संक्रमणकालीन न्याय र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सवाल

१ फागुन २०५२ देखि ५ मंसिर २०६३ सम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा नेपालले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति व्यहोर्नु पर्‍यो । उक्त द्वन्द्वले विश्वको ध्यान नेपालतिर तान्यो।राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालले अति नै द्वन्द्व प्रभावित मुलुकको उपाधि पायो ।

सोही समयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्व. गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायत नेता, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, कानुन व्यवसायी, सञ्चार जगतलगायतको दूरदर्शिताले शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण काम सेना समायोजन र हतियार व्यवस्थापन सम्पन्न भयो। त्यस्तै, दोस्रो संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण जस्ता कार्यभार पूरा गरी नयाँ राजनैतिक व्यवस्थाको तय भयो।

नेपालको शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामलाई सम्पन्न गर्न सुरुसुरुमा व्यक्तिको प्रतिबद्धता र देखाइएको तदारुकता विस्तारै ओरालो लाग्न थाल्यो। यसले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामहरू सम्पन्न हुन धेरै ढिलो भइरहेको छ। पीडितहरूले न्यायको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। नेपालको शान्ति प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसारको नभएको भनेर केही पक्षले प्रश्नहरू उठाइराखेका छन्।

विस्तृत शान्ति सम्झौताको दफा ५.२.५ र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३३ मा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्ने कुरा उल्लेख छ।

सो घटनाबाट पीडित व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीको लागि सिफारिस गर्ने उद्देश्यले २८ वैशाख २०७१ देखि लागु हुने गरी बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ जारी भयो र सोही ऐनअनुसार आयोगहरू गठन भयो। नेपालको शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धी बाँकी कामहरू दुवै आयोगले आ-आफ्ना क्षेत्राधिकार अनुसारको कार्य सम्पादन गरिरहेका छन्।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका वर्तमान पदाधिकारीले ९ माघ २०७६ बाट पदभार ग्रहण गरी सीमित जनशक्ति र साधन स्रोतको बावजुद तीव्र रूपमा कार्यहरू गरिराखेको छ। सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा द्वन्द्वरत दुवै पक्षबाट बेपत्ता पारिएका घटनाको छानबिन तथा अनुसन्धान गरी पीडित परिवारका सदस्यहरूलाई परिचय पत्र वितरण गर्ने काम जारी राखेको छ। परिचयपत्र बाहकहरूले पाउने सेवा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्थाको लागि आयोगले नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको छ। हालसम्म आयोगले ३५ जना बेपत्ता पारिएका भनिएका व्यक्तिहरूलाई पत्ता लगाई निजहरूको उजुरीलाई टुंग्याएको छ। त्यसैगरी अन्तरिम राहत पाउन बाँकी परिचयपत्र बाहक परिवारलाई रु.१० लाखको दरले उपलब्ध गराउनको लागि बेला बेलामा नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्दै आइरहेको छ। आयोगको सिफारिस अनुसार नेपाल सरकारले ९३ जना परिवारलाई अन्तरिम राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। अन्य पीडितको हकमा निर्णय हुने चरणमा छ।

आयोगले आन्तरिक अनुसन्धानको कामलाई तीव्र पारेको छ भने निकट भविष्यमा नै आरोपीको बयान लिने तयारी गरिसकेको छ। त्यसैगरी शव उत्खनन् सम्बन्धी कार्यविधिहरू तयार पारी आवश्यक तालिमहरू सम्पन गरिसकेको छ। केही समय पश्चात नै आयोगले शव उत्खनन गर्दैछ। पीडित परिवारहरूलाई परिपूरण सिफारिसको लागि पीडितहरूबाट सुझाव लिई सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि बनाउनको लागि समितिले काम गरिरहेको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार ऐन संशोधनको लागि आयोगले नेपाल सरकारलाई लिखित अनुरोध गरिसकेको र सोको लागि निरन्तर दबाव दिइरहेको छ।

नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएको २६ वर्ष र विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको पनि १५ वर्ष पूरा भइसकेको छ। हालसम्म अधिकांशको अवस्था अज्ञात रहेको अवस्थामा पीडित परिवारहरू तथा व्यक्तिहरूको मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, स्वास्थ्य, शैक्षिक, सामाजिक अवस्था के होला ? त्यो पीडा र व्यथा त भोग्ने व्यक्ति र परिवारलाई मात्रा थाहा छ। केही समयलाई बेपत्ता पारिएको व्यक्तिहरूलाई उक्त अवधिमा दिइएको यातनाहरूको पीडा उहाँहरूलाई मात्रै थाहा छ, हामीले त उहाँहरूको यातनाको कुरा सुन्दा निशब्द हुन्छौं।

संक्रमणकालीन न्याय अन्तर्गत बेपत्ता पार्ने कार्य गम्भीर मानवअधिकारको उल्लंघन भित्र पर्छ। संक्रमणकालीन न्याय अन्तर्गत बेपत्ता व्यक्तिको खोजी कार्य गरी निजको अवस्था के छ भनी सत्य जान्न पाउने अधिकार पीडितलाई हुन्छ। दोषीहरूलाई कानूनी कारबाही भएको हेर्न पाउने र नोक्सानी तथा क्षतिको परिपूरण पाउने पीडितको संवैधानिक तथा कानूनी अधिकार नै हो। यी सबै कुरामा अति नै बिलम्ब भइरहेको छ।

पीडितहरूको तर्फबाट बेला बेलामा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्ने गरेको छ। सो मुद्दाहरूमा भएका फैसला अनुसार न्याय पाउनु पनि पीडितहरूको अधिकार हो। समुदाय भित्र कुनै पनि पारिवारिक सदस्यको कुनै ढंगको मृत्यु शोक परेमा सम्पूर्ण समुदाय र परिवार दु:खी भई चित्त बुझाएर बस्छन्। किनकि मानिसलाई थाहा छ- मृत्यु भनेको प्रकृतिको नियम हो र मृतक फर्केर यो संसारमा आउँदैन। यसरी मानिसले चित्त बुझाउँछन्। तर कुनै परिवारको कुनै सदस्यलाई बेपत्ता पारिन्छ भने समाज, घरपरिवार, छरछिमेक, नातागोता सबैजना बेपत्ता पारिएको व्यक्ति फर्किन्छ भनेर आशै आशमा प्रत्येक पल पर्खेर निराशापूर्ण जीवन बाँच्न बाध्य हुन्छन्। कोही व्यक्तिको मृत्यु हुन्छ भने घरपरिवार र समाजले आफ्नो धर्म संस्कृति अनुसार काजकिरिया समेत गर्न पाउँदैन। त्यसैले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको परिवारहरूले आफ्नो व्यक्तिको सास अथवा लाश पाउनुपर्ने अधिकार राख्दछ। त्यसैले यो प्रक्रिया अनन्तकालसम्म लम्बिएर राख्नुहुँदैन। यसो गर्नु भनेको पीडितलाई पीडा माथि झनै पीडा दिनु हो।

समग्रमा, संक्रमणकालीन न्यायअन्तर्गत बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन आयोगको एक्लो प्रयासले पीडितहरूले न्याय पाउन अझै धेरै समय लाग्न सक्छ। त्यसैले यो कार्य सम्पन्न गर्न सर्वदलीय र सर्वपक्षीय प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ। संक्रमणकालीन न्यायको विषय राज्यको प्राथमिकतामा पर्नु अति आवश्यक छ। सर्वोच्च अदालतले पटक पटक गरेको फैसला अनुसार ऐनको केही दफालाई संशोधन गर्नुपर्छ। त्यस्तै, बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन आयोगबाट दोषीहरूलाई कारबाहीको लागि सिफारिस हुँदा दोषीलाई सजाय निर्धारण गर्ने ऐन बन्नु जरुरी छ।

(लेखक बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन आयोग नेपालका सदस्य हुन्।)