कृषिमा समृद्धि, होला कसरी ?

समाचारमा छ-
● गहुँको बीउ वितरणमा भएको अनियमितताका कारण सिरहाका किसान आन्दोलनमा । किसानको आन्दोलन हिंस्रक बन्दै जान थालेपछि स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गर्‍यो । तराईका अन्य जिल्लामा पनि किसान आन्दोलनमा उत्रिए ।

● चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ५ महीनामा ८ खर्ब रूपैयाँ बराबरको वस्तु तथा सेवा आयात हुँदा एक खर्ब रूपैयाँको मात्र निर्यात भयो । आयात हुने वस्तुमा ३३ अर्ब ९४ करोड २७ लाख ५८ हजार रूपैयाँको खाद्यान्न भएको भन्सार विभागले जनाएको छ ।

● सरकारले बाँझो जमीन राख्न नपाइने घोषणा गरेको ६ वर्ष भयो । राष्ट्रिय भूमि नीति, २०७५ स्वीकृत गरेर जमीन बाँझो राख्न नपाउने व्यवस्था पनि गरियो । भू उपयोग सम्बन्धी नियमावली अझै बन्न सकेको छैन ।

देशभर अहिले ३० लाख ९१ हजार हेक्टरमा खेती भए पनि १० लाख ३० हजार हेक्टर जग्गा बाँझै रहेको छ । आफूसँग जग्गा नभएपछि अर्काको जग्गामा खेती गर्न चाहने किसानको सङ्ख्या कति छ ? यकिन तथ्याङ्क सरकारसँग छैन । जमीन धेरै भएका साहूहरूको जग्गा बाँझो छ भने गरीबले खेती गर्ने जमीन पाएका छैनन् ।

सामाजिक सञ्जालमा

पानी पर्‍यो । गहुँका किसानले ठूलो राहत पाए । तर अब सबैलाई मलखाद चाहियो तर कसरी ? खै संघीय कृषि मन्त्री त मधेशकै हुन् ! बरू सुरक्षाकर्मीहरूलाई पारिबाट एक-दुई बोरा मल किनेर ल्याउनेबाट केरकार गरेर केही झार्ने मौका यही, पारि पनि मल किन्न आधार कार्ड चाहियो रे ! समाजवादी हाम्रो देश ?

तराईमा रहेर पत्रकारिता गरिरहेका अग्रज पत्रकार हुन् चन्द्रकिशोर । उनले सामाजिक सञ्जालमा राखेको माथिको भनाइ तराईको मात्रै हैन, देशकै सम्पूर्ण किसानको आवाज हो । किसानलाई कृषि कर्म गर्न राज्यले कसरी प्रोत्साहन गरिरहेको छ, चन्द्रकिशोरकै भनाइबाट छर्लङ्ग हुन्छ !

सामाजिक सञ्जालमा आक्कलझुक्कल कृषिका कुरा हुन्छन् । कृषि अझै पनि बहसको विषय हैन । सञ्जालमा हुने बहसका विषयहरू: उत्तरकोरियामा हाँस्न नमिल्ने नियम बन्यो । भूतसँग मानिसले साक्षात्कार गर्‍यो । फलानो नेताले आज यसरी अर्को नेतालाई गाली गर्‍यो । फलानो पार्टी सरकारमा भए वा फलानो सरकारबाट हटे देश बन्छ । यस्तै विषयमा छन् । ट्विटरमा योगनाथ पौडेलले लेखेको तलको भनाइले पनि हाम्रो नेतृत्वको कृषिप्रतिको धारणा बुझाउँछ ।

कृषिमा अनुदानको भारत नेपाल बीच तुलनात्मक अध्ययन गरे व्यावसायिक कृषि किन मृतप्रायः भयो बुझिन्छ। के कुरा गर्ने, आधा दर्जन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको औचित्य देख्ने देशमा एउटा रासायनिक मल कारखाना छैन। यसैले बुझौं प्राथमिकता क्रम के छ भन्ने !

घुमघाममा

राजधानी नजिकैको जिल्ला । तराई जोड्ने प्रमुख मार्ग छोडेर एक घण्टा पैदलमा पुगिने ठाउँ । गाउँमा बाँदरले दुःख दिन लागेपछि किसान मिलेर घरेलु हतियार बनाएर बाँदर तर्साए । भोलिपल्टै प्रहरी टोली आयो । गाउँलेहरू जम्मा गरेर घटनाका बारे सोधपुछ गर्‍यो । हिंड्ने बेलामा भन्यो ‘बाँदर मार्दा कानून लाग्छ । एक पटकलाई छोडिदियौं । यस्तो काम दोहोरिए समातेर लान्छौं ।’

गाउँको छेउमा सामुदायिक वनमा ढुंगाखानी चलिरहेको थियो । जसले खेतमा लाने तीन वटा सिंचाइ कुलो भत्काएको थियो । यसका कारण नजिकैको खेतमा प्रयोग भएका सबै सिंचाइ प्रणाली बिग्रिएको थियो । कुलो भत्काएपछि किसानहरू थुप्रैपटक प्रहरीकोमा गए ।

भोलिपर्सि आउँला भनेको प्रहरी आएन । सडकको छेउमै रहेको खानी नजिकैबाट धेरैपटक प्रहरी पैदल र गाडीमा हिंडे । खानी र त्यसले गरेको क्षति प्रहरीले देखेन/देख्न चाहेन । यो विषयमा चैं कुरा भएन ? गाउँलेको जवाफ थियो, ‘हाम्रो कुरा कसले सुन्छ र ? खानीमा पैसा छ । हामीसँग छैन ।’

गाउँमा बुबा भैंसी पालेर दूध बेच्छन् । महीनाको ३० हजार जत्तिको कमाइ हुन्छ । छोरो शहरमा १० हजारको जागिर खान्छ । बेलाबेला छोरालाई पकेट खर्च पनि पठाइदिने गर्छन् गाउँबाट । छोरालाई गाउँमै बोलाएर काम लगाए त धेरै कमाइन्थ्यो नि ! ‘शहरमा पढेको छोराले पनि यहाँ आएर गोबर सोहोर्छ त ! गाउँलेले हेपिहाल्छन् नि !’

चिया गफमा

हिमाली जिल्लामा बस्ने किसानको जीविकोपार्जन सुधारका लागि एडीबीको सहयोगमा हिमाली योजना सञ्चालन भयो । किसानको २० प्रतिशत र परियोजनाको ८० प्रतिशत लागत साझेदारीको विधि तय गरियो ।

एकजना कृषिमा काम गरिरहेका व्यक्तिलाई मैले सोधें– तपाइँले हिमाली परियोजनाको सहयोग पाउनुभएन ! किसानले मुन्टो हल्लाए । किन त भन्ने मेरो प्रश्नमा उनले भने ‘उत्पादन भएपछि कसले किन्छ त्यो पनि कागज ल्याउनु भने । यो कागज कसरी बनाउनु ?’ त्यो कागज योजनाका लागि अनिवार्य थियो ।

किसानले कागज बनाउन सकेनन् । मुख्य कागज नै नभएपछि सहयोग पाउन सम्भव थिएन/ पाएनन् । कागज बनाएर सहयोग लिएका ८० प्रतिशत भन्दा धेरै योजना अहिले बन्द छन् । योजनाको अवधि सकियो ।

किसानका योजना पनि थन्किए । अनुदान पाउने किसान कहाँ छन् ? के गरिरहेका छन् ? खोजी भएको छैन । यो योजनालाई नजिकबाट नियालेका तत्कालीन कृषि कार्यालयका कर्मचारी भन्छन्, ‘योजनामा राम्रा हैन हाम्रा छान्न लागेपछि योजना कसरी सफल हुन्छ ?’

भोगाइ

कृषिमा उद्यम गर्नेलाई ८० प्रतिशत अनुदानमा मेसिन सहयोग गर्ने सूचना निकाल्यो सरकारले । छिमेकीले त्यसका लागि चाहिने कागजात बुझाए सदरमुकाममा पुगेर । सामान दिने कार्यालयले भन्यो तपाईंले खोजेको सामग्री यहाँ रहेनछ राजधानीबाट ल्याउनुस् । अनुदानको सामग्री आउँदा गाउँमा वितरण भएको बिजुलीको करेण्टमा चल्नै नसक्ने रहेछ ।

८० प्रतिशत अनुदानमा पाएको सामग्रीको २० प्रतिशत बेहोर्दा झण्डै दुई तिहाइ मूल्य तिरे । मेसिन ल्याउँदा खानुसम्म हण्डर खाएपछि छिमेकीले भने ‘८० प्रतिशतको लोभमा मेरो सय प्रतिशत हिंड्यो । यो अनेकन् दुःख गर्नुभन्दा त बजारबाट किनेको भए आफूले खोजेजस्तो र रोजेजस्तो सामग्री त पाइन्थ्यो !’ त्यसको केही दिनमा उनको छोराले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको देखें- ‘सरकारी कर्मचारीले कमिसनमा कुरा मिल्यो भने भँगेरा मार्न किसानलाई तोप भिडाउँछन् ।’

किसानलाई सहुलियत दरमा कृषि ऋण दिने सूचना रेडियोमा बज्यो । गाउँलेहरू प्रकृयाका बारेमा बुझ्नका लागि बैंक गए । बैंकका कर्मचारीले यसका बारेमा जानकारी नै दिएनन् । बल्लतल्ल अलिकति कुरा गरेपछि सोधे तपाईंहरूको धितो के ? किसानहरूले आफूले खेती गरेको जग्गा देखाए । बैंक कर्मचारीले भने त्यो जग्गा धितो राखेर ऋण कसरी दिने र ?

राष्ट्र बैंकले सूचना जारी गर्‍यो । सहुलियत दिइएको ब्याजको रकम र सुविधा लिने कम्पनीको । अधिकांश कम्पनी काठमाडौंका, बाँकी देशका अन्य ठूला शहरका । जहाँ अब कृषि गर्ने जग्गा लगभग सबै घडेरी !

अन्न उब्जने रोपनी वा बिघाका बिघा क्षेत्रफल भएको जमीन सम्पत्ति हुँदैन । मुश्किलले एउटा घर अट्ने जग्गा चाहिं सम्पत्ति । अझ त्यो घरमा कौसीखेती गर्नेलाई पनि पो अनुदान !

समस्याको जरो

अरु खेती गर्दा बाँदरले नराख्ने । गाउँमा सबैले बेसार खेती गर्ने सजिलै बिक्छ भने । गाउँलेले बेसार फलाए, किन्न कोही आएनन् । त्यसपछि किसानले कुनै खेती नै गर्न छाडे । खेती गर्नुभन्दा रुख हुर्काउनु सजिलो काम भो । पैसा पनि सजिलै पाइने ! उत्पादन गरेर के गर्ने दुःख मात्रै !

किसानका लागि दिइने अनुदान र सामग्री सहयोग किसानको अनुकूल छन् छैनन् ? किसानलाई चाहिएको एउटा पाएको अर्को पो भैरहेको छ कि ! कृषि औजार सहयोग गाउँघरमा सुनिने उखान झिकिदे गाँड भन्दा थपिदे गाँड जस्तै त भाछैन ?

किसानसँग भएको सामग्रीको सुरक्षा छ ? उसले दशनङ्ग्रा खियाएर लगाएको बाली प्रकृति वा वन्यजन्तुले नोक्सान गरे मेरो भाग्य नै यस्तै भनेर बस्नुपर्ने ? पालेका पशुपन्छी मरे वा जंगली जनावरले खाए टाउकोमा हात राखेर बस्नुपर्ने ?

किसानको सम्पत्तिको अनिवार्य सुरक्षाको प्रत्याभूति छ ? कृषिमा समृद्धि ठूला ठूला फर्महरूको सुरक्षाबाट मात्र सम्भव छैन । देशभर छरिएर रहेका किसानको सुरक्षाबाट सम्भव छ ।

उज्यालो पाटो

कोरोनाले विश्वकै अर्थतन्त्र तहसनहस बनायो । नेपाल यसबाट अछुतो रहन सम्भव थिएन । यसले कृषिमा भने एउटा गम्भीर सन्देश छाडेर गएको छ । आफूले गरिखाने ठाउँ चाहिने रैछ ।

धेरै मानिसको रोजगारी गुम्दा पनि यही कृषि क्षेत्रले धेरथोर भरथेग गरेको थियो । बन्दाबन्दी (लकडाउन) का बेलामा धेरै वर्षसम्म बाँझो रहेका जमीनमा खेतीपातीको काम भयो । महाव्याधिले हामीलाई थोरै भए पनि उज्यालो छाडेको छ ।

किसानलाई गाउँमै राख्न स्थानीय तहहरूले विभिन्न काम गर्न सक्छन् । गाउँमा कृषिजन्य पदार्थको आयात कति छ ? यसलाई कसरी घटाउन सकिन्छ ? स्थानीय चियापसलमा हुने बहसमा यस्ता विषय प्रवेश हुने वातावरण निर्माण गर्न स्थानीय नेतृत्व लाग्नुपर्छ । यो सजिलो छैन, असम्भव हैन ।

गाउँगाउँमा बस्तीबस्तीमा सडक पुगे । गाउँमा सामान लिएर आएका सवारी खाली पठाउनुहुन्न भन्ने अभियानहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ । सडकको फाइदा कसरी लिने भन्नेमा बहस चलाउनुपर्छ । खाली रहेका जग्गामा उत्पादनको हिसाबले कम लागतमा धेरै उत्पादन हुन योग्य बालीहरू फलाउन उत्प्रेरित गर्न सकिन्छ ।

खाली रहेका जग्गामा फलफूल खेती लगायत ठूलो मात्रामा खेतीका कामहरू बढाउन सकिन्छ । यसका लागि हामीसँग स्थानीय सरकार छ । संघीयताको सफल कार्यान्वयन यस्तै अभियानबाट मात्रै सम्भव छ ।

तत्कालै गर्नुपर्ने र गर्न सकिने केही काम

सरकारी निकायले किसानलाई दिने सहयोग नगदमा हुनुपर्छ । नगद हिनामिना गरे कारबाही गर्ने चुस्त दुरूस्त निकाय बनाउनुपर्छ । जंगली जनावरको संख्या नियन्त्रण गर्नुपर्छ । किसानलाई राज्यका सेवा प्रवाहमा पहिलो प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ ।

स्थानीय सरकारले जग्गाका बारेमा कामकारबाही गर्न पाउने भनेर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा उल्लेख छ । यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान आनाकानी भैरहेको छ । यसमा स्थानीय तहलाई पूरै अधिकार दिएर काम गर्न सकिए यसले पनि कृषिमा सुधार गर्न सकिन्छ ।

किसानलाई परिचयपत्र दिने कुरा तत्कालै शुरू गर्ने र यसमा सही व्यक्तिका लागि मात्रै पुग्ने वातावरण बनाउन सकियो भने यो आशा गर्न सक्ने अर्को ठाउँ हो । किसान किन गाउँमा बसेको छैन कारण खोज्नुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा कि‍सानको पहुँच बढाउनुपर्छ । कृषि पेशा हेलाँमा परेको छ । संकटमा भएको क्षेत्रलाई विशेष सहुलियत दिनुपर्छ । किसानलाई विशेष सहुलियत नदिए कृषि अझै संकटमा जान सक्छ ।

धान झारिसकेपछि मेरा बडाबा धानको रासमा ढोग्नुहुन्थ्यो र भन्नुहुन्थ्यो ‘हे अन्न तिमी नभए म रहन्न ।’ यसको अर्थ ज्यादै व्यापक रहेको कुरा म बुझ्दैछु । यसलाई सबैमा पुर्‍याउनुपर्छ । यसैले हाम्रो कृषि र कृषकप्रतिको दृष्टिकोण फेरिन्छ । यसैले कृषिको उत्पादन क्षमता बढाउन सक्छ ।

माथि उल्लेख भएका तथ्य/तथ्यांक तथा उदाहरणबाट भन्न सकिन्छ, कृषिको सुधार एक पक्ष लागेर सम्भव छैन । यसका बहुआयामिक पक्षहरू छन् । सबै पक्षलाई साथमा लिएर मात्रै कृषिजन्य उत्पादनमा हामी आत्मनिर्भर हुन सक्छौं ।

महीनामै उत्पादन हुने तरकारी त छोटो समयमै फल्ला तर कृषि भनेको तरकारी मात्रै हैन । फलफूल हो, खाद्यान्न हो । यसलाई त कम्तीमा वर्षदेखि लिएर ५/७ वर्ष लाग्छ । लगानी गरेर ५/७ वर्षमा उत्पादन लिन किसानलाई लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्छ ।

सबैको विकल्प छ। खाद्यान्नको छैन । खाना त खानु नै पर्‍यो । भात मात्रै खाना हो भन्ने बुझाइ पनि हाम्रो एउटा समस्या हो। जोसँग जग्गा छ उसले खेती गर्न किन छाडेको छ भन्ने खोजी गरे समस्या कहाँ छ बुझिन्छ । समस्या बुझे समाधान भेटिन्छ ।

समस्या खोज्न नै थालिएको छैन। समाधान त अझै पर छ ! तैपनि त्यहाँ नपुगे हाम्रो कृषि समृद्धिको यात्रा उल्टै हुनेछ । सुल्टाउने दायित्व हाम्रै हो। अझै प्रष्ट शब्दमा भन्दा राज्यको हो।

इमेल: [email protected]