माओवादी र एकीकृत समाजवादी गयल हुँदा एमाले निर्णायक

१ फागुन, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध संसदमा महाअभियोग दर्ता भएसँगै आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दुई कुरामा निश्चिन्त देखिए, एमसीसी अगाडि बढ्यो, पाँच दलीय गठबन्धन पनि जोगियो !

नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले पार्टीका नेताहरुलाई बताएअनुसार प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठकमा अमेरिकी सहयोग परियोजना, मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) सम्झौता अनुमोदनका लागि पेश हुनेछ । सत्तारुढ माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सांसदहरु अनुपस्थित हुने छन् र एमसीसी पास गर्ने वा नगर्ने नेकपा एमालेमा भर पर्नेछ ।

२९ असारमा प्रधानमन्त्री भएदेखि नै देउवाले एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदनका लागि सत्तारुढ गठबन्धनमा सहमति खोजेका थिए । सरकार गठन पूर्व भएको सहमति पनि त्यही थियो । तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पटक-पटक भाका सारे । १३ असोजमा प्रधानमन्त्रीसँगै प्रचण्डले संयुक्त रुपमा एमसीसीलाई पत्र लेखेर ४/५ महिना समय समेत मागेका थिए ।

प्रचण्ड र देउवाले एमसीसी अनुमोदनका लागि सहमति जुटाउन समय मागेका थिए । तर पुसमा सम्पन्न महाधिवेशनबाट माओवादीले यथास्तितिमा एमसीसी अनुमोदन नगर्ने निर्णय लियो भने  एकीकृत समाजवादी पनि त्यही लाइनमा उभियो । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि राष्ट्रिय सहमति वा सत्तारुढ गठबन्धनको सहमतिमा मात्र एमसीसी टेबल हुन नसक्ने बताएको नेताहरु बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री एमसीसी टेबल नगरी नछाड्ने, प्रचण्ड–माधव नेपालले नदिने अडानका कारण सत्तारुढ गठबन्धनकै भविष्यमा प्रश्न उठेको थियो ।  प्रधानमन्त्री देउवाले प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेसँग सम्वाद गरे । त्यो थाहा पाएपछि प्रचण्डले पनि पार्टीका नेताहरुमार्फत एमाले नेताहरुसँग सम्वाद गरे । कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘यो बीचमा एमालेलाई देखाएर दुबैले एकअर्कालाई तर्साउने खेल भयो ।’

अमेरिकाले पनि प्रचण्डमाथि दबाव बढाउन देउवासँग मिलेर ४/५ महिना समय माग गर्दै लेखेको पत्र सार्वजनिक मात्र भएन, २८ फेब्रुअरी अर्थात् १६ फागुनको डेडलाइन दियो ।प्रधानमन्त्री देउवाले २३ माघमा प्रचण्डसँगै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बालुबाटार बोलाए । नेताहरुका अनुसार त्यो छलफलमा देउवाले एमसीसी अनुमोदनका लागि एमालेको साथ लिएर भए पनि अघि बढ्न सक्छु भन्ने सन्देश दिन चाहेका थिए ।

तर ओलीले एमसीसी टेबल भएको अवस्थामा एमालेले समर्थन गर्छ भनेनन् । बरु अरु बेला झै सत्ता गठबन्धनको धारणा आएपछि मात्र बोल्ने भनेर पन्छिए ।

लुको फोन र अदालतको मुद्दा

एमसीसीबारे अलमल कायमै रहेका बेला २७ माघमा अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले तीन दलका शीर्ष नेतालाई फोन गरे । प्रधानमन्त्री देउवाका साथै प्रचण्ड र ओलीलाई फोन गरेका उनले पाँचबुँदामा आफ्नो सन्देश सुनाएका थिए ।

लुको फोनलाई विदेशी हस्तक्षेप भनेर बाहिर आलोचना भए पनि शीर्ष नेताहरु चर्को दबावमा परेका थिए । स्रोतका अनुसार लुले फोन गर्नुअघि नै नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्‍याण्डी बेरीले शीर्ष नेताहरुलाई भेटेर विदेश सहायकमन्त्रीले फोन गर्ने र यही पढ्ने भन्दै एक सन्देश सुनाएका थिए । त्यसमा नेपाललाई दिने सहायता घटाउने र चिनियाँ दूतावासले नेपालको विदेश नीति सञ्चालन गर्‍यो भनेर बुझ्ने मात्र होइन, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र मानवअधिकारमा चासो रहन्छ समेत भनिएको छ । ‘लिखित दिइएको छैन । तर प्रधानमन्त्रीसहित सबैलाई सहायकमन्त्री लुले पढ्ने यही हो भनेर सुनाइएको थियो,’ स्रोत भन्छ, ‘भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण अरुमा पनि लागू हुन्छ, तर मानवअधिकार विषय प्रचण्डतिर लक्षित थियो ।’

लुको फोन आउने ठिक अघिल्लो दिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्तावको दर्ता गर्ने सत्तारुढ गठबन्धनको तयारी पनि एकाएक रोकिएको थियो । २४/२५ गते दलहरुले महाअभियोगका लागि सहमति जुटाएका थिए, तर एमसीसीकै कारण प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धनमा सल्लाह नै नगरी संसद बैठक स्थगित गरेका कारण त्यो हुन सकेको थिएन ।

एकीकृत समाजवादीको १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने माग गर्दै एमालेले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको मुद्दा पेशीमा चढ्ने सूचना पाएपछि प्रचण्ड र माधव नेपाल दबावमा आए । उनीहरुले शनिबारको भेटमा देउवालाई एमसीसी अगाडि बढाउन संकेत गरे, तर प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोग लगाउनुपर्ने बताए । पार्टीमा पनि जबराविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गर्नुपर्ने मत भएकाले देउवाले पनि यसलाई सहजै स्वीकार गरे ।

जनयुद्ध दिवसको अवसरमा पेरिसडाँडामा आयोजित कार्यक्रम सकेर प्रचण्ड बालुवाटार पुगेका थिए । त्यसको केहीबेरमा महाअभियोग प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता भएको छ भने सभामुखले पनि एमसीसीलाई नरोक्ने सन्देश कांग्रेस नेताहरुलाई दिएका छन् ।  ‘सबैको स्वार्थ पूरा भएको छ,’ देउवा निकट स्रोत भन्छ, ‘गठबन्धन भत्कियो भने एकपछि अर्को मुद्दा पर्ने र पार्टी नै नरहने उहाँहरुको डर पनि सकियो । एमसीसी अगाडि बढाउने र गठबन्धन जोगाउने प्रधानमन्त्रीको चाहना पनि पूरा भयो ।’

यद्यपि अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री देउवाका लागि एमसीसी संसदबाट पास गर्ने हो भने प्रचण्ड र माधव नेपालका लागि टेबल गर्ने मात्र हो । स्रोत भन्छ, यसमा खेल बाँकी नै छ ।’

निर्णय लिने पालो एमालेको

एमसीसी सम्झौता संसदमा अनुमोदन गराउने क्रममा मन्त्रिपरिषद्‍बाट नयाँ निर्णय नगर्ने सरकारको तयारी छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदमा दर्ता गराएको प्रस्ताव अघि बढाउने देउवा सरकारको तयारी छ । त्यो प्रस्तावमा एमसीसी सम्झौतालाई संघीय संसदबाट अनुमोदन गराउने र दातृ निकायलाई जानकारी गराउने भनिएको छ ।

स्रोतका अनुसार यही बुधबार बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमै एमसीसीबारे छलफल गराउने सरकारको तयारी छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि भोलि सोमबार सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन् । यदि ४ फागुनको संसद बैठकमा एमसीसीबारे छलफल हुने भयो भने माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सांसदहरु अनुपस्थित हुने वा एमसीसीको विरोध गरेर बाहिर निस्कने बाटो रोज्न सक्छन् । त्यो बेला संसदमा उपस्थित सांसद संख्याको बहुमतका आधारमा एमसीसी पास गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको योजना छ ।

उनको हिसाब छ, एमसीसीको विपक्षमा जम्मा चार भोट खस्छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेल, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल, राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्देन र नेकपा एमालेका भीम रावल । स्रोतका अनुसार रावलले एमसीसी टेबल भए संसदमा उपस्थित भएर विपक्षमा भोट हाल्ने खबर पठाएका छन् । अरुले एमसीसीको विपक्षमा मत दिने निर्णय गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्री देउवाको दाबी छ ।

तर देउवाले चाहे जसरी एमसीसी पास गर्न पनि एमाले नै निर्णायक हुने देखिएको छ । संसदमा एमालेका ९७, कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, एकीकृत समाजवादीका २४, जनता समाजवादीका १९, लोकतान्त्रिक समाजवादीका १३ र जनमोर्चा, नेमकिपा र राप्रपाका एक–एक सांसद छन् ।

बालुवाटारमा भएको सहमति अनुसार माओवादी र एकीकृत समाजवादीका सांसदहरु अनुपस्थित हुँदा पनि एमालेका सबै सांसद उपस्थित भएर नाराबाजी गरे भने एमसीसी पास गर्न कांग्रेसका ६१ सांसदले उपस्थिति संख्याको बहुमत पुग्दैन । त्यो अवस्थामा एमसीसी पास गर्न या त एमालेले पक्षमा मत दिनुपर्छ, नभए निश्चित सांसद मात्र उपस्थित गराएर अप्रत्यक्ष सहयोग गर्नुपर्छ ।

राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले भने एमसीसी अनुमोदन गर्ने तथा लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि गठबन्धन कायमै राख्ने प्रधानमन्त्री र गठबन्धनका नेताहको रणनीति तत्कालका लागि उपयुक्त मान्छन् । उनले अघि भने, ‘मेरो विचारमा एमसीसीबारे जुन प्रश्नहरु उठेका थिए, यसबारे नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयले एमसीसी मुख्यालयलाई गरेको पत्रचारलाई मुल सम्झौताको परिसिस्टमा राख्ने र त्यसपछि पनि कुनै आशंका छ भने संसदबाट संकल्प प्रस्ताव पास गर्ने र गठबन्धन मात्र होइन, एमालेको समेत समर्थनमा अनुमोदन गरेर कार्यान्वयन गर्नु राष्ट्रहितमा हुनेछ ।’

प्रचण्डले रोजेको कम क्षतिको बाटो

यथास्थितिमा एमसीसी अनुमोदन नगर्ने दुबै पार्टीको संस्थागत निर्णय छ । प्रचण्ड र माधव नेपालले एमसीसी अघि बढाउन देउवालाई सहमति दिएको अझै स्वीकार गरेका छैनन् ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले नेताहरुलाई हामी ‘एमसीसीको पक्षमा छैनौं, पार्टीको विरोध रहन्छ’ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई प्रष्ट भनेको बताएका छन् । एमसीसी संसदमा अघि बढाउने सहमति माओवादी केन्द्रले कसैलाई दिएको छै भन्छन् । उनले भने, ‘प्रचण्डले पनि कुनै सहमति दिनुभएको छैन । एमसीसी संसदमा टेबुल गर्ने संवैधानिक आधार छैन, राजनीतिक आधार पनि छैन ।’

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले आइतबार बसेको पदाधिकारीहरुको बैठकमा विभिन्न विकल्पमा छलफल भइरहेको, तर निर्णयमा नपुगेको बताएका छन् ।

तर नेताहरुले एमसीसी अघि बढाउन प्रधानमन्त्री देउवालाई सहमति दिएको अभास हुन थालेको नेताहरु नै बताउँछन् ।

नेताहरुले बताएअनुसार पार्टीभित्र र बाहिरको जनमत हेर्दा अहिले नै प्रचण्डले एमसीसीको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गर्न सक्ने अवस्था छैन । यसबाहेक पार्टीले कुनै निर्णय नगरी सांसदहरुलाई स्वविवेकले निर्णय गर्न दिने वा मतदान हुने दिन संसदमा अनुपस्थित हुने बाहेक अर्को विकल्प पनि छैन ।

त्यसैले प्रचण्डले एमसीसी अगाडि बढाउन दिने, तर संसदमा अनुपस्थित हुने विकल्प रोजेको हुनसक्ने भन्दै ती नेता भन्छन्, ‘यो गठबन्धन निर्माण नै फरक परिस्थितिमा भएको छ, त्यसैले यो बाटो लिन सक्छौं । अर्को चाहिँ एमसीसीमा हामीले लिँदै आएको अडानका कारण तुलनात्मक रुपमा कम क्षति हुने विकल्प हो ।’