+
+
विचार :

एमसीसी नेपालले जहिले पनि रद्द गर्न सक्छ

डा. उत्तम गौली डा. उत्तम गौली
२०७८ माघ २ गते १४:४४

एमसीसी अनुदानको बारेमा उठाइएका धेरैजसो विवादित विषयको तार्किक निराकरण भइसकेको छ । सडकमा उरालिएका सबैजसो प्रश्न सँगालेर नेपाल सरकारले लिखित रूपमै एमसीसीलाई प्रश्नहरू सोधी पठाएको थियो । एमसीसीको तर्फबाट पनि लिखित रूपमै जवाफ समेत आइसके सँगै यो विषय एक तार्किक निष्कर्षमा पुगेर साम्य हुनुपर्ने जनअपेक्षा हो ।

तर हाम्रो नेतृत्व वर्गमा रहनेहरू सबै जिम्मेवार छैनन् । आफूले बोलेका कुरा र गरेका कामको नैतिक जिम्मेवारी लिने व्यक्तिहरू नेतृत्व पङ्क्तिमा भैदिए देशवासीले यति दुःख अवश्य पाउने थिएनन् । दुर्भाग्य यो छ कि विरोधकै लागि विरोध गर्नेहरूले चाहिं नयाँ नयाँ शगूफा निकाल्न छोडेका छैनन् ।

पहिला आफैंले ठीक छ भनेर अघि बढाएको योजनालाई अहिले राष्ट्रघाती छ भन्न सक्ने आँट भएका एक राष्ट्रिय व्यक्तित्वले हालसालै सार्वजनिक रूपमा भन्नुभयो- यदि हामीले एमसीसी लियौं भने अमेरिकाको हालको र भविष्यमा बन्ने कानून समेत मान्नुपर्ने हुन्छ !

कम्प्याक्टमा रहेको धारा ५.३ (क) को प्रावधानलाई इङ्गित गर्दै उहाँले त्यस्तो भ्रामक अभिव्यक्ति दिनुभएको हो । उहाँको दावी भ्रामक रहेको पुष्टि गर्ने तीन कारण छन् ।

१. धारा ५ र त्यस अन्तर्गतका सबै उपधाराहरूले यो सम्झौताको अन्त्य वा निलम्बनको विषयलाई सम्बोधन गर्दछन् । जुनसुकै उपदफा अनुसार पनि यदि यो सम्झौता अन्त्य वा निलम्बन हुनु त विरोधीहरूको लागि खुशीको कुरा हुनुपर्ने हो किनकि उनीहरूले यो अनुदान लिनु नै ठीक छैन, सबै परियोजना नेपालले आफैं गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेकै छन् । त्यसकारण यो सम्झौताको संसदीय अनुमोदन नहुन्जेल त यो त्यसै पनि निलम्बित नै छ । अनि उनीहरूले नै अन्त्य वा निलम्बनको विषयलाई नै किन हाउगुजी बनाउन खोज्दैछन् ?

२. यो सम्झौता नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा उदार सम्झौता हो र यो समानताको सिद्धान्तमा आधारित छ । धारा ५.१ को ‘क’ मा उल्लेख भए अनुसार ‘एक पक्षले अर्को पक्षलाई ३० दिनको लिखित पूर्व सूचना दिएर पूर्ण रूपमा विना कुनै कारण यो सम्झौता अन्त्य गर्न सक्नेछ ।’ यसको अर्थ नेपालले यो सम्झौता जहिले पनि अन्त्य गर्न सक्छ । नेपालको वर्तमान वा भविष्यमा बन्ने नीति वा कानून प्रतिकूल हुने देखेमा नेपालले ३० दिने सूचना दिएर रद्द गर्न सक्छ ।

कहींकहीं यो सम्झौतामा असमान कुराहरू पनि छन् तर त्यस्ता असमान प्रावधानले सोझै नेपाललाई जिताएको छ । उदाहरणको लागि धारा—५ लाई नै लिऊँ । यो सम्झौता अन्त्य वा निलम्बनको विषयमा अमेरिकाले कस्ता कस्ता अवस्थामा अन्त्य वा निलम्बनतर्फ जान सक्छ भन्ने कुरा स्पष्ट खुलाइदिएको छ भने नेपाललाई यस्तो अवस्थाहरू खुलाउन बाध्य पारिएको छैन । नेपालले जुनसुकै अवस्थामा पनि बिना कुनै कारण देखाई यो सम्झौता खारेज गरिदिन सक्छ । त्यो भन्नुको अर्थ हो नेपालले पनि वर्तमान वा भविष्यमा लागू हुने प्रचलित कानून वा नेपाल सरकारको नीति उल्लङ्घन हुने देखेमा यो सम्झौता अन्त्य गर्न सक्ने क्षमता राख्दछ ।

धारा ५.१ को ‘क’ मा उल्लेख भए अनुसार ‘एक पक्षले अर्को पक्षलाई ३० दिनको लिखित पूर्व सूचना दिएर पूर्ण रूपमा विना कुनै कारण यो सम्झौता अन्त्य गर्न सक्नेछ।’ यसको अर्थ नेपालले यो सम्झौता जहिले पनि अन्त्य गर्न सक्छ। नेपालको वर्तमान वा भविष्यमा बन्ने नीति वा कानून प्रतिकूल हुने देखेमा नेपालले ३० दिने सूचना दिएर रद्द गर्न सक्छ ।

३. धारा ५.१ को (ख) मा एमसीसीले यदि रकम रोक्न चाहेमा कस्तो अवस्थामा रकम रोक्न सक्ने भन्ने कुराहरू उल्लिखित छन् । तीमध्ये (ख) को ३ मा उल्लेख गरिएबमोजिम यो सम्झौताको कार्यान्वयन गर्दा ‘वर्तमान वा भविष्यमा लागू हुने प्रचलित कानून वा संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारको नीति उल्लङ्घन गरेमा’ भन्ने वाक्यांश रहेको छ । यो वाक्यांश अमेरिकी जनतालाई यो कुरा सुनिश्चित गर्न राखिएको हो कि उनीहरूले गाँस काटेर दिएको रकम उनीहरूकै विरुद्ध प्रयोग हुनको लागि उपलब्ध गराइने छैन ।

अन्य मुलुकलाई हानि हुने र मित्रराष्ट्रका जनतालाई असुरक्षित बनाउने खालका कदमहरू चाल्न त हामीलाई हाम्रै असंलग्नता र पञ्चशीलका सिद्धान्तले पनि रोकेकै छन् । उत्तरकोरियाको जस्तो पैसा पाए मिसाइल बनाएर ठोक्दिन्छौं भन्नेलाई एमसीसीले अनुदान दिन पनि मिल्दैन । जनतामाथि लगानी गर्नेछौं भन्ने प्रतिज्ञा गरेर मात्रै प्राप्त हुने यो रकम हाम्रो नेतृत्वले सोही बमोजिम प्रयोग गर्नाका खातिर मागेको होइन र ? कि सिरियाको बसर अल असदले झैं जनता मार्न हो र ? हाम्रा शासकहरूले पनि सिरियाको जस्तो नीति लिए भने त एमसीसीले आफैं हात झिक्छ । जानाजान जनता मार्नेलाई रकम किन पो दिन्छ र एउटा लोकतान्त्रिक देशले ?

अब संसदमा लैजाने कि टुँडिखेलमा ?

यो विषयलाई यथोचित समयमा संसदबाट टुङ्गो लगाउनु नेपाल र नेपालीको हितमा हुन्छ । तर पनि केही निहित स्वार्थ प्रेरित व्यक्तिहरूले यसलाई जतिसक्दो सनसनीखेज मसाला बनाएर जनता झुक्याउन सकिन्छ भन्ने आशामा यसको बहस टुँडिखेलमा गरौं भन्ने हुँकार गरिरहेका छन् । तर अचम्मको कुरा के छ भने त्यो हुँकार छोड्नेहरूले सार्वजनिक बहसका कार्यक्रमहरूमा अनेक बहाना गरेर अनुपस्थित हुने गरेका र प्रश्न-उत्तर हुने ठाउँमा गरिएको निम्तोलाई आलटाल गरी टार्ने गरेको दृष्टान्तहरू लुकेका छैनन् । कैयौं व्यक्तिले उहाँहरूलाई सोसल मिडियामै ट्याग गरेर समेत टिभी कार्यक्रममा खुल्ला बहस गर्न बोलाउँदा आउन सकेका छैनन् । यद्यपि उनीहरू टुँडिखेल चुनौती दिन पछि पर्दैनन् । उनीहरूले यति कुरा ख्याल राख्नुपर्ला कि टुँडिखेलको बहस र युट्युबको बर्बराहट एकै नहुन पनि सक्छ ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने जति नौटङ्की गरे पनि आखिर नेपाली जनताले कुरोको चुरो पत्ता लगाइहाल्छन् । हाउगुजी आउँछ भनेर तर्साउँदै सोझासीधा जनतालाई सडकमा उतारेर सत्ताको भऱ्याङ बनाइरहनुभन्दा यो गरिबी निवारणको लोककल्याणकारी कार्यक्रम सफल पारेर जनताको हँसिलो मुहारको आशीर्वाद लिने बाटो नैतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक र राजनैतिक रूपमा पनि श्रेयष्कर हो ।

(लेखक उच्च शिक्षा नीतिका प्राध्यापक र शोधकर्ताहरूको विश्वव्यापी सञ्जाल स्टार स्कलर्स नेटवर्कका अध्यक्ष पनि हुन् ।)

लेखकको बारेमा
डा. उत्तम गौली

लेखक उच्च शिक्षा नीतिका प्राध्यापक र शोधकर्ताहरूको विश्वव्यापी सञ्जाल स्टार स्कलर्स नेटवर्कका अध्यक्ष पनि हुन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?