यो वर्ष यस्तै भो, अर्को वर्षका लागि निकास खोज्ने वाचा

३० पुस, काठमाडौं । एमबीबीएस अधययनरत विद्यार्थीहरुको शुल्क विवाद आएपछि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेल आफैं दुई पटक काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी) पुगे ।

पटकपटक निर्देशन दिँदा पनि समस्या समाधान नभएपछि शुक्रबार मन्त्रालयमा चिकित्सा शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय, कलेज, विद्यार्थी र अभिभावकलाई राखेर झण्डै चार घण्टा छलफल गरे ।

तर न मेडिकल कलेजले बढी शुल्क लिएकै हो भन्ने निष्कर्षमा पुगे, न होइन भन्न सक्ने अवस्था रह्यो । विद्यार्थीले मेडिकल कलेजलाई देखाउने, कलेजले विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालयले चिकित्सा शिक्षा आयोग र आयोगले चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ लाई देखाउने गोलचक्करका कारण तत्काल टालटुले निकास निकाल्ने रणनीतिमा मन्त्रालय पुगेको छ ।

छलफलपछि मन्त्रालयले जारी गरेको पाँचबुँदे विज्ञप्तिको पहिलो बुँदामा भनिएको छ, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ बमोजिम चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहको एमबीबीएस समेतका कार्यक्रमका लागि यस शैक्षिक सत्रका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट निर्धारित शुल्कभन्दा बढी शुल्क शिक्षण संस्थाहरुले नलिने । अर्थात मेडिकल कलेजहरुले बढी शुल्क लिएको हो वा होइन भन्ने मन्त्रालयले किटान नै गर्न सकेन ।

मेडिकल कलेज र विद्यार्थीहरुबीच अर्को विवाद हो, छात्रबास (होस्टल) अनिर्वाय गरेर चर्को शुल्क लिएको ।

मन्त्रालयले यसबारे सम्बन्धित शिक्षण संस्था तथा अभिभावक एवं विद्यार्थीहरुबीच आपसी छलफल गरी सहमतिमा निरुपण गर्ने र विश्वविद्यालयले सहजीकरण गर्ने । अर्थात यो विवाद पनि मन्त्रालयले हल गर्न सकेन, कलेज प्रशासन र विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई नै मिलेर सहमति गर्न भनियो ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा होस्टल अनिवार्य भनिएको छैन, तर आयोगले बनाएको मापदण्डमा उल्लेख छ र, त्यसआधारमा होस्टलको संरचना बनाएको कलेजहरुको तर्क छ । त्यसैले मन्त्रालयले होस्टल अनिवार्य गर या नगर भन्न सकेन, बरु कलेज र विद्यार्थीहरु बसेर शुल्कबारे नयाँ सहमतिमा जोड दिइएको हो ।

आन्दोलनरत विद्यार्थीहरुले आन्तरिक तथा विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क, सम्बन्धन शुल्क लगायतका नाममा मेडिकल कलेजहरुले बढी रकम लिएको गुनासो गरेका थिए । मेडिकल कलेजहरुको तर्क यो विश्वविद्यालयले लिने शुल्क हो भन्ने छ । त्रिभुवन र काठमाडौं विश्वविद्यालयले लिने शुल्क समेत फरक फरक भएको पाएपछि मन्त्रालयले यो विवादमा पनि कुनै ठोस सहमति खोज्न सकेन ।

त्यसैले यो पटकका लागि विश्वविद्यालय र कलेज प्रशासन बसेर सहमति खोज्ने विकल्प सुझाएको छ । आगामी वर्षहरुका हकमा भने अतिरिक्त शुल्क दिने छिद्रहरु टाल्ने गरी ऐनमा प्रष्ट प्रबन्ध गर्नु उपयुक्त हुने निष्कर्षमा मन्त्रालय पुगेको छ ।

मन्त्रालयले भनेको छ, ‘आगामी शैक्षिक सत्रदेखि लागू हुने गरी राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ बमोजिम चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहको एमबीबीएस समेतका कार्यक्रमका लागि शुल्क निर्धारण गर्ने क्रममा कुल शुल्क अन्तर्गत विश्वविद्यालय, विषयगत काउन्सिल र शिक्षण संस्थालाई बुझाउनुपर्ने शीर्षकगत रकमसमेत निर्धारण गर्ने कार्यमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले तत्काल कार्यारम्भ गर्ने ।’

यद्यपि विगतका वर्षहरुमा पनि समस्या आएपछि टालटुले निकास खोज्ने र अर्को शैक्षिक सत्रमा विवाद हुने गरेको तितो अनुभव छ ।

मेडिकल कलेजको फरक मत

काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी)का कार्यकारी अध्यक्ष सुनिल शर्माले भने उनको कलेजले शिक्षण शुल्क चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोके अनुसार नै लिएको बताए ।

उनका अनुसार होस्टल शुल्कबारे शुक्रबार सहमति भएको छैन । रजिस्ट्रेसन शुल्क पनि सबै विश्वविद्यालयको बराबर हुनुपर्ने आवलूहरुको मत भएको भन्दै उनले भनेका छन्, ‘यो चिकित्सा शिक्षा आयोग, काठमाडौं विश्वविद्यालय र त्रिवि बसेर छलफल गर्नुपर्ने हो । हाम्रो चाहना त्रिवि र केयूको बराबर होस् भन्ने हो । त्यो भयो भने अभिभावक र विद्यार्थीलाई सजिलो हुन्छ ।’

शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा शुक्रबार विद्यार्थी, अभिभावक, काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्रतिनिधि, केएमसी तथा नोबेल मेडिकल कलेजका प्रतिनिधि, चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीबीच छलफल भएको थियो ।

शर्मालाई कालोमोसो

बैठक सकिएपछि बाहिरिने क्रममा केएमसी र नोबेल मेडिकल कलेज सञ्चाल शर्मालाई विद्यार्थी संगठनका कार्यकर्ताले शिक्षा मन्त्रालयको मूलगेटमै कालोमोसो दलेका छन् ।

नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष राजीव ढुंगाना, अखिल (क्रान्तिकारी)की अध्यक्ष पञ्चा सिंह, अनेरास्ववियूका अध्यक्ष सुदेश पराजुली, समाजवादी विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष रुपनारायण श्रेष्ठ, अखिल (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष हरिकृष्ण गजुरेल, अखिल (क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष प्रकाश शाही र अखिल छैठौंका अध्यक्ष देवेन्द्र कुँवरले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै कालोमोसो दलेको घटनाको जिम्मेवारी लिएका छन् ।

शर्माले विद्यार्थी र अभिभवकलाई हतोत्साहित गर्ने, निर्णयहरुमा नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने र विद्यार्थी संगठनहरुलाई समेत दुव्र्यवहार गरेकाले कालोमोसो दलिएको उनीहरुले बताएका छन् ।

‘यसको जिम्मेवारी सात विद्यार्थी संगठनहरुले लिँदै घटनामा गिरफ्तार अनेरास्ववियूका उपमहासचिव महेश मास्के र स्थायी कमिटी सदस्य अमर पुनको शीघ्र रिहाइको मागसमेत गर्दछौं’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।