अंगदानमा सर्वोच्चको फैसला : ‘नजिकको नातेदार’बारे फराकिलो व्याख्या हुनुपर्छ

१२ पुस, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अंगदान र प्रत्यारोपणका विषयमा फराकिलो व्याख्या गर्दै ऐनमा तोकिएका नातेदारबाहेकले पनि अंगदानमार्फत मृगौला प्रत्यारोपण गर्नसक्ने भनी व्याख्या गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) ऐन, २०५५ मा उल्लेखित ‘नजिकको नातेदार’ को परिभाषालाई व्याख्यामार्फत फराकिलो बनाएको हो । उक्त ऐनमा नजिकका नातेदार बाहेकले अंगदान दिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

ऐनमा ५० प्रकारका नातेदारलाई नजिकको नातेदार भनी परिभाषित गरिएको छ । परिभाषाअनुसार, ‘अङ्ग ग्रहण गर्ने व्यक्तिको पति, पत्नी, छोरा, छोरी, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, बाबु, आमा, धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्ने बाबु आमा, सौतेनी बाबु, सौतेनी आमा, बाजे, बज्यै, नाति, नातिनी, दाजु, भाइ, दिदी, बहिनी, ठूलोबाबु, ठूलीआमा, काका, काकी, सानोबाबु, सानीआमा, भतिजा, भतिजी, सासु, ससूरा, जेठाजु, जेठानी, देउरानी, नन्द, देवर, भाउजु, बुहारी, मामा, माइजु, भाञ्जा, भान्जी, साला, साली, फूपु, फूपाजु, आमाजु, भदा, भदै, भिनाजु, ज्वाँई, जेठानसम्म नजिकको नातेदार हुन्छन् ।

सर्वोच्च अदालतले एउटा मुद्दाको फैसलाका क्रममा काका ससुरा पनि नजिकको नातेदार हुने भनी व्याख्या गरेको हो ।

के थियो मुद्दा ?

झापा भद्रपुर–१० कि गीताकुमारी भण्डारी मृगौला रोगी थिइन् । उनले भक्तपुरस्थित शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरमा उपचार गराइरहेकी थिइन् । उनका नजिकका नातेदार खोज्ने क्रममा काका ससुरा नेत्रप्रसाद भण्डारी मृगौलादान दिन तयार भए ।

१३ साउन २०७८ मा स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा उनले काकाससुराबाट मृगौला प्राप्त गर्न मिल्ने भनी चिकित्सकहरुले प्रतिवेदन दिए, साथै उनीहरुले एक महिनाभित्र मृगौला प्रत्यारोपण नभएमा ज्यान जोखिममा पर्ने भनी प्रतिवेदन पनि दिए । त्यसमा कानूनी प्रक्रिया भने पूरा गर्नुपर्ने भयो । अनि उनले नाता प्रमाणित पनि गराइन् ।

तर त्यसपछि अस्पतालले काका ससुरा नजिकको नातेदारको परिभाषामा नपर्ने भएकाले मृगौला प्राप्त गर्न नसक्ने भनी २२ साउन २०७८ मा जवाफ दियो । अनि उनले अस्पतालको निर्णय बदर हुनुपर्ने माग गरी सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन् ।

‘अङ्ग दान दिने कुरा बाध्यात्मक अथवा कुनै लाभको अपेक्षा राखी गरिने नभई स्वेच्छिक कार्य भएकाले मानव अङ्गको खरीद बिक्री लगायतका गैरकानूनी प्रयोग हुन लागेको अवस्थामा बाहेक’ उनले रिट निवेदनमा भनेकी थिइन्, स्वेच्छिक रुपले दाता तथा निजका नातेदार समेतको राजीखुशी मजुरीले निजकी नातेदार म भतिजा बुहारीको जीवन रक्षाका लागि अङ्गदान दिन लागेको कामलाई ऐनका प्रावधानको कठोर र यान्त्रिक व्याख्या गरी अङ्ग प्रत्यारोपण गर्न नमिल्ने भनी प्रत्यर्थी प्रत्यारोपण केन्द्रले गरेको निर्णय बदर गरिपाउँ ।’

संकुचित व्याख्या गर्न नमिल्ने 

सर्वोच्च अदालतले यही मुद्दाको फैसलाका क्रममा काका ससुरा पनि नजिकको नातेदारको परिभाषामा समेटिने भनी व्याख्या गरेको हो । संविधानको धारा ३५ ले स्वास्थ्य उपचारलाई मौलिक हकमा रुपमा व्याख्या गरेको भन्दै सर्वोच्चले संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हकलाई संकुचित हुने गरी ऐनहरुको व्याख्या गर्न नहुने भनेको छ ।

‘मानव जीवनको रक्षाका लागि उपलब्ध चिकित्सा विज्ञानको आधुनिक सुविधाको प्रयोगबाट कुनै पनि नागरिक बञ्चित हुनु हुदैन’ न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की र कुमार चुडालको इजलासले गरेको फैसलामा भनिएको छ, ‘स्वेच्छिक रुपले काका सुसुरा नाताका दाता तथा निजका नातेदार समेतको राजीखुशी मञ्जुरीले भतिजा बुहारीको जीवन रक्षाका लागि अङ्गदान दिन लागेको कामलाई ऐनका प्रावधानको कठोर र यान्त्रिक व्याख्या गरी अङ्ग प्रत्यारोपण गर्न नमिल्ने भन्नु ऐनको उद्देश्य र संविधान प्रदत्त अधिकारको विपरीत हुन्छ ।’

सर्वोच्च अदालतले मानव शरीरको अंग खरीदबिक्री र अन्य काम गर्न निषेध गर्ने उद्देश्यले ऐन जारी भएको भन्दै त्यसको उद्देश्यले मानव अंगको खरीदबिक्री रोक्नु रहेकाले स्वेच्छिक दानको विषयमा संकुचित व्याख्या गर्न नहुने भनेको हो ।

ऐनमा नजिकको नातेदारमा काका र ससूरालाई समावेश गरेको भएपनि काकाससुरालाई समावेश गरेको थिएन । त्यही प्रावधान औल्याउँदै सर्वोच्च अदालतले काकाससुरा नजिकको नातेदारमा नपर्ने भनी संकुचित व्याख्या गर्न नमिल्ने राय व्यक्त गरेको हो ।

ऐनमा अंगदानका लागि नजिकको नातेदारमा ससुरालाई समेटेको तर ससुरा सरहका काका ससुरालाई समावेश नगर्नुको कुनै वैज्ञानिक र सामाजिक आधार नदेखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले काका ससुरालाई पनि ससुरासरहकै नजिकको नातेदारको रुपमा समेट्दा मानव जीवन रक्षाको काममा नकारात्मक असर नपर्ने भनी औंल्याएको हो ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘व्यक्तिले आफ्नो भतिजा बुहारी नाताकी व्यक्तिलाई मृगौला प्रत्यारोपण गर्न अङ्ग दान गर्न मञ्जुर रहेको अवस्थामा जीवन रक्षाको पुनित कार्यबाट निजलाई बञ्चित गर्नुपर्ने कुनै आधारभूत कारण र औचित्य देखिदैन ।’

सर्वोच्च अदालतले मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरको निर्णय बदर गरी काका ससुराबाट मृगौला दिन बाधा नगर्नु भनी आदेश गरेको हो । तर सर्वोच्च अदालतले मुद्दा टुंग्याउन ढिलाइ गरेका कारण बिरामी महिलाले भारतमा गएर मृगौला प्रत्यारोपण गराएकी थिइन् ।