गत आवको वित्तीय विवरण पठाउन ४२ स्थानीय तहलाई महालेखाको ताकेता

१३ पुस, काठमाडौं । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ अनुसार स्थानीय सरकारहरुले असोज मसान्तभित्र अघिल्लो आर्थिक वर्षको एकिकृत वित्तीय विवरण सम्बन्धित लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउनु पर्छ । तर, पठाउनु पर्ने अवधि घर्किएको तीन महिनासम्म पनि कतिपय स्थानीय तहले वित्तीय प्रतिवेदन नबुझाएपछि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले अविलम्ब यस्तो विवरण पठाउन ताकेता गरेको छ ।

महालेखाले १५ पुसभित्र आफ्नो प्रतिवेदन तयार पारिसक्नु पर्छ । सोही प्रयोजनका लागि ४२ स्थानीय तहको नाम सार्वजनिक गर्दै महालेखाले बुधबार १२ बजेभित्र हिसाब पठाउन भनेको हो ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार मंगलबार अपरान्ह ४ बजेसम्म ७११ स्थानीय तहले हिसाब भिडान गरेका छन् । महालेखाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको आर्थिक विवरण समेटेर एकिकृत आर्थिक विवरण बनाउने गर्छ ।

विवरण नपठाउने स्थानीय तहमा झापा, रौतहट र हुम्लाका बढी

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार अहिलेसम्म वित्तीय विवरण नपठाउनेहरुमा प्रदेश नम्बर १ मा झापाका स्थानीय तहहरु बढी छन् ।

झापामा अर्जुनधारा नगरपालिका, कन्काई नगरपालिका, गौरादह नगरपालिका, दमक नगरपालिका, विर्तामोड नगरपालिका, भद्रपुर नगरपालिका, मेचीनगर नगरपालिका, शिवसताक्षी नगरपालिका, कचनकवल गाउँपालिका, कमल गाउँपालिका, गौरिगञ्ज गाउँपालिका, झापा गाउँपालिका, बारादशी गाउँपालिका, बुद्धशान्ति गाउँपालिका र हल्दीबारी गाउँपालिका रहेका छन् । इलामको फाकफोकथुम गाउँपालिकाले समेत विवरण बुझाएको छैन ।

प्रदेश २ मा सप्तरीका बलान–विहलु गाउँपालिका, सिरहाको नरहा गाउँपालिका तथा धनुषाका गणेशमान चारनाथ नगरपालिका, धनुषाधाम नगरपालिका र औरही गाउँपालिकाले विवरण नबुझाइएको महालेखाले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ ।

प्रदेश २ मै महोत्तरीको महोत्तरी गाउँपालिका, सर्लाहीका कविलासी नगरपालिका, बरहथवा नगरपालिका, बागमती नगरपालिका र विष्णु गाउँपालिकाले हिसाब बुझाएका छैनन् । रौतहटमा मौलापुर नगरपालिका, दुर्गा भगवती गाउँपालिका, राजापुर नगरपालिका र माधवनारायण नगरपालिकाको विवरण आउन बाँकी छ ।

बागमती प्रदेशमा काभ्रेको महाभारत गाउँपालिका र ललितपुरको ललितपुर महानगरपालिका रहेका छन् ।

कर्णालीमा हुम्लाका अदानचुली, खचर्पुनाथ, चंखेली, ताजाकोट, नाम्खा र सिमकोट गाउँपालिकाले विवरण नबुझाएको देखिएको छ ।

मुगुको सोरु गाउँपालिका र दैलेखको गुरास गाउँपालिकाले समेत विवरण बुझाउन बाँकी छ । सुदुरपश्चिममा बाजुराको बुढिगंगा नगरपालिका र बझाङको बुंगल नगरपालिकाको हिसाब आउन बाँकी छ ।

महालेखाले जनाए अनुसार लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका सबै स्थानीय तहले भन विवरण बुझाएका छन् ।