पूँजीगत खर्चः ओझेलमा परेका १० पाटा

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षको पूँजीगत खर्च बढाउने विषयमा बाक्लै बैठक र छलफल आयोजना गरिरहेका छन् । मन्त्रीहरूसँगको छलफलमा पुस मसान्तसम्म ३० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने औंल्याएका छन् । मन्त्रीको अनुरोध-निर्देशन लगत्तै विभागीय मन्त्री तथा सचिवहरूले मातहत निकाय-आयोजनाहरूलाई सोही बमोजिमको निर्देशन दिइसकेका समाचारहरू आएका छन् । चालु आ.व. मा मात्र होइन पछिल्ला वर्षहरूमा पूँजीगत खर्चको अवस्था निराशाजनक नै देखिन्छ ।

कस्तो छ पूँजीगत खर्चको अवस्था ?

पछिल्लो एक दशकको पूँजीगत खर्चको अवस्था हेर्दा विनियोजित पूँजीगत खर्चको दुई तिहाइ वरिपरि मात्र खर्च हुनसकेको देखिन्छ । खर्चको प्रतिशत दुई तिहाइ वरिपरि भए पनि खर्चको प्रभावकारिता के–कति रह्यो भनी त्यसको लेखाजोखा औपचारिक रूपमा हुने गरेको पाइँदैन ।

अर्थशास्त्री-विश्लेषकहरू पूँजीगत खर्च प्रभावकारी हुन नसकेको भनी औंल्याइरहेका छन् । भएको पूँजीगत खर्च पनि सवारी साधन, फर्निचर, फिक्चर्स, मेशिन औजारका साथसाथै जग्गा खरीद जस्ता सजिलो प्रकृतिको पूँजीगत खर्च शीर्षकमा भएको हुँदा राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा पूँजीगत खर्चको आशातीत योगदान बढ्न नसकेको ठान्दछन् ।

पछिल्लो ९ वर्षको खर्चलाई हेर्दा सबैभन्दा बढी आ.व. २०६९-७० मा ८२.५६ प्रतिशत खर्च भएको छ भने सबैभन्दा कम आ.व. २०७२-७३ तथा आ.व. २०७६-७७ मा ५९ प्रतिशत मात्र पूँजीगत खर्च भएको देखिन्छ । यी दुई आ.व. मा क्रमशः भूकम्प तथा कोभिड-१९ को प्रत्यक्ष असर परेको देखिन्छ ।

पूँजीगत खर्च नहुनुका मुख्य कारणको रूपमा हामीले भन्दै आएका पक्षहरू जस्तै स्रोत–साधनको अभाव, खरीद कानून, निर्माण व्यवसायीको इमानदारिता, कर्मचारीको भूमिकाका साथै अदालत तथा नियामक निकायहरू जस्तै संसदीय समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट हुने गरेका आदेश तथा निर्देशन लगायत विषयहरूमा सुधारको खाँचो त छ नै यस बाहेक पनि पूँजीगत खर्च बढाउन अत्यन्तै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने तर हामीले महत्व र प्राथमिकता दिन नसकेका केही विषयलाई यहाँ उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ ।

१. राजनीतिक दलको भूमिका खै ?

पूँजीगत खर्च कम हुँदा सरकारमा रहेको दलको टाउको दुखाइको विषय हुने र प्रतिपक्ष दलहरूलाई भने सरकारको आलोचना गर्ने गतिलो माध्यम बन्ने गरेको छ । सरकारले खर्च गर्ने निकायहरूलाई निर्देशन दिएपछि जिम्मेवारी पूरा भएको ठान्ने र विपक्षीले सदन र सडकमा कुरा उठाएपछि दायित्वबाट उन्मुक्ति पाएको मान्ने प्रवृत्ति पछिल्ला वर्षहरूमा झन् बढेर गएको भनी आलोचना भैरहेको छ ।

सार्वजनिक खर्च जनताको दैनिक जीवनयापनसँग जोडिएको विषय भएकोले यसको प्रभावकारिता अभिवृद्धिमा सबै राजनीतिक दलहरू एकठाउँमा उभिनै पर्दछ । नागरिक समाज तथा लाभग्राही वर्गको निगरानी र खबरदारी पनि उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ । विकास निर्माणमा पक्ष–विपक्षमा लाग्नु वा लाग्न प्रेरित गर्नुले हामीलाई पश्चगमनतर्फ धकेलिरहेको छ । यसमा संवेदनशील हुन जरूरी छ ।

२. कारण खोज्ने कि त्रास देखाउने ?

पूँजीगत खर्च गर्ने निकायका प्रमुखहरूको खोजी त्रैमासिक, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक प्रगतिको समयसँगै बाक्लिन्छ । मन्त्रालय तथा योजना आयोगमा हुने प्रगति समीक्षामा सबैको आशा आयोजना प्रमुख तथा ठूलो पूँजीगत खर्च गर्ने निकायका प्रमुखतर्फ देखिन्छ ।

मन्त्री तथा सचिवको कार्यकक्षमा प्रमुखहरूलाई बोलाएर कम खर्च भएकोमा सातो खाने प्रचलन कायमै छ । यसले खर्चमा सुधार आउन नसक्ने मात्र होइन समस्याको जडको पहिचान समेत हुन सक्दैन । मन्त्री, सचिव कडा रूपमा प्रस्तुत हुँदा ‘हस् हजुर’ भन्नु बाहेक उसँग विकल्प हुँदैन । खोजी प्रगति संकलनमा होइन कार्य सम्पादनमा गर्नुपर्दछ ।

मुआब्जाको गाँठो फुकाउने सम्बन्धी फाइल मन्त्रालय हुँदै क्याबिनेटमा थन्किएर बसेको विषयलाई अनदेखा गरी दिएको पैसा वितरण गर्न नसक्ने भनी आयोजना प्रमुखले कति पटक हप्काइ खाए होलान् । यस्ता व्यावहारिक समस्याको पहिचान र समाधानमा नलाग्ने हो भने निर्देशनको भरमा मात्र आशातीत सफलता प्राप्त गर्न सकिंदैन ।

३. अड्डा सच्चिने कि प्रवृत्ति ?

पूँजीगत खर्च गर्न विकास आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालय निकाय सबल सक्षम हुनु पूर्वशर्त मानिन्छ । अहिलेसम्म पूँजीगत खर्च नहुनुको आम अपजस अर्थमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयको टाउकोमा थुपारिएको देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयले विषयगत मन्त्रालय जिम्मेवार ठान्दछ र निर्देशन जारी गर्दछ । लगत्तै मन्त्रालयहरू विभाग आयोजनालाई अर्थको भन्दा कडा निर्देशन सहितको परिपत्र गर्ने आम प्रचलन रहेको छ ।

आयोजना सिफारिश गर्ने मन्त्रालयहरू, छनोट तथा अस्वीकार गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोग, बजेटमा कैंची लगाउने अर्थ मन्त्रालय सबैले एकपटक इमानदारीपूर्वक स्वमूल्यांकन गर्नुपर्ने देखिन्छ । लक्ष्य निर्धारणमा तालुक निकायहरूको दबावमूलक भूमिकाले पनि प्रत्यक्ष÷परोक्ष प्रभाव पारिरहेको देखिन्छ ।

४. खर्चमा हेर्ने कि विनियोजनमा ?

पूँजीगत खर्चको प्रतिशतको पछाडि दौडिरहँदा खर्चका लागि विनियोजन प्रणालीमा त हामी चुकेका छैनौं ? यसको खोजी आजको आवश्यकता हो । पूँजीगत खर्चको ठूलो हिस्सा विकास निर्माण वा आयोजनासँग सम्बन्धित रहेको हुन्छ । यसका लागि आयोजना कार्यान्वयनमा लैजानुपूर्वका वा छनोटपूर्वको चरण महत्वपूर्ण हुन्छ ।

राजनीतिक पहुँच वा भनसुनका आधारमा आयोजना छनोट हुने गरेको भन्ने आरोप हाम्रो बजेट प्रणालीमा सामान्य जस्तो भइसकेको छ । विनियोजन दक्षता नबढाई खर्चमा दक्षताको खोजी अपूर्ण हो । आयोजनाहरूको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन नहुँदै छनोट गर्ने, अझै गौरवको आयोजना वा गेम चेन्जर आयोजनाको रूपमा राखी बजेट विनियोजन गर्ने-गराउने मात्र होइन अघिल्लो वर्ष कुनै कार्य प्रारम्भ भएको छैन र हुने छाँटकाट पनि देखिएको छैन भने पनि बजेट विनियोजन भएकै देखिन्छ । अनि यसरी भएको विनियोजित बजेट कसरी खर्च हुन सक्ला ! त्यसैले पूँजीगत खर्च हुनसक्ने नसक्ने आधार साउन १ पछि होइन बजेट निर्माणकै समयमा खोजिनुपर्दछ ।

५. न्यून कबोललाई छनोटको निर्विकल्प आधार कहिलेसम्म ?

सार्वजनिक खरीद सम्बन्धी कानून, सोको कार्यान्वयन गर्ने सार्वजनिक निकायहरू तथा निजी क्षेत्रको ध्यान समेत कबोल अंकको वरिपरि मात्र घुमिरहेको देखिन्छ । अन्य पक्षको विश्लेषणको चक्करमा फस्न भन्दा मूर्त रूपमा देखिने कबोल अंकलाई निर्णयको आधार बनाउँदा पूँजीगत खर्च हुनसकिरहेको छैन । बोलपत्रमा सहभागी हुने व्यवसायीहरू पनि कम अंक प्रस्ताव गर्ने र जसरी पनि आयोजना-ठेक्का हात पार्ने ध्याउन्नमा नै देखिन्छन् ।

ठेक्का प्राप्त गर्ने ठेकेदारको दक्षता, क्षमता उसको इमानदारी समेतको विषय ओझेलमा पर्दा कतिपय ठेकेदारहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको र आयोजनाहरू अलपत्र परेका उदाहरण प्रशस्तै छन् । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पूँजीगत खर्चमा परिरहेको छ ।

६. लक्ष्य निर्धारण वैज्ञानिक बनाउनुपर्दैन ?

प्रगति हासिल गर्न लक्ष्य निर्धारण पनि वैज्ञानिक हुनुपर्दछ । लक्ष्य निर्धारण गर्दा उपलब्ध स्रोत, साधन, कार्यान्वयन क्षमता समेतलाई आधार मानी त्रैमासिक, अर्ध–वार्षिक, वार्षिक लगायत लक्ष्यहरू निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । धेरै आयोजनाहरूमा लक्ष्य निर्धारणमा उत्तेजित हुने तर कार्य सम्पादनमा सो अनुसार प्रगति हासिल गर्न नसक्दा पनि पूँजीगत खर्चको प्रतिशत कमजोर भैरहेको देखिन्छ ।

बहुवर्षीय आयोजनामा पनि सम्भावना र क्षमता भन्दा बढी कार्य पहिला वर्षहरूमा राख्दै जाने र सो प्राप्त नहुने समस्या देखिन्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा अघिल्ला वर्षको प्राप्त हुन नसकेको लक्ष्य समेत समावेश गरी पुनः बढी लक्ष्य निर्धारण गर्ने रोगबाट ग्रसित छन् आयोजनाका लक्ष्यहरू ।

ठेक्का प्रक्रियाको थालनी गरी सम्झौता गर्न लाग्ने समय सहजै अनुमान गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । यसको समेत ख्यालै नगरी पहिलो चौमासिकमै भौतिक तथा वित्तीय प्रगतिका लक्ष्यहरू निर्धारण गरिन्छ । यसको असर भौतिक तथा वित्तीय प्रगतिमा परिरहेको छ ।

७. म कि हामी ?

माथि पनि भनिसकियो कि पूँजीगत खर्च प्रत्यक्ष रूपमा आयोजनासँग जोडिएको हुन्छ । आयोजना व्यवस्थापन जति प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सकियो उति नै पूँजीगत खर्च बढ्दै जान सक्दछ । आयोजना व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुनुको जड जग्गा प्राप्तिमा पनि देखिन्छ । निजी जग्गा भन्दा सरकारी जग्गा प्राप्तिमै समस्या छ ।

वन, निकुञ्जको जग्गा हो भने आयोजना प्रमुख-लगानीकर्ता रुन मात्र सक्दैन भनिन्छ । निकायगत समन्वयको अवस्था हेर्दा लाग्छ यी निकायहरू युद्धमा होमिएका दुई पक्ष हुन् । ऊर्जा, सडकले सहजीकरण गर्ने आयोजनालाई वन मन्त्रालयले वन फडानी गर्ने आयोजनाको रूपमा लिने, संचारको आयोजनालाई सडक विभागले सडक भताभुंग पार्ने कार्यको रूपमा बुझ्ने गरेका आरोपहरू लाग्दै आएको देखिन्छ ।

त्यसैले म वा मेरो मन्त्रालय-निकाय नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ भन्ने साँघुरो मानसिकता त्याग्दै बृहत्तर हितबाट प्रेरित हुनुपर्ने देखिन्छ । जैविक विविधता तथा वातावरण संरक्षण सबैको चासो र सरोकारको विषय बन्नुपर्दछ यसमा विवाद रहेन । यसो भन्दैमा विकास निर्माण क्रियाकलाप गर्नै नहुने भन्ने पनि होइन । यसतर्फ हाम्रा सार्वजनिक निकायहरू संवेदनशील बन्नै पर्दछ ।

८. साउन र निर्देशन कुर्ने

बजेट पारित, अख्तियारी, निकासा, कार्यक्रम स्वीकृति लगायत प्रक्रिया खर्च प्रणालीका लागि प्रतिकूल रहेको भनी यी विषयहरूमा संवैधानिक तथा कानूनी रूपमै सम्बोधन भइसकेको छ । जेठ १५ मा बजेट पेश गर्ने तथा आर्थिक वर्ष शुरू नहुँदै बजेट पारित गरी उल्लिखित प्रक्रियाहरूको सम्बोधन भइसकेको देखिन्छ ।

साउन नलाग्दै बजेट तथा कार्यक्रम स्पष्ट भइसक्दा पनि सो अनुसारको खरीद प्रक्रिया शुरू नगर्ने, साउन महीना कुर्ने, अर्थ मन्त्रालय तथा तालुक निकायबाट निर्देशनको अपेक्षा गर्ने, लिखित निर्देशन आएपछि मौखिक निर्देशन समेत पर्खिने परिपाटी हाम्रो सार्वजनिक प्रशासनमा कायमै रहेको छ । यसले हाम्रो खर्च प्रणालीलाई पछि पछि धकेलिरहेको अवस्था छ ।

९. अनुगमन भ्रमण हो कि समस्या समाधानको कडी ?

ठूला आयोजनाहरूको अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, तालुक मन्त्रालय, विभागका साथसाथै नियमनकारी निकायहरू संसदीय समिति, अख्तियार, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र समेतबाट हुने गर्दछ । यति मात्र होइन प्रदेश सरकार, सम्बन्धित क्षेत्रका संघीय तथा प्रदेश सांसदहरूबाट पनि पटक–पटक अनुगमन हुने गरेको देखिन्छ ।

कति अनुगमन त नाममात्रका पनि हुन्छन् । कतिपय अनुगमनमा दोहोरो संचार समेत हुँदैन एकोहोरो निर्देशन दिएर हिंड्ने गरेको पनि पाइन्छ । केही अनुगमन भने समस्यासम्म सुन्ने तर त्यसको सहजीकरणतर्फ ध्यान नदिई लक्ष्य अनुसार काम गर्न निर्देशन दिने खालका हुन्छन् भने एकाध अनुगमन समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर फर्किन्छन् तर समस्या समाधान गर्नेतर्फ कुनै प्रयास पनि गर्दैनन् ।

यस प्रकारका अनुगमनका जालोहरूले आयोजनाको कार्य सम्पादन पनि प्रभावित हुने गरेको देखिन्छ । लुम्बिनी, पोखरा, विराटनगर वा यस्तै सुगम र पर्यटकीय स्थल आसपासका आयोजना सबैभन्दा बढी पीडित हुने गरेको देखिन्छ ।

अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीलाई आयोजना कार्यान्वयनको लुब्रिकेट बनाउन सकिएन भने पूँजीगत खर्चको प्रगतिको हाम्रा चाहना दिवा सपना मात्र हुने देखिन्छ ।

१०. कार्यसम्पादन सम्झौता देखावटी मात्र हो ?

कार्यसम्पादन सम्झौतालाई नतिजामूलक व्यवस्थापनको उत्तम विधि मानिन्छ । कार्यसम्पादन सम्झौताका आफ्नै सिद्धान्त तथा पूर्वशर्तहरू रहेका हुन्छन् । नेपालमा पनि यसको प्रयोगको दर बढ्दै गएको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूसँग, मन्त्रीले सचिवहरूसँग, सचिवले महाशाखा प्रमुख तथा विभागीय प्रमुखका साथसाथै ठूला आयोजनाहरूको हकमा आयोजना प्रमुखसँग, विभागीय प्रमुखहरूले मातहत कार्यालय, निकायसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने गरिंदै आएको छ यो क्रम शाखा अधिकृत वा सो सरहसम्म पुगेको देखिन्छ ।

कार्यसम्पादन सम्झौता नतिजाका लागि गर्ने कि लहडमा भन्ने प्रश्न पेचिलो बन्दै आएको पनि देखिन्छ । कार्यसम्पादन सम्झौताको नतिजाको आधारमा पुरस्कृत तथा दण्डित भएको विरलै मात्र देखिन्छ, सुनिन्छ । कार्यसम्पादन सम्झौता र कार्यसम्पादन मूल्यांकन बीच सम्बन्ध स्थापित गराउने र यसलाई वृत्ति–विकाससँग जोडिनुपर्दछ ।

सम्झौतालाई तालुक निकायले तर्साउने डण्डाको रूपमा प्रयोग गर्ने औजारको रूपमा मात्र लिइनुहुँदैन । स्रोतसाधन, जनशक्ति, कार्य वातावरणको राम्रो प्रबन्ध मिलाइदिने, नीतिगत एवं कानूनी अवरोधकहरू तत्काल सम्बोधन गरी यसलाई प्रभावकारी नबनाएसम्म पूँजीगत खर्च बढाउन सकिंदैन ।

अन्त्यमा, पूँजीगत खर्चलाई समग्र बजेट चक्र, आयोजना चक्रसँग जोडेर नहेरी मासिक प्रगतिको खोजी मात्र गर्दा हाम्रो अवस्थामा तात्विक सुधार आउने देखिंदैन । विनियोजन कुशलतामा सुधार नगरी खर्च प्रणालीले आशातीत प्रतिफल दिन पनि सक्दैन ।

संघीय संरचनामा नेपाल सरकारको पूँजीगत खर्चका साथसाथै प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहबाट हुने खर्चको प्रभावकारिताका लागि नेपाल सरकारको नेतृत्वदायी भूमिका हुने भए पनि सरकार एक्लैको प्रयासबाट मात्र पूँजीगत खर्च प्रभावकारी बन्न सक्दैन। त्यसैले राजनीतिक दल, कर्मचारीतन्त्र, निर्माण व्यवसायीहरू, नागरिक समाज तथा आमसंचार समेतको सहकार्य उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ ।