+
+

सात देशमा प्रहरी कन्सुलर राख्न प्रस्ताव

नेपाल प्रहरीले न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय डिपमार्टमेन्ट अफ पिस किपिङ अपरेन्सस (डीपीकेओ), बंगलादेश, चीन, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), कतार, साउदी अरेबिया र मलेसियामा प्रहरी सहचारी राख्न प्रस्ताव गरेको छ ।

गौरव पोखरेल गौरव पोखरेल
२०७८ पुष १२ गते २०:४२
प्रहरी प्रधान कार्यालयमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता बसन्तबहादुर कुँवर । तस्वीर : आर्यन धिमाल/अनलाइनखबर

१२ पुस, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले ७ देशमा प्रहरी सहचारी (कन्सुलर) राख्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ । हालै प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालले ७ देशमा प्रहरी सहचारी राख्ने प्रस्ताव पेश गरेको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता वसन्तबहादुर कुँवरले बताए ।

प्रहरीले २२ वर्षदेखि पटकपटक विभिन्न मुलुकमा सहचारी राख्ने प्रस्ताव पठाउने गरेको छ । तर हालसम्म निर्णय भएको छैन । तर कुँवर भन्छन्, ‘यसपटक प्रस्ताव स्वीकृत हुनेमा आशावादी छौं ।’

हाल भारतस्थित नेपाली दूतावासमा मात्र प्रहरी सहचारी रहेका छन् । त्यहाँ सहचारीका रुपमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वीरेन्द्र बस्याल कार्यरत छन् । शान्ति, सुरक्षा र आपराधिक विषय जोडिएका मामिलामा विभिन्न देशका सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्न प्रहरी सहचारी राख्नु अतिआवश्यक रहेको प्रवक्ता कुँवर बताउँछन् ।

कुँवरका अनुसार हाल प्रहरीले न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय डिपमार्टमेन्ट अफ पिस किपिङ अपरेन्सस (डीपीकेओ) सहित बंगलादेश, चीन, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), कतार, साउदी अरेबिया र मलेसियामा सहचारी राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

‘शान्ति मिसनमा जाने सुरक्षाकर्मीलाई लक्षित गरेर न्यूयोर्कमा कन्सुलर राख्ने प्रस्ताव गरिएको हो, खाडी मुलुकमा पनि नेपाली नागरिक समस्यामा परिरहने भएकाले सहचारी चाहियो भनेका हौं’ उनी भन्छन् ।

भारतस्थित नेपाली दूतावासमा रहेको प्रहरी कन्सुलरले भारतमा अलपत्र परेका नेपालीको उद्दार, मानव तस्करी लगायतका विषयमा समन्वयको काम गरिरहेको छ

प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार चीन र बंगलादेशमा अध्ययन र व्यापारका लागि जाने नेपालीको संख्या बढिरहेकाले त्यहाँ पनि कन्सुलर राख्ने आवश्यकता देखिएको हो । ती देशहरुमा नेपाली विभिन्न मुद्दामा फसेको समाचार आइरहने भएकाले समन्वयका लागि पनि प्रहरीको उपस्थिति जरुरी भएको एसएसपी कुँवर बताउँछन् ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रदीप कोइराला पनि नेपाल प्रहरीको प्रस्तावमा आफूहरु सकारात्मक रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो कुटनीतिक विषय पनि भएकाले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गर्छौं र, अर्थ मन्त्रालयसँग पनि कुरा गरेर अघि बढ्छौं ।’

परराष्ट्रको अड्को

प्रहरीले उपेन्द्रकान्त अर्याल, प्रकाश अर्याल र सर्वेन्द्र खनाल महानिरीक्षक हुँदासमेत यो प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियो । तर गृहबाट परराष्ट्र पुगेको फाइल त्यहीँ अड्किने गरेको छ ।

स्रोतका अनुसार गृहको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक हुँदा पनि परराष्ट्रले अड्को थाप्ने गरेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकृत भन्छन्, ‘परराष्ट्रले क्षेत्राधिकार नमिल्ने भनेर अड्को थाप्ने गरेको छ, खासमा प्रहरी उपस्थित हुँदा परराष्ट्रले आफ्नो भूमिका खुम्चिने सोचाइ राखेको छ ।’

कहिलेकाहीँ अर्थ मन्त्रालयले पनि बजेट अभावको कारण देखाएर प्रहरीको प्रस्ताव अस्वीकृत गर्ने गरेको थियो । तर अहिले भएकै दरबन्दीबाट मिलान गर्ने गरी प्रस्ताव गर्ने तयारी गरिएको प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोत बताउँछ ।

परराष्ट्र सम्बन्धी ऐन, २०६८ अनुसार विदेशस्थित नेपाली नियोगमा कार्यरत कर्मचारीले मन्त्रिपरिषद्ले तोके बमोजिम भत्ता र अन्य सुविधा पाउँछन् । ‘विदेशमा जाने नेपाली कर्मचारीलाई परराष्ट्रले नै तलब, भत्ता र सुविधा दिनुपर्ने भएकाले पनि समस्या भएको थियो’ एक अधिकृत सम्झन्छन्, ‘विगतमा यही समन्वय हुँदा भारतमा कार्यरत एसएसपीलाई अहिलेसम्म प्रहरी प्रधान कार्यालयबाटै परराष्ट्र सेवाको नियमानुसार तलब, भत्ता दिने गरिएको छ ।’

प्रहरी प्रधान कार्यालय

२२ वर्षदेखिको प्रस्ताव

०५६ सालमा अच्युतकृष्ण खरेल महानिरीक्षक हुँदा पहिलो पटक ७ वटा देशमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) दर्जाका कन्सुलर राख्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । त्यसबेला खरेलले भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, सिंगापुर, हङकङ र थाइल्याण्डस्थित नेपाली दूतावासमा सहचारी राख्न प्रस्ताव गरेका थिए ।

तर अहिले बदलिएको परिस्थिति अनुसार आवश्यकता फेरिँदा भिन्न मुलुकमा सहचारी राख्न प्रस्ताव गरिएको प्रवक्ता कुँवर बताउँछन् । खरेलले ७ देशमा सहचारी राख्न प्रस्ताव गर्दा नेपालमा आन्तरिक द्वन्द्व चर्किएको थियो । तत्कालीन विद्रोही माओवादीले भारतको नयाँ दिल्ली, चेन्नई, मुम्बईलगायतका शहरमा बसेर नेपालमा हिंसात्मक गतिविधि गरिरहेका थिए ।

‘त्यही सन्दर्भमा माओवादीको गतिविधिमाथि निगरानी गर्न भारतमा एसएसपी राख्ने गरी निर्णय भएको थियो’ खरेल भन्छन्, ‘अन्य मुलुकमा संगठित अपराध, लागूऔषध कारोबार, सुन तस्करी जस्ता गतिविधि रोक्ने उद्देश्यले प्रतिनिधि राख्ने प्रस्ताव गरिएको थियो ।’

विभिन्न कारणले भारतमा मात्रै सहचारी राख्ने निर्णय सरकारले गरेको पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक खरेल सम्झन्छन् । उनी भन्छन्, ‘भारतमा पनि टोली नै राख्न चाहन्थ्यौं, तर एक जना मात्रै कर्मचारी राख्ने निर्णय भयो ।’

पूर्वआईजीपी खरेलका अनुसार दिल्लीमा प्रहरी सहचारी बसेपछि भारतीय प्रहरी र त्यहाँका अन्य सुरक्षा एजेन्सीसँग नेपाल प्रहरीको सम्बन्ध मजबुत बनेको थियो । भारतीय भूमिमा खुला गतिविधि गरिरहेका माओवादीको पनि हरेक महिना एक एल्बम फोटो आउन थालेको थियो ।

पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्ल ठकुरी चाहिँ हुँदै नहुनुभन्दा एक जनानै हुनु पनि सकारात्मक भएको बताउँछन् । ‘तर एक जना एसएसपीले के–के हेर्ने ? काम गर्न सहज चाहिँ छैन’ उनी भन्छन्, ‘सहचारीसँगै जाने प्रहरीको दरबन्दी पनि तोक्नु राम्रो हुन्छ ।’

भारतस्थित नेपाली दूतावासमा रहेको प्रहरी कन्सुलरले भारतमा अलपत्र परेका नेपालीको उद्दार, मानव तस्करी लगायतका विषयमा समन्वयको काम गरिरहेको छ । भारतमा हुने एसएसपीले नेपालमा अपराध गरेर त्यहाँ लुकेकाहरुको खोजी तथा गिरफ्तारीमा पनि समन्वय गर्दै आएको छ ।

लेखकको बारेमा
गौरव पोखरेल

पोखरेल अनलाइनखबरका लागि सुरक्षा, अपराध तथा समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?