अपाङ्गता भएकालाई रोजगारीको प्रश्न

रोजगारी हामी सबैको मौलिक हक हो । यसको महत्वलाई ध्यान दिंदै यसको प्रत्याभूमि संविधानमै गरिएको छ । विकसित मुलुकका संविधानमा सीमित कुराहरू लेखिएका हुन्छन् ।

उनीहरू आधारभूत कुराहरूको अनिवार्य कार्यान्वयन हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा जोड दिन्छन् । तर, हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा लेखिएका सीमित कुराहरू पनि कार्यान्वयन गर्न नसक्दा प्रायः जनता संविधानप्रदत्त अधिकारबाट पनि विमुख भइरहेका हुन्छन् ।

रोजगारीको हकमा पनि यही अवस्था विद्यमान देखिन्छ । रोजगारीको न्यून अवसरका कारण ठूलो सङ्ख्यामा दक्ष, अर्धदक्ष तथा अदक्ष कामदारहरू बेरोजगारी समस्याबाट पीडित भएको पाइन्छ । त्यसैले त दिनानुदिन ठूलो सङ्ख्यामा युवाहरू विदेशिएका तथ्याङ्कहरूले पत्रपत्रिकाहरू भरिएका छन् ।

उल्लेखित पृष्ठभूमिमा रोजगारीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँचको सवाल निकै पेचिलो बन्दै गएको छ । अपाङ्गता भन्ने विषय आफैंमा एक जटिल विषय हो । कस्तो प्रकृतिका व्यक्तिलाई अपाङ्गता भएका व्यक्ति भन्ने ?

के अपाङ्गता या शारीरिक रूपमा अशक्त व्यक्तिहरू रोजगार भएर रोजगारदाता व्यक्ति वा कम्पनीलाई महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्छन् ? माथिका सवालहरू आफैंमा गहन एवम् महत्वपूर्ण छन् ।

अपाङ्गताको दायरा फराकिलो छ । कतिपय अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अपाङ्गताको प्रकृति सामान्य हुन्छ । अर्थात्, आँखा अलि कम देख्ने, हात खुट्टामा थोरै समस्या वा अन्य कुनै सामान्य प्रकृतिका अपाङ्गताले मानिसलाई सामान्य जीवनयापनमा खासै समस्या नपार्न पनि सक्छ ।

अपितु, जटिल प्रकृतिका शारीरिक समस्याहरूले कसैको सामाजिक, आर्थिक तथा समग्र जीवनयापनको प्रणालीलाई बिगारिदिन्छन् । यसबाट व्यक्ति नचाहेर पनि दैनिक जीवनयापनमा अरू व्यक्तिमा निर्भर हुन बाध्य हुन्छ ।

पूर्णरूपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई रोजगारीमा संलग्न गराउन व्यावहारिक जटिलताहरू छन् । तथापि, आफैं वा सहायक सामग्री प्रयोग गरेर हिंडडुल गर्न सक्ने व्यक्तिहरूलाई सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा रोजगारीका पर्याप्त अवसरहरू सिर्जना गर्न सकिन्छ । हिंडडुल गर्न नसक्ने व्यक्तिहरूलाई पनि प्रविधिको प्रयोग गरी काममा लगाउन सकिने आधारहरू आधुनिक विज्ञान प्रविधिले सिर्जना गरेको छ ।

अरु क्षेत्र जस्तै यस क्षेत्रमा पनि उत्प्रेरणाले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । सर्वप्रथम त, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई काम गर्न सकिन्छ भनेर उनीहरूमा सकारात्मक ऊर्जा जगाउनु आवश्यक छ । त्यसका लागि विभिन्न क्षेत्रमा सफलतापूर्वक काम गरिरहेका व्यक्तिहरू माध्यम बन्न सक्छन् । अझ, विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले रोजगारमूलक तालिम सञ्चालन गरेर पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई रोजगारीका लागि प्रेरित गर्न सकिन्छ ।

रोजगारीको सिर्जनामा रोजगारदाताले अझ बढी महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई जीविकोपार्जनका लागि थोरै सहयोग गर्न होस् वा अध्ययन छात्रवृत्ति दिन होस्, हाम्रो समाज बढी नै उदार छ । तर, यस्ता व्यक्तिलाई रोजगारी दिने कुरामा निजी क्षेत्र अपेक्षित उदार हुनसकेको छैन ।

दृष्टिविहीनले कम्प्युटरको प्रयोग गरेर धेरै कामहरू गर्न सक्छन् । शारीरिक अपाङ्गता भएकालाई कार्यालय आउ-जाउमा समस्या हो तर कार्य सम्पादनमा उनीहरूको अपाङ्गताले त्यति फरक पर्दैन ।

यस्ता तथ्यहरू अझै पनि रोजगारदाताहरूलाई बुझाउन सकिएको छैन । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई काममा लगाउँदा उनीहरूले संस्थाको लक्ष प्राप्तिमा धेरथोर योगदान त दिन्छन् नै यसबाट सङ्गठनमा कार्यरत अरू कर्मचारीहरू पनि कामप्रति उत्प्रेरित हुन्छन् ।

अझ महत्वपूर्ण कुरा, यो हरेक सङ्गठनको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको एक पाटो पनि हो । त्यसैले निजी क्षेत्रबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्नुपर्छ ।

यसबाट प्रत्यक्ष रूपमा थुप्रै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू लाभान्वित हुनेछन् भने प्रत्यक्षा तथा अप्रत्यक्ष रूपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सँग भएको ज्ञान, सीप, क्षमता र दक्षताको उपयोग गरी निजी क्षेत्र थप सवलताउन्मुख हुनेछ ।

सार्वजनिक क्षेत्रमा सीमित सङ्ख्यामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू कार्यरत छन् । निजामती ऐनमा गरिएको आरक्षणको व्यवस्थाले निजामती तथा अन्य सार्वजनिक सेवामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सेवा प्रवेशमा केही सहज भएको छ ।

अपितु, सिद्धान्त अनुरूपको नीति बन्न नसक्दा एकातिर वास्तविक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सेवा प्रवेश नै गर्न सकेका छैनन् भने अर्कोतिर सेवा प्रवेश गरेकाहरूले उपयुक्त कार्य वातावरणको अभाव र अविश्वासका कारण यथोचित जिम्मेवारी पाउन सकेका छैनन् । कार्य गर्न अनुकूल पूर्वाधार अभावले आफ्नो क्षमता अनुसारको कार्य सम्पादन गर्न सकेका छैनन् ।

अझ विडम्बना त के छ भने, शिक्षित तथा उच्च पदस्थहरूले नै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई मानव पूँजीको रूपमा स्वीकार गर्न नसक्दा यस्ता कर्मचारीहरूले आफ्नो क्षमता अनुरूपको कार्य सम्पादन गर्न पाएका छैनन् ।

परिणामतः अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू कार्य सन्तुष्टिको अभाव, कमजोर कार्य सम्पादन जस्ता समस्याबाट पीडित छन् भने सरकार तथा सङ्गठित संस्थाहरू पनि यस्ता व्यक्तिमा निहित असीमित क्षमता र दक्षताको उपयोग गर्नबाट चुकिरहेका छन् ।

यसका अलवा, शैक्षिक सामग्रीको अभाव, सक्षम लेखन सहयोगीको व्यवस्था हुन नसक्नु आदि कारणले दृष्टिविहीनहरूको लोकसेवा आयोगका परीक्षाप्रति मनोबल खस्कँदै गइरहेको छ ।

दृष्टिविहीन व्यक्तिले परीक्षामा पूर्णतया लेखन सहयोगीमा निर्भर हुनुपर्छ । यो यथार्थ लोकसेवा आयोगका उच्च पदस्थहरुले बुझ्न सकेका छैनन् । परिमाणतः विद्यालय र विश्वविद्यालयमा उच्च अङ्क प्राप्त गरेका सक्षम दृष्टिविहीनले परीक्षामा अपेक्षित नतिजा प्राप्त गर्न सकेका हुँदैनन् ।

त्यसैले निजामती सेवामा गरिएको आरक्षणको व्यवस्थाबाट सम्बन्धित वर्गका योग्य र सक्षमहरूले मात्र अवसर प्राप्त गर्ने परिस्थितिको सिर्जना गर्न नेपाल सरकार र लोकसेवा आयोगले सकारात्मक र सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्दछ । यदि अपाङ्गता भएका व्यक्तिले नियम उल्लङ्घन गर्छन् भने उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सम्बन्धित निकाय पछि हट्नुहुँदैन ।

हुन त, सबैलाई आफ्नो घाउ ठूलो र पीडादायी लाग्छ । तर, कुनै पनि समाजका सबैभन्दा पीडित र हेपिएका समुदाय हुन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू । तसर्थ, यस्ता व्यक्तिहरूको रोजगारीको हकको सुनिश्चितता गरी उनीहरूलाई आर्थिक, सामाजिक एवम् राजनीतिक रूपमा सबल र सशक्त बनाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउनु राज्यको कर्तव्य हो ।

यसका साथै, मुलुकको आर्थिक उन्नतिको मुख्य हिस्सा मानिएको निजी क्षेत्रले यस्ता व्यक्तिको योग्यता र क्षमताको पहिचान गरी उचित रोजगारीको अवसर दिन विशेष जोड दिनुपर्छ ।

रोजगारीमा सरिक हुन नसक्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई जीवन निर्वाह गर्न पुग्ने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्थापन गर्नु लोककल्याणकारी राज्यको परम कर्तव्य हो । अपितु, अधिकार खोज्ने हामी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले रोजगारी प्राप्त गर्नुअघि आफ्नो ज्ञान, सीप, क्षमता र दक्षताको अभिवृद्धिमा विशेष जोड दिनुपर्छ ।

रोजगार भइसकेपछि आफू कार्यरत सङ्गठनको लक्ष्य प्राप्तिमा उपलब्ध स्रोतको अधिकतम प्रयोग गरी दत्तचित्तका साथ लाग्नाले भावी दिनमा अन्य अपाङ्गता भएका व्यक्तिको रोजगारी प्राप्तिको बाटो सहज हुन सक्छ ।