+
+

२ खर्ब ३३ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउन बाँकी, तरलतामा थप चाप पर्ने

अच्युत पुरी अच्युत पुरी
२०७८ पुष २५ गते १८:३९

२५ पुस, काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कुल २ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ । तर, पुस २१ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको अवधिमा मात्र ६ अर्ब रुपैयाँ मात्र आन्तरिक ऋण उठाइएको छ ।

सामान्यतयाः हरेक आर्थिक वर्षको पुरा अवधिभर सरकारले लक्ष्य अनुसार आन्तरिक ऋण उठाउने गरेको छ । यसको मतलव आगामी ६ महिनामा सरकारले २३३ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउँछ ।

यसले आगामी दिनमा बैंकिङ तरलता र ब्याजदरमा थप दवाव पर्न सक्ने जोखिम रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा लक्ष्यअनुसारको आन्तरिक ऋण परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसबेला तरलता र ब्याजदरमा थप दवाव पर्न सक्ने जोखिम छ । यसलाई उपयुक्त विधिबाट व्यवस्थापन गर्नु चूनौतिपूर्ण रहेको उनले स्वीकार गरे । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

यसका लागि स्रोत व्यवस्थापनका लागि १० खर्ब ५० अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ राजस्वबाट उठ्ने अनुमान गरिएको छ । वैदेशिक अनुदानबाट ५९ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बेहोरिने उल्लेख छ । यसमध्ये आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब र बाहृय ऋणबाट २ खर्ब ८३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य सरकारको छ ।

अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीका कारण अहिले राजस्व संकलन सन्तोषजनक रहेको छ । जसले गर्दा सरकारलाई खर्च धान्न समस्या परेको छैन । फलस्वरुप सरकारले तत्काल आन्तरिक ऋण उठाइहाल्नु पर्ने अवस्था भने छैन । तर, सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन थालेपछि निजी क्षेत्रले पाउने तरलता अझ खुम्चिन जाने जोखिम भने अर्थ प्रशासनले अनुमान गरिसकेको छ ।

राजस्व संकलन भने सन्तोषजनक

अर्थ सचिव मरासिनीका अनुसार सरकारले पुस मसान्तसम्म कुल ५ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ । अहिलेसम्म ४ खर्ब ९४ अर्ब राजस्व संकलन भइसकेको छ । पुसमसान्त आयकरको पहिलो किस्ता बुझाउने अवधि हो । जसले गर्दा बाँकि अवधिमा लक्ष्यअनुसार नै राजस्व उठ्ने अनुमान गरिएको उनले जानकारी दिए ।

यद्यपी आयात निरुत्साहित गर्न लिइएका नीतिहरुका कारण राजस्व संकलनमा भने प्रभाव पर्ने उनको भनाइ छ । ‘हामीले राजस्वमा सम्झौता गरेरै भएपनि आयात निरुत्साहित गर्ने नीति ल्याएका हौं,’ उनले भने, अब आन्तरिक राजस्वबाटै लक्ष्य व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ ।’

अर्थलाई गैरबजेटरी मागको दवाव

अर्थ मन्त्रालयलाई एकातर्फ बजेट खर्च गर्न नसकेको आरोप लागिरहेको समयमा गैरबजेटरी मागको दवाव टाउको दुखाई बन्न थालेको छ । यसमध्ये केही अनिवार्य दायित्व भित्र पर्ने हुँदा जसरी पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

अर्थसचिव मरासिनीका अनुसार बेमौमसी बाढीले धानबालीमा गरेको क्षतिबारे एउटा ६ अर्ब र अर्को ११ अर्बका गरि दुई वटा रिर्पोट आएको छ । दुई रिपोर्टको बीचबाट एउटा रकम निकालेर क्षतिपूर्ति दिनै पर्ने दवाव अर्थ मन्त्रालयसँग छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका लागि १ अर्ब भन्दा बढी रकम अतिरिक्त माग भएको छ । यो वर्ष मेलम्चीमा नसोचेको क्षति भएका कारण अतिरिक्त माग भएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले यस वर्ष हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको प्रयोजनका लागि १० अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको थियो । तर, सुरक्षा निकायसहितबाट कुल २५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट माग भएको छ ।

भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास र विद्यालयहरुको भुक्तानीका लागि समेत थप १५ अर्बको माग आएको अर्थसचिव मरासिनीले जानकारी गराए । रासायनिक मल खरीदमा समेत १३/१४ अर्ब रुपैयाँ सम्मको थप रकम माग भएको छ ।

यीबाहेक स-साना थुप्रै आयोजनामा अर्बौ रुपैयाँको थप रकम माग आएको र यसको व्यवस्थापन चूनौतिपूर्ण रहेको अर्थसचिव मरासिनीले जानकारी गराए ।

सूचकांक सुध्रने अपेक्षा

सरकारले अर्थतन्त्रका सूचकहरु माघ महिना लागेसँगै सकारात्मक बन्ने अपेक्षा गरेको छ । ‘अर्थतन्त्र चूनौतिपूर्ण अवस्थामा रहेपनि अत्यासलाग्लो अवस्था भने नरहेको गभर्नर अधिकारीले बताए । आइतबार लेखा समितिमा बोल्दै उनको भनाईमा अर्थसचिव मरासिनी समेत सहमत भए ।

अर्थसचिव मरासिनीले अर्थतन्त्र मुलुकको लाइफलाइन भएको भन्दै यसलाई ट्याकमा राख्न सरकारले निरन्तर काम गरिरहेको बताए । ‘कतिपय नजिता तत्काल देखिन्छ, उनले भने, कतिपय देखिन केही समय लाग्छ ।’ माघ लागेपछि धेरैजसो सूचक सकारात्मक बन्दै जाने उनको भनाई छ । तर, यसमा कोरोना भाइरसको महामारी बाधक बन्ने चुनौती भने रहेको उनले बताए ।

सरकारले आयात निरुत्साहित गर्न लिएका नीतिले भुक्तानी सन्तुलन र बाहृय क्षेत्रको चाप कम हुने अपेक्षा छ । राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार भएको र अन्तराष्ट्रिय सहायतामा भने देखिने गरि प्रगति हुने अर्थसचिव मरासिनीले बताए ।

सरकारको समग्र बजेट खर्च गत वर्षको भन्दा बढी रहेको भन्दै पूँजिगत खर्चले समेत गति लिएको बताए । उनले वित्तीय व्यवस्थामा भएको खर्च पूँजिगत प्रयोजनमा नै खर्च भएको भन्दै यसले तरलता व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने उल्लेख गरे ।

यस्तो छ सरकारी वित्तको अवस्था

राजस्व संकलन (पुस २१ सम्म) : ४६२ अर्ब ३ करोड (३६.४ प्रतिशत बढेको)

कुल बजेट खर्च (पुस २१ सम्म) : ४५७ अर्ब २८ करोड (१८.७ प्रतिशत बढेको)

चालु खर्च (पुस २१ सम्म) : ३७२ अर्ब ५१ करोड (१५.६ प्रतिशत बढेको)

पूँजिगत खर्च (पुस २१ सम्म) : ३९ अर्ब (१०.५ प्रतिशत घटेको)

वित्तीय व्यवस्था (पुस २१ सम्म) : ४५ अर्ब ७७ करोड

१६ पुससम्म नेपाल सरकारका विभिन्न खातामा मौज्दात  : २८३ अर्ब ७० करोड

आन्तरिक ऋण परिचालन : ६ अर्ब

बाहृय ऋण परिचालन : ३४ अर्ब

लेखकको बारेमा
अच्युत पुरी

आर्थिक पत्रकारितामा सक्रिय पुरी मुलतः पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन बिषयमा कलम चलाउँछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?