‘पूँजीगत खर्च बढाउन विकासको मोडलमै परिवर्तन गर्नुपर्छ’

पूँजीगत खर्च हुन नसक्दा यसले अर्थतन्त्रमा समस्या पारेको बारेमा हामीलाई अवगत नै छ । समयमा बजेट खर्च हुन नसक्नु दुर्भाग्य हो । प्रतिनिधिसभाको विकास समितिमा पूँजीगत खर्चका विषयमा धेरै छलफल भएका छन् । संसदीय समितिको सभापतिको हिसाबले मैले सरकारका मन्त्री, अधिकारहरूसँग यसबारे चासो राख्ने गरेकी छु ।

तर, पूँजीगत खर्चको समस्या आजको नयाँ नभएर यो समस्या पुरानो हो । स्रोत सुनिश्चित नभई काम अघि नबढाउनु भनेर हामीले बेलाबेलामा भन्ने गरेका छौं । तर, सरकारले त्यो कुरा सुन्दैन । कुनै पनि आयोजना सुरु हुनुभन्दा पहिले ती आयोजनाहरूको विषयमा सम्पूर्ण पूर्वतयारी गर्नुपर्छ । तर हाम्रो विकास संरचनाले यो कुरामा ध्यान दिंदैन ।

सरकारको ताल त्यस्तै छ । कुनै विकास परियोजना सुरु गर्नुभन्दा पहिले के–के गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा ख्याल गरिंदैन । आयोजनाहरूको पहिले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआए) गर्नुपर्यो । बजेट सुनिश्चित हुनुपर्यो । कुन आयोजना कहाँ बन्ने भन्ने विषयमा ठाउँ मात्रै तोक्ने होइन, त्यहाँको फिल्ड पनि क्लियर हुनुपर्छ । फिल्ड क्लियर नै नभई काम अघि बढ्न सक्ने कुरा भएन । जग्गाको सहज व्यवस्थापन हुन सक्छ वा सक्दैन भन्ने कुरामा हेक्का राख्नुपर्छ । जग्गा कहाँ छ भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनुपर्यो । जग्गाको ठेगान छैन अनि अरू काम गर्छु भनेर हुँदैन ।

हाम्रो सरकारी संरचनाले कस्तो काम गर्छ भन्ने त हामी सबैले देखेकै छौं । भूगोल कहाँ छ भन्ने ठेगान छैन, तर धमाधम शिलान्यास गरिन्छ । यसअघिको सरकारका पालामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १६५ स्थानमा सडक बनाउने भनेर शिलान्यास गर्नुभएको थियो । केही पूर्व तयारी नै नगरी शिलान्यास गरिएका त्यस्ता आयोजनाहरू कसरी अघि बढ्छन् ? तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले शिलान्यास गरेका आयोजनाहरू अहिले कुन अवस्थामा छन् ? तिनको भूगोलको नै ठेगान छैन । भूगोलको ठेगान नै नभई शिलान्यास मात्रै गरेर विकास प्रक्रिया अघि बढ्दैन ।

मोविलाइजेशन (अग्रिम भुक्तानी) लिनका लागि हतारहतारमा सम्झौता गर्ने परम्परा छ । मोविलाइजेशन लिएपछि काम सुरु गरिहाल्नुपर्छ भन्ने त छँदैछैन । अनि सरकारकै मान्छेहरू शिलान्यास गर्न तम्सिन्छन् । मोविलाइजेशन खानकै लागि हतारमा सम्झौता गर्ने काम नै गलत हो ।

पछिल्लो समय केही सुधार भने भएको जस्तो लाग्छ । मोविलाइजेशन लिनकै लागि हतारहतार हुने सम्झौतामा ब्रेक लागेको छ । भर्खर सुरु हुन लागेका आयोजनाहरूबाट तत्काल परिणाम निस्कँदैन । अर्थात् यी आयोजनाहरूबाट पूँजीगत खर्च हुन समय लाग्छ । समस्या त पुरानै आयोजनाहरूले पारेका छन् ।

अहिले धेरै आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका थुप्रै आयोजनामा काम भइरहेको छैन । धेरै यस्ता आयोजना छन्, जसको काम सुरु भएको छ तर अघि बढ्न सकेको छैन । ती अलपत्र अवस्थामा छन् ।

अलपत्र अवस्थामा रहेका आयोजनाले विकास खर्च बढाउन सक्ने कुरै भएन । खर्च बढाउन त काम हुनुपर्यो । तर यो मात्रै समस्या भने होइन । यहाँ त समयमा भुक्तानी नगरिदिएका कारण पनि पूँजीगत खर्च हुनसकिरहेको छैन । समयमा भुक्तानी दिने मात्रै हो भने पनि पूँजीगत खर्चमा धेरै राम्रो सुधार आउने अवस्था छ ।

अहिले पनि ठूलो रकम भुक्तानी दिन बाँकी छ । काम सम्पन्न भइसकेको रकम त सरकारले समयमा नै भुक्तानी दिनुपर्छ । यहाँ त कस्तो चलन छ भने– अहिले सम्पन्न भइसकेका आयोजनाहरूको समयमा भुक्तानी नदिने अनि त्यही रकम देखाएर अर्को आयोजना सुरु गर्ने । यस्तो परिपाटीले पूँजीगत खर्चमा  सुधार हुन सक्दैन । सुधार हुनुपर्ने भनेको यहाँ प्रवृत्तिमा हो ।

स्रोत सुनिश्चित नै नगरी हतारमा शिलान्यास गर्ने प्रवृत्ति छ, त्यो प्रवृत्ति सुधार नभएसम्म पूँजीगत खर्चमा सुधार ल्याउन सकिंदैन । सरकारलाई पनि यो विषयमा जानकारी नभएको होइन, राम्रोसँग जानकारी छ । हामीले किन खर्च गर्न सकेनौं भन्ने कुराको जानकारी छ । हामीले समितिमा बोलाएर गरिने छलफलमा पनि यस्ता कुराहरू राम्रैसँग उठ्छन् । हामीले समयमा पूँजीगत खर्च गर्न, आयोजनाका कामहरू चाँडो अघि बढाउन निर्देशनहरू दिन्छौं ।

निर्देशनहरूको सही पालना गरे मात्रै पनि धेरै राम्रो हुनेथियो । अर्बका आयोजनाहरू करोड रकम राखेर सम्झौता हुन्छ । यसले पनि बजेट समयमा निकासा हुन सक्दैन । भएभरका आयोजनाहरू जथाभावी छरिएका छन् । यसरी आयोजना छरेर हुँदैन । विकासको मोडलमै परिवर्तन गर्नुपर्छ । अहिलेको जुन मोडल छ मलाई त त्यसले पूँजीगत खर्च बढाउन सक्छ भन्ने नै लाग्दैन ।

कार्यपालिकाले यो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । यस्ता समस्या अरू पनि धेरै छन् । जनशक्ति पर्याप्त भएन भनेर मन्त्रालयहरू तीन वर्ष अघिदेखि कराइरहेका छन् । हामीले यो विषयमा दुई वर्ष पहिले नै निर्देशन दियौं । केही महिना अघि मात्रै यो कार्यान्वयनमा गएको छ । कुनै निर्देशन कार्यान्वयनमा जानका लागि पनि दुई/तीन वर्ष लाग्छ । यो प्रवृत्तिमै समस्या छ ।

पूँजीगत खर्च बढाउनका लागि कार्यपालिका गम्भीर हुनुपर्छ । स्रोत सुनिश्चित गरेर मात्रै ठेक्का लगाउनुपर्छ । साथै काम सम्पन्न भइसकेपछि समयमा भुक्तानी दिन पनि सक्नुपर्छ । यति ध्यान दिने हो भने हाम्रो देशमा पूँजीगत खर्च नै भएन भनेर धेरै चिन्ता लिनुपर्दैन । अहिले जुन परिपाटी चलिरहेको छ पक्कै त्यसमा सुधार हुन्छ ।

(प्रतिनिधिसभाको विकास समितिकी सभापति खड्कासँग अनलाइनखबरकर्मी रोयल आचार्यले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

यो पनि पढ्नुहोस

संविधानमै बजेटको मिति तोकिंदा पनि बढेन विकास खर्च

यो पनि पढ्नुहोस

‘नेपालमा विकास र खर्चको परिपाटी नै मिलेन’