युरोपबाट माओवादी महाधिवेशन र प्रतिवेदन नियाल्दा

नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीहरूको कमी छैन । ‘मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद जिन्दावाद’ लाई बोकेर ‘संसारका मजदूरहरू एक हौं’ भन्ने नारा लगाउनेहरूको भीडमा माओवादी पार्टी पनि जन्मियो । उसले सबैभन्दा आमूल परिवर्तनकारी एजेन्डा बोक्यो ।

नेपाली परिवेशमा वर्गीय क्रान्तिको नारा लगाउँदै सर्वहारा वर्गको मुक्तिको कुरा गर्‍यो । बुर्जुवा शिक्षा र समाजको विरोध गर्दै जनक्रान्तिको घोषणा गर्‍यो। सशस्त्र विद्रोहीको भूमिकामा समाज रुपान्तरणमा व्यापक जनपरिचालनमा अग्रसर गरायो ।

युद्धले ‘प्रचण्डपथ’ नाममा विचार संश्लेषण गरेको थियो। यही विचारको बलमा मुलुकमा २४० वर्षदेखि शासन गर्दै आएको शाहवंशीय राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल स्थापना भयो । शुरुमा क्रान्तिकारी छवि र नैतिकताले उकासिएको उँचाइ संसदीय अभ्यासमा आएपछि ओरालो लाग्न थाल्यो। जालझेल र भ्रष्टाचारको जालोबाट बाहिर रहन सकेन ।

‘दलाल नोकरशाही सामन्तवादी’हरूलाई बदल्न गएका नेताहरू आफैं बदलिए । व्यक्तिगत स्वार्थ र इगोलाई लिएर पार्टी विभाजनहरू भए । विस्तारै माओवादी जनताको नजरमा अलोकप्रिय बन्न थाल्यो ।

पहिलो संविधानसभामा माओवादीले ऐतिहासिक सफलता प्राप्त गरेको थियो। त्यो जनादेशलाई पालना गरेर संविधान बनाउनतिर लागेको भए देशमा अहिलेभन्दा धेरै प्रगतिशील संविधान बन्ने सम्भावना थियो। तर पार्टीका मुख्य नेतृत्वले ‘मुखमा संविधानसभा, मनमा विद्रोह’ को रणनीति लिए र त्यो असफल भयो ।

आकारमा खुम्चिन थालेको अवस्थामा अर्को कम्युनिष्ट ब्रान्ड नेकपा एमालेसँग एकता भयो। उक्त एकतालाई जनताले ऐतिहासिक रूपले अनुमोदन गरे। तर त्यो एकता पनि टिकेन। जनताको विश्वासमाथि धोका दिने काम शुरु भयो। न नीति मिल्ने न विधि मिल्ने न स्वार्थ मिल्ने।

अन्तरविरोधहरू विभाजनतर्फ अगाडि बढ्यो। निर्वाचनको साझा घोषणा र प्रतिबद्धता बिर्सिएर पार्टीभित्र आफू शक्तिमा रहिरहने खेल हुन थाल्यो।

यसरी २०५२ फागुन १ देखि घोषित रूपमा जनयुद्धको घोषणा गरेको पार्टीले २६ डिसेम्बर २०२१ मा युद्धकालीन शैलीमा सम्मेलनलाई महाधिवेशनमा रुपान्तरण गर्‍यो। उक्त महाधिवेशनको बन्दसत्रमा प्रस्तुत प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनको बारेमा विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेको छ।

मुलुकको राजनीतिक अवस्था र भूराजनीतिलाई समानान्तर बाटाहरूबाट विश्लेषण र संश्लेषण गर्दै गर्दा उक्त दस्तावेजले कुनै स्पष्ट मार्गचित्र कोर्न नसकेको हो कि भन्ने लागेको छ।

यो प्रतिवेदनले आफ्नो मुख्य शत्रु पूँजीवाद र अमेरिकालाई ठहर गर्ने प्रयत्न गरेको देखिन्छ। १३औं शताब्दीबाट शुरु भएको पूँजीवाद १८औं शताब्दीको ‘द ग्रेट अमेरिकन सिभिल वार’ र औद्योगिक क्रान्ति हुँदै एकदमै बलियो रूपमा स्थापित भएको हामीहरू देखिरहेका छौं।

जसले सामन्तवादी व्यवस्थालाई निस्तेज पार्दै नाफामुखी बजारसँगै गुणस्तरको मापन र नियमन गर्दै आम जनतालाई स्वतन्त्र रूपमा व्यापार गर्न र खुल्ला अर्थतन्त्रात्मक नीतिले जनतालाई थोरै खर्चमा गुणस्तरीय सामनहरू पाउने आधार बनाएको छ। तर मार्क्सवाद १८औं शताब्दीदेखि पूँजीवाद असफल भयो भन्दै गर्दा झन् झन् बलियो र मूर्त हुँदै गइरहेको छ।

नेकपा माओवादी केन्द्रको आठौं महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिएको राजनैतिक प्रतिवेदनलाई हाम्रो भूराजनीतिसँग सुहाउँदो हिसाबले वर्णन गर्नुपर्ने बेलामा विश्वका महान कम्युनिष्ट नेताहरूको इतिहासको वर्णन गर्नको लागि मात्रै प्रतिवेदन लेखेको जस्तो देखिन्छ।

मार्क्सवादी दर्शन र नेपाली समाज

कार्ल मार्क्स भन्दा पहिला १८औं शताब्दीमा जर्मन दार्शनिक जर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हिगलले द्वन्द्ववादको वर्णन गर्ने क्रममा ‘ब्रह्माण्डको सार विचार हो’ भन्ने सोच विकास गरेका थिए। कार्ल मार्क्सले विरोधाभास जनाउँदै ‘ब्रह्माण्डको सार पदार्थ हो’ भने। उनका चेला लुडविक फायरबाख भने भौतिकवादी विचारका पक्षपाती थिए।

मार्क्सले हिगलको द्वन्द्ववाद र फायरबाखको भौतिकवादलाई जोडिदिएर द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको संश्लेषण गरे। उनले हिगलको आदर्शवादी भनाइभन्दा पनि आफ्नो भनाइ व्यावहारिक भएको सिद्ध गर्ने प्रयास गरे। मार्क्सको द्वन्द्वात्मक भौतिकवादले विरोधाभासी घटनाका कारण उत्पन्न हुने समस्याहरूको सबैभन्दा प्रभावकारी समाधान समस्याको जरामा रहेको सामाजिक संगठनको प्रणालीलाई सम्बोधन र पुनर्व्यवस्थित गर्नु हो भनेको देखिन्छ।

यही कुरालाई सिद्ध गर्नको लागि मार्क्सले ऐतिहासिक भौतिकवादको कुरा उठाए। उनले कसरी पूँजीवादलाई श्रमिकहरूको सहयोगमा उखाडेर फाल्न सकिन्छ भन्ने प्राचीन विश्वदेखि छैटौं तह कम्युनिज्मसम्म समाजका विभिन्न वर्गीय एकाइलाई जोडेर प्रष्ट्याएका थिए।

पूँजीवादको विरोध गर्दैगर्दा के हामी साँच्चै पूँजीवादमा छौं त ? के हाम्रो मुलुक औद्योगीकरणको युगमा प्रवेश गरिसकेको छ त ? सर्वहारा वर्गको क्रान्ति भन्दै श्रमिक संगठनहरू खोल्दैमा, मजदूरका नाममा पार्टीका कार्यकर्ता भर्तिकेन्द्र बनाउँदैमा हाम्रो मुलुक पूँजीवादमा छ भन्न मिल्छ ? मुलुकमा भएका केही उद्योगहरू केही दलीयकरण भएका मजदूरले अनावश्यक विरोध गरेर धमाधम बन्द हुँदै गइरहेका छन्।

यसरी नेपाल आफ्ना ८० प्रतिशत भन्दा धेरै आवश्यकता परिपूर्ति गर्न अर्काको देशको भरपर्नु परेको छ। रेमिट्यान्सले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको छ। बेरोजगारीले गर्दा दिन प्रतिदिन ऊर्जाशील युवालाई मुलुक छोड्न बाध्य पारिंदै आइरहेको छ।

यस्तो मुलुक कसरी पूँजीवादी बन्न सक्छ ? यद्यपि हामीसँग केही औद्योगिक संरचना भए तापनि, पूँजीवादलाई प्रतिनिधित्व गर्ने पूर्वाधारहरू बनिसकेका छैनन्। तैपनि हाम्रा राजनैतिक पार्टीहरू मुलुक पूँजीवादमा छ भनेर अफवाह फैलाइरहेका छन्।

हाम्रो संविधानले नेपाली समाज समाजवाद उन्मुख भनेको छ। मुलुकमा रहेका वामपन्थी पार्टीहरूले समाजवादको परिकल्पना गरिरहेका छन्। तर हाम्रो समाज कहाँ छ ? समाज कस्तो हुनुपर्छ ? आजको समाजको आवश्यकता के हो ? र कुन नीति र कार्य योजनाले हाम्रो समाज बदल्छ ? यी प्रश्नहरूबारे हामीले हेक्का राखेका छैनौं। तर त्यही १९औं शताब्दीको सामन्ती समाज र औद्योगिक क्रान्तिको समय र श्रमिक शोषणको कुरालाई उठान गरेर नै अझै हामी समाजवादको वकालत गरिरहेका छौं।

यस विषयमा सूक्ष्म अध्ययन नै नगरी अझै हामी त कम्युनिष्ट हो भन्दै गर्दा के हाम्रो समाजले समाजवादको दिशामा यात्रा गर्न सक्ला ? यहाँका नागरिकले समाजवादको अनुभूति गर्न सक्लान् ? दस्तावेजले समाजवाद केको लागि र किन आवश्यक छ भन्ने विषयमा खासै बोलेको छैन।

शास्त्रीय कम्युनिज्मले समाजवादमा उत्पादनका साधनमाथिको स्वामित्व सार्वजनिक वा समाजमा आधारित बनाउने भनेर व्याख्या गर्छ। मानिसका आधारभूत आवश्यकताहरू जस्तै गाँस, बास र कपासको सुनिश्चितता प्रदान गर्दछ। समुदायमा बस्ने सम्पूर्ण मानिसलाई समान अवसर प्रदान गर्दै समतावादी समाजको परिकल्पना गर्छ जहाँ सीप र गुणस्तरमा आधारित तलब वा भुक्तानीको अवधारणा जीवित हुन्छ। दस्तावेजमा यसको कुनै स्पष्ट खाका छैन।

कम्युनिष्टले भन्ने गरेको साम्यवाद त योभन्दा पनि एक तह माथिको त्यस्तो आदर्श समाज हो जहाँ वर्गहरू बाँकी रहँदैनन्, राज्यविहीनता हुन्छ। उक्त समाजमा सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधित्व र नेतृत्व रहने परिकल्पना गरिन्छ।

मार्क्सवादको व्याख्या

संसारका कम्युनिष्टहरु दुई धारमा विभाजित छन्- समाजको शान्तिपूर्ण परिवर्तनमा विश्वास गर्ने र नगर्ने। समयसँगै कम्युनिज्मका मूल्य र मान्यतामा परिवर्तन आउने विश्वास गर्ने धारातिर दस्तावेजले माओवादी केन्द्रलाई उभ्याएको छ। रुसमा लेनिनले मार्क्सवादको प्रयोग आफ्नो अनुकूलतामा गरे।

उनले रसियाको जार (राजा) निकोलस-२ ले जनतामाथि गरेको दुर्व्यवहार र सामन्ती शासनको विरोध गर्दै मार्क्सवादलाई कार्यान्वयनको क्रममा रुसी मोडेलको विकास गरे। उनले आफ्नो समाजको आधारभूत आवश्यकतालाई ध्यान दिए। उनले किसान र मजदूरको अधिकार र मुक्तिको लागि लड्ने बोल्शेभिक पार्टी बनाए जुन भेनगार्डमा आधारित थियो।

किसान मजदूरका प्रतिनिधिको शासनबाट मुलुक शासित होस् भन्ने उद्देश्यका लागि उनले नागरिकलाई संगठित गर्न मार्क्सवादको रुसी मौलिकतामा प्रयोग गरे। जब सत्तामा पुगे उनले समाजवादी नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याए। आधारभूत रुपमा लक्षित जनताको हक र हितलाई सुनिश्चत गर्न आफ्नो सापेक्षतामा सफल पनि भए।

शिक्षा र स्वास्थ्य लगायत आधारभूत मुद्दासँग जोडिने विषयलाई राज्यको स्वामित्व र दायित्वमा ल्याए। मजदूर र किसानको कल्याणको लागि विशेष आर्थिक कोषहरू निर्माण गरे। उनले पञ्चवर्षीय योजनाहरू शुरुआत गरे। धेरै सामाजिक सुरक्षा र लोक कल्याणकारी कोषहरू विकास गरे।

यसरी लेनिनले कम्युनिष्ट इतिहासका तथा साम्यवादका आफ्नै अवधारणाहरू प्रस्तुत गरेर साम्यवादको अवधारणालाई आफ्नै शैलीमा लेनिनवादमा परिवर्तन गरी लेनिनवादको जन्म दिंदै विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनमा एक प्रवर्तकको रूपमा आफूलाई विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनमा एक महान व्यक्तित्वको रूपमा आफूलाई उभ्याए।

हाम्रै छिमेक चीनमा माओले ‘राजनैतिक सत्ता बन्दूकको नालबाट प्राप्त हुन्छ’ भनेर आफू र आफ्ना कार्यकर्तालाई एकीकृत गरे। विद्यार्थी आन्दोलन हुँदै चीनमा छिङ्ग राजतन्त्र ढाल्नेदेखि जापानी साम्राज्यवादी सैनिकलाई मुलुकबाट परास्त गर्दै चीनलाई एक गणतान्त्रिक राज्य बनाउन सफल भए। रसियामा लेनिनको समाजवादी अवधारणाको अभ्यास नियाल्दै उनले चीनमा मार्क्सवादको मौलिक प्रयोग र विकास गरे। उनले चीनमा एक पार्टी नीति बनाए।

समानता सुनिश्चित गर्न क्रान्तिकारी भूमिसुधार गर्दै जमीनको सामूहिकीकरणलाई प्राथमिकता दिए। लेनिनले जस्तै पञ्चवर्षीय योजनाहरूलाई निरन्तरता दिए र आफ्नै देशको उत्पादनलाई बढावा दिन थाले। सन् १९५८-१९६१ मा ‘महान छलाङ’ को नीतिलाई पछ्याउँदै चीनबाट अनाज निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेर उत्पादन वृद्धिको अभियान शुरु गरिएको थियो।

त्यो नीतिले चीनमा संसारकै सबैभन्दा ठूलो भोकमरी ल्याएको थियो र उक्त नीति माओले तत्कालै बन्द गरेका थिए। तैपनि विभिन्न राजनैतिक उतारचढावसँगै सांस्कृतिक क्रान्ति गर्दै माओले साम्राज्यवाद र गृहयुद्धको चपेटामा परेको चीनलाई सफलतापूर्वक मुक्त गर्न सके। उनकै योगदानको जगमा चीनमा जनगणतन्त्र स्थापना भयो र पछि अन्य नेतृत्वले चीनलाई आर्थिक समृद्धि गर्दै आजको अवस्थासम्म ल्याइपुर्‍याएका छन्।

माओवादी केन्द्र बदलिएको विश्व परिवेशमा छ। अब उसले कसरी आफूलाई कम्युनिष्ट विचार र सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधिको रूपमा उभ्याउन सक्छ ? यसबारे दस्तावेजले स्पष्ट चित्र दिन सकेको छैन। मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओवादलाई एकीकृत गर्दै हाम्रो माटो सुहाउँदो व्याख्या र विश्लेषण जरूरी छ। पार्टीले २०५२ देखि २०६२ सम्म १० वर्षमा राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व गर्‍यो। राजनीतिक कोर्सलाई फेर्न सफल पार्टी समृद्धिको नेतृत्व गर्न भने असफल देखियो।

राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न माओवादीले धेरै अवसर पायो तर पटक–पटक चुक्यो। शहीदको रगतको कसम खाएको पार्टी रातारात सामन्ती, दलाल, प्रतिक्रियावादीको संसर्गमा रम्यो। पार्टीभित्र मुख्य नेतृत्वमा वर्ग उत्थान भयो। क्रान्तिकारीबाट अवसरवादी झुण्डमा बदलियो।

समयानुकूल नीति र कार्यविधिमा कुनै परिवर्तन ल्याउन नसक्दा अहिले पार्टी नीति तथा कार्यक्रमविहीन हुन पुगेको देखिन्छ। परिणामस्वरूप आफ्नै युद्धकालीन सहयात्रीहरू पार्टी फुटाएर बाटो अलग गरिसकेका छन्।

वि.सं. २०६२ पछाडि एकीकृत माओवादी केन्द्रले आफ्नो स्पष्ट धारणा जनतामाझ ल्याउन नसक्दा र तीन पटक मुलुकको सत्तामा पुग्दा पनि साम्यवादी चिन्तन र त्यसका आयामलाई कार्यान्वयन गर्न सकेन। यसले पार्टीलाई गतिहीन र लथालिङ्ग अवस्थामा पुर्‍यायो।

अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत दस्तावेजमा उल्लिखित विषयहरु थप स्पष्ट पार्न आवश्यक छ। इतिहासको समीक्षा ठीक भए पनि अगाडि बढ्ने बाटो भने अस्पष्ट नै छ। यसलाई स्पष्ट नबनाइकन पार्टीभित्र आशाको नयाँ रक्तसञ्चार गर्न सक्दैन।

माओवादीलाई अब कुहिरोको काग बन्ने सुविधा छैन। इतिहासको राप र ताप सधैं नरहन सक्छ। आजका जनता आजकै चेतनाद्वारा लैस छन्। हामी १८औं शताब्दीमा छैनौं। साम्राज्यवाद र उत्पीडित राष्ट्रहरूबीचको अन्तरविरोध आज छैन। हामी कुनै गृहयुद्धको चपेटामा पनि छैनौं।

हाम्रो अवस्था १९४९ आसपासका चिनियाँ किसानको जस्तो पनि छैन। समाजवादका आधारभूत मान्यता अवलम्बन गरेका मुलुकमा जस्तै हाम्रोमा पनि समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर काम गरिनुपर्छ। सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्छ। तर दस्तावेजमा जनलोककल्याणकारी नीति तथा कार्यक्रमको सामान्य खाका पनि अटेको देखिएन।

मुलुकलाई समृद्धितर्फ बढाउन उचित र आवश्यक रणनीति बनाउँदै समाजवादी विचारधारा र अवधारणाहरूलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ। आफ्नो मुलुक बनाएका क्युबाका फिडेल क्यास्ट्रो र आधुनिक चीनको परिकल्पनाकार डेंग जोपिंगले जस्तो आफ्नो मुलुकको धरातलमा रहेर त्यही समाजलाई प्रतिनिधित्व गर्दै माटो सुहाउँदो रणनीति बनाएर नीति तथा कार्यक्रमहरू तय गर्नुपर्छ। तर यस्तो संकेतसम्म पनि दस्तावेजले गरेको छैन।

देश सफल बनाउन कुनै विचारको जन्मले मात्रै पुग्दैन। त्यसलाई आम जनताबाट अनुमोदन गर्दै उपयुक्त रणनीति तय गर्दै योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ। यो नै राजनीतिक सफलताको प्राथमिक शर्त हो। यसलाई दस्तावेजले महसूस गर्न सकेको छैन। प्रचण्डको प्रतिवेदन त केवल साम्यवादका प्रवर्तकहरूको छोटकरीमा इतिहास र एकीकृत माओवादी केन्द्रले बिराएको बाटोको आत्मसमीक्षा जस्तो देखिएको छ।

(लेखक नेपाली जनसम्पर्क समिति डेनमार्कका प्रवक्ता हुन्।)