सरकार र नेपालगञ्जका आन्दोलनरत पक्षबीच सहमति

२० पुस, काठमाडौं । नेपालगञ्जका नन्कुन्नी धोबी र निर्मला कुर्मीको न्याय माग्दै माइतीघरमा धर्नामा बसेकाहरु र सरकारबीच सहमति जुटेको छ ।

गृह मन्त्रालयमा मंगलबार भएको वार्तामा सहमति जुटेको महिला अधिकारकर्मी रुबी खानले अनलाइनखबरलाई बताइन् ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाका अनुसार आन्दोलनरत पक्षसँग चार बुँदे सहमति भएको छ । पीडित पक्षले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँकेमा दिएको जाहेरीबारे केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) मार्फत अनुसन्धान गर्ने, साक्षी तथा अभियन्ताहरुको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने, सरकारी प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा प्रशासनिक सहजीकरण र सत्याग्रहसहितका आन्दोलन रोक्ने गरी चार वटा विषयमा सहमति भएको उनले अनलाइनखबरलाई बताए ।

यसअघि यही विषयलाई लिएर खानसहितका महिला अधिकारकर्मी १२ दिन अनशन बसेपछि सरकारले उनीहरुसँग वार्ता गरेको थियो र गृह मन्त्रालयका सहसचिव हीरालाल रेग्मीको संयोजकत्वमा छानविन समिति बनाएको थियो । घरेलु हिंसामा परेकी नन्कुन्नी धोबी र बेपत्ता भएकी निर्मला कुर्मीको न्यायका लागि दबाव दिन अधिकारकर्मीहरु नेपालगञ्जबाट २० दिन पैदलयात्रा गरेर काठमाडौं आएका थिए ।

तर सुरुमा प्रहरीले उल्टै कुर्मीलाई बहुविवाहको मुद्दामा पक्राउ गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि उनी छुटेकी थिइन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

फेरि किन काठमाडौं आइन् रुबी खान ?

के छ रेग्मी नेतृत्वको प्रतिवेदनमा ?

सह–सचिव रेग्मी नेतृत्वको छानविन समितिले १४ कात्तिकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा पूर्वसभासद् बादशाह कुर्मीको भूमिका शंकास्पद रहेको निष्कर्ष निकाल्दै अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको थियो । साथै किटानी जाहेरीमा उल्लेखित अन्य ७ जनालाई पनि पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न समितिले सुझाएको थियो ।

किटानी जाहेरी र प्रतिवेदन दुवैमा उल्लेखित रमेश थापा, पार्वती विष्ट, कृष्णमुरारी सिंह, उर्मिला कनोजिया, अमरलाल कुर्मी, धीरेन्द्र सिंह र कुँवर बबन सिंह पक्राउ परेका थिए । तीमध्ये बबन सिंह ८० वर्ष पुग्न लागेकाले हाजिरी जमानीमा त्यसवेलै छुटेका थिए । अन्य पछि छुटे ।

तर बादशाह पक्राउ नपरेकाले अधिकारकर्मीहरुले उनको पनि पक्राउको माग राखेका थिए । अधिकारकर्मी खानका अनुसार सरकारी प्रतिवेदनले गरेका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न छाडेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पनि सरकारले चासो नदेखाएकाले फेरि आन्दोलनमा गरेको हो ।

छानविन समितिले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–१७ को साबिक परस्पुर गाविस–९ मा रहेको निर्मलाको ४ विघा १० कठ्ठा जग्गा हडपिएको निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यसबारे अनुसन्धान गर्न विज्ञको टोली बनाउन सिफारिस गरेको थियो ।