प्रचण्डलाई ‘कम्फर्टेबल’, प्रतिनिधिमा सकस

१८ पुस, काठमाडौं । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २३६ जना केन्द्रीय सदस्यको नाम वाचन गरेपछि नेकपा माओवादी केन्द्रको आठौं महाधिवेशन सकिएको छ । एक हप्ता चलेको महाधिवेशनको अन्तिम दिन प्रचण्डले विभिन्न क्लस्टरबाट चयन नेताहरुको नाम प्रस्तुत गरे ।

१२ पुसमा प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको वैचारिक-राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि १६ गतेसम्म ५ दिन छलफल भएपछि १७ गतेबाट निर्वाचन समितिले नेतृत्व चयन प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । तर निर्विरोध केन्द्रीय नेतृत्व टुंग्याउन तीन पटक निर्वाचन तालिका रद्द गरिएको थियो ।

१७ गते शनिवार राति नै उम्मेद्वारी दर्ता, उजुरी दर्ता, उम्मेद्वारी फिर्ता, अन्तिम नामावली प्रकाशन र मतदानको तालिका सार्वजनिक गरिएको थियो । निर्वाचन समितिले १७४३ प्रतिनिधिको नामावली प्रकाशन गरेको थियो । यी प्रतिनिधिहरुले उम्मेद्वारी दावी गर्न र नेतृत्व चयन गर्ने अधिकार राख्थे । तर सहमतिको प्रयत्न गर्न भनेर आइतबार दिउँसो १ बजेसम्म निर्वाचन तालिका स्थगित भयो । फेरि पनि निर्वाचन तालिकाअनुसार महाधिवेशन अगाडि बढेन ।

बरू घोषणा गरिएको र पटक-पटक सरेको निर्वाचन नै प्रयोजनविहीन बनाउँदै प्रचण्डले केन्द्रीय सदस्यहरुको नाम घोषणा गरेका छन् । तर पूर्ण कमिटी भने घोषणा भएन । ६३ जना केन्द्रीय सदस्य पछि मनोनीत गरिने प्रचण्डले बताएका छन् । २९९ मा बाँकी रहेको ६३ केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्ने अधिकार केन्द्रीय कार्यालयलाई दिइएको छ भने विधानत: मनोनीत गर्ने १५ प्रतिशत केन्द्रीय समितिले गर्नेछ । त्यसमा हुन आउने संख्याको १० प्रतिशत मनोनीत गर्ने अधिकार अध्यक्षलाई दिइएको छ ।

पदाधिकारी चयन गर्न पनि बाँकी नै छ । नेता कृष्णबहादुर महराका अनुसार अब केन्द्रीय समितिले नै पदाधिकारी चयनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ ।

प्रचण्डले शनिबार सहमति नजुटे मतदान प्रक्रिया नरोक्ने बताएका थिए । प्रदेश-१ र वागमती प्रदेश नेतृत्व चयनमा मतदान प्रक्रिया अपनाइएकाले केन्द्रमा पनि प्रतिनिधिबाट केन्द्रीय नेतृत्व चयन हुने संभावनाबारे आकलन भयो । तर महाधिवेशन सकिंदै गर्दा भने प्रचण्डले आफ्नो पुरानै शैली अपनाए ।

हलमा घोषणा गरिएको केन्द्रीय सदस्यको सूचीमा अधिकांश अनुहार पुरानै छन् । जबकि माओवादीले पुनः शक्तिशाली संगठन निर्माण गर्न युवा नेतृत्वलाई जोड दिनेबारे बहस गरेको थियो । तथापि, नेतृत्वमा २० प्रतिशत युवा सहभागिता गराएको छ । ३५ प्रतिशत महिला भनिएकोमा प्रतिशत त्योभन्दा माथि पुगेको छ । संविधान अनुसार नै अन्य जातजातिलाई पनि माओवादी केन्द्रले केन्दीय समितिमा सहभागिता गराएको छ ।

‘प्रचण्ड महाधिवेशन’

राष्ट्रिय सम्मेलन भनेर बोलाइएका प्रतिनिधिहरु सम्मिलित सभालाई महाधिवेशनमा परिणत गरिएकाले अब प्रमुख तीन ठूला दलको आवधिक नेतृत्व चयन प्रक्रिया पूरा भएको छ ।

१०-१४ मंसीरमा नेकपा एमालेले १०औं र २४-२७ मंसीरमा नेपाली कांग्रेसले १४औं महाधिवेशन गरेको थियो । तीन ठूला दलमध्ये कांग्रेसले पूर्ण लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट नेतृत्व चयन गर्यो । कांग्रेसमा नयाँ केन्द्रीय समितिको पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य गरी १३४ पदका लागि ५४८ जनाले मनोनयन दर्ता गरे । तीमध्ये पदाधिकारीमा उम्मेदवारी दिएका २ जना (सभापतिमा उम्मेदवारी दिएका युवराज न्यौपाने र सहमहामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिएका सुरेन्द्र चौधरी) र केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका ५८ जनाले मनोनयन फिर्ता लिए ।

सभापति पदमा पाँच जनाबीच प्रतिस्पर्धा भयो । शेरबहादुर देउवा, डा.शेखर कोइराला, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि र कल्याण गुरुङ सभापतिको प्रतिस्पर्धी थिए । पहिलो चरणमा कसैले पनि बहुमत (५१ प्रतिशत) ल्याउन नसकेपछि दोस्रो चरणमा देउवा र कोइरालाबीच प्रतिस्पर्धा भयो । सिंह, निधि र गुरुङको साथ पाएपछि देउवा सभापति निर्वाचित भए ।

एमालेले भने लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको आंशिक प्रयोग गर्यो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले १२ मंसीरको मध्यरात प्रचण्डकै शैलीमा केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारीको प्रस्ताव गरे । तर भीम रावल, घनश्याम भुसाल लगायतले ओलीको खल्तीबाट नभएर महाधिवेशन हलबाट नेतृत्व चयन हुनुपर्ने अडान लिए ।

हलबाट सहमति जुट्न नसकेपछि अघिल्लो रात स्थगित भएको मतदान प्रक्रिया १३ मंसीर राति अगाडि बढाइयो । ओली र रावलबीच अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा भयो । ओलीले घोषणा गरेकै नेताहरु निर्वाचित भए ।

तर माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनले भने विधानले व्यवस्था गरेको केन्द्रीय कमिटीलाई पनि पूर्णता दिन सकेन । विगतमा पनि माओवादीका महाधिवेशनमा यस्ता दृश्य देखिएकै थिए । यसैपटक पनि जनवर्गीय संगठनहरुमा सम्मेलन हुने तर नेतृत्वको टीमले पूर्णता नपाउने भएका उदाहरण प्रशस्तै छन् ।

वाईसीएलले गत भदौमा राष्ट्रिय भेला गर्‍यो, त्यहाँ अध्यक्षका आकांक्षी धेरै भएपछि प्रचण्डले सुमन देवकोटालाई संयोजक र सुबाेध सेर्पालीलाई सहसंयोजक तोकिदिए । तर पूर्ण नेतृत्व वाईसीएलले अझै पाउन सकेको छैन ।

गत असोज १५ देखि आयोजना गरिएको अखिल क्रान्तिकारीको २२ औं राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पञ्चा सिंह अध्यक्ष भइन् । त्यसको झण्डै साढे दुई महीनापछि मंसीर २७ मा अध्यक्ष सिंहले कमिटीका १९९ सदस्यहरुको नामावली सार्वजनिक गरिन् तर पदाधिकारीको भने अझै टुंगो छैन ।

केन्द्रमा पनि जनवर्गीय संगठनहरुमा जस्तै केन्द्रीय कमिटीले पूर्णता पाउन सकेको छैन । तर पनि विरोध गर्नेहरु देखा परेनन् । एमालेको महाधिवेशनमा भीम रावलहरुले हलबाट नाम घोषणा गरेर महाधिवेशन सकाउने केपी ओलीको योजनाको विरोध गरेका थिए र आफू हार्ने जान्दा जान्दै पनि चुनाव लडेका थिए । तर त्यस्तो पात्र माओवादीमा भेटिएनन्, देखिएनन् वा कसैले त्यस्तो आँट गरेन ।

हरिबोल गजुरेल, राम कार्की र लेखनाथ न्यौपानेले फरक वैचारिक दस्तावेज पेश गरेका थिए । तर नेतृत्व चयन प्रक्रियामा भने प्रचण्डको प्रस्ताव नै पारित भयो ।

हुन त, ३४ वर्षदेखि प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको माओवादी केन्द्रमा यसअघिका महाधिवेशन र सम्मेलन पनि यसरी नै सकिने गरेका थिए । २०६४ मा शान्ति सम्झौता गरी खुला राजनीतिमा भएको नेतृत्व चयन प्रत्रियामा सधैं प्रचण्ड हावी छन् ।

शान्ति प्रक्रियामा आउँदा माओवादीको ३५ जनाको चुस्त केन्द्रीय कमिटी थियो । तर पार्टीभित्र देखिएको शक्ति संघर्षमा प्रचण्डले आफू बलियो हुन नारायणकाजी श्रेष्ठसँग पार्टी एकता गरे । २९ पुस २०६५ मा तत्कालीन नेकपा माओवादी र नेकपा एकता केन्द्र बीच एकता गरी एनेकपा माओवादी बन्यो । त्यसबेला प्रचण्डलाई मोहन वैद्य, बाबुराम भट्टराई, रामबहादुर थापा, सीपी गजुरेल जस्ता नेताहरुले पार्टीमा चुनौती दिने हैसियत राख्थे । विशेषगरी वैद्य र भट्टराईबीचको शक्ति संघर्षमा प्रचण्डले आफूलाई बलियो बनाउने गरी निर्णय लिंदै आएका थिए ।

२०६९ मा एमाओवादी विभाजित भयो । वैद्य, थापा, गजुरेल लगायत नेताहरु पार्टीबाट अलग भए । विभाजित अवस्थामै हेटौंडामा सातौं महाधिवेशन भयो । यो महाधिवेशनले भट्टराई र श्रेष्ठलाई उपाध्यक्ष र महासचिवमा पोष्टबहादुर बोगटीलाई चयन गर्यो ।

सातौं महाधिवेशनपछि भट्टराईको असन्तुष्टि कायमै रह्यो । २०७१ मा विराटनगरमा राष्ट्रिय सम्मेलन भयो । असन्तुष्टि जनाउँदै भट्टराई सम्मेलन नसकिंदै काठमाडौं फर्किए । तर प्रचण्डले त्यसबेला केन्द्रीय सदस्यबाट पदाधिकारी र स्थायी कमिटी चयन गरे । प्रचण्डको चाहनाअनुसार, आफू अध्यक्ष रहेको समूहमा बाबुराम उपाध्यक्ष निर्वाचित भए ।

२०७२ मा संविधान जारी भएपछि भट्टराईले पार्टी छोडे । भट्टराईले माओवादीबाट अलग भएको एक वर्षभित्रै (६ जेठ २०७३ मा) दश वटा समूहबीच एकता भयो, प्रचण्ड अध्यक्ष रहे । त्यो बेला प्रचण्डले बनाएको केन्द्रीय कमिटी संख्याका कारण माओवादी आलोचित भयो । दश वटा घटकबीच एकता भइरहँदा चार हजार बढीलाई केन्द्रीय सदस्य बनाइएको थियो ।

३ जेठ २०७५ मा एमालेसँग एकता हुँदा पनि प्रचण्डले केन्द्रीय सदस्यहरुको नाम टुंगो लगाएका थिए । चार हजार मध्येबाट दुई सय जनालाई प्रचण्डले केन्द्रीय सदस्य बनाए । तर एमालेसँग एकता गरी बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को एकता कायम रहेन ।

पुनर्स्थापित माओवादी केन्द्रको यो महाधिवेशन पनि प्रचण्डले केन्द्रीय सदस्यहरुको नामावली घोषणाा गरेपछि सकिएको छ ।

महाधिवेशनका क्रममा नेतृत्वलाई शक्तिशाली बनाउन ‘प्रचण्डपथ’ छोड्नु गम्भीर गल्ती भएको बहस चलेको थियो । महाधिवेशन सकिंदा भने प्रचण्डपथ नभने पनि शैली भने त्यस्तै देखिने गरी केन्द्रीय सदस्यको लिस्ट तयार भयो । तर, यसलाई अन्यथा टिप्पणी गर्नु भन्दा सबैको सहमतिमा प्रचण्डले नाम ल्याएको र त्यसलाई हलले स्वीकार गरेको रुपमा लिनुपर्ने बताउँछन् माओवादी ललितपुरका नेता राजकाजी श्रेष्ठ । ‘चुनावै हुनुपर्छ भन्ने कोणबाट हेर्ने हो भने फरक कुरा तर, सहमतिमा नेतृत्व चयनको कुरालाई अन्यथा लिन सकिएन’ श्रेष्ठले भने । तर, आजै २९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीले पूर्णता पाउन सकेको भए हुन्थ्यो भन्ने आफूलाई लागेको उनले सुनाए ।

आफूहरु नेतृत्व (प्रचण्ड)को केन्द्रीकरणकै पक्षमा रहेको भन्दै उनले भने, ‘तत्काल प्रचण्डपथ भनेर जान सक्दैनौं । अरु पार्टीहरुसँग पनि एकता हुन सक्छ । एकतामा आइसकेपछि प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत विचारलाई त्यही रुपमा निष्कर्षमा लिएर गएर नेतृत्व स्थापित गर्ने गरी जाने नेतृत्वले पनि सोचेको देखिन्छ ।’

नेतृत्व चयनमा प्रतिनिधिको आवाज सुनिएन

नेतृत्व चयन गर्दा के के कुरामा ख्याल गर्ने हो भनी महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले सुझाव राखेका थिए, तर त्यसको सुनुवाइ भएन । महाधिवेशन अगाडि नै पार्टी नेतृत्वले जस्तो चाहेको थियो, त्यस्तै तरिकाबाट केन्द्रीय सदस्यको नाम घोषणा भयो ।

महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले पदाधिकारीहरुको नाम महाधिवेशन हलमै सुन्ने चाह राखेका थिए । तर, त्यो विधानत: मिल्ने थिएन । तथापि नेतृत्वले चाहेको भए त्यो संभव हुन्थ्यो । पार्टीको सबै तहको कमिटीको कार्यकारी पदमा कम्तीमा दुई कार्यकाल मात्रै रहन पाउने व्यवस्था गर्न महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले लिखित रुपमै माग गरेका थिए । तर, यो आवाजलाई महाधिवेशनले सुनेन ।

अवकाश उमेर हदको प्रस्ताव पनि आएको थियो । अन्य पार्टीमा ७० वर्षे उमेरहद रहेको भन्दै माओवादीमा पनि शुरु गर्ने कि भन्ने प्रस्तावलाई नेतृत्वले सुनेन र विधानमा समेटिएन ।

माओवादी जनयुद्धका क्रममा घाइते भएका, शहीदका परिवार र बेपत्ताका परिवारलाई आरक्षण हुनुपर्ने मागको पनि सुनुवाइ भएन । समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वमा जात र क्षेत्र मात्र नभएर वर्गको आधारमा आरक्षणको शुरुआत गरौं भन्ने प्रस्ताव पनि आएको थियो । यो पनि विधानमा समेटिएन र महाधिवेशन सकिएको छ ।