राजनीतिको ‘रेट्रोफिटिङ’

इन्जिनियरिङको विधामा ‘रेट्रोफिटिङ’ एउटा यस्तो विधि हो, जसबाट पुराना एवं कमजोर संरचनाहरूलाई नयाँ प्रविधिजनित सरसामग्रीबाट भरथेग गरी पुनर्निर्माण गरिन्छ । २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प पश्चात् कमजोर बनेका धेरै भौतिक संरचनालाई यही विधिद्वारा पुनर्निर्माण गरियो । मुलुकमा भौतिक संरचनाहरूको ‘रेट्रोफिटिङ’ त भइनै रहेको छ, तर मक्किएर पुरानो भइसकेको राजनीतिक संरचना, संस्कार, शैली र सिद्धान्तको पुनर्निर्माण चैं अहिलेसम्म हुन सकेन । अर्थात् यो देशमा राजनीतिको ‘रेट्रोफिटिङ’ चैं हुनसकेको छैन ।

यसै वर्ष मुलुकका तीन ठूला राजनीतिक पार्टीहरू नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले महाधिवेशन सम्पन्न गरे । त्यस्तै अर्को राप्रपाले पनि एकता महाधिवेशन सम्पन्न गर्‍यो । ठूला पार्टीले ठूलै तामझाम र प्रचारवाजीका साथ महाधिवेशन सम्पन्न गरे । तीन ठूला पार्टीका महाधिवेशनहरूबाट पुरानै अनुहारहरू पुनः नियुक्ति भएर कार्यकारिणी तहमा पुगेका छन् । बरु राप्रपाले नयाँ अनुहार निर्वाचित गर्‍यो । यद्यपि ती पार्टीहरूले आफ्नो विचार, सिद्धान्त र दृष्टिकोणमा पनि खासै बदलाव ल्याएनन् । अझ भनौं नेपाली समाजले अहिले भोगिरहेका अन्तरविरोधहरूको हल कसैले खोजेनन् ।

अहिलेको वर्तमान समस्याका कारणहरू खोतल्ने प्रयत्न गरेनन् । मुलुकको भावी लक्ष्य र आम जनताको आर्थिक उन्नतिको खाका प्रस्तुत गरेनन् । जनताले दैनन्दिन भोग्नुपरेका अभावबारे कसैले बोलेनन् । ती सबैले एउटै शैलीमा सवारी चालक अनुमतिपत्रको नवीकरण गरेझैं नेतृत्वको नवीकरण गरे ।

एमालेको ‘रि-ब्रान्डिङ’

मुलुकको पहिलो ठूलो दल नेकपा एमालेले चितवनमा लाखौं मानिस उतारेर १०औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्‍यो । महाधिवेशनलाई उसले शक्ति प्रदर्शनको माध्यम बनायो । तर, अपेक्षित रूपमा उही विचारको आलोकमा चितवनको नारायणी नदी किनारमा लाखौं मान्छे उतारेर पार्टीको चुनाव चिहृन ‘रिब्रान्डिङ’ गर्ने बाहेक केही दिन सकेन। बरु पार्टीभित्र उदाएको ‘ओलीतन्त्र’लाई संस्थागत गर्ने काम गर्‍यो ।

खड्गप्रसाद ओलीको सत्तामोह र अभिमानका कारण छिन्नभिन्न अवस्थामा पुगेको पार्टीको विधान महाधिवेशन हुँदै पार्टी महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा पनि कसैले प्रश्न गर्ने हिम्मत गरेन । नेतृत्व चयनका क्रममा चार जना नेताहरूले गरेको प्रतीकात्मक अभ्यास नै एमालेभित्रको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको नमूना बन्न पुग्यो अहिले कतिपय एमालेजन त्यही चार नेताको निम्छरो प्रतिस्पर्धालाई नै आन्तरिक पार्टी लोकतन्त्रको कसी बताउँदैछन् ।

यसर्थ, एक व्यक्तिको चरम महत्वाकांक्षा र प्रतिशोधको रुझानमा डुबेको एमालेको महाधिवेशन केवल जयजयकार सभामै सीमित हुनगयो । अल्पज्ञान, अहंकार र प्रतिशोध खड्गप्रसाद ओलीका राजनीतिक हतियार हुन् । एमाले महाधिवेशनबाट त्यही हतियारको प्रयोग विस्तार भएको छ । अब गाउँतहसम्म ओलीप्रवृत्ति हुर्किंदो छ । फरक मत र विचार राख्नेमाथिको संगठित प्रहार नै एमालेजनहरूको सांगठनिक लाइन बनेको छ । महाधिवेशनबाट पार्टीभित्र निर्विकल्प ओलीराज स्थापना गर्दै वैचारिक रूपमा माक्र्सवाद-लेनिनवादबाट ‘रामवाद’ तिर सिफ्ट हुँदै गएको छ भने ‘बा’मार्फत नेतृत्वको देवत्वकरण स्थापित भएको छ ।

वैचारिक रुग्णतामा कांग्रेस

दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले पनि हालै आफ्नो १४औं महाधिवेशन सम्पन्न गरेको छ । नेपाली कांग्रेस लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहास रचेको पार्टी हो । नेपाली कांग्रेस २००७ सालको क्रान्तिदेखि २०३६ सालको जनमत संग्रह, २०४६ सालको जनआन्दोलन एवं २०६२/६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको पार्टी हो । यद्यपि समय अनुसार आफूलाई रूपान्तरित गर्दै परिवर्तन र अग्रगमनका एजेण्डाहरूलाई आत्मसात् गर्ने सवालमा नेपाली कांग्रेस निकै पछि छ । अहिले हामी प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रलाई आत्मसात् गरिरहेका छौं ।

यदि लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा इतिहास रचेको पार्टीले आजको युगीन आवश्यकता अनुसार प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको साटो समावेशी र सहभागितामूलक प्रत्यक्ष लोकतन्त्रलाई आत्मसात् गर्ने हो भने यो मुलुकको लोकतन्त्रको भविष्य कति उज्ज्वल हुँदो हो । तर, नेपाली कांग्रेस र यसको नेतृत्वले आफूलाई कहिल्यै समय अगावै अग्रगमनको कित्तामा उभ्याउन सकेन । समय र सन्दर्भ अनुसार आफ्ना भाष्य, नारा अनि विचारहरूलाई परिमार्जन गर्न सकेन वा गर्न चाहेन ।

परिणामस्वरूप त्यत्रो महाधिवेशनको जमघटमा पनि कुनै नयाँ विचार, सिद्धान्त अनि दृष्टिकोणमाथि बहस भएन । उपस्थित सबै नेता कार्यकर्ताहरू नेतृत्व चयनको प्रक्रियामै अलमलिएको देखियो । सबका सब पलेंटी कसरे मत माग्नमै व्यस्त देखिन्थे । पार्टीको नीति, विचार र सिद्धान्तमा गर्नुपर्ने परिमार्जन बारे पटक्कै बहस भएन । मुलुकका जल्दाबल्दा समस्यामाथि कुनै छलफल भएन ।
मुलुकको गिर्दो आर्थिक अवस्थालाई उकास्ने र अभावग्रस्त जनताको दैनिकी सुधार्ने बारे कतै चुँसम्म पनि गरेको सुनिएन । सबका सब उही कर्मकाण्डी शैलीमा ‘दाइ’हरूको निर्देशनात्मक लाइनको अपेक्षामै देखिए । यद्यपि नेतृत्व चयनमा भने लोकतान्त्रिक पद्धतिको भरपूर उपयोग गरेको देखियो । अन्य दलहरूमा जस्तो ‘टिके’ शैलीमा नेतृत्व चयन भएन । पूर्णतया चुनावी प्रक्रियाबाट नेतृत्वको चयन भयो । यसर्थ, लोकतान्त्रिक अभ्यासको हकमा नेपाली कांग्रेस खरो उत्रियो ।

तथापि कांग्रेसले प्रयोग गरेको लोकतन्त्र केवल प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र हो । प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र औपचारिक लोकतन्त्र हो । यस्तो लोकतन्त्रले आजको युगीन आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । यसले मुलुकको विविधतायुक्त संरचनालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । यदि नेपाली कांग्रेसले लोकतन्त्रको चौथो आयामलाई आत्मसात् गर्ने हो भने यो मुलुकको भविष्य नै अर्कै हुनेथियो । तर, कांग्रेस र कांग्रेसीजनले त्यता ध्यान दिएका छैनन् ।

कांग्रेसले रुग्ण बन्दै गएको सांगठनिक संरचनालाई अधिवेशन र महाधिवेशनको प्रक्रियाबाट चुस्त त बनाएको छ, तर त्यसलाई विचारको पोषण दिन सकेको छैन । लोकतन्त्रको चुनावी प्रक्रियाबाट नेतृत्व छानेको कांग्रेसमा पुरानै अनुहारले पार्टी कब्जा गरेझैं देखियो । गुटीय हिसाबले भने मिश्रित परिणाम आए पनि विचारका हिसाबमा कांग्रेस रुग्ण बन्दैछ । कांग्रेस प्रकारान्तरमा इतिहासको ब्याजले नै धानिएको पार्टीमा परिणत भइसकेको छ ।

माओवादीको आज्ञाकारी दस्ता

विद्यमान संसदमा शक्ति सन्तुलनको हिसाबमा तेस्रो पार्टी कहलिएको कम्युनिस्ट घटकमध्येको एक नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि आश्चर्यजनक शैलीमा झन्डै एक दशकपछि आफ्नो ८औं महाधिवेशन सम्पन्न गरेको छ ।

शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आइसकेपछि माओवादीहरूले जसरी आफूलाई रूपान्तरित गर्दै जनताको मन जित्ने र लोकतन्त्रका न्यूनतम मूल्य र मान्यताहरू अवलम्बन गरेर पार्टी निर्माणको प्रक्रियामा जानुपर्दथ्यो, त्यसो गर्न सकेनन् । बाहृय चुनौती र आन्तरिक कलहमै रुमल्लिएको माओवादीले खुद एक दशक समय यत्तिकै व्यतीत गर्‍यो । परिणामतः अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको छ ।

माओवादी दलीय प्रतिस्पर्धामा आफूलाई खरो उतार्न कहिल्यै सफल भएन । बेला-मौकामा युद्धकालीन रवाफको पुनर्मुद्रण गर्नमै समय खर्चियो । पार्टी संयन्त्रहरू भुत्ते हुँदै गर्दा लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार तिनलाई तिखार्ने चेष्टै भएन । बरु उही पारम्परिक शैलीको कम्युनिस्ट हेजिमोनीयुक्त नेतृत्वको विरासतलाई नै पार्टीको पर्याय बनाउने चेष्टा भयो । यसले पार्टी सुप्रिमो नै सर्वेसर्वा हुने र अरू सदस्यहरू सोही दलको आज्ञाकारी दस्ता बन्न पुगे । अनि प्रचण्डको स्वार्थकेन्दि्रत दोहोरो चरित्रको राजनीतिले आफैं लाई हानि पुर्‍याइरहेको छ ।

त्यही पार्टीले अहिले आफ्नो ८औं महाधिवेशन सम्पन्न गरी पार्टी संगठन सुदृढ गर्ने प्रयास गरेको छ । माओवादी केन्द्रले सुरुमा राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने भनेर प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहबाट प्रतिनिधिहरू छनोट गरेको थियो । अन्तिम अवस्थामा राष्ट्रिय सम्मेलनलाई नै महाधिवेशनमा परिणत गरेर माओवादी नेतृत्वले अलिक चतुर्‍याईं गरेको देखियो । किनकि सुरुमै महाधिवेशनका लागि स्थानीय तह हुँदै जिल्ला एवं प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न गरेर महाधिवेशन गरिएको हुन्थ्यो भने प्रतिनिधि चयन अलि फरक ढंगबाट हुनसक्दथ्यो । पार्टीको लोकतन्त्रीकरण अझै बृहत् रूपमा हुनेथियो ।

माओवादीले महाधिवेशनको बन्दसत्रमा घनीभूत छलफल गरेको देखियो । नेतृत्वको कार्यशैलीको व्यापक आलोचना पनि भयो । तर, अन्तिममा कम्युनिस्ट घटकहरूमा जे हुने गरेको थियो त्यही भयो, अर्थात् निर्मम समीक्षासहित नेतृत्वले गरेको आत्मालोचना र पुरानै राजनीतिक वैभव र शक्तिको नवीकरण । अनि घुमिफिरी रुम्जाटार भने जस्तै पार्टी नेतृत्व चयनको सवालमा भने माओवादी केन्द्रले उही ‘टिके’ शैलीलाई नै अंगीकार गर्न पुग्यो । माओवादीको लोकतन्त्र बहसदेखि बहससम्म र बैठकदेखि बैठकसम्ममै सीमित भयो । तर, नेतृत्व चयनका सवालमा कुनै लोकतान्त्रिक अभ्यास भएन ।

नेतृत्वले नाम पढ्ने र प्रतिनिधिहरूले ताली बजाएर महाधिवेशन टुंग्याउने पुरानै शैली दोहोरियो । अर्थात्, पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र केवल छलफल, बहस र आलोचनामै सीमित देखियो । लोकतन्त्रको प्रयोगको रूपमा वर्षौंदेखि बोल्न नपाएका नेता कार्यकर्ताहरूले नेतृत्वलाई आफ्ना कुरा सुनाए, बस् लोकतन्त्रको औपचारिकता पूरा भइगयो !

जसपा र एकीकृत समाजवादीलाई शंकाको लाभ

राजनीतिको रंगमञ्चमा आकस्मिक रूपमा जन्मिएको संसदभित्रको कान्छो दल हो- नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी । यो पार्टी मूलतः एमालेकै गर्भबाट जन्मिएको पार्टी हो । एमालेभित्रको ‘बा’प्रवृत्तिको विरोधबाट सुरु भएको आन्तरिक पार्टी संघर्षको उत्कर्ष हो एकीकृत समाजवादीको निर्माण । त्यसैले यसको निर्माणमा पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पुरानो पार्टीमा भोग्नुपरेका समस्या, कठिनाइ र सहनुपरेको अपमानको प्रशस्त लगानी परेको छ । त्यसैले यो पार्टीको निर्माणका सैद्धान्तिक, वैचारिक र कार्यक्रमिक फरकपनाभन्दा पनि व्यक्ति र समूहलाई गरिएको निषेध नै प्रखर भएको छ ।

त्यसैले पार्टीको निर्माणसँगै यसले आफूलाई कुन आदर्श, बिम्ब र कार्यक्रमका आधारमा खडा गर्नेछ ? कस्तो अभ्यास र संस्कृतिले सुसज्जित गर्नेछ ? कस्तो नीति, कार्यक्रम र विचारको प्रतिपादन गर्नेछ ? कस्ता एजेण्डा र कार्यदिशा अगाडि सार्नेछ ? यी सबैमा यसको भविष्य निर्भर रहन्छ । त्यसैले अहिले नै एकीकृत समाजवादीको आन्तरिक पार्टी लोकतन्त्र र यसले दिशाबोध गर्ने नीति, विचार, सिद्धान्तमाथि प्रश्न गर्ने बेला भएको छैन । यद्यपि केही गर्नुपर्छ भन्ने जूनून् भन्दा पनि व्यक्तिगत अपमानको पीडाबोध नै पार्टी निर्माणको मुख्य कारक भएकोले अहिले नै यसको भविष्य निक्र्योल गर्नु उचित हुनेछैन । पार्टी निर्माणको पहिलो चरणमै रहेको यो दललाई पक्कै पनि शंकाको लाभ रहनेछ ।

राज्यको पुनर्संरचनाको मुद्दा र निर्माणमुखी वैकल्पिक राजनीतिको जगबाट उदाएको अर्को पार्टी हो, जनता समाजवादी । यो पार्टी पनि आन्तरिक लोकतन्त्रको कसीमा परीक्षित नै भएको छैन । सिद्धान्तः समावेशी एवं प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको वकालत गर्ने यो पार्टीले संघीय समुन्नत समाजवादलाई राजनीतिक लक्ष्य मानेको छ । त्यो लक्ष्यमा पुग्ने माध्यमका रूपमा सबै प्रकारका विभेद तथा असमानताको अन्त्यसहितको समतामूलक समृद्धिलाई अंगीकार गरेको छ । त्यसैगरी समृद्धिका आधारहरूको रूपमा संघीयता, समावेशिता, स्वाधीनता, सुशासन र सदाचारलाई पहिल्याएको छ ।

यसरी हेर्दा पार्टीले आफ्ना दस्तावेजहरूमा शृंखलाबद्ध रूपमा समुन्नत समाजवादको आधारको व्याख्या गरेको छ । यद्यपि पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र र लोकतन्त्रको उन्नत अभ्यासमा कत्तिको खरो उत्रिन्छ भन्ने कुरा चैं स्थानीय अधिवेशनहरू हुँदै महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा प्रष्ट हुनेछ । जसपाको निर्माण हिमाल, पहाड, तराई, मधेशलाई भावनात्मक रूपमा जोड्ने एउटा कडीको रूपमा लिइएको थियो । तर, त्यो भाष्य धेरै टिक्न सकेन । जसपाबाट महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा पूर्व राजपाको समूह बाहिरिएसँगै तत्कालका लागि जसपा निर्माणको ‘पोलिटिकल इन्जिनियरिङ’ सफल भएन । तर पनि यो मुलुकको राष्ट्रिय एकता मजबुत पार्न र समावेशी लोकतन्त्रको जग हाल्न यो इन्जिनियरिङ सफल हुनुको विकल्प छैन ।

अब यी दलहरूले कसरी आफूलाई प्रक्रियागत रूपमा वैधानिक रूपले स्थापित गर्छन् ? त्यसैमा यिनको आन्तरिक लोकतन्त्रको छविचित्र निहित हुनेछ । त्यसैले सिद्धान्त, विचार, राजनीतिक कार्यदिशा एवं सांगठनिक तथा कार्यक्रमिक दृष्टिकोणहरूमा हुने आन्तरिक बहस र छलफलका लागि यी दलहरूलाई पहिलो महाधिवेशनसम्म शंकाको सुविधा रहनेछ । यो सुविधा नयाँ भनिने सबैजसो राजनीतिक दलहरूलाई रहनेछ ।

साना दलको अलमल

उता ‘वैदिक सनातन मान्यता’लाई आफ्नो वैचारिक मार्गदर्शन मान्दै ‘हिन्दू धर्मसापेक्ष राष्ट्र’ बनाउने उद्घोषका साथ आफ्नो एकता महाधिवेशन सम्पन्न गरेको राप्रपाले ‘धर्म’लाई राजनीतिक एजेण्डा बनाएर उल्टो यात्रा तय गर्दैछ । उसले मानिसको आस्थामाथि खेलबाड गर्ने असफल चेष्टा गरेको छ । धर्म नितान्त व्यक्तिको आस्था जोडिएको विषय हो । व्यक्तिको आस्था विवादित विषय हुन सक्दैन । यो कुनै अन्तरविरोध हैन, त्यसैले राजनीतिक एजेण्डा किमार्थ हुन सक्दैन ।

तर, राप्रपाले यही मानिसको धार्मिक आस्थालाई राजनीति गर्ने आधार बनाएको छ । त्यसैले आवरणमा जे-जस्ता कुरा गरे पनि यसको राजनीतिक भाष्य नै गलत छ । उसको बाटो नै उल्टो छ । उल्टो बाटोबाट भविष्यको यात्रा गर्न सम्भव छैन । उल्टो यात्राले पुर्‍याउने विगतमै हो ।

जनता समाजवादीबाट एकताको पहिलो वर्षगाँठपछि नै पुनः विभक्त भएर बनेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी आफैंमा संस्थागत भएको छैन । सत्ता राजनीतिको चरम आसक्तिका कारण जसपा निर्माणको राजनीतिक भाष्य बुझ्न नसकेका लोसपाका नेताहरूले तत्कालीन लाभलाई महत्व दिए । परिणामतः आफैंले ‘प्रतिगामी’ करार गरी आन्दोलन छेडेको व्यक्तिसँग सत्ता साझेदारी गर्न जाँदा जसपा विभाजित भयो । त्यसैले राष्ट्रिय दलको गरिमा र ओज खेप्न नसकेर उनीहरू क्षेत्रीय र सामुदायिक हैसियतमै फर्किइसकेका छन् । त्यसैले लोसपा अझै पनि स्थिर भएको छैन, पार्टी फुटको परकम्प अझै बाँकी नै छ ।

कम्युनिस्ट मार्काका ‘क्रान्तिकारी’हरूले पार्टी निर्माणका वैधानिक एवं लोकतान्त्रिक अभ्यासहरूलाई उति सारो रुचाउँदैनन् । यी दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्रको अवस्था निकै कमजोर छ । लामो समय ‘विद्रोह’ कि ‘संविधान’ भन्ने निरर्थक बहसमा रुमल्लिएका विभिन्न माओवादी घटकहरू सबैको दृष्टिकोण नारामुखी क्रान्तिमै सीमित छ । क्रान्ति, संघर्ष र परिवर्तनका नाउँमा पारम्परिक शैलीका केही थान शास्त्रीय नारा बाहेक यो मुलुकको बृहत् अर्थ-राजनीतिक रूपान्तरणको खाका कसैसँग छैन । सारमा साना दलहरूको हालत अस्तित्व धान्नमै सीमित छ । विचार, दृष्टिकोण र संगठनको सामथ्र्य बढाउन सकेका छैनन् । अझ ठूला दलहरूको रापले ती आफैं अलमलमा छन् ।

बरालिएको वैकल्पिक राजनीति

कुनै बेला वैकल्पिक राजनीतिका चर्का कुरा गर्ने पार्टीहरू अहिले अवसानउन्मुख अवस्थामा छन् । तत्कालीन विवेकशील नेपाली दलले सुरु गरेको वैकल्पिक राजनीतिको अभियानलाई बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा बनेको नयाँ शक्तिले निकै उचाइमा पुर्‍याएको थियो । त्यसपछि वैकल्पिक राजनीतिकै कित्तामा उभिंदै रवीन्द्र मिश्रको नेतृत्वमा साझा पार्टी गठन भयो । ती दलहरूले आ-आफ्नै शैली र बुतामा वैकल्पिक राजनीतिको वकालत गरे र अहिले पनि गर्दैछन् ।

तर, गएको २०७४ सालको निर्वाचन यताका चार वर्षमा वैकल्पिक राजनीति बरालिन पुगेको छ । संभवतः नेपाली समाजको राजनीतिक अभ्यास, आम जनताको राजनीतिक आस्थासँग जोडिएका आर्थिक एवं सामाजिक अपेक्षा, सेटिङमुखी राज्य संयन्त्र अनि वैकल्पिकताकै विरोधाभास र केही हदसम्म -अ)राजनीतिक चरित्रका कारण वैकल्पिक राजनीतिले बजार पिट्न सकेन ।

चुनावी प्रतिस्पर्धामा धक्का खाएपछि नयाँ शक्तिले तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम र पछि राजपासँग एकीकरण गरेर मूल धारकै राजनीतिलाई वैकल्पिक बनाउने भन्दै मूलधारमा फर्कियो । त्यसयता ‘वैकल्पिक राजनीति’को माहोल नै बरालिन पुग्यो । झन् विभिन्न समयमा जुट र फुटको चक्कर काट्दै अघि बढेको विवेकशील साझा पार्टीको पछिल्लो विभाजनबाट वैकल्पिक राजनीति अवसानउन्मुख अवस्थामा पुगेको छ ।

विवेकशील साझा पार्टीका रवीन्द्र मिश्रले लगभग राप्रपाकै लाइन लिइसकेका छन् भने मिलन पाण्डेको नेतृत्वमा पुनर्गठित हुन जमर्को गरिरहेको विवेकशीलको समूह एक्लैले वैकल्पिक राजनीतिको भारी बोक्न नसक्ने स्पष्ट भइसकेको छ । तथापि आजसम्म यो समूहले वैकल्पिक राजनीतिको रुमानी सपनालाई भने बिसाएको छैन । मूलतः राजनीतिलाई पुस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताबाट अभिप्रेरित यो समूहले राजनीतिक प्रदर्शनहरूमा केही नयाँ प्रयोग गर्न सफल भएको थियो । तर, यो समूह समाजको अर्थ-राजनीतिक रूपान्तरणको बृहत् कार्ययोजना र त्यसलाई ड्राइभ गर्ने वैचारिक पक्षमा भने अस्पष्ट छ । त्यसैले अहिलेको वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यलाई मसिनो गरी नियाल्दा जरैबाट विकल्पको निर्माणको संभावना टाढिंदै गएको अनुभूति भएको छ ।

राजनीतिको ‘रेट्रोफिटिङ’

वास्तवमा वैकल्पिक राजनीति यो मुलुकको नयाँ राजनीतिक गन्तव्य पहिल्याउने अभियान थियो । बदलिएको राजनीतिक गन्तव्यको मार्ग थियो । हिजोका राजनीतिक संघर्षले व्यवस्था बदल्यो, अब जनताको अवस्था बदल्ने राजनीतिक भाष्य निर्माण गरिनुपर्छ । निर्माण र उत्पादनमुखी राजनीति गरिनुपर्छ । मुलुकमा नयाँ संविधान बनेपछि एक खालको पारम्परिक राजनीतिक संघर्षहरूबाट एउटा उपलब्धि हासिल भयो, अब नयाँ उपलब्धिका लागि नयाँ शिराबाट राजनीति पुनर्गठन हुनुपर्दछ भनेरै वैकल्पिक राजनीतिको भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको हो ।

तर हाम्रो आर्थिक, सामाजिक सम्बन्ध, दलीय अभ्यास, समाजको चेतनास्तर, व्यक्ति र पारिवारिक उत्पादन सम्बन्ध र निर्णय क्षमता इत्यादिले निर्भीक रूपमा हरेक व्यक्तिले आफ्नो आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवनमा स्वनिर्णय गर्न सक्दैनन् । त्यसैले व्यक्तिको स्वनिर्णयकै कसीमा टिक्ने जरैदेखिको वैकल्पिक राजनीति संगठित हुन अझै केही समय पर्खिनै पर्ने देखिएको छ । फेरि सरकारले आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति पनि तोकिसकेको अवस्थामा वैकल्पिक राजनीतिले धेरै स्पेस बनाउन सक्दैन ।

त्यसैले अब विकल्प निर्माणका लागि मौजुदा पार्टीहरूमै वैकल्पिकता खोज्नुपर्छ र यसका लागि राजनीतिमा ‘रेट्रोफिटिङ’ गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । अहिलेको अवस्थामा जरैबाट वैकल्पिक शक्ति निर्माणको प्रासंगिकता र संभावना न्यून हुँदै गएकोले भएका मौजुदा दलहरूभित्रैबाट विकल्प निर्माणको अभियान आरम्भ गरिनु उपयुक्त हुने देखिएको छ । यसका लागि अब सबै पार्टीमा नयाँ पुस्ताले आफ्नो शक्ति, बुद्धि-विवेक र कार्ययोजनाका साथ पार्टीलाई ‘रेट्रोफिटिङ’ गर्नुपर्दछ ।

यसका लागि अब आउने निर्वाचनको उम्मेदवारी चयन, चुनावी प्रतिबद्धता र एजेण्डाहरू सेट गर्दा नयाँ राजनीतिक गन्तव्यको भाष्य निर्माण गरी राजनीतिलाई सबलीकरण गर्नु श्रेयस्कर हुने देखिन्छ । अब प्रश्न उठ्छ- के विद्यमान राजनीतिक पार्टीहरूका मक्किएका संरचना, शैली र संस्कारको ‘रेट्रोफिटिङ’ सम्भव होला ? सबै पार्टीका युवा पुस्ताले त्यो हिम्मत र आँट गर्न सक्ला ? उत्तर नयाँ पुस्ताको जाँगर, हिम्मत र दृष्टिकोणमा निर्भर रहन्छ ।