उपभोग्य वस्तुमा व्यापारीको लुट, अनुगमन गर्न उजुरी कुर्छ सरकार  

२३ साउन, काठमाडौं । भान्सामा दैनिक प्रयोग हुने अत्यावश्यक वस्तुमा पर्छ– चामल, दाल, तेल, मसला, आटा, मैदा, मासु, अन्डा, चिनी, आलु, गोलभेँडा लगायत तरकारी ।

तर, दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाउ व्यापारीले अचाक्ली बढाउँदा उपभोक्ताको ढाड सेकिएको छ । पाइलैपिच्छे खुलेआम उपभोक्ता ठगिँदा पनि सरकार भने ‘कानमा तेल हालेर बसेको’ छ ।

आम्दानी बढ्दैन तर खर्च दैनिक बढ्छ । न्यून आम्दानी हुनेलाई बिहान–बेलुका छाक कसरी टार्ने भन्ने चिन्ताले सताउँछ । सरकार र सरकारी तथ्यांकले महँगी घटेको दाबी गरिरहँदा पनि उपभोक्ताले चर्को मूल्यमा दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद गर्न बाध् छन् ।

बिहीबार बिहान काठमाडौं बुद्धनगरको एक किराना पसलमा खानेतेल किन्न पुगिन् अन्जना श्रेष्ठ । उनले पसलेसँग एक लिटर सनफ्लावर तेल मागिन् । पसलेले उनलाई तेलको प्याकेट झिकेर दिए । अनि, पसलेले तेलको मूल्य भने– २ सय ९० रुपैयाँ !

अन्जनाले एक साताअघि मात्रै त्यही पसलबाट २ सय ७० रुपैयाँमा सोही तेल किनेको पसलेलाई बताइन् । तर, पसले भने ‘अहिले तेलको मूल्य फ्याक्ट्रीबाटै बढेर आएको छ’ भनेर पन्छिए ।

पसलेले माथिबाटै तेलको मूल्य बढेर आएको भनेपछि अन्जनाले एक लिटर तेलको मूल्य २ सय ९० रुपैयाँ नै तिरिन् ।

‘आम्दानी बढेको छैन, खर्च दैनिक बढेको छ, महिनाभरि काम गरेर ल्याएको पैसा यसरी नै पसलेलाई बुझाउँदा ठिक्क हुन्छ,’ अन्जनाले अनलाइनखबरसँग दु:खसो पोखिन्, ‘त्यसमा पनि व्यापारीले हामीजस्ता उपभोक्तालाई हरेक कुरामा ठगेर दुई छाक टार्न पनि समस्या बनाएका छन् ।’

व्यापार संघले तोकेको सनफ्लावर तेलको भाउ कति ?

नेपाल खुद्रा व्यापार संघले १५ साउनमा तोकेको मूल्यसूची अनुसार सनफ्लावर तेलको भाउ एक लिटरको २ सय ४५ रुपैयाँ छ । १ साउनमा तोकेको मूल्यसूची अनुसार उक्त तेलको मूल्य २ सय ४० रुपैयाँ रहेकामा १५ दिन अवधिमा ५ रुपैयाँ बढेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

तर, खुद्रा पसलेले भने उपभोक्तासँग तोकिएको मूल्यभन्दा ४५ रुपैयाँ बढी असुलिरहेका छन् ।

१ साउनमा एक लिटर सनफ्लावर तेलको भाउ २ सय ४० रुपैयाँ हुँदा अन्जना जस्ता उपभोक्तालाई व्यापारीले ३० रुपैयाँ बढी असुले भने सोही तेलको मूल्य १५ साउनमा ५ रुपैयाँ बढेर २ सय ४५ रुपैयाँ हुँदा ४५ रुपैयाँ बढी ठगेको पाइयो ।

यही हिसाबले लाखौं उपभोक्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुमा यसरी नै ठगिँदै आइरहेका छन् । उपभोक्ता दैनिक उपभोग्य वस्तु दाल, चामल, चिनी, नुन, तेल, तरकारी मात्रै होइन, सार्वजनिक सवारीसाधन प्रयोग गर्दा पनि मूल्य र गुणस्तर दुवैमा ठगिने गरेका छन् ।

उपभोक्ता ठगिने अर्को वस्तु भनेको भान्सामा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने तरकारी, मासु र अन्डा हो । किसानले नै आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य नपाउने र बिचौलिया हाबी हुने हुँदा तरकारीकोे समेत उपभोक्ताले महँगो तिरेर खानुपर्ने बाध्यता छ ।

अनुगमन नियमन गर्ने निकाय उपभोक्ताप्रति गम्भीर नबन्दा उपभोक्ताले घरायसी प्रयोगका वस्तु खरिद गर्न होस्,  औषधि उपचार होस् वा शिक्षाजस्ता सबै क्षेत्रमा मनपरी असुलीको मार नै खेप्नुपरेको छ । उपभोक्ताका लागि सर्वसुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा पाउनु कल्पना बाहिर बन्दै गएको छ ।

मासु र अन्डामा ठगिँदै उपभोक्ता

कुखुरा व्यवसायीले ब्रोइलर कुखुरा मासुको भाउ ३ दिनको अवधिमा २ पटक बढाइसकेका छन् ।

उत्पादन कम भएको भन्दै राष्ट्रिय कुखुरा व्यवसायी संघले १५ साउनदेखि लागु हुने गरी भाउ बढाएकोमा फेरि १८ साउनदेखि नै लागु हुने गरी ३ दिनमै कुखुरा मासुको भाउ जिउँदो कुखुरामा प्रतिकिलो १० रुपैयाँ र तयारी मासुमा १५ रुपैयाँ बढाइसकेको छ ।

संघले तोकेको मूल्य अनुसार तयारी मासुको थोक (होलसेल) मूल्य ३ सय ५० र जिउँदो कुखुराको मूल्य २ सय ४० रुपैयाँ हो ।

तर, खुद्रामा भने व्यापारीले मनपरी मूल्य तोकेका छन् । अनलाइनखबरले दर्जन बढी मासु पसलमा मूल्य बुझ्दा प्रतिकिलो मूल्य ३ सय ७० देखि ४ सय २० रुपैयाँसम्म तोकेको पाइयो ।

पसलपिच्छे नै मूल्य फरक–फरक तोकिएको छ । मूल्यमा एकरूपता छैन । केही पसलमा मूल्यसूची लेखेर टाँस गरे पनि अधिकांश पसलमा व्यापारीले मौखिक मूल्य भन्ने गरेका छन् ।

यस्तै अन्डाको भाउ पनि १० दिनको अन्तरमा २ पटक बढिसकेको छ । २८ असारमा बढेको अन्डाको मूल्य ६ साउनदेखि लागु हुने गरी नेपाल लेयर्स कुखुरापालक संघले बढाएको थियो ।

नयाँ मूल्य अनुसार ठूलो अन्डाको भाउ प्रतिक्रेट ५ सय २५ रुपैयाँ र मिडियम अन्डाको भाउ प्रतिक्रेट ४ सय ९५ रुपैयाँ तोकिएको छ ।

तर, खुद्रा व्यापारीले भने ठूलो अन्डा प्रतिक्रेट ६ सयदेखि ६ सय ५० र मिडियम अन्डाको मूल्य प्रतिक्रेट ५ सय ५० देखि ५ सय ७० रुपैयाँसम्म बेचेका छन् । व्यापारीले अन्डा ल्याउँदा बाटोमा फुट्ने र आफूहरूलाई घाटा पर्न जाने बहानामा उपभोक्तासँग महँगो मूल्य असुल्दै आएका छन् ।

खानेपानी जारको बिजोग

अधिकांश खुद्रा पसलदेखि स्टोरसम्म बेच्न राखिएका खानेपानीका जार हेर्ने हो भने किनेर खान मन लाग्दैन । अधिकांश पसलमा बेच्न राखिएका जार थोत्रा, कुच्चिएका, मिति नटाँसिएका, दुई/तीन वटा स्टिकर टाँसिएका, अपारदर्शी लगायत देख्न पाइन्छ ।

बर्खाको समयमा पानीजन्य रोगको जोखिम बढी हुन्छ । तर, यही समयमा नियमित पानीको अनुगमन भएको छैन ।

पानी उत्पादक र वितरकले नै उपभोक्तालाई लेउ लागेका, पुराना र थोत्रा जार प्रयोग गर्न बाध्य पारेका छन् । जारको पानीको विषयमा बहस नै हुने गरे पनि नियमित अनुगमन गर्ने निकायको ध्यानसम्म पुग्न सकेको छैन ।

अनुगमन गरी चेकजाँच भएको खण्डमा पानीमा कैफियत भेटिएकै हुन्छ । खानेपानीमा कोलिफर्मका किटाणु भेटिँदा पनि सम्बन्धित निकायले त्यसमा गम्भीरतापूर्वक चासो लिएको पाइँदैन ।

एक साताअघि ललितपुर गोदावरी नगरपालिकामा ६० प्रतिशत जारको पानीमा कोलिफर्म भेटिएको थियो । यस्तै भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाले गरेको अनुगमनमा ५ वटा खानेपानी कम्पनीको पानीमा कोलिफर्म भेटिएपछि बिक्रीमा रोक लगाइएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले गरेको अनुगमनका क्रममा कुच्चिएका, फुटेका र पानी नदेखिने अपारदर्शी जार भेटिएका थिए ।

नक्कली उत्पादन बजारमा देखिएपछि उजुरी

पतञ्जलि ब्रान्डका नक्कली उत्पादन बजारमा छ्यापछ्याप्ती देखिएको भन्दै वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा २ जना उपभोक्ताले उजुरी गरेका छन् ।

भक्तपुर सूर्यविनायककी कुसुम थापा र  नागार्जुन नगरपालिका–३ का शंकर पौडेलले पतञ्जलि ब्रान्डका सुपर डिस वास बार र पपुलर डिटरजेन्ट पाउडर जस्तै देखिने मिल्दोजुल्दो वस्तु बजारमा छ्यापछ्याप्ती उत्पादन तथा बिक्री वितरण हुँदा यस्ता नक्कली उत्पादनले उपभोक्तामा भ्रम छर्ने र झुक्याउने गरेको भन्दै विभागमा उजुरी गरेका छन् ।

उनीहरू आफूले पतञ्जलि ब्रान्डका भाडा माझ्ने साबुन, कपडा धुने साबुन र डिटरजेन्ट पाउडर प्रयोग गर्दै आइरहेको र बजारमा किनमेल गर्दा उक्त ब्रान्डको जस्तै मिल्दोजुल्दो देखिने गरी सामानको प्याकिङ, डिजाइन, साइज, कलर, वस्तुको नाम, लेबल आदि उत्पादन गरी बिक्री वितरण भइरहेकाले उपभोक्ता भ्रममा परेको भन्दै उजुरी गरेका हुन् ।

यस्ता उत्पादनले उपभोक्तामा भ्रम सिर्जना गर्नुका साथै स्वास्थ्य र उपभोगको अधिकारमा प्रतिकूल असर पारेको भन्दै कारबाही पनि माग गरिएको छ ।

उपभोक्ताको हित र अधिकार संरक्षणका लागि अन्य ब्रान्डको जस्तो देखिने र बुझाउने यस्ता नक्कली उत्पादन र छलपूर्वक ग्राहक झुक्काइ बिक्री वितरण गर्ने अवैध किसिमका क्रियाकलाप तत्काल रोकी यससम्बन्धी कार्य गर्ने/गराउनेलाई छिटोभन्दा छिटो अनुसन्धान गरी कडाभन्दा कडा कारबाही गठन उनीहरूको माग छ ।

चौतारी सोप इन्डस्ट्रिजले पतञ्जलिकै डिजाइनमा ‘पत्तिजली’ नाममा भाँडा धुने साबुन, लुगा धुने साबुन र सर्फको प्याकिङ, डिजाइन, साइज, कलर, वस्तुको नाम, लेबल हुबहु कपी गरेर बजारमा बिक्री वितरण गरेको पाइएपछि उपभोक्ताले उजुरी गरेका हुन् ।

मूल्य र गुणस्तरमा उपभोक्ता ठगिएका छन् कि छैनन् भनेर अनुगमन तथा  नियमन गर्ने निकाय वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग हो ।

तर, दैनिक उपभोग्य वस्तुमा दैनिक नै उपभोक्ता ठगिँदा यो क्षेत्रको अनुगमन विभागले गरेको छैन । देशभरि उपभोक्ता ठगिए भनेर अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) लागु गर्न लागिपरेको विभागले राजधानीकै बजारलाई स्वच्छ बनाउन सकेको छैन भन्ने  माथिका उदाहरणले छताछुल्ल पार्छन् ।

उपभोक्ता संरक्षण विभागले लामो समयदेखि विद्यालय, कन्सल्टेन्सी, अस्पताल लगायत क्षेत्रमा अनुगमन गरिरहेको छ । तर, खाद्यान्नजस्ता अत्यावश्यक वस्तुमा नियमित अनुगमन नहुँदा उपभोक्ता ठगिने क्रम रोकिएको छैन ।

दिनहुँ ५ टोलीले अनुगमन गर्छ : वाणिज्य विभाग

विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दहाल दैनिक ५ जनाको ५ वटा टोलीले बजार अनुगमन गरिरहेको बताउँछन् । उनले खाद्यवस्तुको पनि नियमित अनुगमन भइरहेको दाबी गरे ।

‘दैनिक उपभोग्य वस्तुको पनि अनुगमन भइरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले बजारमा भइरहेको मूल्यवृद्धि भन्दा पनि मूल्यसूची हेर्ने हो ।’

उनले विभागको नीति प्रतिस्पर्धाबाट बजार सञ्चालन हुन्छ भन्ने भएको बताए । ‘बजारमा एउटा व्यापारीले आफ्नो वस्तुको मूल्य बढायो भने अर्को व्यापारीले घटाउँछ भन्ने हाम्रो नीति हो,’ महानिर्देशक दहालले भने, ‘सोही नीति अनुसार हामीले मापदण्ड पूरा गरेको छ कि छैन, पूर्वाधार पूरा गरेको छ कि छैन भनेर हेर्ने मात्रै हो ।’

महानिर्देशक दहालले भने अनुसार प्रतिस्पर्धी बजार सिद्धान्त अनुसार बजार चलेको छ त ? भन्ने हो ।

निर्देशक दहालका अनुसार विभागले मूल्यसूची, खरिद, बिलबिजक लगायत मापदण्ड हेर्ने र उक्त मापदण्ड पूरा भएको खण्डमा बजार स्वच्छ भएको मानिन्छ ।

तर, हाम्रो जस्तो अस्वस्थ बजारमा, उपभोक्ता शिक्षित नभएको बजारमा र पूर्णरूपमा नियमकानुन पालना गर्न नसकेको बजारमा कुनै एउटा व्यापारीले मूल्य बढाएर बेच्दा अर्को व्यापारीले घटाएर बेच्ला भनेर ढुक्क हुने अवस्था भने छैन ।

कनै उपभोक्ताले आफू ठगिएको उजुरी गरे मात्रै अनुगमन गर्ने गरेको विभाग नै स्वीकार्छ ।

विभागका वरिष्ठ अनुगमन अधिकृत अमित झा खाद्यवस्तुको अनुगमन उजुरीका आधारमा हुने बताउँछन् ।

‘यदि उपभोक्ताले आफू ठगिएको वा समस्याका बारेमा उजुरी गरे भने तत्काल अनुगमन भएर कैफियत भेटिए कारबाही हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘खाद्यवस्तुको अनुगमन हामी छिट्टै गर्ने तयारीमा छौं ।’

अस्तव्यस्त अनुगमन : उपभोक्ता अधिकारकर्मी

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले वस्तु र सेवा दुवै क्षेत्रमा अनुगमन र नियमन गर्ने अधिकार दिएको भए तापनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिना बताउँछन् ।

खाद्यवस्तु दाल, चामल, तेल, आटा, मैदा, पानी, लत्ताकपडा जस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुको अनुगमन पनि नियमित हुन सकेको छैन । चाडपर्वका बेला अनुगमन तीव्र पारिए पनि अन्य समयमा बजारमा मिसावट, कालोबजारी र मूल्यवृद्धि जस्ता समस्या मौलाइरहेको उनी बताउँछन् ।

‘उपभोक्ता संरक्षण ऐनले तोके अनुसार हामीले बजारको तह पनि तोक्न सकेनौं, अत्यावश्यक वस्तुहरूको सूची पनि हामीले सार्वजनिक गर्न सकेनौं,’ उपभोक्ता अधिकारकर्मी तिमल्सिना भन्छन्, ‘वाणिज्य विभाग तथा मन्त्रालयसँग वार्षिक अनुगमन गर्ने क्षेत्र के हो, नियमित अनुगमन गर्ने क्षेत्र के हो र आकस्मिक रूपमा गर्नुपर्ने अनुगमन क्षेत्र के हो भन्ने कुनै योजना नै नभई अस्तव्यस्त रूपमा अनुगमन भइरहेको छ । यसले तात्विक रिजल्ट दिँदैन ।’

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले वस्तु वा सेवाको गुणस्तर, मूल्य, नापतौल र शुद्धतासम्बन्धी विषयमा अनुगमन गरी उपभोक्ता अधिकार संरक्षण गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । ऐनले अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापमा संलग्न व्यवसायीलाई तत्काल जरिबाना गर्ने अधिकार निरीक्षण अधिकृतलाई दिएको छ ।

‘निरीक्षण अधिकृतलाई कसुरको प्रकृति हेरी तत्कालै ५ हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने अधिकार छ,’ उपभोक्ता अधिकारकर्मी तिमल्सिना भन्छन्, ‘ऐन अनुसार, कैफियत भेटिएका व्यवसायीलाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्नेमा तीन दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिनेजस्ता अभ्यासले गलत काम गर्नेलाई उम्किने  र चोख्याउने मौका दिएको छ । यो कानुन विपरीत छ ।’

बजारमा पाइने दूध, तरकारी, माछामासु, विभिन्न प्रकारका प्याकेजिङ गरेका खाद्यवस्तु, विभिन्न देशबाट आयात भएका खाद्यवस्तुको गुणस्तर के हो, उपभोग योग्य हो कि होइन भनेर उपभोक्तालाई आश्वस्त पार्न नसकिएको उनी बताउँछन् ।

मूल्यका विषयमा पनि बजारमा बिचौलिया हाबी हुँदा मूल्यवृद्धि भइरहेको, गुणस्तर ह्रास भइरहेको र अत्यावश्यक वस्तुको मूल्यसूची सार्वजनिक गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार विभागले वार्षिक कार्ययोजना बनाएर नियमित र व्यवस्थित अनुगमन गर्नुको सट्टा, बेलाबेला मात्र अनुगमन गर्ने लहरले गर्दा बजारमा दीर्घकालीन सुधार आउन सकेको छैन ।

समन्वय अभाव

बजार अनुगमनमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग र स्थानीय तहहरू जस्ता विभिन्न सरकारी निकाय संलग्न छन् ।

तर, यी निकायबीच प्रभावकारी समन्वय अभाव हुँदा अनुगमन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिका २०६९ ले संयुक्त अनुगमन व्यवस्था गरे पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिएको छ ।