भारतबारे प्रचण्डको अस्वाभाविक मौनता, प्रतिनिधि सशंकित

१३ पुस, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनमा भारतबारे मौन देखिएको भन्दै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । प्रतिवेदनमाथिको समूह छलफलका क्रममा प्रतिनिधिहरुले ‘भारतीय विस्तारवाद’बारे स्पष्ट रुपमा बोल्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।

काठमाडौंमा जारी माओवादी केन्द्रको आठौं महाधिवेशनमा प्रचण्डले पेश गरेको ‘२१औं शताब्दीको समाजवादको नेपाली बाटो’ शीर्षकको राजनीतिक दस्तावेजमा अमेरिकाबारे आलोचनात्मक दृष्टिकोण राखेका छन् । तर भारतबारे कुनै टिप्पणी गरेका छैनन् । जबकि माओवादीले सशस्त्र संघर्ष शुरु गर्ने बेलादेखि एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को दस्तावेजमा समेत ‘अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवाद’ भन्ने गरिएको थियो ।

‘अब हामीले भारतलाई भारतीय विस्तारवादको दृष्टिले हेर्न छाडेका हौं ? हो भने त्यसको आधार दिनपर्यो होइन भने भारतीय विस्तारवादबारे प्रतिवेदनमा स्पष्ट बोल्नपर्यो’ १७ नम्बर समूहको छलफलमा एक प्रतिनिधिले राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै पर्साका प्रतिनिधि पृथ्वी शर्माले जानकारी दिए ।

१७ र १८ नम्बरको छलफल एउटै पार्टी प्यालेसमा भएको थियो । समूह नम्बर १८ को छलफलमा पनि भारतबारे प्रचण्ड मौन रहेकाेमा प्रश्न उठ्यो । सहकारी विभागबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि रहेका विष्णुहरि ढकालका अनुसार सीमा विवाद र भारतीय विस्तारबारे बोल्नुपर्छ भन्ने आवाज दरिलोसँग उठेको छ ।

साथसाथै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेटेर नेपालको नयाँ नक्शा प्रकाशित भएको विषयलाई उपलब्धि मान्न र त्यसमा पार्टीले अपनत्व लिन प्रचण्डको प्रतिवेदनमा छुटेको भन्दै प्रतिनिधिहरुले गुनासो गरेका छन् । छलफलमा सहभागी महाधिवेशन प्रतिनिधि तिनै हुन् जसले गत ११ गते उद्घाटन सत्रका बेला माओवादीका पुराना नेता सीपी गजुरेलले भारतले नेपालको भूमि मिचेको सन्दर्भमा डटेर संघर्ष गर्नुपर्छ र त्यो संघर्षमा सबै एकै ठाउँमा हुनुपर्छ भन्दा समर्थनमा हुटिङ गरेका थिए ।

‘भारतले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण बदलिएको छैन । सीमामा उसको ज्यादती जारी छ । अनि हामी भारतप्रति नरम भइदिनुपर्ने ?’ एक प्रतिनिधिले प्रश्न गरे । ती प्रतिनिधिले प्रचण्डलाई सुझाव दिन भन्दै टोली नेतालाई भनेका छन्, ‘सीमाबारे बोल्नुस्, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकमा रहेको भारतीय सेना हटाउन पहल गर्ने भन्नुस् । चुच्चे नक्शा मेरै पहलमा प्रकाशित भएको प्रचण्डले भन्नुभएको हैन ? खोइ त अपनत्व लिएको ?’ नेकपाका तत्कालीन अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला २०७७ जेठमा सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहितका भूभाग समेटेर नयाँ नक्शा जारी गरेको थियो । नक्शा जारी गर्ने विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै समेट्न तत्कालीन नेकपाको सचिवालयले सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो, जतिबेला प्रचण्ड नेकपाका अध्यक्षद्वयमध्ये एक थिए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेशको समूहगत छलफलमा पनि नेपाल–भारत सीमाबारे प्रश्न उठेको छ । कर्णाली प्रदेशको समूहगत छलफलमा प्रतिनिधिहरुले भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोण खुलाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

तर, भारतबारे बोल्नुपर्छ भन्ने मत मात्रै प्रतिनिधिहरुले राखेका छैनन् वैज्ञानिक प्रतिवेदनमा परम्परागत रुपमा जे भन्दै आएको त्यही भन्नुपर्छ भन्ने नरहेको मत पनि प्रकट भएको छ । पर्साका प्रतिनिधि पृथ्वी शर्माले भने, ‘म जान्ने भएदेखि भारतीय विस्तारवादको विरोधी हुँ । प्रतिवेदनमा लेखे पनि नलेखे पनि भारतीय विस्तारवादी सोच मेरो मनमा गडेको छ, जो नलेखेकै कारण हट्दैन ।’

कतिपयले भारत र चीनसँग पार्टीले सन्तुलित सम्बन्ध राख्ने मनसाय प्रतिवेदनमा आएको भनेर पनि बचाउ गरेका छन् । लुम्बिनीका एक प्रतिनिधिले आफू समूहगत छलफलमा रहेको भनाइ उद्धृत गर्दै भने, ‘अध्यक्षले छिमेक नीतिप्रति सन्तुलनकारी नीति लिनुपर्छ भन्ने कुरा व्यक्त गर्नुभएको छ । यो विविध कारणले आएको हुनसक्छ । हामीले यसमा अनेकन् आशंका गरिरहन जरुरत पर्दैन ।’ प्रतिवेदनमा नलेखिएकै कारण भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदलिएको रुपमा बुझ्न नहुने उनको तर्क छ ।

अमेरिकाबारे कडा टिप्पणी

प्रचण्डले प्रतिवेदनमा अमेरिकाबारे कडा टिप्पणी गरेका छन् । अमेरिका आफू मात्र नभई आफ्ना साझेदारहरुलाई पनि युद्धमा होम्ने तयारी गरिरहेको संकेत देखिएको भन्दै प्रचण्डले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनेका छन्, ‘नयाँ शीतयुद्धका रुपमा देखापरेको यो परिघटनाले नयाँ युद्धलाई जन्म दिएर साम्राज्यवादले आफ्नो संकटमोचनको दिशामा अगाडि बढ्दैन भन्न सकिने स्थिति छैन ।’

शीतयुद्धकालीन मानसिकताका साथ चीन र रुससँगको प्रतिस्पर्धालाई अमेरिकाले चर्काएर लैजान खोजेको प्रचण्डको ठहर छ ।

हालै अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको अभिव्यक्तिले अमेरिका थप युद्धमा संलग्न रहने स्पष्ट संकेत गरेको भन्दै प्रचण्डले भनेका छन्, ‘बाइडन प्रशासनले अमेरिका र चीन बीचको संघर्ष लोकतन्त्र र निरंकुशताको लडाइँको रुपमा लिएको छ । हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा चीनलाई रोक्नका लागि अमेरिकाले बेलायत र अष्ट्रेलियासँग विशेष सैन्य साझेदारी गर्नुका साथै विभिन्न देशमा सैन्य अड्डा बढाउने र सुदृढ गर्ने योजना बनाएको छ ।’

प्रचण्ड पनि प्रतिवेदनमा अमेरिका र पश्चिमा मुलुकप्रति नवउदारवाद र पूँजीवादी बिम्व प्रयोग गर्दै खनिएका छन् । अमेरिकाले चीनलाई घेर्न हिन्द–प्रशान्त रणनीति अघि सारेको उल्लेख गरेका छन् । तर नेपालको आफ्नै दुई छिमेकी मुलुक र भारतप्रति नरम देखिएका छन् ।