+
+

नेपालमा जग्गा बाँझो रहने प्रवृत्तिको समाजशास्त्र

जीवनाथ शर्मा जीवनाथ शर्मा
२०७८ पुष २१ गते ८:४१

चार वर्षअघि नेपालमा आयोजित एक कार्यक्रममा भाग लिन आएका मंगोलियन कृषिविज्ञ गण्डकी क्षेत्रको कृषि प्रणालीको स्थलगत अवलोकन र जानकारी लिन गाउँ पुगे । त्यो क्षेत्रको भिरालो पहाडमा गरा बनाई हिल्याएर गरिने धान खेती सहितको सघन बाली प्रणाली देख्दा अनौठो लागेछ । त्यस्तो भिरालो पाखामा एक कुशल प्राविधिकले योजना गरेर बनाए जस्तो सर्लक्क मिलेका गराहरू, सबै गरामा सिंचाइ पुग्ने गरी बनाइएका कुलो र मान्छे मात्र हिंड्न पुग्ने भए पनि बनाइएका डोरेटाहरू देख्दा उनको मनमा प्रश्न उठेछ र फर्केर काठमाडौं आएपछि सोधे, ‘यतिका काम गर्दा कति वर्ष लाग्यो होला ? कति खर्च भयो होला ?’
उनको जिज्ञासा मेटाउँदै मैले भनंे, ‘यो कुनै सरकारी योजना अन्तर्गत भएको होइन । बरु हाम्रा पुस्तौं पुस्ताका पूर्वजहरूको पसिना, सीप र श्रमको मूल्यमा प्राप्त परिणाम हो ।’

यो जवाफपछि उनलाई झन् कौतूहल जागेछ । मंगोलिया पनि यस्तै पहाडी क्षेत्र हो । नेपालमा जग्गालाई खेती गर्न योग्य बनाएर एउटै जग्गामा हिल्याएर खेती गरिने तहको उन्नत सहित वर्षमा तीन खेती गरिन्छ यस्तो पहाडी इलाकामा पनि । तर मेरो देशमा किन अझै खोरिया खेती गरिन्छ ? हाम्रा पुस्ता नेपाली झैं मिहिनेती नभएर हो वा अन्य कारण ? उनले आफैंसँग प्रश्न गरिरहे ।

खोरिया खेती करीब एघार हजार वर्ष पहिले मानव घुमन्ते युगबाट आएपछिको अवस्थाको प्राचीन खेती प्रणाली मानिन्छ । त्यसपछि सयौं पुस्ताले जंगलबाट खानयोग्य सयौं प्रजातिका जनावर तथा बालीहरू ल्याएर घरपालक बनाउने र पुस्तौं पुस्ताको छनोट प्रक्रियाबाट कैयौं गुणा उत्पादन दिने, खान मिल्ने र पोषणयुक्त बनाए । त्यसका साथै जग्गाको सुधार तथा उत्पादनका अन्य उन्नत सामग्री प्रयोग गर्न थालेपछि मात्र सघन खेतीमा आएको हो । त्यही सघन खेती परिष्कृत हुँदै व्यावसायिकीकरण र औद्योगीकरण अवस्थामा पुगेको छ ।

मानव घुमन्ते युगबाट प्राचीन तहको खेती किसानी युगमा, त्यसपछि गरा सुधार सहितको सघन खेती, अनि सघन खेतीबाट अर्ध-व्यावसायिक हँुदै व्यावसायिक खेती प्रणालीमा आउँदा पार गरेको क्रम विकास साथै एउटा अवस्थाको चरम विन्दुमा पुगेर अर्को चरणमा रूपान्तरण हुँदा भएका विभिन्न परिवर्तनको विस्तृत वर्णन फरक लेखमा हुनेछ । तर यस लेखमा भने पुस्तौंको ठूलो मात्रामा श्रम, सीप र समय लगाएर सघन खेती गरिरहेको जमीन बाँझै छाडेर शहर बसाइसराइ गर्ने प्रवृत्तिको विश्लेषणमा केन्द्रित हुनेछ ।

चर्चामा खेतीयोग्य भूमि बाँझो रहने प्रवृत्ति

नेपालको ग्रामीण क्षेत्र पछिल्लो दुई दशक शैक्षिक र भौतिक हिसाबले त्योभन्दा पहिलेको तुलनामा धेरै विकास भएको छ । सडक सञ्जालले नछोएको गाउँ छैन । सबै गाउँमा विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, खानेपानी तथा अन्य भौतिक संरचना पछिल्लो दुई दशकमा बनेका छन् । सञ्चारको यति विस्तार भएको छ कि सूचनाको पहुँच ग्रामीण र शहरी क्षेत्रमा केही फरक छैन । जनसंख्याको वृद्घदिर पहिले जस्तो नभए पनि देशको जनसंख्या बढेकै छ । पहिलेको तुलनामा गाउँमा भौतिक सुविधा धेरै नै उपलब्ध भए पनि अनौठो गरी जग्गा बाँझो छाड्ने र गाउँ छाडेर शहर पस्ने दर बढेको छ ।

वि.सं. एक्काइसौं शताब्दीको तीसदेखि पचासको दशकमा विशेषगरी पहाडी क्षेत्रमा परिवारलाई खान पुग्ने गरी उत्पादन गर्न जग्गा नपाएर किसान परिवारलाई समस्या थियो । प्ाारिवारिक पोषण सुधार गर्न परम्परागत रूपमा गरिने अन्न खेतीको अतिरिक्त तरकारी र फलफूल सहितको विविधीकृत खेती लगाउनका लागि किसानलाई मनाउन कठिन थियो । पेट भर्नका लागि अन्न र दलहन बाहेक अन्य बाली लगाउन किसान मान्दैनथे । आफैं उत्पादन गरेर खाने ठूलो संख्यामा र पूरै किनेर मात्र खाने थोरै परिवार थिए । गाउँमा खेतबारीमा बाह्रै महीना खेती हुनु र किनेर नखानु समृद्घकिो मानक हुन्थ्यो भने किनेर खानु लाज ।

भूमिसुधार लागू हुनु अगाडि व्यावसायीकरणमा जाने उपयुक्त समय थियो भलै केही समय बेरोजगारीको चरम समस्या सिर्जना भएको किन नहोस् । अहिलेसम्म सबै ठीकठाक भइसकेको हुन्थ्यो । अब फेरि सबै हिसाबले समय उपयुक्त भएको छ बाँझो हुँदै गएको जग्गाको सदुपयोग गर्न

तर आज हेर्ने हो भने ठीक उल्टो छ । मानिस किनेर खानुमा गौरव गर्छ, किसान हुनु अमर्यादित लाग्छ । अनि जग्गा बाँझो रहने दर बढ्दैछ । आधिकारिक तथ्याङ्क उपलब्ध नभए पनि सम्बद्घ अधिकारीका अनुसार पहाडमा हाल २५ देखि ४० प्रतिशत जग्गा वर्षैभरि बाँझो रहन्छ । अनौठो त के छ भने बढ्दो जग्गा बाँझो रहने प्रवृत्ति सँगै कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष निकाल्ने तथ्याङ्कमा भने उत्पादन बढेको बढेकै देखिन्छ ।

नेपालमा कार्यरत गैरसरकारी संस्थाहरूको संघ र राष्ट्रिय योजना आयोगले खाद्य प्रणालीको स्थानीयकरण सम्बन्धी आयोजना गरेको कार्यक्रममा जग्गा बाँझो रहने प्रवृत्ति बढ्दै जानुलाई सरोकारवालाहरूले खाद्य प्रणालीमा सबभन्दा ठूलो चुनौती ठहर्‍याए । पछिल्लो समय सरोकारवालाहरूमा जग्गा बाँझो रहने कारणहरूको चर्चा हुन थालेको छ । जग्गा बाँझो रहनुको कारण र समाधानका उपाय खोज्नका लागि छलफल, गोष्ठी र अध्ययन हुन थालेका छन् ।

धेरैजसो विज्ञहरूको धारणा र अध्ययनले सुझाएका कारणहरू भनेका जंगली जनावरको आतंक, जमीनको खण्डीकरण, जलवायु परिवर्तनको असर, उत्पादन सामग्रीको उपलब्धता नहुनु, उत्पादनले बजार नपाउनु, दशक भन्दा लामो द्वन्द्व, खेती गर्ने युवाशक्ति नभएर कृषिमा महिलाकरण हुनु, कृषिमा राज्यको संरक्षण नहुनु, बेरोजगार जन्माउने शिक्षा पद्घति आदि हुन् । अझ केही विज्ञका अनुसार हरित क्रान्तिका नाममा नेपाली कृषि प्रणाली परनिर्भर बनाएकाले जग्गा बाँझो राख्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको हो ।
झट्ट हेर्दा लाग्छ मूल कारण यिनै र यस्तै सतहमा देखिने नै हुन् तर मुख्य प्रश्न के हो भने जग्गा बाँझो हुँदै जानुका कारण जुन सुझाइएका छन् तिनै मूल कारण हुन् ? ती समस्याहरू समाधान गरेमा बाँझो रहँदैन र सब ठीकठाक हुन्छ ? अथवा यी कारणहरू पचासको दशक भन्दा पहिले समस्याका रूपमा थिएनन् र त्यसपछिका दुई दशकमा एकाएक आएका हुन् ?

सतहमा आएका कारणको विश्लेषण

अब एकछिन सुझाइका कारणहरूको एक-एक छोटकरीमा विवेचना गरौं । जंगली जनावरका कारणले बाँझो रहँदै गएको मान्ने हो भने कृषिको क्रम विकासको अवधारणा नै सच्याउनुपर्ने हुन्छ । घुमन्तेबाट स्थिर खेती प्रणाली शुरुआत गर्दा देखि नै मानवले आˆनो खेती जोगाउन जंगली जनावर र अन्य प्राकृतिक प्रकोपको सामना गर्दै आएको हो । अझ पछिल्लो समय त धेरै मानिसले खेती गर्ने र जंगली जनावरबाट जोगाउन आधुनिक र संगठित तरिकाहरू अपनाउँदै आएको छ । त्यसैगरी प्राकृतिक प्रकोपबाट बचाउन पछिल्लो समय परिवार, समुदाय र राज्यबाट पहिले भन्दा धेरै उन्नत अनुकूलनका उपाय अपनाउन थालिएको छ ।

जंगली जनावर र प्राकृतिक प्रकोपको समस्या एकैचोटि साठीको दशकबाट शुरु भएको होइन । बरु यी समस्या विगतमा अझ बढी थिए । यस अर्थमा जलवायु परिवर्तन लगायत प्राकृतिक प्रकोपका कारण मानिस कृषिबाट पलायन भएको र जग्गा बाँझो रहन थालेको तर्क सतही देखिन्छ । जति बेलासम्म बाँच्नका लागि खेती गर्नुको विकल्प थिएन तबसम्म यस्ता समस्याबाट भाग्नुको साटो त्यो समस्यासँग जुधेर समाधानका उपाय खोज्ने र अझ अनुकूलित बनाउँदै लगेको थियो मानव समुदायले ।

जहाँसम्म उत्पादन सामग्री नपाउने र उत्पादनले बजार नपाउने कारणले जग्गा बाँझो हुने कुरा छ यो कथन त झन् सच्याउनुपर्ने देखिन्छ । मानिस घुमन्तेबाट स्थिर खेतीपाती प्रणालीमा आएपछि निरन्तर रूपमा विभिन्न अनुसन्धान तथा प्रयोगहरू गरिरहृयो र विभिन्न उन्नत खालका उत्पादनका सामग्री पहिचान र प्रयोग गर्दै गयो उत्पादन बढाउनका लागि । यसो गर्दा स्थानीयता अनुसार आˆनै खालको खेती प्रणाली विकास हुँदै गयो । सोही प्रणालीमा नयाँ खालका उत्पादनका सामग्री ल्याउने परीक्षण गर्ने अनि पुनरुत्पादन र प्रयोग गर्ने अभ्यास भए ।

स्थानीयस्तरमा समुदायले विकास गरेको उत्पादनका सामग्रीको उपलब्धताको सञ्जालका अतिरिक्त पछिल्लो पटक गाउँसम्म यातायात, शिक्षा र संचार विकास भएपछि उत्पादन सामग्रीको उपलब्धता झन् बढ्नुपर्ने हो । आˆनो स्थानीयतामा उपलब्ध नहुने उत्पादन सामग्री अन्यत्रबाट ल्याउने अवसरको विकास भएको छ । त्यसैगरी राज्य र अन्य सहयोगी संस्थाले पनि विभिन्न उत्पादन सामग्री उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । अनि कसरी उत्पादन सामग्रीको अभावमा जग्गा बाँझो रहृयो भन्न मिल्छ ? चेतना, संचार र यातायातले त झन् उत्पादन सामग्रीको छनोट गर्ने मौका बढ्दै जानुपर्ने होइन र ?

त्यसैगरी उत्पादित वस्तुले बजार पाएन भन्नु एउटा किसानको तहसम्म त ठीकै होला तर राज्य र विज्ञको तहमा कुरा गर्दा नमिल्ने कुरा हो किनकि गाउँमा बजारबाट र बजारमा विदेशबाट कृषि उत्पादनको आयात हुने दर दिनानुदिन बढ्दो छ । बजार नै नभएको भए आयात बढ्यो भनेर चिन्ता गर्नु पर्थेन । हामीलाई आवश्यक पर्ने खाद्य वस्तु नै विदेशबाट आयात गर्नु परेको बेलामा उत्पादनले बजार पाएन त्यसैले किसानले जग्गा बाँझो राख्न थाले भन्ने तर्क चाहिं उपयुक्त होइन । उत्पादन गर्ने जग्गा बाँझो रहे पनि उत्पादनको उपभोग गर्ने जनसंख्या त पहिले भन्दा बढेको छ । उत्पादनको अझ बढी माग हुनुपर्ने हो र सो मागका कारण जंगल फडानी गरेर पनि खेती गर्ने जग्गा बढ्नुपर्ने अनि खेतीको सघनता बढ्नुपर्ने हो । तर पछिल्लो समयमा जग्गा उपयोग गर्ने र सघनता बढाउने दर दुवै घटिरहेको छ ।

जग्गा बाँझो हुनमा लामो द्वन्द्व जिम्मेवार छ, द्वन्द्वका कारणले मानिसहरू गाउँबाट बजार बसाइसराइ गरे त्यही कारणले खेती गर्ने मान्छे नभएर जग्गा बाँझो बन्यो भन्ने तर्कमा पनि दम देखिंदैन । किनकि पचासको दशक नेपालको आधुनिक इतिहासमा सबभन्दा बढी हिंसात्मक युद्घ भएको समय हो विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा तर त्यही अवधिमा उत्पादन गर्ने जग्गाको सबभन्दा बढी माग र उपयोग भएको देखिन्छ । अर्को कुरा मानव विकासको इतिहास द्वन्द्वै द्वन्द्वको फेहरिस्त हो ।

विगतमा मानिसले जति ठूलो द्वन्द्व भए पनि खेती गर्न छाडेन । खेती गर्न छाड्यो कि भोकमरी निश्चित हुन्थ्यो । बरु कुनै एक आवादीमा बस्न नसकेर भाग्ने परिवार अर्को कुनै क्षेत्रमा फेरि पनि खेती नै गरेर बस्थ्यो र समग्रमा जग्गा बाँझो चाहिं रहँदैनथ्यो । साँच्चिकै भन्ने हो भने साठीको दशकपछि पहिले भन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा हिंसात्मक द्वन्द्व कम र ऐतिहासिक रूपमा पहिले भन्दा बढी शान्त छ । तर किन यही समयमा यतिविधि जग्गा बाँझो रहन गयो ?

युवा शक्ति नेपालबाट अन्य मुलुकमा रोजगारीका लागि जाने चलन नयाँ होइन । भारतमा बि्रटिशको शासन शुरू भएपछि अनि नेपालको सिमानासम्म रेल आउन थालेपछि रोजगारीका लागि गाउँ र देश छाड्ने चलन बढेको हो । तर परिवारका पुरुष युवा सदस्य रोजगारीका लागि बाहिर गए पनि परिवारले जग्गा बाँझो नराखी खेती गरिनैरहे । पछिल्लो समय सघन यातायातको विकासका कारणले रोजगारीका लागि केही समय बाहिर गए पनि उत्पादनको समयमा र्फकने अवसर छ । तर उल्टो त्यही समय परिवारको कुनै सदस्य कृषि बाहिर अझ विदेशको रोजगारीमा लाग्न साथै परिवार नै खेती छाडेर शहरतिर बसाइसराइ गर्ने दर बढ्दो छ । बसाइसराइ गरेको परिवारको जग्गा अर्को परिवारले खरीद गरेर खेती गर्नु त परको कुरा सित्तै‌ंमा पाए पनि खेती गर्दैनन् । यस्तो समस्याको समाधान कुनै टालटुले सुधारका उपायले सम्भव देखिंदैन बरु उत्पादन प्रणालीको रूपान्तरण गर्ने उपाय नखोजेसम्म खेती योग्य जग्गा बाँझो रहने प्रवृत्ति बढिनैरहन्छ ।

हरित क्रान्तिका नाममा नेपाली कृषि प्रणाली परनिर्भर बनाएकाले जग्गा बाँझो राख्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको हो भन्ने तर्कमा हरित क्रान्तिलाई नै जग्गा बाँझो रहने कारक मान्ने हो भने गलत हुन सक्छ । किनकि हरित क्रान्तिको मूल मर्म उन्नत उत्पादनका साधन र प्रविधि प्रयोग गरी उत्पादन बढाउने हो । उन्नत प्रविधि र उत्पादनको प्रयोग गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउँदा कसरी जग्गा बाँझो रहन्छ ? कृषिमा विकर्षण हुनुको मुख्य कारण यो क्षेत्र अरू जीविकोपार्जनका क्षेत्रको तुलनामा कम प्रतिस्पर्धी हुनु र मर्यादित नहुनु हो । हरित क्रान्तिको माध्यमबाट उत्पादकत्व बढाई प्रतिस्पर्धी र अरू व्यवसाय जस्तै उद्यमशील बनाउँदा किसानीबाट पलायन हुन रोकिनुपर्ने हो ।

उत्पादनका साधनको आपूर्तिमा पराधीनता कृषि अर्थतन्त्र कमजोर बनाउने कारक त जरूर हो र कहिलेकाहीं समस्या पनि सृजना भइरहेको छ । जस्तो उन्नत र हाइबि्रड बीउहरू विदेशी कम्पनीबाट ल्याउँदा फसल नदिएको, नेपालको हावापानीमा खप्न नसकेको जस्ता समस्या आएको सत्य हो । नेपाललाई आवश्यक पर्ने उत्पादनका सामग्री नेपालमै उत्पादन गरिनुपर्छ । तर उत्पादनका सामग्रीको परनिर्भरताको विरोध गर्ने र नेपालमै उन्नत उत्पादनका सामग्री जस्तै रासायनिक मल उत्पादन गर्ने प्रस्तावको पनि विरोध गर्नु चाहिं या त विरोधाभासमा आˆनो दूनो सोझ्याउने या हरित क्रान्तिको पूर्णतः विरोध नै हो । उन्नत उत्पादनका प्रविधि र लागतको प्रयोगलाई नकार्ने र परम्परागत कृषिलाई केही सुधार गरेर साना वा गुजारामुखी खेती नै समाधान ठान्ने हो भने यसले जग्गा बाँझो रहने र खाद्यान्नमा परनिर्भरता बढाउँदै जाने समस्या झन् बढाउँदै जाने निश्चित छ ।

जग्गा बाँझो रहनुमा भूमिको खण्डीकरण पनि एक कारक मानिएको छ । तर जुन निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली हामीले अपनाएका छौं त्यो प्रणाली रहने बेलासम्म प्रत्येक परिवार उत्पादक र उपभोक्ता दुवै हुने हुनाले सबै परिवारमा भू-स्वामित्व हुन आवश्यक छ । त्यो भनेको जमीनको खण्डीकरण नै हो । निर्वाहमुखी खेती प्रणाली रहुन्जेल एकहदसम्म खण्डीकरणले जग्गा बाँझो रहनबाट बचाउँछ र उत्पादकत्व पनि बढाउँछ । त्यो हामीले भूमिसुधारपछिका तीन-चार दशक अनुभूत गरेकै हो । यस्तो हुनुको कारण खाद्य सुरक्षा र जीविकोपार्जनका लागि कृषि क्षेत्रको विकल्प नभएर पारिवारिक खाद्य सुरक्षा र जीविकोपार्जनका लागि बहुसंख्यक परिवारले भूमिमा अधिकतम लगानी गरी उत्पादकत्व र उत्पादन बढाउनु अन्तिम र एक मात्र विकल्प हुनु हो ।

अर्को कुरा यातायातको पहुँच देशका सबै क्षेत्रसम्म नपुग्दा पनि स्थानीयस्तरमै सो क्षेत्रको जनसंख्यालाई पाल्नुपर्ने हुनाले खाद्य सुरक्षाका लागि पारिवारिक खेती आवश्यक थियो । भूमि सुधारपछिका केही दशकसम्म वन फडानी गरेर भए पनि खेती गरिने जग्गा बढ्दै जानु र उत्पादकत्व बढ्नु यसैको कारणले थियो ।

जग्गा बाँझो रहने समस्याको जड

आजको नेपालको कृषि सुधार गर्ने बहस माथि उल्लेख गरिएका र यस्तै शाखा कारणहरूमा अल्झिरहेछ । मूल कारणबाट बहस गर्ने र समाधानको उपाय नखोज्ने हो भने नेपालको कृषि प्रधान अर्थतन्त्र विप्रेषण प्रधान हुने र अझ परनिर्भरता बढ्ने निश्चित छ ।

आजको कृषिको मूल समस्या भनेको विश्व उत्पादन, जीविकोपार्जन र उपभोग प्रणालीसँगै नेपालको जीविकोपार्जन र उपभोग प्रणालीमा पछिल्लो दुई दशकमा तीव्र रूपले बदलाव आयो तर दुर्भाग्य उत्पादन प्रणाली पुरानै रहृयो । यी तीन वटा प्रणालीमा तालमेल नमिल्दा जग्गा बाँझो रहन पुगेको हो ।

पचासको दशकसम्म अधिकांश नेपाली परिवार उत्पादन इकाइ अनि उपभोग इकाइ थिए । त्यति ठूलो उत्पादन इकाइले आफूलाई पुर्‍याएर सानो भाग बेच्दा पनि उत्पादनमा नलागेको सानो जनसंख्यालाई पालेर निर्यात गर्नसम्म सम्भव थियो । अनि त्यतिबेला नेपाल विश्वमा खाद्यान्न निर्यात गर्ने देशमध्येमा पथ्र्यो । उत्पादन योग्य जग्गा खेती उत्पादनका लागि प्रयोग भएको थियो । तर पछिल्लो दुई दशकमा तीव्र रूपमा परिवार ज्यालादारी कामदार निर्यात गर्ने इकाइमा परिणत भयो । अनि परिवारका बाँकी सदस्य उत्पादकबाट पूर्ण रूपमा उपभोक्तामा । कृषिमा आधारित जीविकोपार्जनबाट गैरकृषि मुख्यतः ज्यालादारीमा परिणत भयो ।

कामका लागि विदेश जाने प्रवृत्ति पहिले पनि थियो त्यतिबेला परिवारका बाँकी सदस्यले कृषि पेशालाई निरन्तर दिन्थे । तर पछिल्लो समय रोजगारीका लागि युवाको भारत बाहेकका देशमा पलायन हुने दर तीव्र त भयो नै साथै बाँकी परिवार पनि उसको आयमा आश्रति हुने र खेती छाडेर शहर पस्ने गति तीव्र भयो । शुरूमा त गाउँबाट शहर लाग्ने बहाना सन्तानका लागि गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध बन्यो । गुणस्तरीयताको मानक अंग्रेजी भाषा भएपछि शिक्षाले उद्यमी भन्दा बुद्धिविलास गर्ने र अरुकोमा रोजगारी खोज्ने ज्यालादार नागरिक विकास गर्ने भयो । यो स्तरको नागरिक या त फेरि पनि ज्यालाका लागि विदेश धाउने या त शहरमै रोजगारी गरेर गुजारा गर्ने भएपछि गाउँ फर्केर खेतीपाती गर्ने कुरा भएन ।

यसरी ठूलो संख्यामा शहर पस्ने जनसंख्याले शहरमा गैरकृषि क्षेत्रमा थप रोजगारी सृजना गर्न मद्दत गर्‍यो । यस्तो हँुदा गाउँमा रहेको जनशक्तिले शहर पसेको जनसंख्यालाई समेत खुवाउन सक्षम हुनुपर्ने हो उल्टै गाउँमा बस्ने जनसंख्या समेत आफूलाई पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन गर्न नसक्दा आयातित खाद्यान्नमा निर्भर हुनुपर्ने विडम्बना बनेको छ ।

ठूलो मात्रामा उत्पादक इकाइ उपभोक्तामा परिणत भएपछि बाँकी रहेका परिवारले उपभोक्तामा परिणत भएका परिवारका सदस्यलाई खाना उत्पादन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि कृषि छाडेर जाने परिवारको जग्गामा समेत खेती गर्नु जरूरी हुन्छ । तर त्यस्तो भइरहेको छैन । उल्टै बाध्यताले कृषि नै गरिरहेका कृषक परिवार पनि आफूले पहिले उत्पादन गरिरहेको जग्गा समेत पूरै खेतीमा प्रयोग गरेका छैनन् । अनि उपभोक्तामा परिणत भएको जनसंख्यालाई खुवाउन आयात गर्नुको विकल्प भएन भने जग्गा बाँझो रहनु चाहिं बाध्यता ।

उत्पादक र उपभोक्ता एउटै हुने कृषि उत्पादन प्रणाली निर्वाह वा गुजारामुखी हो जहाँ कृषक वा कामदारको उत्पादकत्व कम हुन्छ । अनि ती साना किसानको जीविकोपार्जनको मुख्य स्रोत चाहिं कृषि । कृषि उत्पादनमा मानव श्रम र पशुश्रमको प्रयोग हुनु साना तथा गुजारामुखी कृषिमा आधारित जीविकोपार्जनको मुख्य चरित्र हो । यसरी खेती गर्दा धेरै जसो पहाडी क्षेत्रमा वर्षभरि खेतीमा काम गर्दा पनि परिवारलाई वर्षभरि खुवाउन कठिन हुन्छ भने अतिरिक्त जनसंख्यालाई खुवाउन सक्ने प्रश्न नै भएन । आफ्नो उत्पादनले आˆनो परिवारलाई नै पाल्न नसक्ने कृषि उत्पादन प्रणाली वैकल्पिक जीविकोपार्जन प्रणालीसँग प्रतिस्पर्धी हुन सक्दैन ।

कृषि अब परम्परा नभएर उद्यम वा व्यवसाय

पछिल्लो समय नेपालको कृषिमा भएको कमजोरी त्यही हो उत्पादन गर्ने जनसंख्या घट्ने र उपभोक्ता बढ्न थालेपछि त्यही अनुपातमा गुजारामुखीबाट साना उद्यमी खेती अनि व्यावसायिक कृषिमा रूपान्तरण गर्नुपथ्र्यो तर त्यसो भएन ।

कृषिमा व्यावसायिकीकरण गर्नका लागि केही शर्त छन् । जग्गा एकमुष्ट गरेर धेरै जग्गामा मेसिन लगायतका उन्नत उत्पादनका साधन र प्रविधिको प्रयोग गर्ने । सिंचाइको सुविधा बाहै्र महीना हुने गरी उत्पादन गर्ने जग्गामा पुर्‍याउने । अनि बजारको मागमा आधारित उत्पादन गर्ने । यसो गर्दा थोरै उद्यमी तथा व्यावसायिक किसानले अरू कृषि उत्पादनमा नलागेका धेरैलाई खुवाउन सक्ने र केही अरू गैर किसानलाई रोजगारी दिन सक्ने हुन्छ । एक उद्यमी वा व्यावसायिक किसानले गुजारामुखी किसानको तुलनामा धेरै जग्गामा उत्पादन गर्नाले जग्गा बाँझो रहँदैन र पेशा पनि मर्यादित हुन्छ ।

गुजारामुखी उत्पादन र उपभोग प्रणाली हुने बेलासम्म उत्पादक परिवारको स्वामित्व प्रदान गर्ने गरी जग्गाको खण्डीकरणले उत्पादकत्व बढाएको थियो । तर उपभोग प्रणालीमा बदलाव आएर बजारमा आधारित प्रणाली भएपछि उत्पादन पनि बजारका लागि व्यावसायिक गर्नुपर्ने हो । समय, जग्गा, उत्पादनका सामग्री र कामदारको प्रभावकारिता वा दक्षता बढाएर उत्पादकत्व बढाउने उत्पादन प्रणालीका लागि ठूलो क्षेत्रमा थोरै जनशक्तिले मेसिन लगायतका उत्पादनका उन्नत साधनको प्रयोग गरी खेती गर्न खण्डित जग्गामा संभव भएन वा महङ्गो हुनेभयो । सरकारले समयमै उत्पादनमा प्रयोग हुने जमीनको एकत्रित गरेर व्यावसायिक उत्पादनका लागि पहल गर्नुपथ्र्यो गरेन त्यही कारणले उत्पादन र उपभोग प्रणाली विपरीत दिशामा हिंडे ।

अब सरकारलाई २०२१ सालको भूमिसुधार मार्फत उत्पादन योग्य जग्गाको स्वामित्वमा हदबन्दी कायम गरी हरेक परिवारलाई पुनर्वितरण गर्न जति कठिन भएको थियो त्योभन्दा कठिन एकमुष्ट गर्न छ । जग्गामा खेती नगरेर बाँझो छाड्ने परिवारले समेत अर्को परिवारले उत्पादनको लागि प्रयोग गर्न चाहे दिंदैन बरु बाँझो रहनुमै खुशी हुन्छ । यसकारण कुनै किसानको प्रयासबाट मात्र जग्गा एकीकरण गरेर ठूलो स्तरमा व्यावसायिक खेती प्रणालीमा लाग्नु धेरै लामो समय लाग्छ ।

किसानको प्रयासबाट छिटफुट कृषि उद्यम वा व्यवसाय मात्र संभव हुन्छ । यहाँ त बृहत् स्तरमा संरचनागत परिवर्तन सहित उत्पादन प्रणालीमा परिवर्तन ल्याएर साना तथा गुजारामुखी खेतीलाई थोरै किसानले उत्पादन गरी धेरै जनसंख्यालाई खुवाउने व्यावसायिक उत्पादनमा लैजानुपर्नेछ । त्यसैले यो परिवर्तन परिवार र समुदायस्तरबाट हुने सामान्य सुधार नभएर राज्य स्तरबाट गर्नुपर्ने रूपान्तरणकारी कदम हो ।

कृषिलाई व्यावसायिकतामा लैजाने उपयुक्त समय

हुन त नेपालमा अझसम्म ६७ प्रतिशत जनसंख्याको जीविकोपार्जनको स्रोत भनेर कृषि भनिन्छ । हाल भइरहेको जनगणनाबाट पनि करीब ६० प्रतिशतको हाराहारीमा कृषिमा निर्भर जनसंख्या भनेर आउने निश्चित छ । तर प्रधान कुरा के हो भने तीमध्ये कति घरधुरीले आˆनो जीविकोपार्जनको आवश्यकता कृषिबाट मात्र वा कम्तीमा पनि आधा भन्दा बढी कृषि उत्पादनबाट पूरा गर्छन् ?
कृषि उत्पादनबाट मात्र आˆनो परिवारको जीविकोपार्जन धान्न सक्ने परिवार ज्यादै न्यून छ । यसको मतलब ठूलो संख्याका परिवारहरू जीविकोपार्जनका लागि पूरै वा आंशिक रूपमा गैरकृषि क्षेत्रमा संलग्न हुनुपर्छ । कृषिबाट आउने आम्दानीको तुलनामा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ठूलो भाग विप्रेषणबाट आउँछ, यो नै एउटा तथ्य हो कृषि उत्पादनबाट मात्र जीविकोपार्जन गर्ने परिवार कम छन् भन्नलाई ।

आजभन्दा दुईदशक अगाडिसम्म खेतीलाई बजारोन्मुख लघु उद्यमी स्तरको उत्पादन र अलि बढी जग्गा हुने किसानलाई बढीमा साना कृषि उद्यमी बनाउने भन्दा बढी अपेक्षा गर्न सकिन्थेन । पहाडमा त सम्भव लाग्दैनथ्यो । हाम्रा लागि ‘कृषि’ व्यवसाय नभएर पुर्खौंदेखिको परम्परा वा गुजारा थियो, अद्यापि छ । बेलामै व्यवसाय उन्मुख भएको भए त बेलायतमा जस्तै औद्योगिक विकासतिर लाग्थ्यो समाज र देश । त्यस समय जग्गा स-साना टुक्रामा विभाजन हुँदैथियो भने सरकारी स्तरमा पनि जग्गाको स्वामित्वको हदबन्दी कायम गरिएको थियो र अझै कायम छ । जग्गा एकीकृत गरेर ठूलोस्तरमा गरिने उद्यम वा व्यावसायिक खेतीका लागि जीविकोपार्जन प्रणाली, संरचना र नीतिगत जटिलता थिए ।

कृषि व्यावसायिकीकरण पूँजीवादी व्यवस्था अन्तर्गत औद्योगीकरणको एक पाटो हो । पूँजीवादी अर्थ- सामाजिक व्यवस्थामा कृषि या गैर कृषि कुनै एक क्षेत्र नाफा र पूँजीको संचय गर्ने परिपाटीमा गएपछि अर्को स्वतः सोही प्रणालीमा तानिनैपर्छ । फरक यत्ति हो पहिले कृषिमा व्यावसायीकरण त्यसपछि अन्य क्षेत्रमा औद्योगिकीकरण वा गैर कृषि क्षेत्रमा हुने औद्योगीकरणबाट प्रेरित कृषि व्यावसायीकरण भन्ने मात्र हो ।

कृषिमा व्यावसायिकीकरण गरेका देशको अभ्यास हेर्दा निर्वाहमुखीबाट व्यावसायिकीकरणमा जाने फरक फरक मार्ग देखिन्छन् ।

पहिलो मार्ग भनेको बेलायतको जस्तो बजारको माग अनुसार कृषि उत्पादन बढाउँदै जाँदा उत्पादन लागत घटाउन उद्यमी किसानले आफैं आˆना छिमेकीको जग्गा समेत हडपेर वा खरीद गरेर ठूलो प्लटमा व्यावसायिक खेती गर्ने । यसो गर्दा सानो प्लट जग्गा हुने किसानले व्यवसायी किसानलाई जग्गा बुझाएर उसैकोमा ज्यालादारी भएर बस्ने वा अन्य गैर कृषि क्षेत्रमा पलायन हुने विकल्प रोज्ने । व्यावसायिक उत्पादनमा लागेपछि उत्पादकत्व र प्रतिफल बढाउने हर प्रयत्न गर्ने हुनाले व्यवसायी किसानले पहिलेका सबै साना किसानलाई रोजगार दिन सक्ने कुरा भएन । फलतः कृषि उत्पादन प्रणालीमा आएको संरचनागत परिवर्तनले ठूलो संख्यामा बेरोजगार उत्पादन गर्‍यो । बेरोजगार जनसंख्याले जीविकोपार्जनको विकल्प खोज्दै जाँदा गैर कृषि क्षेत्रमा लागेर औद्योगिकीकरण गर्‍यो ।

दोस्रो मार्ग, रूसमा जस्तो राज्यले गैर कृषि क्षेत्रमा औद्योगीकरण गरेर उल्लेखनीय संख्यामा जनसंख्यालाई गैर कृषि उद्यम वा ज्यालादारीमा धकेल्ने साथसाथै कृषि उत्पादन सुधारका लागि बृहत् रूपमा भूमिसुधार शुरुआत गरेर व्यावसायिकीकरण गर्ने ।
तेस्रो मार्ग, देश वा देश बाहिर भएको औद्योगिक विकासका कारणले कृषि बाहिर रोजगारीको अवसर बढ्दै जाँदा साना कृषकहरू पलायन हुँदै जाने र बाँकी रहेका किसानले व्यावसायिक उत्पादन थाल्ने वा बाहिरका पहिले नै स्थापित कृषि कम्पनीले व्यावसायिक खेती सञ्चालन गर्ने । नेपाल लगायतका अधिकांश विकासोन्मुख राष्ट्रको कृषिमा व्यावसायिकीकरणको बाटो यही हो ।

नेपालमा जग्गा बाँझो रहने र खाद्यान्न उत्पादनमा परनिर्भर हुने समस्या हटाउन राज्य संरक्षित उद्यमशील कृषिमा नगई धरै छैन । यसो भनिरहँदा म यहाँ सबै किसानलाई पूरै ज्यालादार र उपभोक्तालाई पूरै पराधीन बनाउने कर्पोरेट खालको कृषि व्यावसायिकीकरणको कुरा गरेको छैन । कृषि व्यावसायिकीकरणमा कर्पोरेट क्षेत्रको संलग्नताले पराधीन बनेका केही देशको अनुभवले नेपालमा कृषि व्यावसायीकरण भन्ने शब्दमै टाउको दुखाउने विज्ञ र व्यावसायीकरणलाई उत्पादन सामग्रीको रूपमा रसायनको प्रयोगबाट गरिने उत्पादन प्रणाली मात्र भनेर बुझ्ने जमातका कारण अझै पनि कृषि व्यावसायीकरणलाई गलत रूपमा व्याख्या गर्ने गरिए पनि अबको निर्विकल्प बाटो यही उद्यमशील कृषि नै हो । नेपालभित्रकै जीविकोपार्जनका अरू क्षेत्र र छिमेकी देशको कृषि उद्यमको तुलनामा नेपालको कृषि प्रतिस्पर्धी नभएसम्म कृषि समस्याको समस्यै रहन्छ र जग्गा बाँझो रहने र खाद्यान्न आयात हुने प्रवृत्ति बढ्छ, घट्दैन ।

कृषि व्यवसाय मात्र होइन, जीवन पनि हो । त्यसैले बाँच्नका लागि भए पनि खेती निरन्तर हुनुपर्छ । निरन्तर हुनका लागि उपभोग र जीविकोपार्जन प्रणालीमा आएको बदलावसँगै उत्पादन प्रणाली पनि रूपान्तरित हुन जरूरी हुन्छ । साना वा निर्वाहमुखी उत्पादन गरेका किसानको जग्गा बाँझो रहने भनेको कृषि उत्पादनलाई उद्यममा परिणत गर्ने अवसार पनि हो । दुई दशक पहिले ठूलो स्तरमा चकलाबन्दी वा व्यावसायिक खेतीमा लैजान सजिलो थिएन भौतिक संरचनाका कारण, जग्गाको खण्डीकरण र त्यस्तो भएको जग्गा पूरै निर्वाहमुखी उत्पादनमा उपयोग भएका कारण । भूमिसुधार लागू हुनु अगाडि व्यावसायीकरणमा जाने उपयुक्त समय थियो भलै केही समय बेरोजगारीको चरम समस्या सिर्जना भएको किन नहोस् । अहिलेसम्म सबै ठीकठाक भइसकेको हुन्थ्यो । अब फेरि सबै हिसाबले समय उपयुक्त भएको छ बाँझो हुँदै गएको जग्गाको सदुपयोग गर्न।

लेखकको बारेमा
जीवनाथ शर्मा

कृषि विज्ञानमा स्नातकोत्तर शर्मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा समाजशास्त्र संकायमा विद्यावारिधि गरिरहेका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Hot Properties
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?