+
+

‘राजनीतिक दल र प्रधानन्यायाधीश एकअर्काका कमजोरी समातेर बसेका छन्’

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०७८ पुष २६ गते १९:४७

प्रधानन्यायाधीश जस्तो उच्च नैतिक चरित्रमा बस्नुपर्ने पदाधिकारीमाथि महाभियोगका लागि अहिले सतहमा आएका आरोप नै पर्याप्त हुने वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलको धारणा छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराका आचरण र क्रियाकलाप नै महाभियोगका लागि पर्याप्त ठान्ने उनी भोलि फौजदारी आरोपका लागि अरू प्रमाण चाहिन सक्ने बताउँछन् ।

उनको आचरण, क्रियाकलाप र उनीमाथि लागेका आरोपबारे अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको आचरण, क्रियाकलाप र न्यायसम्पादनमा उनको भूमिकामाथि कैयौं प्रश्न सतहमा छन् तर पनि उनीमाथि कुनै कारबाही अघि बढेको देखिंदैन । अझै पनि उनी विरुद्ध प्रमाण पर्याप्त नभएको हो ?

प्रायःजसो नैतिक विषयका विवादमा फौजदारी अभियोगमा झैं प्रमाण फेला पार्न कठिन हुन्छ । यस्ता आरोपहरू आचार र व्यवहारमा आधारित हुन्छन् । भ्रष्टाचारका कतिपय मुद्दामा लिनुदिनुको पुष्टि हुँदैन । तर निर्णयबाट नै त्यो काम बदनियतपूर्ण रूपमा भएको पुष्टि हुनसक्छ । अदालतले यस्ता कतिपय आरोपमा भ्रष्टाचार ठहर गरेको हुन्छ ।

अहिले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि जुन प्रश्न उठेका छन्, त्यस्ता आरोप फौजदारी अभियोग भन्दा पनि आचारव्यवहारसँग सम्बन्धित छन् । फलानाले मैले ‘प्रधानन्यायाधीशलाई यति रकम बुझाएँ’ भन्यो भन्ने खालका आरोप भन्दा पनि उहाँले गरेको काम, व्यवहार, आचारसँग सम्बन्धित छन् । अग्राधिकार पाएका मुद्दा पेशीमै नचढ्ने, शंकास्पद इजलासमा कुनै खासखास मुद्दा पर्ने उदाहरण भेटिन्छन् । बारम्बार उही मुद्दा त्यही इजलासमा पर्ने हुन्छन् ।

कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तसँग नमिल्ने फैसलाहरू प्रधानन्यायाधीश र उहाँसँग अत्यन्तै राम्रो सम्बन्ध भएका न्यायाधीशहरूबाट हुने उदाहरण भेटिन्छन् । यस्तै कारणले उहाँमाथि आरोप लागेको हो । न्यायाधीश र कानून व्यवसायीको समूहले एउटै स्वरमा यहाँ विकृति छ भनेकाले पनि त्यसको पुष्टि भएको हो भन्ने मलाई लाग्छ ।

अप्रत्यक्ष र कानेखुसीका रूपमा धेरै आरोप आए । केही बाहेक अरू आरोप लिपिबद्ध र दस्तावेजीकरण हुन सकेनन्, किन होला ?

ज्यानमुद्दा वा चोरीमा जस्तो प्रधानन्यायाधीश विरुद्धका आरोप दसी प्रमाणका रूपमा पुष्टि हुनुपर्छ भन्ने तर्क सही होइन । प्रधानन्यायाधीश जस्तो उच्च नैतिक चरित्रमा बस्नुपर्ने पदमा रहनेका लागि आचारव्यवहारका प्रश्न आउनु निकै ठूलो कुरा हो । भोलि आचरणकै कारण महाभियोग लागेर पुष्टि भयो भने पनि फेरि भ्रष्टाचारको अभियोग लागेर पुष्टि हुने अवस्था पनि आउन सक्छ ।

कुनै मुद्दाको विषयमा वा त्यसको हारजितका आधारमा मात्रै पनि यति रकम खायो भनेर आरोप लगाउन मिल्दैन । त्यसरी आरोप लगाउनु व्यावसायिक रूपमा पनि उचित होइन । कतिपय मुद्दा निकै कमजोर भए पनि पक्षले जितेको हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा हामी कानून व्यवसायीले आफ्नो पक्षलाई बोलाएर सोध्दा उनीहरूमध्ये कतिपयले यथार्थ बताउँछन् । तर यो केसमा यसरी घूसखोरी वा लेनदेन भयो भन्नु उचित हुँदैन । जस्तै रञ्जन कोइरालाकोे फैसलाको प्रकृति असामान्य खालको हो । त्यसलाई कुनै थप प्रमाणको आवश्यकता नै पर्दैन । पत्रकारहरूले खोज्नुभयो भने त्यस्ता खालका ‘असामान्यता’ पर्याप्त भेटिन्छन् । यस्ता विसंगति बर्गेल्ती छन् ।

अहिले आएका आरोपका आधारमा महाभियोग लैजाँदा के हुन्छ ?

नेपाल बार एशोसिएसनको आन्दोलनले एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष सतहमा ल्याएको छ । धेरैले हेर्दा महसूस गर्दैनन्, तर यसले आम तहमा एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश प्रवाह गरेको छ । यसले भ्रष्टाचारी, अपराधी र राजनीतिज्ञको सञ्जालको बारेमा आम नागरिकलाई छर्लङ्ग बनाइदिएको छ । साना कुरा र विषयमा मत नमिल्ने र विवादमा रहिरहने राजनीतिक दलहरू प्रधानन्यायाधीश जबरा विरुद्धको मागको सन्दर्भमा एकै ठाउँमा उभिएर महाभियोग नलगेर बसिरहेका छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले त महाभियोग लैजाँदा भोलि विवाद सिर्जना होस् भन्ने ढंगको अभिव्यक्ति दिनुभयो । कानून व्यवसायीहरूसँगको भेटमा ‘गुन तिर्नलाई महाभियोग लैजानुपर्छ’ भनेर अभिव्यक्ति दिनुभयो । यो नैतिक र राजनीतिक हिसाबले बोल्न हुने शब्द नै होइन । हिजो केही कानून व्यवसायीहरूले सैद्धान्तिक रूपमा प्रचण्डको पक्षमा अदालतमा बहस गरे होलान् तर कानून व्यवसायीहरूले व्यक्तिगत दुस्मनीले प्रधानन्यायाधीश जबरा विरुद्ध अहिले आन्दोलन गरेका होइनन् ।

सिद्धान्तका लागि लडेका कानून व्यवसायीहरूलाई ‘तिम्रो गुन तिर्नुपर्नेछ’ भन्नु निकै फितलो अभिव्यक्ति हो । यसबाट विवादको सिर्जना होस् र महाभियोगको प्रक्रिया अघि नबढोस् भन्ने उद्देश्यले प्रकट गरेको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ ।

महाभियोगका लागि अरू दलहरू पनि त छन् नि !

अरू नेताहरूले पनि कुनै न कुनै रूपमा महाभियोगलाई अघि बढ्न नदिने वातावरणमा काम गरिरहेका छन्; सहमति भएन भन्ने निहुँमा होस् या बहुमत पुग्दैन भन्ने बहानामा । आधारभूत संख्या पुर्‍याएर महाभियोग दर्ता गरे भोलि प्रक्रियामा त गइहाल्छ नि ! त्यसपछि जनताले भ्रष्टाचारको समर्थनमा को छन्, विरोधमा को छन् भन्ने थाहा पाइहाल्छन् ।

अपराधी, भ्रष्टाचारमा लिप्त प्रधानन्यायाधीश र राजनीतिज्ञहरूको सञ्जाल छुट्टै रूपमा सञ्चालित छ । र त्यो सञ्जाल राजनीतिक तह र स्वार्थभन्दा माथि छ भन्ने बारको आन्दोलनले देखाएको छ । सैद्धान्तिक रूपमा ‘अनसिन स्ट्रक्चर’ (अदृश्य संरचना) स्थापित छ भन्ने पनि यो आन्दोलनबाट पुष्टि भएको छ । चोलेन्द्रको महाभियोगको कारणले समग्रमा राजनीतिक संरचनाको विश्वसनीयतामा प्रश्न आएको छ ।

न्यायसम्पादनका क्रममा प्रधानन्यायाधीश एक्लैले भ्रष्टाचार गर्न सम्भव छैन । उनलाई साथ दिएको ठानिएका अरू न्यायाधीश पनि अहिले उनी विरुद्ध छन् । यो अलि विरोधाभासयुक्त देखिएन र ?

प्रधानन्यायाधीश एक्लैले भ्रष्टाचार गर्न सक्छन् भन्ने होइन । अधिकांश मुद्दा संयुक्त इजलासबाट टुंगिन्छन् । त्यसमाथि पूर्ण इजलास हुन्छ । अरू मुलुक र हाम्रो न्यायप्रणालीमा विसंगतिपूर्ण अन्तर छ । बेलायत, अष्ट्रेलिया लगायत मुलुकमा एकभन्दा बढी न्यायाधीशको इजलासले न्याय निरुपण गर्नुअघि वरिष्ठतम न्यायाधीशले कहिल्यै पनि आफ्नो दृष्टिकोण अघि सार्दैन । किनभने वरिष्ठतम न्यायाधीशको व्यक्तित्व वा ओजले अरू न्यायाधीश प्रभावित हुन्छन् भन्ने ठानिन्छ । सबैभन्दा पहिलो दृष्टिकोण कनिष्ठतम न्यायाधीशले व्यक्त गर्छन् । त्यसपछि वरिष्ठतम हुँदै दृष्टिकोण आउँछ । हामीकहाँ वरिष्ठ न्यायाधीशको प्रभाव अत्यन्त प्रबल छ ।

सिद्धान्ततः जुनसुकै न्यायाधीशसँग कनिष्ठतम न्यायाधीशले राय बझाउन सक्छन् । तर व्यवहारमा त्यो देखिंदैन । न्यायाधीशहरूलाई विदेश भ्रमणमा पठाउने विषयमा प्रधानन्यायाधीशको प्रशासकीय भूमिका हुन्छ । आकर्षक भत्ता आउने समिति वा ठाउँमा पनि त्यस्तै प्रभाव पर्छ । यस्ता विषयमा प्रधानन्यायाधीशको ज्यादा भूमिका हुने भएकाले उनको पक्षमा बसियो भने अरू अतिरिक्त अवसर हुने लोभले कनिष्ठतम न्यायाधीशले आफ्नो खरो दृष्टिकोण राख्न नसक्ने अवस्था हुन्छ ।

कतिपय न्यायाधीशहरू नियुक्तिको वरीयताका दृष्टिकोणले त्यस्तै थिए । अनुभव पनि कम भएको, क्षमता पनि कम भएको अनि योग्यतामै प्रश्न उठेका पनि नियुक्त भए । त्यस्ता नियुक्तिको पछाडि प्रधानन्यायाधीशको आशीर्वाद छ भन्ने अनुभूति लोकलाई पनि भएको छ, सम्भवतः ती न्यायाधीशलाई पनि भएको छ । उनीहरू पनि प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध जानसक्ने अवस्थामा छैनन् । केही न्यायाधीशहरू करिअरको दृष्टिकोणले प्रधानन्यायाधीशका समकक्षी (सँगै पढेका) छन् । तर धेरै अपमानजनक अवस्था झेलेर जुनियर भएर आएका न्यायाधीश पनि छन् । उहाँहरूको ‘ट्रयाक रेकर्ड’ हेर्दा भ्रष्टाचारको प्रश्न उठेको व्यक्तित्वहरू समेत छन् । सर्वोच्च अदालतमा आएपछि पनि सेटिङमा संलग्न छन् भन्ने आरोप उनीहरूमाथि छ ।

त्यसको तात्पर्य उनीहरूलाई क्लिन चिट दिएर प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि मात्रै कारबाही गरौं भन्ने पनि होइन । तर उनीहरू संलग्न भएर गरेका कामकारबाहीमा पनि प्रधानन्यायाधीश जबराको भूमिका प्रमुख भयो । त्यसैले प्रधानन्यायाधीशबाट कारबाहीको शुरुआत गरेर भविष्यमा देखियो भने समयक्रममा कारबाही हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

समाजका केही खासखास मानिस न्यायालयमा बिचौलियाका रूपमा परिचित छन् तर उनीहरू विरुद्ध प्रमाणको अभाव छ । त्यसतर्फ राज्यसंयन्त्र पनि चनाखो छैन, बारले पनि नारावाजी मात्रै गरिरहेको छ नि ?

म बारको एक सदस्य हुँ र पुरानो महासचिव भएकाले सल्लाहकार परिषदमा छु, त्यसबाहेक मेरो भूमिका छैन । बारले जहिले पनि माग राख्ने क्रममा यो प्रारम्भिक माग हो । यसपछि न्यायपालिकाको सुधारका लागि उच्चस्तरीय छानबीन समिति गठन हुनुपर्छ भनिरहेको छ । पूर्वमन्त्री, कुनै एक मिडियाको मालिक, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सम्पत्ति कमाएको भनेर चर्चित व्यापारी, मन्त्री भइसकेको व्यापारी लगायत थुप्रै व्यक्तिको नाम बजारमा आइरहेको छ ।

नेपाल बार एशोसिएसनले यी गुनासाका आधारमा उनीहरूको कागजात, बैंक खाता, टेलिफोन कलहरू हेर्ने र छानबीन गर्न सक्ने विषय भएन । बारले आरोपकै भरमा कसैको खातापाता, अरू विवरण खानतलासी गर्न सक्ने कुरा भएन । बरु त्यसको तुलनामा खोज पत्रकारितामा त्यसको सम्भावना रहन्छ ।

हामीले माग गरेको उच्चस्तरीय समिति गठन भयो भने भोलि थुप्रै कानून व्यवसायीहरूले उनीहरूका विरुद्ध प्रमाण र आधार दिन सक्छन् । ती सूचनाका आधारमा छानबीन भयो भने यी बुँदाका आरोपहरू पुष्टि हुने आधारहरू पर्याप्त छन् । त्यो आयोग गठन गर्ने विषयमा पनि सरकार पूर्ण रूपमा मौन बसिरहेको छ । महाभियोग वा राजीनामापछि हाम्रो प्रमुख माग भनेकै न्यायपालिकामा भएको विकृति, विसंगति छानबीनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन हुनुपर्छ भन्ने हो । त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा भोलि अरू आपराधिक गतिविधिको अनुसन्धान र कारबाही गर्न सहज हुन्छ ।

भोलि महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढेमा अहिले बाहिर आएका आधार पर्याप्त छन् कि थप प्रमाण आवश्यक पर्ला ?

तथ्य खोज्ने कुरामा हामी कानून व्यवसायी पनि कमजोर छौं । यिनीहरू एकअर्काको कमजोरी समातेर बसिरहेका छन् र कुनै शक्तिले त्यसको संयोजन गरेको हुनसक्छ ।

महाभियोग पुष्टिका लागि त उहाँले रञ्जन कोइराला मुछिएको मुद्दामा गरेको फैसला र त्यसमाथिको अन्तर्वार्ता नै पर्याप्त छ । प्रधानन्यायाधीश आफ्नो पदीय आचरणमा हुनुहुन्न भन्ने पुष्टि गर्न त्योभन्दा अर्को प्रमाण चाहिंदै, चाहिंदैन । त्यो बाहेक उहाँकै सहकर्मी साथीहरूले उहाँप्रति दिएको प्रतिक्रिया र व्यवहार हेरे पुग्छ । यो मान्छे भ्रष्ट छ, योसँग हामी काम गर्दैनौं भन्नु महाभियोगका लागि पर्याप्त आधार होइन र ? भोलि गएर छानबीनका क्रममा कानून व्यवसायी, सर्वोच्च अदालतकै बहालवाला न्यायाधीशहरूसँग तथ्यका बारेमा जाँचबुझ समितिले बुझ्न सक्छ ।

अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा परेको उजुरीले कुनै आकार ग्रहण गर्ला ?

प्रधानन्यायाधीशको सम्पत्ति छानबीन गर्न अहिले कसैले रोकेको छैन । हाम्रो मुलुकमा भ्रष्टाचारको संरचनागत संरक्षण प्रणाली व्याप्त छ । एउटामाथि छानबीन हुँदा सबै तानिनुपर्ला भनेर छानबीन र खोजतलास नहोस् भन्ने प्रवृत्ति छ । लहरो तान्दा पहरो गर्जिन्छ भन्ने मान्यता राजनीतिज्ञ, पूर्वकर्मचारी लगायत सबैमा छ । उनीहरूको मान्यतालाई हेर्ने हो भने सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले प्रधानन्यायाधीशको सम्पत्ति हेर्न सक्दैन भन्ने मान्यता देखियो ।

मैले बुझेको संविधानको हिसाबले कुनै राजनीतिज्ञ, कर्मचारी वा पूर्वकर्मचारीको हकमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने कानून छुट्टै हुन्छ । प्रधानन्यायाधीशले सवारी साधन हाँक्ने क्रममा सडकमा कसैलाई ठोकेमा त्यो भवितव्य हो कि होइन भनेर मुद्दा चलाउने अधिकार सामान्य कानूनमा प्रहरीलाई छ । त्यसमा कुनै कानूनले प्रधानन्यायाधीशलाई उन्मुक्ति दिंदैन ।

तर भ्रष्टाचारको मुद्दामा संविधानले के संरक्षण दियो भने भ्रष्टाचार सम्बन्धी कारबाही गर्ने छुट्टै निकाय छ । भोलि त्यसले तिम्रा विरुद्ध कारबाही गर्छु भनेर स्वतन्त्र न्यायपालिकाको निर्णय क्षमतामा अवरोध गर्ने परिस्थिति नआओस् भनेर संरक्षण दियो । त्यो संरक्षण कस्तो भने भोलि महाभियोग वा न्यायपरिषदले ‘यहाँ त भ्रष्टाचार भयो’ भनेर प्रतिवेदन दिएको अवस्थामा बाहेक भ्रष्टाचार मुद्दा चल्न नसक्ने भनी संरक्षण दियो । तर चोरीको आरोप लागेमा प्रधानन्यायाधीशलाई यसखालको संरक्षण छैन । बलात्कारको मुद्दामा पनि संरक्षण छैन, सामान्य कानून आकर्षित हुन्छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण ऐन सामान्य अरू सरहको कानून मान्ने हो भने त्यो सामान्य कानून अन्तर्गत प्रधानन्यायाधीशमाथि छानबीन गर्न सकिंदैन भन्ने विचार पूर्ण रूपमा कानून प्रतिकूलको तर्क हो । कसैले यो विषयमा मसँग सार्वजनिक रूपमा संवाद वा बहस गर्न चाहन्छ भने म टुँडिखेल, बारको आँगन वा टेलिभिजनमा खुला रूपमा तर्क गर्न तयार छु ।

न्याय सम्पादनको विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर प्रधानन्यायाधीशमाथि आरोप लगाउन मिल्छ ?

कुनै मुद्दाकै विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर त्यस्तो आरोप लगाउन मिल्दैन । तर त्यो मुद्दामा उहाँको आचरणलाई जोडेर भने प्रश्न उठाउन मिल्छ । रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा उहाँले के फैसला गर्नुभयो, त्यसलाई छाडिदिऊँ । तर त्यो फैसला बचाउका क्रममा उहाँ टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा जसरी प्रस्तुत हुनुभयो, त्यो महाभियोगको आधार बन्न सक्छ । तीन जना न्यायाधीशले फैसला पुनरावलोकन हुनुपर्छ भनेर आदेश दिए, उहाँ त्यो फैसला ठीक छ भन्दै हुनुहुन्छ । उहाँले जे–जस्ता तर्क गर्नुभयो, त्यो महाभियोगका लागि पर्याप्त आधार हो ।

दोस्रो, हामीले कुनै निश्चित मुद्दाका आधारमा पो महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउनुभएन । तर प्रधानन्यायाधीशको कार्यकालमा भएका प्रवृत्ति र तौरतरिकालाई अनुसन्धान गर्न सकिन्छ । ठूला मुद्दाहरूमा ‘निर्णय सुनाउने’ भनेर ६ महीनाको अवधि राख्ने अनि त्यो बीचमा दुवै पक्षबीच मोलमोलाइ गर्ने आचरणमाथि प्रश्न उठाउन मिल्छ । उहाँले मुद्दामा गरेको शंकास्पद आचरण भने महाभियोगको आधार बन्न सक्छ ।

यहाँ केही कुरा अरू पनि छन्, जुन तपाईं हामीले देखिरहेका छैनौं । यत्रो लामो आन्दोलन एकस्वरले अघि बढेको छ । त्यसमा बार मात्रै होइन, न्यायाधीशहरूको पनि साथ छ । सत्ता र प्रतिपक्षी अनि राजनीतिक दलहरू मौन बस्नुले (पर्दा पछाडि) हामीले नदेखेका केही कुरा छन् भन्ने पुष्टि गर्छ । यो मामिलामा भित्री विवरण बाहिर ल्याउनुपर्ने पत्रकार पनि कमजोर देखिएका छन् । यस्ता तथ्य खोज्ने कुरामा हामी कानून व्यवसायी पनि कमजोर छौं । यिनीहरू एकअर्काको कमजोरी समातेर बसिरहेका छन् र कुनै शक्तिले त्यसको संयोजन गरेको हुनसक्छ ।

अब यत्तिकै आगामी मंसीरसम्म जाने सम्भावना कत्तिको होला ?

छैन । एक वर्षसम्म यसलाई यथास्थितिमा लैजान खोज्ने हो भने व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ ।

व्यवस्थामाथि जोखिम हुन्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?

जोखिमको कुरा होइन, समाप्त हुन्छ भनेको हुँ । यदि प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको माग लिएर अर्को मंसीरसम्म कानून व्यवसायीहरूले धर्ना र नारावाजीलाई निरन्तरता दिनुपर्‍यो भने कुनै पनि राजनीतिक दल वैध रूपमा रहँदैनन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?