‘पशुपति धर्मशालामा बतास समूहसँग मिलेर भ्रष्टाचार’

२५ माघ, काठमाडौं । पशुपतिनाथ मन्दिरको दर्शन गर्न आउने तीर्थयात्रुको सुविधाका लागि निर्माण गरिएको पशुपति धर्मशाला भाडा (लिज) मा दिंदा नै ‘अनियमितता’ भएको भेटिएको छ । व्यापारिक घराना बतास समूहको होटल आनन्द प्रालिलाई पशुपति धर्मशाला लिजमा दिने सम्झौतामाथि अध्ययन गर्न गठित समितिले कोषलाई हानिनोक्सानी हुने गरी सम्झौता भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा बुझाइएको प्रतिवेदनमा ठेक्का सम्झौता हुनुमा कोषका प्रशासकीय प्रमुखलाई जिम्मेवार ठहर्‍याइएको छ । निर्णय हुँदा कोषको प्रशासनिक प्रमुख पद मानिने सदस्य सचिवमा डा. प्रदीप ढकाल थिए ।

उनीलगायतले कोषलाई हानिनोक्सानी हुने गरी काम गरेको उल्लेख छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐनको परिभाषा अनुसार, सार्वजनिक निकायलाई हानि हुने गरी कुनै निर्णय वा काम हुनु भ्रष्टाचार हो ।

‘कोष र होटल आनन्द प्रालिबीच धर्मशाला भाडामा दिने करार गर्दा कोषको हितमा भन्दा पनि होटल आनन्द प्रालिको हितमा हुने गरी सम्झौता गरेको देखिन्छ’ छानबिन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सम्झौतामा उल्लेखित बुँदाहरु अध्ययन गर्दा कोषमा कार्यरत पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुले आफ्नो पदीय दायित्व निर्वाह गरेको देखिंदैन ।’

कोषलाई हानिनोक्सानी पुर्‍याउने कर्मचारी र पदाधिकारीमाथि कारबाही गर्न छानबिन समितिले सिफारिस गरेको छ । धर्मशाला बतास समूहको होटल आनन्दलाई लिजमा दिंदा कानुनको उल्लंघन, पदको दुरुपयोग र ठेक्का सम्झौताको समेत उल्लंघन भएको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पशुपतिको धर्मशाला लिजमा दिने क्रममा मिलेमतो भएको र त्यसबाट बतास समूहलाई अस्वाभाविक लाभ भएको भनी प्रश्न उठेपछि पर्यटन मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको थियो । पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कोषाध्यक्ष नारायणप्रसाद सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा कोषका सञ्चालक परिषद सदस्यहरु आशा पाण्डे, विश्वकरण जैन, देवीप्रसाद बराल र पर्यटन मन्त्रालयका उपसचिव सूर्यमणि गौतम सदस्य थिए । समितिले ३ माघ २०७८ मा मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

प्रतिवेदनमा लिज सम्झौता प्रक्रियामा संलग्न ‘सम्बन्धित कर्मचारीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नपर्ने’ सिफारिस छ । ‘बोलपत्रको आह्वानदेखि निर्णय र सम्झौता गरी सम्झौतामा उल्लेखित बुँदाहरुको अध्ययन, विश्लेषण गर्दा प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्न कुनै फर्मलाई मात्र अनुकूल हुने गरी बोलपत्रमा मापदण्ड निर्धारण भएको देखिंदा मिलेमतो भएको हुनसक्ने देखिएको हुँदा जिम्मेवार निर्णयकर्ता, सम्बन्धित फर्म, सञ्चालक र मिलेमतोमा संलग्न कर्मचारीहरुलाई कानुन बमोजिम कारबाही हुनुपर्छ’ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्रोतबाट प्राप्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ । हाल यो विषयमा अख्तियारले समेत अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषको लेखापरीक्षण गरिरहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत धर्मशाला सञ्चालनका क्रममा ठेक्का सम्झौता हुँदा अनियमितता भएको भन्ने प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार, कोष सञ्चालक परिषदको स्वीकृति बेगर नै भाडामा लगाएको भन्दै महालेखाले ठेक्का प्रतिस्पर्धाका क्रममा समेत असम्बन्धित शर्त राखेको उल्लेख गरेको छ ।

किन बन्यो धर्मशाला ?

पशुपतिनाथको दर्शनका लागि आउने तीर्थयात्रीको सुविधाका लागि भारत सरकार र पशुपति क्षेत्र विकास कोषबीच १० मार्च २००४ (तदनुसार २७ फागुन २०६०) सालमा धर्मशाला निर्माणको सम्झौता भएको थियो ।

१५ भदौ २०७५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाल भ्रमणमा आएका भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रुपमा धर्मशालाको उदघाटन गरेका थिए ।

उद्घाटनको महिनौं बित्दा समेत धर्मशाला सञ्चालनमा नआएपछि १८ चैत २०७५ मा भारतीय दूतावासले पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई पत्र पठाएर ठूलो संख्यामा तीर्थालुहरुलाई लाभ पुग्ने भएकाले धर्मशाला छिटो सञ्चालन गर्न अनुरोध गर्‍यो ।

दूतावासले पत्र पठाएको दुई साताभित्र (३० वैशाख २०७६) मा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले धर्मशाला सञ्चालन गर्न पोखराको बतास समूहको होटल आनन्द प्रालिसँग सम्झौता गर्‍यो । उक्त सम्झौतालाई कोषको सञ्चालक परिषदले अनुमोदन गरेको थिएन । यतिसम्म कि धर्मशाला लिजमा दिने मापदण्ड समेत स्वीकृत भएको थिएन ।

मनमौजी पदाधिकारी

पशुपतिनाथको मन्दिर सञ्चालन र सम्पत्ति संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पशुपति क्षेत्र विकास कोषको हो । पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन २०४४ अनुसार कोषको सबै काम सञ्चालक परिषदमार्फत हुन्छ । कोषले आफ्नो सम्पत्ति उपभोगका क्रममा ऐनका साथै सार्वजनिक खरिद ऐनको समेत पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । तत्काल महत्वपूर्ण केही निर्णय गर्नुपरेमा कोषमा कार्यसम्पादन समितिको व्यवस्था समेत छ ।

२७ मंसिर २०७५ मा कार्यसम्पादन समितिको बैठकले बोलपत्रमार्फत धर्मशाला भाडामा लगाउने भनी सैद्धान्तिक निर्णय गरेको थियो । त्यतिबेला १० वर्षका लागि ठेक्का दिने र परिषदबाट नै ठेक्काको अनुमोदन हुनुपर्ने भनी निर्णय भएको थियो । तर पछि कोषका पदाधिकारीहरुले सञ्चालक परिषदमा यसबारे कुनै प्रस्ताव दर्ता गरेनन् र आफूखुसी मनोमानी निर्णय गरे ।

‘कोषलाई दीर्घकालीन असर पार्ने यस्ता नीतिगत निर्णय र बोलपत्र गर्दा वा कार्यविधि बनाएर परिषद्को स्वीकृतिमा मात्र ठेक्का बन्दोबस्त गरी बोलपत्रमा जानुपर्नेमा व्यवस्थापनबाट सो अनुसार गरेको देखिन आएन’ छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

अध्ययन समितिले ‘परिषदबाट अनुमोदन नगराई व्यवस्थापनले अगाडि बढाएको बोलपत्र आह्वान, मूल्यांकन र निर्णय गरी भाडामा दिनेसम्मका कामहरु कानुनी रुपमा अधिकार प्राप्त निकाय वा व्यक्तिले गरेको मान्न मिल्दैन’ भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

कार्यविधि नबनाई बोलपत्र, ठेक्कामा मिलेमतो

३० वैशाख २०७६ मा बतास समूहसँग ठेक्का सम्झौता गरेका कोषका सदस्य सचिव डा. प्रदीप ढकालले कोषको १२ भदौ २०७७ मा सञ्चालक परिषद बैठकमा ‘पशुपति धर्मशालालाई भाडामा दिने व्यवस्था सम्बन्धी कार्यविधि २०७५’ को मस्यौदा पेश गरे । जबकि कार्यविधि स्वीकृत भएपछि मात्रै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने थियो ।

परिषदले अहिलेसम्म भएका काम र अवस्थाबारे आगामी बैठकमा विवरण पेश गर्नु भनी निर्देशन दियो । अहिलेसम्म पनि विवरण परिषदमा पेश भएको छैन । पशुपति क्षेत्र विकास कोषको ऐन २०४४ को दफा १७ मा पशुपतिको सार्वजनिक सम्पत्ति र सरकारी जग्गा भोगचलनका लागि परिषदको स्वीकृति अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सम्झौता गर्दा नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला लिज आउट व्यवस्थाको कार्यविधि २०७५ उल्लेख भएको छ । तर सञ्चालक परिषदले त्यो कार्यविधि अहिलेसम्म पनि स्वीकृत गरेको छैन । सञ्चालक परिषदले स्वीकृत नगरी कार्यविधि जारी हुँदैन ।

छानबिन समितिका अनुसार, कोषका पदाधिकारीहरुले बतास समूहसँगको मिलेमतोमा टेन्डरको सूचनामा शर्तहरु थपेको भेटियो । शर्तमा ‘पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई पछिल्लो तीन वर्षमा कम्तीमा पनि ३ करोड रुपैयाँ दान दिएको हुनुपर्ने’ भन्ने व्यवस्था राखिएको थियो ।

धर्मशाला चलाउनका लागि कुनै पनि दृष्टिकोणले योग्यतासँग मेल नखाने उक्त शर्त बतास समूहको अनुकूलताका लागि थपिएको थियो । त्यो शर्त किन राखियो भनी खोज्दा ‘विषयलाई स्पष्ट पार्ने अरु कागजात फाइलमा नभएको’ समितिले प्रतिवेदन दिएको छ ।

१७ चैत २०७५ मा मूल्यांकन समितिले अरु तीन कम्पनीको प्रस्ताव प्राविधिक रुपमा नै अस्वीकृत गरेको थियो । ‘तीन करोड रुपैयाँ दान दिएको हुनुपर्ने’ भन्ने शर्तका कारण बतासको होटल आनन्दसँग प्रतिस्पर्धा गरेका अरु कम्पनीहरु प्राविधिक रुपमा अयोग्य भई अस्वीकृत भएका थिए ।

तीन करोड दान दातव्य अरुले नदिएको र होटल आनन्दले मात्रै दिएको देखिंदा त्यसलाई बोलपत्रको योग्यताको आधारमा राख्नु उपयुक्त नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘उक्त प्रावधानले प्रतिस्पर्धालाई सीमित गरी योजनाबद्ध तरिकाले मिलेमतो भएको देखियो ।’

बोलपत्रमा तोकिएको शर्त पूरा गर्न समेत होटल आनन्दले आफ्नो सञ्चालक संलग्न रहेको अरु कम्पनीहरुको अनुभव समेत पेश गरेको थियो ।प्रतिवेदन अनुसार, होटल आनन्दका सञ्चालकमध्येको एक बीपीएस लिजिङ एण्ड म्यानेजमेन्ट प्रालिको अनुभवलाई होटल आनन्दको बोलपत्रमा समावेश गरेको भेटियो ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘फरक फर्म/कम्पनीको अनुभव अर्को फर्म-कम्पनी को मूल्यांकन गर्दा समावेश गर्न नमिल्ने साथै यस बोलपत्रमा संयुक्त उपक्रमलाई स्वीकार नगर्ने प्रावधान राखिएकोमा यसरी मूल्यांकन गर्न आफैंमा दोहोरो मापदण्ड अपनाएको देखिन्छ ।’

धर्मशालाको आवरणमा महँगो होटल

न्यून आय भएका तीर्थालुहरुलाई सस्तोमा धर्मशालामा बस्ने र खाने व्यवस्थाका लागि पशुपति धर्मशाला निर्माण भएको थियो । भवन निर्माण सकेर हस्तान्तरणका क्रममा कोषलाई निर्माण कम्पनीले बुझाएको विवरण अनुसार, करिब ३५० रुपैयाँ प्रतिदिनका दरले ३७८ बेड (४७ वटा कोठा) निर्माण भएका थिए ।

त्यस्तै एक हजार दरका १२ वटा कोठा मात्रै थिए । तीर्थालुहरुले क्षमता अनुसार कोठा रोज्न पाउने सुविधा त थियो नै, न्यून आय भएका तीर्थालुहरुलाई लक्षित गरी धर्मशाला निर्माण भएको थियो । ५५०० रुपैयाँ पर्ने महँगो कोठा एउटा मात्रै थियो । तर पछि बतास समूहले धर्मशालाको भित्री संरचना तोडफोड गरेर आफू अनुकूल बनायो ।

३५० रुपैयाँ दरका लागि दुईवटा कोठामा २१ वटा बेड राखेर संरचना तयार गर्‍यो । अनि २९ सय दरका दुईवटा बेड भएका ५९ वटा कोठा बनाइदियो, यसबाट उसले मध्यम र उच्च आय भएका तीर्थालुलाई आकर्षित गरी राम्रो नाफा कमाउनसक्ने भयो । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कुल ५० वटा कोठामा ३९९ बेड हुनुपर्नेमा ७४ वटा कोठामा १५० बेडको धर्मशाला बनाएको पाइयो ।’

कोठा संख्या र दर

तालिका स्रोत : जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदन

कोषको सञ्चालक परिषदको निर्णय विना नै सम्झौतामा भवनमा आवश्यक सेवासुविधा थप्ने सुविधा पनि दिइएको थियो । मूल संरचना बाहेकमा अन्य आन्तरिक र बाह्य संरचना थप्न सकिने भन्ने व्यवस्थामा टेकेर बतास समूहले आन्तरिक ‘पार्टेसन’को संरचना फेरबदल गर्‍यो र राम्रो आम्दानी हुने गरी संरचना बनायो ।

२९ पुस २०७८ मा छानबिन समिति होटलको अनुगमन गर्न गएको थियो । प्रतिवेदन अनुसार, धर्मशालाको माथिल्लो तलमा ठूलाठूला हल निर्माण गरी स्पा, जिम हललगायतका संरचना बनेका थिए । ‘धर्मशाला कम्पाउण्डमा ठूलाठूला कार्यक्रम गर्ने हल निर्माण भइरहेको भेटियो’ छानबिन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सो सम्बन्धमा कोष व्यवस्थापनसँग बुझ्दा स्वीकृत दिएको पाइएन । यसमा दोस्रो पक्षले एकपक्षीय रुपमा सम्झौता विपरीत कार्य गरेको देखिन्छ ।’

धर्मशालामा आनन्द होटल सञ्चालन गरेको बतास समूहले मासिक ८ लाख ७८ हजार र वार्षिक १ करोड ५ लाख रुपैयाँ तिर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो । १० वर्षका लागि गरिएको सम्झौतामा पाँच वर्षसम्म लिज लम्ब्याउन सक्ने उल्लेख छ । तर कोषले अहिलेसम्म होटल आनन्दबाट ९९ लाख ८४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ ।

तीर्थयात्रीको सेवाका लागि सहज हुने गरी धर्मशाला सञ्चालन गर्नुपर्नेमा होटल आनन्दलाई अनुकूल हुनेगरी काम गरेको छानबिन समितिको निष्कर्ष छ । समितिले तीर्थयात्रीको सुविधा भन्दा पनि व्यापार बढाउने र बिजनेस कम्प्लेक्सको रुपमा उपयोग गरिरहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

धर्मशालामा काफ्ले एण्ड लयर एसोसिएट्सको कार्यालय थियो भने किसान बजार, ट्राभल एजेन्सीको कार्यालय, सेक्युरिटी सर्भिस जस्ता कार्यालयहरुले सो भवनका केही भाग भाडामा लिएका थिए ।

धर्मशालामा नै बतास समूहका तीन संस्थाहरु बतास अर्गनाइजेसन, बतास होलिडेज, बतास फाउण्डेसनको कार्यालय थियो । गहना पसल र गाडीको शाेरुम समेत धर्मशालाको भवन राखेको भेटिएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भक्तजनको सुविधाका लागि बनेको धर्मशाला व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग भएको समितिको निष्कर्ष छ ।

छानबिन समितिले प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘भारत सरकारले करिब ४० करोड रुपैयाँ लगानीमा बनाएर दिएको र पशुपति क्षेत्र विकास कोषको १९ रोपनी जग्गा होटल आनन्द प्रालिको व्यापारिक उन्नतिको लागि प्रयोग भएको देखिन्छ ।’

छानबिन समितिले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सञ्चालक परिषदको स्वीकृती विना नै धर्मशाला लिजमा दिने सम्झौता गरेको भन्दै त्यसलाई कानुन विपरीत भनी निष्कर्ष निकालेको हो । उसले कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याई ठेक्का सम्झौता तोड्न सिफारिस गरेको छ ।

कुनै एक पक्षले सम्झौताको पालना गरेमा ठेक्का रद्द वा खारेजी हुने भन्नेजस्तो आधारभूत विषयसमेत सम्झौतामा नराखिएको भन्दै समितिले पशुपति धर्मशालामा होटल आनन्द समूहको प्रवेशलाई टुंग्याउनुपर्ने सुझाव दिएको हो । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सम्झौताको उल्लंघन गरी शर्तहरु पालना नगरेकोले कानुन बमोजिम सम्झौता भंग गर्नुपर्छ ।’