सरकारका भुत्ते विकासे अस्त्र

निर्माणाधीन फास्ट ट्रयाक सडक/फाइल तस्वीर

१५ पुस, काठमाडौं । विकास खर्चको दर ज्यादै कमजोर भएपछि अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले गत ८ मंसिरमा विभिन्न मन्त्रालयसँगको छलफलमा भनेका थिए–अवस्था नसुधारिए वैकल्पिक मोडलमा जान बाध्य हुन्छु ।’

त्यसपछिका छलफलमा पुसभित्र ३० प्रतिशत पुँजीगत खर्च नभए आयोजनाहरुको बजेट खोसिने बताएका शर्माले कुनै नौलो मोडल सार्वजनिक गरिसकेका छैनन् । तर, विगतको अनुभवले भन्छ– आफैंले बनाएको नीति, विधि र योजना आफैंले मिच्ने र कार्यान्वयनमा उदासिनता देखाउने सरकारी कार्यशैली नसच्चिएसम्म जस्तोसुकै अस्त्र पनि विकासको मामिलामा भुत्ते सावित हुन्छन् ।

विकास मामिलाका जानकारहरुका अनुसार नेपालमा सरकारहरुले प्रभावकारी विकास बजेट खर्च गर्न विगतमा ल्याएका मोडल र गरिएका प्रयासहरु असफल भए । सरकारले विकास बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन गरेका कानुनी, नीतिगत, संस्थागत र प्रणालीगत व्यवस्थाहरु मूलतः आफ्नै कारणले निष्प्रभावी भएका छन् ।

विकास बजेटलाई प्रभावकारी बनाउन जेठ १५ मा बजेट ल्याउनेगरी भएको संवैधानिक व्यवस्थाबारे अनलाइनखबरले उल्झनमा विकास–२ मा चर्चा गरिसकेको छ ।

सरकारले विकास बजेट कार्यान्वयनलाई नतिजामुखी बनाउन गरेका विभिन्न प्रयास अहिलेसम्म बालुवामा पानी साबित भएका छन् ।

गौरवका आयोजनामै लज्जा

डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री र वर्षमान पुन अर्थमन्त्री हुँदा आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि रणनीतिक महत्वका तथा स्रोत अभावमा अगाडि बढ्न नसकेका आयोजना समेटेर राष्ट्रिय गौरवका १७ वटा आयोजना घोषणा गर्दा पनि विकासको गति र शैली बदल्ने उद्देश्य बोकिएको पूर्वसचिव कृष्णहरि बास्कोटा सम्झन्छन् ।

तर, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको गति कहिल्यै फरक र गर्व लायक भएन । सामान्य आयोजनाको औसत खर्चभन्दा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको खर्च कम छ ।

सरकारले चालु १५औं आवधिक योजना (०७६/७७–०८०/८१) मा हालका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयन गरिसक्ने लक्ष्य राखेको छ । कार्यशैली र आयोजनालाई दिएको प्राथमिकता हेर्दा भने लक्ष्य अनुसार १५औं योजनामा पनि गौरवका आयोजनाहरू पूरा हुने देखिँदैन ।

अर्थविदहरु आयोजनालाई आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने, मुआब्जालाई भोट बैंकका रूपमा हेर्ने, आर्थिक स्रोतको दुरुपयोग गरी स्रोत अभाव देखाउने, आयोजना बनाउँदा भन्दा लम्ब्याउँदा लाभ देख्ने परिपाटी रहेसम्म समस्या नसल्टिने बताउँछन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेलका अनुसार सरकारको व्यवस्थापकीय कमजोरी, निर्माण कम्पनीहरुको अक्षमता, स्रोत र जनशक्ति अभाव ठूला आयोजना कार्यान्वयनका प्रमुख समस्या हुन् । आयोजना कार्यान्वयनका दौरान देखिने जग्गा प्राप्ति, वन, वातावरण, निर्माण सामग्रीको अभाव, मोडालिटी र ठेक्का व्यवस्थापनका विषयलाई समेत उनी सरकारको व्यवस्थापकीय कमजोरी मान्छन् ।

सरकारले गौरवका आयोजना घोषणा गरेपनि त्यसको लागि विशेष कानुन बनाएको छैन । बिना रोकतोक कार्यान्वयन हुने सुनिश्चितता पनि भएको छैन । आयोजनाका परियोजना व्यवस्थापकहरू प्रशासनिक र राजनीतिक खल्तीबाट छानिन्छन् ।

‘सरकारले ठूलो बजेटका अन्य आयोजनालाई पनि ‘रुपान्तरणकारी’, ‘प्राथमिकता प्राप्त’ जस्ता नाम दिएको छ, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको विशिष्टतालाई ध्यान दिएको छैन’, पूर्वसचिव बास्कोटा भन्छन्, ‘तोकिएको समयपूर्व नै सम्पन्न भए न आयोजनाहरु राष्ट्रिय गौरवका ठहरिन्छन् ।’

सरकारले नतिजा आउने गरी अनुगमन नगर्दा पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयन फितलो भएको उनी बताउँछन् । अनुगमन संयन्त्र नभएको भने हैन । राष्ट्रिय योजना आयोग स्वयं सरकारी आयोजनाहरुको समन्वय र अनुगमन गर्ने निकाय हो । आयोग भने कर्मकाण्डी समीक्षा गरेर बसेको छ । विकास समस्या समाधान समितिको बैठक राख्ने बाहेक आयोगले समस्या समाधानको ठोस पहल लिन सकेको छैन ।

नाम मात्रका अनुगमनका संयन्त्र

योजना आयोग मात्र हैन, आयोजना कार्यान्वयन गर्ने विषयगत मन्त्रालयहरु पनि कानमा तेल हालेर बसेको प्रतित हुन्छ । मन्त्रालयहरुलाई झक्झकाउनुपर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय पुरानै शैलीको आदेश (निर्देशन) मा सिमित छ ।

विकास बजेट खर्च नभएर अर्थतन्त्र समस्या ग्रस्त बनेकाले अर्थ मन्त्रालय जुर्मुराएको छ, तर बजेट खर्च गर्नुपर्ने मन्त्रालय, विभाग, आयोजनाहरुले असारे विकासको मोह त्याग्न सकेका छैनन् ।

विकास निर्माणको कामको अनुगमन गर्ने र आवश्यक परे उच्चस्तरबाटै समस्या फुकाउने उद्देश्यका साथ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आधुनिक प्रविधियुक्त ‘एक्सन रुम’ बनाइएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको प्रत्यक्ष निगरानी प्रणालीलाई पनि यसमै जोडिएको छ । आफ्नै सर्भरसहितको यो कक्षलाई प्रधानमन्त्रीले मुख्य आयोजनाको भौतिक प्रगति हेर्न र परेका समस्या सल्टाउन उपयोग गर्ने भनिएको थियो । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको मुख्य कार्यक्षेत्रमा सीसी क्यामेराको भिजुअल सिस्टम यसमा जोडिएको छ ।

सीसी क्यामेराको लाइभ फुटेज २४ घण्टा नै प्रधानमन्त्री कार्यालयको यो सिस्टममा आइरहने व्यवस्था छ । तर, वरको सिन्को पर नसारेको गौरवका आयोजनाबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयको न कुनै चासो चिन्ता छैन ।

अन्तरसरकारी समन्वय नहुँदा आयोजनाहरु तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । यही समस्या फुकाउन गरिएको पहल पनि बेकामे साबित भएको छ ।

आवश्यक पर्दा प्रधानमन्त्रीले प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुसँग, मुख्य सचिवले सचिव तथा प्रदेश सचिवहरुसँग कुराकानी गर्ने र अन्तरसरकारी समन्वय बलियो बनाउने भन्दै जोडिएको प्रविधि अहिले प्रयोगविहीन छ ।

पंगु भयो परियोजना बैंक

सरकारले विकास खर्च बढाउनकै लागि ल्याएको अर्काे अवधारणा थियो, ‘परियोजना बैंक’ । पूर्वतयारी सकिएका आयोजनाहरु मात्र बजेटमा राख्ने उद्देश्यले ल्याइएको ‘परियोजना बैंक’लाई सरकार आफैंले पंगु बनाएको छ ।

आव ०७७/७८को बजेट निर्माणका दौरान आयोजना बैंकको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको थियो । तर, त्यसलाई पहिलो वर्षबाटै मिच्ने काम शुरु भयो भने अहिले त यो ‘नाम मात्र’को बनाइएको छ ।

पूर्वतयारी सकिएका आयोजना प्रोजेक्ट बैंकमा राख्ने र त्यहाँबाट मात्र वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश गर्ने अवधारणा विपरीत पछिल्ला वर्षमा पहुँचका भरमा नेता, प्रशासक र मन्त्रीहरुका खल्तीका आयोजना कार्यान्वयन गर्ने क्रम थप चुलिएको छ ।

यसमार्फत आवश्यक परेमा पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने र प्राथमिकतामा पर्ने आयोजनाअनुरुप मन्त्रालयहरुमा बजेटको सिलिङ पठाउने सरकारी तयारी थियो ।

मापदण्डबिनै अन्धाधुन्ध बजेटमा पार्दा आयोजना कार्यान्वयन गतिलो नहुने र बनिसक्दा पनि लाभ नपाइने अवस्था हटाउने सरकारी चाहना कागजै सीमित भएको छ ।

स्रोत यकिन नभई बजेट सुनिश्चित गर्ने, तयारी नपुगेका आयोजनामा बजेट राख्ने, कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिने, आवश्यकता आधारमा भन्दा पहुँचमा बजेट वितरण गर्ने, बजेटभन्दा ठूलो आकारको ठेक्का लगाउने जस्ता पक्षले सार्वजनिक निर्माणमा अराजकता सिर्जना गरिरहेको छ ।

परियोजना बैंकको व्यवस्था कार्यान्वयन भए यसमा प्रविष्ट भएका आयोजना निश्चित मापदण्डका आधारमा छनोट हुन्थ्यो । जसले गर्दा पूर्वतयारीको अभावमा परियोजना ठेक्का लागेर पनि काम नहुने समस्या हट्न सक्थ्यो । विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन, परियोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव अध्ययन, मुआब्जा तथा जग्गा प्राप्तीको प्रक्रिया पूरा भएका परियोजनाले बजेटमा प्राथमिकता पाउँथे ।

यो ‘सुन्दर व्यवस्था’लाई छोडेर सरकारले पुरानै मनोमानी आयोजनाहरु छनोट गरेर बजेट वितरण गर्ने परम्परागत शैलीलाई नै अघि बढाएको छ ।

कानुनी अस्त्र पनि निष्प्रभावी

सरकारले विकास खर्च बढाउनकै लागि भनेर नयाँ–नयाँ कानुनी र नीतिगत व्यवस्थाहरु गर्न छाडेको छैन ।सरकारले विकास खर्चलाई नै लक्षित गरेर सार्वजनिक खरिदसम्बद्ध कानुन संशोधनको गृहकार्य थालेको छ ।

झन्झटिलो खरिद कानुनकै कारण विकासको गति सुस्ताएको निष्कर्षसहित सरकारले कानुन संशोधनको तयारी गरेको हो । खरिद प्रक्रिया छोटो र प्रभावकारी बनाउने, उपभोक्ता समितिलाई थप अधिकार दिने र निर्माण व्यवसायीले लिन पाउने कामको सीमा निर्धारण गर्ने लगायत व्यवस्था गर्न छलफल अघि बढेको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ मा समसायिक संशोधनको आधार निर्माण गर्ने गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनको मस्यौदा तयार गर्न कार्यदल बनेर काम गरिरहेको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा मस्यौदा कार्यदल गठन भएको कार्यदलमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ, कानुन, भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास, उर्जा, वन, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय लगायतका प्रतिनिधिहरु सदस्य छन् ।

क्षमताभन्दा बढी ठेक्का लिएर काम नगर्ने कम्पनीलाई कस्ने र काम गर्नसक्ने स्थानीय समुदायलाई परिचालित गर्ने गरी कानुन ल्याउने सरकारको गृहकार्य छ ।

विज्ञहरु भने ‘खरिद कानुन संशोधनबाट मात्रै विकास खर्च बढ्छ’ भन्ने शैलीबाट अघि बढ्नु आत्मघाति हुने बताउँछन् । २०६४ पुसमा जारी खरिद नियमावलीमा पटक–पटक संशोधन गर्दा पनि विकासमा परेको गाँठो नफुकेको इतिहास साक्षी छ ।

सार्वजनिक खरिद कानुन विज्ञ डा. राजेन्द्रप्रसाद अधिकारी हालसम्म दशपटक गरिएको खरिद नियमावली संशोधनबाट प्राप्त नतिजाको गम्भीर समीक्षा नगरी थप संशोधनमा लाग्नुको औचित्य नहुने बताउँछन् ।

सरकारले पछिल्लोपटक १५ वैशाख २०७७ मा खरिद नियमावलीमा दशौं संशोधन गरेको थियो । त्यसअघि सरकारले एक वर्षका बीचमा लगातार ५ पटक नियमावली संशोधन गरेको थियो । ३० वैशाख २०७६ मा पाँचौं संशोधन गरेको सरकारले १४ पुस २०७६ मा नवौं संशोधन गरिसकेको थियो ।

विगतको अभ्यासबाट सिक्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र महालेखा परीक्षकको वाषिर्क प्रतिवेदनले औल्याएका विकृति हट्ने सुनिश्चत हुने गरे मात्र खरिद कानुन सुधार्नु पर्नेमा विज्ञ डा. अधिकारीको जोड छ ।

‘संघीयतालाई भुलेर केन्द्रिकृत मानसिकताबाट सार्वजनिक खरिद कानुन बनाउनु र संशोधन गल्ती हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘विकास बजेट खर्चको दर बढाउने हो भने अब तल्ला तहका सरकारको क्षमता र आत्मविश्वास बढाउने नीति, कानुन र नियमहरु बन्नुपर्छ ।’

उल्झनमा विकास-१