+
+
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको एक वर्ष :

झन् गञ्जागोलमा संसद

संसद पुनर्स्थापनाको एक वर्ष हुँदा अहिले संसद र न्यायालय दुवैतिर समस्या देखिएको भन्दै शाक्य भन्छन्, ‘जसलाई अहिलेको संसद चाहिएको छैन उसैले संसदलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी पाउँदा के गर्छ ?’

कृष्ण ज्ञवाली रघुनाथ बजगाईं कृष्ण ज्ञवाली, रघुनाथ बजगाईं
२०७८ फागुन ११ गते २१:२९

११ फागुन, काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक गरेको संसद विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको बिहीबार एक वर्ष पूरा भएको छ । ५ पुस २०७७ मा ओलीले गरेको संसद विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले दुई महिना सात दिनपछि असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै बदर गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले त्यतिबेला सरकार बन्न सक्ने सम्भावना हुँदासम्म प्रतिनिधिसभा विघटन हुन नसक्ने भन्दै बहुमतको सरकारका प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न नपाउने व्याख्या गरेको थियो । फैसला भएको एक वर्षसम्म पनि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले त्यसको पूर्णपाठ तयार गर्न सकेको छैन ।

महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा निलम्बनमा परेपछि यो फैसलाको तत्काल पूर्णपाठ आउने सम्भावना समेत छैन । किनभने फैसलाको पूर्णपाठमा सबै न्यायाधीशको हस्ताक्षर हुनुपर्छ ।

त्यतिबेला प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्दा सर्वोच्च अदालतले पाँचवटा आधारभूत दृष्टिकोण अघि सारेको थियो । तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको इजलासले ओली सरकारले गरेको पहिलो विघटनको सिफारिसलाई संविधानको आधारभूत मर्म, मूल्य र मान्यताको प्रतिकुल रहेको भनी व्याख्या गरेको थियो ।

प्रतिनिधिसभामा एकल बहुमतमा रहेको तत्कालीन नेकपाको संसदीय दलको नेताको हैसियतले नियुक्त प्रधानमन्त्री (ओली) र उनको मन्त्रिपरिषद संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने संवैधानिक नैतिकताको विषय हुने भन्दै सर्वोच्चले बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार नभएको ठहर गरेको थियो ।

संविधान निर्माताहरुले २०७२ सालको संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी व्यवस्थालाई २०४७ सालको संविधानमा झै निशर्त रुपमा खुला नछाडेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले आवधिक निर्वाचन बाहेकको अवस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्ने गरी विघटन गरिनु संविधानको मर्म र उद्देश्य विपरीत हुने भनी व्याख्या गरेको थियो ।

गत वर्षको फैसलाको संक्षिप्त आदेशमा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेतासँग सरकार बनाउने र राज्य सञ्चालन गर्नेबाहेक अन्य कुनै संवैधानिक विकल्प नरहने उल्लेख छ । निर्वाचनमा जनताबाट बहुमत प्राप्त गरेपछि संसदीय दलको नेता चयन गरी प्रधानमन्त्री दिनु, संसदीय दल र दलका प्रत्येक निर्वाचित जनप्रतिनिधिको संवैधानिक कर्तव्य हुने सर्वोच्चको फैसला थियो । तर दलहरुले त्यसपछिको संसदीय अभ्यासमा त्यसको पालना गरेनन् ।

पछिल्लो एक वर्षको घटनाक्रम केलाउने हो भने प्रतिनिधिसभा निष्प्रभावी छ । ५ पुस २०७७ को विघटन ११ फागुनमा बदर भएपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले संसद सक्रिय बनाउन कुनै पहल गरेनन् । बरु आफूले गरेको विघटन सही थियो भन्ने सावित गर्नतिर लागे । उनले ७ जेठ २०७८ मा पुनः संसद विघटन गरिदिए ।

सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक स्थिरताको पक्षमा फैसला गरेपछि त्यसअनुसार संसद क्रियाशील हुन सकेन ।

दोस्रो विघटनलाई पनि बदर गर्दा सर्वोच्चले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार बहुमत सांसदको समर्थन जुटाएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न नै परमादेश दियो । सर्वोच्चको फैसलापछि २९ असारमा देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए, उनी प्रधानमन्त्री बनेपछि पनि प्रतिनिधिसभा क्रियाशील हुनसकेको छैन । संसद विघटन बदर भएपछि तत्कालिन नेकपा एमालेभित्र विभाजित हुन पुग्यो । पार्टी विभाजन हुनुअघि नै एमालेले माधव नेपालसहित १४ सांसदलाई गरेको कारबाहीलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले मान्यता नदिंदा आफ्नो दल विभाजित हुन पुगेको भन्दै नेकपा एमालेले २३ भदौ २०७८ देखि सभामुखकाे प्रश्न उठाएर संसद अवरोध गर्दै आएको छ ।

नेपाल बार एशोसिएसनकी उपाध्यक्ष रक्ष बस्याल राजनीतिक दलहरु गैरजिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत भएको र त्यसको असर सर्वत्र परेको बताउँछिन् । प्रतिनिधिसभालाई औचित्यहीन सावित गर्न खोजेको एमालेले सत्तामा हुँदा समेत सक्रिय नबनाएको र विपक्षी दल बनेपछि पनि लगातार अवरुद्ध पारेको उनको भनाइ छ । अनि एमालेले सत्तामा हुँदा गरेको कामकारवाहीलाई आलोचना गरेका अहिलेका सत्तारुढ दलहरुले आफू सत्तामा गएपछि पनि त्यही काम दोहोर्‍याएको बस्यालको टिप्पणी छ । ‘हाम्रा दलहरुले राजनीतिलाई गति दिन सकेनन् । त्यसको असर सबैतिर पर्‍यो’ उनले भनिन् ।

पहिलो विघटन बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पनि राजनीतिक स्थिरता देखिएन । विघटनको निर्णयपछि पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभामा अरु राजनीतिक दलहरुले ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सकेनन्, संसद विघटनको विपक्षमा उभिएको उनको पार्टी नेकपाकै तत्कालीन प्रचण्ड–माधव समूहले पनि उनलाई हटाउन पहल गरेन ।

तर अर्को फरक मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको एकता नै बदर गरिदियो । त्यसपछि विश्वासको मत लिन संसद गएका प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत पाएनन् । त्यसपछि संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको अध्यक्षको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बनेका उनले संविधान अनुसार विश्वासको मत लिन चाहेनन् । बरु धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री चयनका लागि मार्गप्रशस्त गरेको भनी राष्ट्रपतिलाई पत्र लेखे ।

राष्ट्रपतिले धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दावी आह्वान गरिन् । त्यसमा ओली र देउवा दुबैको दावी पर्‍यो । तर राष्ट्रपतिले दुबै जनाको दावी नपुगेको निर्णय परेपछि ७ जेठ २०७८ मा ओलीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे ।

पहिलो विघटन बदर गर्दा सर्वोच्चले संविधानको आधारभूत मर्म, मूल्य र मान्यताको प्रतिकूल भनेको थियो । त्यतिबेलाको आदेशमा ‘प्रतिनिधिसभा उक्त असंवैधानिक विघटनभन्दा पहिलेकै स्थितिमा पुनर्स्थापित भई यथास्थितिमा काम गर्न सक्षम र समर्थ रहेको’ भनी व्याख्या समेत भएको थियो ।

तर पछिल्लो एक वर्षमा संसदको भूमिका प्रभावहीन भयो । सरकारले संसदलाई महत्वपूर्ण बिजनेश दिन सकेन । विधेयकहरु अलपत्र परेका छन् । विपक्षी दलले समेत संसदमा रचनात्मक भूमिका नखेलेको कतिपयको टिप्पणी छ ।

अधिवक्ता एवं संवैधानिक कानूनका ज्ञाता राजुप्रसाद चापागाईं पछिल्लो एक वर्षलाई नेपालको संसदीय इतिहासको ‘अध्यारो खण्ड’ भन्न रुचाउँछन् । गत वर्ष आजकै दिन सर्वोच्च अदालतले बहुमतको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने नभई राजनीतिक स्थिरता दिने हो भन्ने विधिशास्त्रीय मत स्थापित गरेपनि त्यसको प्रभाव राजनीतिमा देखिएन ।

‘हाम्रा राजनीतिक दलहरु गैरजिम्मेवार भए । सत्तामा हुँदा ठीक भए, सत्ताबाहिर गएपछि बेठीक भन्ने परिपाटी देखाए’ उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक संस्कार नै गलत बस्यो । एउटा पक्षले संवैधानिक सर्वोच्चतामाथि धावा बोल्यो । अर्को पक्ष फेरि सत्तामा आएर उही रवैया देखायो । कसैले पनि जिम्मेवारीबोध गरेनन् ।’

यो अवधिमा सत्तारुढ, विपक्षी दलका साथसाथै सभामुख र राष्ट्रपतिको भूमिका पनि संविधान अनुरुपको नदेखिएको चापागाईं बताउँछन् ।

राजनीतिक ध्रुवीकरणको द्वन्द्वमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरा खेलेको र न्यायालयको शक्तिको दुरुपयोग गरेको बार उपाध्यक्ष बस्यालको भनाइ छ । उनका अनुसार, शक्तिमा रहेका दललाई रिझाउने र त्यसबाट लाभ लिने क्रममा जबराले अदालतको शक्ति प्रयोग मात्रै गरेनन्, आफ्ना आसपासका व्यक्ति र नातेदारलाई पनि नियुक्ति दिलाए ।

‘प्रधानन्यायाधीश जबराले दलहरुबीचको अन्तरविरोधमा खेले’ बस्याल भन्छिन्, ‘जनप्रतिनिधिमूलक थलो निकम्मा भएकाले सबैतिरको थप समस्या देखियो । कसैले पनि नैतिकतालाई प्राथमिकता दिएनन् ।’

सर्वोच्चको फैसलासँगै मुलुकले जुन ट्रयाक लिन्छ भन्ने अपेक्षा थियो, त्यो अपेक्षा भने अझै पूरा हुन नसकेको संवैधानिक कानुनका जानकार अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई बताउँछन् । पहिलो पटकको प्रतिनिधिसभा विघटन बदर भएपछि फेरि पनि विघटन भएर त्यो पनि बदर हुँदा समेत संसद प्रभावकारी हुन नसक्नु विडम्बना भएको उनको भनाइ छ ।

‘संसद चलाउने राजनीतिक दलहरुले हो । न्याय निरुपण गर्ने न्यायाधीशहरुले हो । संसद विघटन बदर गर्ने सर्वोच्चको फैसलाले संसद प्रभावकारी नभएको हो भन्ने लाग्दैन । राजनीतिक समस्या नै संसद नचल्नुको कारण हो’ भट्टराई भन्छन्, ‘दलहरुले जनताको सार्वभौमिकताको प्रयोग गर्ने थलोलाई राजनीतिक स्वार्थको बन्धक बनाउदा अहिलेको समस्या भइरहेको छ ।’

दोस्रो पटकको संसद विघटन हुँदा त्यसविरुद्ध मुद्दामा गएका दलहरु अहिले सरकारमा छन् । त्यतिबेला उनीहरुले संसदलाई प्रभावकारी बनाउने, नागरिकतासम्बन्धी विधेयक, संघीय निजामती विधेयक जस्ता संविधान कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका कानुनहरु बनाउने बाचा गरेका थिए । तर, त्यस अनुसार काम हुनसकेको छैन ।

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसाल संसद प्रभावकारी हुन नसक्नुमा प्रमुख विपक्षी दल दोषी रहेको बताउँछिन् । भुसालले भनिन्, ‘संसदीय व्यवस्थामा प्रमुख विपक्षी दल जिम्मेवार हुँदा संसद प्रभावकारी हुन्छ । तर, अहिले एमालेले लामो समयदेखि संसद अवरोध गरिरहेको छ । प्रश्न सरकारतिर भन्दा पनि प्रमुख विपक्षी दलतिर बढ्दता सोझिन्छ ।’

एमालेले अहिलेको संसदीय गतिरोधलाई देखाएर गतवर्ष दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको औचित्य पुष्टि गर्न खोजिरहेको छ । एमाले संसदीय दलकी सचेतक शान्ता चौधरी संसदको अहिलेको अवस्थाले विघटनको औचित्य पुष्टि भएको दावी गर्छिन् ।

चौधरीले भनिन्, ‘विघटन बदर भएको एक वर्ष भयो । खै त संसद प्रभावकारी भएको ? खै सरकारले कानुन बनाउन सकेको ?’ सभामुखले आफूहरुको दल फुटाउन भूमिका खेलेकाले उनीसग जवाफ माग गर्दै संसद अवरोध गर्नुपरेको चौधरीको भनाइ छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सही सावित गर्न राजनीतिक समस्या खडा गर्न नहुने बताउँछन् । ‘संसद पुनर्स्थापनाको औचित्य पुष्टि भएको छ, ऐतिहासिक फैसला हो । यो बीचमा जनसेवाको दृष्टिले जति काम हुनुपर्ने वा हुन सक्थ्यो त्यो दृष्टिकोणबाट समस्या देखिन्छ’ उनले भने ।

संसद पुनर्स्थापनाको एक वर्ष हुँदा अहिले संसद र न्यायालय दुवैतिर समस्या देखिएको भन्दै शाक्य भन्छन्, ‘जसलाई अहिलेको संसद चाहिएको छैन उसैले संसदलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी पाउँदा के गर्छ ?’

लेखकको बारेमा
कृष्ण ज्ञवाली

न्यायिक र शासकीय मामिलामा कलम चलाउने ज्ञवाली अनलाइनखबरमा खोजमूलक सामग्री संयोजन गर्छन् ।

रघुनाथ बजगाईं

अनलाइनखबरको राजनीतिक ब्यूरोमा आबद्ध बजगाईं संसदीय मामिलामा कलम चलाउँछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?