जगदुल्लामा निमित्त सीईओलाई कानुन विपरीत सेवा-सुविधा

१७ माघ, काठमाडौं । विद्युत् उत्पादन कम्पनीको सहायक कम्पनीका रुपमा रहेको जगदुल्ला जलविद्युत कम्पनीमा निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (एक्टिङ सीईओ)  सञ्जय सापकोटालाई कानुनविपरीत सेवा सुविधा दिइएको खुलेको छ । आयोजनाको कार्यालय र क्याम्प बनाउन भएको ठेक्कामा भएको ‘सेटिङ’मा मुछिएका सापकोटालाई फागुन २०७७मा  निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा तोकेर सञ्चालक समितिले कानुनविपरीत सेवा सुविधा दिने निर्णय गरेको पाइएको छ ।

८औं  तहका उनले निमित्त सम्हालेलगत्तै १०औं तहको सेवासुविधा पाइरहेका छन् । सापकोटाले बुझिहरेको  सेवा सुविधा  निजामती सेवा नियमावली-२०५० र कम्पनीको कर्मचारी विनियमावली-२०७४को विपरीत छ।  कम्पनीको सञ्चालक समितिले नै कानुनविपरीत निर्णय गरेर सेवा सुविधा तोकेको हो ।

निजामती सेवा नियमावलीको नियम ४७(२)मा कायम मुकायम वा निमित्त भई काम गर्ने निजामती कर्मचारीले पाउने तलब भत्ता निजले एक श्रेणी माथिको पदमा बढुवा पाएमा पाउने तलब भत्ताभन्दा बढी नहुने उल्लेख छ । तर, अहिले उनले कार्यरत पदभन्दा २ तहमाथिको सरहको सेवा सुविधा बुझिरहेका छन् ।

विनाप्रतिस्पर्धा इन्जिनियर, नियमभन्दा बढी सुविधा

जगदुल्लामा विनाप्रतिस्पर्धा नै नियुक्त हुने पाएका उनको  शुरूकै इन्जिनियरकै नियुक्ति पनि आलोचनामुक्त हुन सकेको थिएन । २८ फागुन २०७५को विद्युत् उत्पादन कम्पनीले गरेको विज्ञापनअनुसार सिभिल/हाइड्रोपावर इन्जिनियरका कैलालीका सूर्यप्रकाश पाण्डेको नाम सफल उम्मेदवारको रुपमा निस्किएको थियो । जुन विज्ञापनमा सापकोटा वैकिल्पक उम्मेदरवारको सूचीमा पहिलो नम्बरमा थिए ।

जगदुल्लाको ‘प्यारेन्ट कम्पनी’का रुपमा रहेको जलविद्युत उत्पादन कम्पनीले पाण्डेलाई आफ्नो कम्पनीमा र सापकोटालाई जगदुल्लामा नियुक्ति दिने गरी प्रवन्ध गरेको थियो । त्यसैअनुसार जगदुल्लाको सञ्चालक समितिले प्यारेन्ट कम्पनीको विज्ञापनमा वैकल्पिक उम्मेरवारका रुपमा नाम निकालेका सापकोटालाई आठौं तहको सिभिल/हाइड्रोपावर इन्जिनियरका रुपमा नियुक्ति दिएको थियो ।

तर, सापकोटाले  २०७७ फागुनमै १०औं तहसरहको सुविधा पाउने गरी निमित्त सीईओको रुपमा जिम्मेवारी पाएका छन् । कम्पनीको नियमअनुसार १०औं तहमा रहेर काम गर्न सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा अधिकृत स्तरको पदमा ९ वर्षको कर्याअनुभव आवश्यक पर्छ । तर, उनलाई बढुवा समेत नगरी नियुक्ति र सेवा सुविधासम्बन्धी निर्णय कानुन मिचेर गरिएको छ ।सञ्चालक समितिले गरेको सापकोटाको सेवा सुविधासम्बन्धी निर्णय

८औं तहका इन्जिनियर सापकोटा १० तह सरहको सेवा सुविधा बुझिरहेका छन् । कम्पनीको नियमअनुसार ‘बिजनेस डेभलपमेन्ट अलाउन्सेस’ प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको हकमा मात्रै दिने व्यवस्था छ । १० तहमा कायम गर्दा पनि २२५ प्रतिशतभन्दा बढी अलाउन्सेस लिन नमिल्ने भएपनि सापकोटाले २५० प्रतिशत पाउने गरी सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको छ ।

कम्पनीको विनियममा पर्फर्मेन्स इन्सेन्टिभ सीईओले पाउने उल्लेख भएपनि निमित्तलाई दिने उल्लेख छैन । तर, सापकोटाले पर्फर्मेन्स अलाउन्सेस पनि बुझिरहेका छन् । कार्यालयको सवारी प्रयोग गर्दागर्दै पनि सापकोटालाई नियुक्तिका रुपमा ३५ हजार रुपैयाँ यातायातसहितका खर्च उपलब्ध गराइएको छ ।

कम्पनीका एक कर्मचारी वरिष्ठतम् कर्मचारीले निमित्त पाउने कुरा स्वीकार्य भएपनि ९औं तह बराबरको मात्रै सेवा सुविधा दिनुपर्नेमा १०औं तहको सेवा सुविधा दिन गलत भएको बताउँछन् । ‘निमित्तका रुपमा जुन व्यक्तिले पद सम्हाल्छ, उसले आफू कार्यरत पदभन्दा एक तह माथिको सेवा सुविधा लिनुपर्ने हो,’ उनी भन्छन् ।

नियम विपरीत सेवा सुविधा दिने निर्णय कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय भने २५ जेठ  २०७८ मा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको थियो ।

विनियममा निमित्तबारे के व्यवस्था छ ? 

उनको निमित्तको जिम्मेवारी पनि कम्पनीको विनियमअनुसर प्रश्नयोग्य देखिन्छ  ।  कम्पनीको कर्मचारी प्रशासन विनियमावलीको विनियम २९ (१) अनुसार प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पद रिक्त भएमा सो पद चलाउनको लागि समानस्तर वा बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदरवार भइसकेको एक श्रेणीमुनिको पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई कायम मुकायम मकुरर गर्न सकिन्छ । विनियम ३० मा पनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको अनुपस्थितिमा एक तहमुनिका बरिष्ठतम कर्मचारीले निमित्त भएर दैनिक कार्यसञ्चालन गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

सापकोटालाई १९ फागुन २०७७को जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीको ६४औं सञ्चालक समितिको बैठकले निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी तोक्ने र सेवा सुविधा तोक्ने निर्णय गरेको थियो ।  उनलाई नियमविपरीत निमित्त सीईओको रुपमा सेवा सुविधा दिने निर्णय पनि सोही सञ्चालक समिति बैठकले निर्णय गरेको थियो । त्यतिबेला उर्जा मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव तोयानाथ अधिकारी सञ्चालक समिति अध्यक्ष र विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य सञ्चालक समिति सदस्य थिए ।

जगदुल्लाको कर्मचारी विनियमावलीअनुसार कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतभन्दा मुनि (सीईओ) ११ औं तहका कर्मचारी उपकार्यकारी निर्देशकका रुपमा हुन्छन् । विनियमअनुसार कायम मुकायम हुन सीईओको समानस्तर वा बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार भइसकेको एक श्रेणीमुनिको पदमा कार्यरत कर्मचारी हुनुपर्ने विनियममा उल्लेख छ । विनियमअनुसार  निमित्त सीईओ हुन पनि एक तहमुनिका बरिष्ठतम् कर्मचारी हुनैपर्छ ।

तर, निजामती सेवा नियमावली-२०५० ले दरवन्दी वा विशेष दरवन्दीभित्रको वा रिक्त दरवन्दीमा काजमा खटिएको कर्मचारीमध्ये निकटतम ज्येष्ठ निजामती कर्मचारीले निजको निमित्त जनाई दैनिक कार्य सञ्चालन गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेकाले सापकोटाको नियुक्ति कम्पनीको विनियमविपरीत भएपनि  नियमावली अनुरूप देखिन्छ । तर, उनले सेवा सुविधा भने कानुन मिचेरै बुझिरहेका छन् ।

के भन्छन् सापकोटा ? 

सापकोटा कम्पनीमा आफूभन्दा वरिष्ठ कर्मचारी नभएकाले सञ्चालक समितिले निमित्त सीईओको जिम्मेवारी दिएको बताउँछन् । उनले नियमकानुन र सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार नै सेवा सुविधा पाइरहेको दावी गरे । आफ्नो सेवा सुविधाबारे सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय साधारणसभामा पेश हुने उनले बताए ।

लामो समयसम्म निमित्त सीईओले काम गरिरहनु परेकाले कम्पनीले सीईओ नियुक्तिका लागि छिट्टै सञ्चालक समितिले प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको सापकोटाले बताए ।

‘नियमावली परिवर्तन गर्न लागि माघ २४ गतेका लागि विशेष साधारणसभा पनि बोलाइएको छ,’ उनले भने,’साधारणसभाले नियमावली संशाधन गरेपछि सीईओ नियुक्तिको लागि प्रक्रिया शुरु हुनेछ ।’

आयोजना प्रमुख र कम्पनीको निमित्त प्रमुखका रुपमा समेत काम गरिरहनुपरेकाले छिटो सीईओ नियुक्त गर्न आफूले आग्रह गरेको सापकोटाको दावी छ । ‘काममा डुब्लिकेसन भयो, दोहोरो जिम्मेवारीमा गर्न पनि सहज भएन,’ उनले भने,’मैले सञ्चालक समितिलाई छिटो सीईओ नियुक्त गर्न आग्रह गरेको छु ।’

यो पनि पढ्नुहोस

जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनामा ६५ करोडको ठेक्कामा ‘सेटिङ’