मन्त्रीको अनुगमन कति जायज ?

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा खोप केन्द्रहरूको निरीक्षणमा आफैं निस्किएपछि यसको पक्ष–विपक्षमा निकै बहस भए । समग्र शासन व्यवस्थाको प्रभावकारिताको उत्तरदायित्व कार्यकारी प्रमुखका नाताले प्रधानमन्त्रीले वहन गर्नुपर्दछ ।

यस हिसाबले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय महत्व बोकेको खोपजस्तो संवेदनशील विषयको सूक्ष्म निरीक्षण गरी आवश्यक निर्देशन दिनुलाई अन्यथा मान्नुपर्ने अवस्था रहँदैन । यो विषय स्वास्थ्य मन्त्री तथा मन्त्रालयका अन्य पदाधिकारीहरूबाट हुनुपर्ने र प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्यमन्त्रीमार्फत सोको विवरण लिनुपर्नेमा सो हुन नसकेको भनी आलोचना भइरहेको छ ।

२०४६ को राजनीतिक परिवर्तन पश्चात राजनीतिज्ञहरूमा उद्घाटन मोह बढेको, सस्तो लोकप्रियताका लागि बजेट, नीति तथा कार्यक्रम तय गर्ने गरेको भनी आरोपहरू लाग्दै आएको देखिन्छ । २०६२/०६३ को आन्दोलन पछि यो प्रवृत्ति झन् बढेर गएको देखिन्छ ।

प्रिन्ट मिडियाभन्दा अनलाइन मिडिया, सामाजिक सञ्जालको लोकप्रियतासँगै उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूमा यस प्रकारको मोह बढेको बताइन्छ । नेपाल कानुनले मन्त्रीलाई आफ्नो मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारको विषयमा नीति निर्माण सम्बन्धी काममा केन्द्रित गर्न खोजेको देखिन्छ भने प्रशासनिक प्रकृतिका एकाधबाहेक (जस्तो सहसचिवको पदस्थापना, विदेश भ्रमण आदि) को जिम्मेवारी कर्मचारीको नेतृत्वलाई सुम्पेको देखिन्छ ।

मन्त्रीका अनुगमन केही उदाहरण

देशले प्रशासनिक संघीयताको व्यवस्थापन खोजिरहेको थियो । कर्मचारी समायोजन, संक्रमणकालमा तीन तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन लगायत विषयमा अन्योल कायमै थियो । यस्तो विषम अवस्थामा तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार पुगेर कर्मचारीको हाजिर छड्के गरे । नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावली अनुसार उक्त कार्यालय उनको मन्त्रालय मातहतको थिएन । तर उनी एकाएक त्यहाँ पुगेर छड्के गरे ।

सम्पूर्ण राज्य लोडसेडिङको मारमा परिरहेको बेला तत्कालीन ऊर्जामन्त्री गोकर्ण विष्टलाई जनमानसले राम्रो मन्त्रीको रूपमा लिए । कारण अरू केही थिएन लोडसेडिङका बेला विद्युत् महसुल नतिर्ने ग्राहकको लाइन काट्न आफंै हिंडेका कारण उनले लोकप्रियता कमाए । ग्राहकको लाइन काट्ने कार्य विद्युत् प्राधिकरणको नियमित प्रशासनिक कार्य थियो र त्यो कार्य सहायकस्तरको कर्मचारीबाट सम्पादन हुने कार्य थियो र हो ।

तत्कालीन सञ्चार मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले पोल पोलमा चढेर अव्यवस्थित तारहरू काटे । यसलाई धेरैले मन्त्रीको वाह्वाही गरे । पटक पटक निर्देशन दिंदा पनि सुधार नआएको कारण आफैं तार काट्दै हिंड्नु परेको भनी प्रशासनिक संयन्त्रप्रति गुनासो पनि गरेका थिए ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादव कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजार पुगेर बिचौलियाका स्टल खारेज गरी उत्पादकलाई दिने उद्घोष गरे तर क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप भएको भनी तत्कालीन कृषि मन्त्री चक्रपाणि खनालले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

कोरोना महामारीका बेला वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिमा समस्या देखिएको तथा मूल्य वृद्धि भएको भन्दै आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट पनि आफैं बजारमा निस्किएका थिए । उनी झण्डाविहीन गाडीमा गई ग्राहकको रूपमा प्याज समेत किनेका थिए । युवा मन्त्री रामकुमारी झाँक्री पनि अहिले आफैं फिल्डमा डोजरसहित उत्रिएको देखिन्छ । यस किसिमको प्रवृत्ति प्रदेश मन्त्रीहरूमा पनि देखिएको छ ।

नेपाल कानुन के भन्छ ?

सुशासन ऐन, २०६४ को दफा ९ ले मन्त्रीको जिम्मेवारी के हो भन्ने स्पष्ट पारेको छ । यस अनुसार संविधान तथा अन्य प्रचलित कानुनमा उल्लिखित जिम्मेवारीका साथै आफूले सम्हालेको मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने कार्य सम्बन्धी नीतिगत विषय लगायत सम्पूर्ण आवश्यक कार्य समयमा नै सम्पादन गर्ने गराउने समग्र जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रीको हुनेछ ।

यसको सर्वमान्यतामा प्रतिकूल नहुने गरी सम्बन्धित मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालय र अन्तर्गतका कर्मचारीलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्छ र त्यस्तो निर्देशनको समयभित्रै पालना गर्नु सम्बन्धित कर्मचारीको कर्तव्य हुन्छ ।

यसैगरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ५० ले योजना छनोट गर्ने, मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्ने, बजेट प्रस्ताव गर्ने, सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण, व्यवस्थापन गर्ने/गराउने, बजेट समर्पण गर्ने/गराउने तथा योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन गरी वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गर्ने/गराउने कर्तव्य विभागीय मन्त्रीको हुने उल्लेख गरिएको छ ।

मन्त्रीले अनुगमन गर्दा के फाइदा, के बेफाइदा ?

सामान्यतया मन्त्री एक्लै अनुगमनमा निस्किंदैनन् । मन्त्री आफंैले अनुगमन गर्दा मन्त्रीसँगै मन्त्रालयका सचिव तथा अन्य उच्च पदाधिकारीहरू पनि रहेका हुन्छन् । यसले प्राविधिक तथा प्रशासनिक सबै पक्षको अनुगमन तथा निरीक्षण एकैपटक हुने तथा समग्रतामा समस्याको पहिचान तथा सोको सम्बोधनका लागि समेत पृष्ठपोषण प्रदान गर्दछ ।

यस प्रकारका अनुगमनहरूलाई सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशन, प्रसारण हुने हुँदा आम नागरिकले सूचित हुने अवसर पनि प्राप्त गर्दछन् । अन्ततः सुधारका लागि चौतर्फी दबावको सिर्जना हुने हुँदा यसलाई सकारात्मक दृष्टिकोणबाट लिइनुपर्दछ ।

अर्कोतर्फ सामान्य प्रशासनिक प्रकृतिका कार्यको समेत मन्त्रीबाट अनुगमन हुँदा व्यवस्थापनको चेन अफ कमाण्ड खलबलिने, प्रशासनिक पदाधिकारीको नियमन र नियन्त्रण गर्ने क्षमतामा क्रमशः ह्रास आउन सक्ने देखिन्छ । सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा चर्चा र प्रशंसा हुँदा मन्त्रीको मूल जिम्मेवारीमा भन्दा यस्ता प्रकृतिका साना–मसिना कार्यमा ध्यान जान्छ । यसले दीर्घकालीन महत्वका नीतिगत विषय ओझेलमा पर्ने देखिन्छ ।

मन्त्री किन आफैं फिल्डमा उत्रिन्छन् त ?

उच्च पदाधिकारीबाट ठूला तथा रणनीतिक महत्वका आयोजना एवं कार्यालयहरूको अनुगमन तथा निरीक्षण हुनु आफैंमा राम्रो कुरा हो । नेपालमा मात्र होइन यो अभ्यास विश्वभर भइरहेको देखिन्छ ।

सरकार तथा राष्ट्र प्रमुखबाट भौतिक उपस्थिति तथा अन्य विधि प्रयोग गरी निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने गरेको देखिन्छ । यसले आयोजनाहरूप्रति राज्यको प्राथमिकताको संकेत मात्र गर्दैन कार्यसञ्चालन स्तरमा खटिएका कर्मचारी कामदारलाई थप हौसला समेत प्रदान गर्दछ । राष्ट्रियस्तरमा समस्याको निराकरण गर्न समेत यस्ता भ्रमणहरू कोसेढुंगा सावित हुन सक्दछन् ।

अन्य देशमा राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री आफैं अनुगमनमा निस्किएको विषयलाई हामीले उदाहरणको रूपमा लिई निकै प्रशंसा गर्ने गर्दछौं भने सोही कार्य नेपालमा हुँदा भने नकारात्मक टीकाटिप्पणी गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ ।

पछिल्लो समय सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालले मन्त्रीका यस्ता कार्यहरूलाई प्रशंसा गरेको देखिन्छ । उनीहरूले यसरी अनुगमनमा निस्केका मन्त्रीको गुणगानमा धेरै समय/स्थान खर्च गरिरहेको देखिन्छ । आलोचकहरू भने यसरी राजनीतिक लोकप्रियताको लागि वा सार्वजनिक खपतका लागि यस्तो कार्य भइरहेको भन्ने गर्दछन् ।

यसरी मन्त्रीले अनुगमन तथा निरीक्षणलाई प्राथमिकता दिनुमा निम्न विषय प्रमुख कारक तत्वको रूपमा रहेको देखिन्छ–

राजनीतिक अस्थिरता

राजनीतिक अस्थिरताका बीच सरकारको फेरबदल भैरहने, एउटै सरकारका पनि मन्त्रीहरू परिवर्तन भैरहने वा मन्त्रीहरूको कार्यकाल अनिश्चित हुँदा उनीहरू दीर्घकालीन महत्वका निर्णयमा भन्दा तत्काल नतिजा देखिने सानातिना कार्यहरूमा रमाउन खोजेको देखिन्छ ।

राजनीतिज्ञहरूको मूल्यांकन निर्वाचन मार्फत जनताले गर्ने भएकोले पदमा पुगेको बेला तत्काल देखिने वा आम नागरिकले महसुस गर्ने कुनै कार्य गरौं भन्ने भावबाट प्रेरित भएको देखिन्छ ।

समाजको मूल्याङ्कन पद्धति

हाम्रो समाजले गुणात्मक पक्ष भन्दा संख्यात्मक पक्षका आधारमा वा बाह्य आवरणमा देखिने वा देखिएका कुराहरूलाई आधार मानी मूल्यांकन गर्दछ । राजनीतिज्ञले मेरो भविष्य तथा भावी पुस्ताका लागि योगदान पुग्ने के कार्य गरे वा गर्दैछन् भन्नेमा भन्दा आजै देखिने के गरे भन्ने विषयलाई महत्व दिने हाम्रो संस्कृति रहेको छ ।

कुनै अमूक मन्त्रीले मन्त्रालयमा बसेर कुनै क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि बनाउने नीति, कानुन, योजनाबारे आम नागरिक जानकार हुँदैनन् । भए पनि त्यसको विश्लेषण गर्ने क्षमता राख्दैनन्, बरु सतही रूपमा देखिएका खुद्रे कार्यहरूको आधारमा उप्रतिको धारणा विकास गर्दछन् ।

यसको प्रत्यक्ष/परोक्ष प्रभाव मन्त्रीको क्रियाकलापमा पर्ने गरेको देखिन्छ । यस प्रकारको प्रवृत्तिलाई समाजको उपजको रूपमा लिनुपर्दछ । जबसम्म समाज गुणात्मक पक्षलाई महत्व दिंदैन, तबसम्म यस प्रकारका क्रियाकलाप प्राथमिकतामा पर्ने नै देखिन्छ ।

प्रशासकले जिम्मेवारी बहन नगर्ने

कर्मचारीको हाजिरी, कार्यसम्पादनको अवस्था, नीतिनिर्णयहरूको कार्यान्वयन सम्बन्धमा सुपरीवेक्षण वा नियन्त्रण वा निर्देशन, आयोजनाहरूको निरीक्षण र आवश्यक निर्देशन दिने, मन्त्रालय र अन्तर्गत निकायबाट भैरहेका खरिद सम्बन्धी कार्यको अनुगमन, निरीक्षण गर्ने गराउने जस्ता कार्यहरूलाई सुशासन ऐनले सचिवको जिम्मेवारीमा राखेको छ । सचिव तथा उच्च प्रशासकहरूबाट नियमित रूपमा ती कार्यहरू हुन नसक्दा केही विषयहरू सञ्चारमाध्यमहरूमा आउने र मन्त्रीहरू आफैं अनुगमनमा जाने गरेको देखिन्छ ।

राजनीति र प्रशासनको सीमा

हुन त सुशासन ऐन तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले मन्त्री तथा सचिवको कार्य जिम्मेवारी/उत्तरदायित्व अलग–अलग तोकिदिएको छ । केही विषय मन्त्रीको मात्र तथा केही सचिव मात्रको कर्तव्यमा राखिएको छ तथापि यी विषयहरू एकअर्कामा अन्तरसम्बन्धित मात्र होइनन्, एउटै प्रकृतिका पनि रहेको देखिन्छ ।

मन्त्रालय र मातहत निकायको सम्पूर्ण कार्य समयमा नै सम्पादन गर्ने/गराउने समग्र जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रीको हुने भएबाट मन्त्रीबाट हुने अनुगमन तथा निरीक्षणलाई अन्यथा मान्न सक्ने अवस्था देखिंदैन । तर कतिपय कार्यहरू नितान्त प्रशासनिक प्रकृतिको जस्तो हाजिर भए/नभएको, तोकिएको पोशाक लगाए/नलगाएको जस्ता विषयको अनुगमन तथा निरीक्षण पनि मन्त्री आफैंले गर्ने र सो कार्यलाई बढी महत्व दिई प्रचारप्रसार गर्न खोजेजस्तो देखिन्छ । यो आफैंमा सुन्दर पक्ष चाहिं होइन ।

चेन अफ कमाण्ड नचाहने

नेपालको कर्मचारीतन्त्र वेबरियन मोडलको कर्मचारीतन्त्र हो । यसमा कार्यालय सहायकदेखि मुख्य सचिवसम्मका विभिन्न पद तथा श्रेणीहरू रहेका छन् । यी सबै पदको पदीय जिम्मेवारी निर्दिष्ट गरिएको छ ।

प्रशासनमा चेन अफ कमाण्डलाई निकै महत्व दिइन्छ । हुन त अहिलेको युगमा पदसोपानमा आधारित संरचना एवं कार्य पद्धतिलाई राम्रो मानिंदैन तापनि पदसोपानयुक्त हाम्रो संरचनामा चेन अफ कमाण्ड आवश्यक देखिन्छ । मन्त्रीले दिने आदेश वा निर्देशन सचिवमार्फत दिनु उत्तम हुने देखिन्छ ।

प्रशासनिक नेतृत्व तथा अन्य कर्मचारीहरू स्वयंले पनि मन्त्रीका यस्ता निर्देशन वा निरीक्षणलाई महत्व दिने गरेको देखिन्छ । कतिपय कर्मचारी तथा मन्त्रीका आसेपासेहरू मन्त्रीलाई यस प्रकारको निरीक्षण, अनुगमनको लागि उक्साउने गरेको पनि देखिन्छ ।

कर्मचारीतन्त्रले नीति निर्माणका लागि तथ्यगत पृष्ठपोषण गर्ने भए तापनि नीति निर्माण राजनीतिले नै गर्दछ । सोको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी भने कर्मचारीतन्त्रको हो । कर्मचारीले कानुन अनुसार प्राप्त भएको अधिकार र जिम्मेवारी वस्तुपरक ढंगले वहन गर्न नसक्दासम्म नितान्त प्रशासनिक प्रकृतिका कार्यमा पनि राजनीति हावी हुन खोज्दछ/बाध्य हुन्छ ।

अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने र आवश्यक निर्देशन दिनु मन्त्रीको कार्यजिम्मेवारीकै विषय हो भने सोको पालना कर्मचारीको कर्तव्य पनि हो । मन्त्रीले दिने निर्देशनको शैली भने पदीय मर्यादा कायम राख्ने हुनुपर्दछ ।

कुनै कर्मचारी विशेषलाई भन्दा सामूहिक रूपमा निर्देशन दिने पद्धति अवलम्बन गर्न जरूरी छ । यसले अनुगमन तथा निरीक्षणको वास्तविक मर्म र भावनाको कदर पनि गर्दछ ।