एमसीसीकै कारण ‘आईसीयू’मा गठबन्धन

१३ फागुन, काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमाले र सत्ता साझेदार नेकपा (माओवादी केन्द्र)का शीर्ष नेताहरूबीच बिहीबार दिउँसो नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवनमा लामै समय भेटवार्ता चल्यो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच ‘वान अन वान’ कुरा भएपछि दुवै दलका शीर्ष नेताहरूसहित संवाद भएको थियो । संवादमा एमालेका ओलीसहित ईश्वर पोखरेल, सुवास नेम्वाङ र विष्णुप्रसाद पौडेल थिए भने माओवादी केन्द्रका प्रचण्डसहित नारायणकाजी श्रेष्ठ, देव गुरुङ र शक्ति बस्नेत थिए ।

तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजनपछि पहिलोपटक भएको यो ‘आइब्रेक’ राष्ट्रिय राजनीतिका निम्ति अर्थपूर्ण छ । किनकि ५ पुस २०७७ मा प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरेपछि त्यसविरूद्ध सडक र सदन संघर्षमा प्रचण्ड उत्रिएका थिए । प्रचण्डसहितको नेतृत्वमा चलेको शक्ति संघर्षकै जगमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गएको ६ जेठमा पाँच दलीय गठबन्धन बनेको हो ।

तर सत्ता गठबन्धन संकटमा परेको सन्देश जानेगरी ओलीसँग प्रचण्ड संवादमा बसे । ‘माओवादी केन्द्रकै तर्फबाट संवादको प्रस्ताव आएपछि नेताहरू छलफलमा बस्नुभएको हो’, एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई भन्छन् । तर वार्ता सकारात्मक बनेन । प्रचण्डले एमसीसी बिफल बनाउने र सत्ता गठबन्धन परिवर्तनकै प्रस्ताव गरेका थिए । तर यस्तो प्रस्तावमा ओली सहमत बनेन् । उल्टै एमसीसीको विपक्षमा आफू कहिल्यै नरहेको जवाफ दिए ।

यो भेटवार्ता लगत्तै एमाले नेताहरू बालुवाटार पुग्नुले पनि माओवादी केन्द्रसँगको छलफल सकारात्मक हुन नसकेको अनुमान गर्न सकिन्छ । कांग्रेस नेताहरूसँग भने ओलीले बिहीबार मात्रै दुई पटक वार्ता गरे । माओवादी केन्द्रसँग संवादमा बस्नुअघि ओलीकै कार्यकक्षमा कांग्रेस नेताहरूसँग वार्ता भएको थियो ।

अर्थात्, सत्ता गठबन्धनका मुख्य दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले विपक्षी एमालेसँग अलग-अलग वार्ता गरे । बिहान कांग्रेस बाहेक सत्ता साझेदार तीन दल (माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टीका उपेन्द्र यादव पक्ष) बीच अलग्गै छलफल गरेर प्रचण्डले प्रधानमन्त्री देउवासँग भेट गरेपछि भएको यो अलग-अलग भेटवार्ताले सत्ता गठबन्धन धर्मराएको बुझ्न सकिन्छ ।

नौ महिनामै पाँच दलीय गठबन्धन टुट्ने अवस्था बन्नुको पछाडि भने एमसीसीमा साझा धारणा बन्न नसक्नु हो । प्रधानमन्त्री देउवा र उनको दल कांग्रेस, एमसीसी जसरी पनि अनुमोदनको पक्षमा उभिएको छ भने बाँकी सत्ता साझेदार विरुद्धमा छन् । कांग्रेसलाई जसपाका बाबुराम भट्टराई समूह र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले मात्रै साथ दिएका छन् ।

‘एमसीसीमा साथ दिनुहोस्, सत्ता साझेदारी गरौं भन्ने दुवैतिरका कुरा छ । तर हाम्रा लागि हामीले उठाउँदै आएको माग प्रमुख हो । त्यसपछि बाँकी कुरा सोच्ने हो’, एमालेका एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन् । एमालेले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल सहित १४ सांसदलाई पदमुक्त गरिनुपर्ने माग राखेर गएको २३ भदौदेखि लगातार संसद अवरोध गर्दै आएको छ । ओलीले प्रधानमन्त्री देउवासँग पनि माग पूरा नभएसम्म एमसीसीबारे एमालेको निर्णय नआउने अडान लिएका छन् ।

तर ६ फागुन साँझ पत्नी आरजुसहित प्रधानमन्त्री देउवा बालकोट पुगेपछि कांग्रेस नेताहरुसँग एमालेको संवाद बाक्लिएको छ । सडक र सदनको विरोधबीच ८ फागुनमा एमसीसी प्रतिनिधिसभामा पेश भएपछि एमाले नेताहरुसहित ओली मंगलबार -१० फागुनमा) बालुवाटार पुगेका थिए । बालुवाटारमा ओलीको चार प्रस्ताव थियो- सभामुख हटाउने, १४ सांसद पदमुक्त गरिनुपर्ने, निर्वाचनको सुनिश्चितता र सत्ता बाँडफाँड ।

अन्य मागमा सकारात्मक भएपनि माधव नेपाललाई पार्टीविहीन बनाउन देउवा तयार भएनन् । त्यसपछि पनि प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धनबाटै एमसीसी अनुमोदन गराउने प्रयत्न गरे । तर एमसीसीको विरुद्ध सडक संघर्ष र सदनमा विरोध जनाएको माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी एमसीसी अनुमोदनका निम्ति तयार भएनन् । पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले एमसीसी पेस भइरहँदा संसदमा उभिएर विरोध जनाए भने माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले कार्यसूचीबाटै एमसीसी हटाउन माग गरे । त्यसपछि पनि एमसीसीविरूद्ध सडक प्रदर्शन कायमै राखेपछि कांग्रेस नेताहरू गठबन्धन तोडेर भएपनि एमसीसी अनुमोदन गराउनेगरी अगाडि बढेका छन् ।

बिहीबार तय भएको प्रतिनिधिसभा अन्तिम समयमा स्थगित गरेर एमालेसँग वार्ता भएपछि महामन्त्री गगन थापाले गठबन्धन जोगाउन नसकिएको बताएका थिए । थापाले जस्तै कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि गठबन्धन तोडेर भएपनि एमसीसी अनुमोदन हुने बताए । तनहुँ पुगेका पौडेलले गठबन्धन टुट्ने र चुनाव घोषणा हुन सक्ने चेतावनीयुक्त अभिव्यक्ति दिए, ‘सरकारले ल्याएको प्रस्ताव गठबन्धनका दलले सहयोग गर्नुपर्छ, गठबन्धनले साथ नदिए प्रमुख विपक्षी दलको सहयोगमा भए पनि एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा कांग्रेस छ ।’

गठबन्धन निर्माण गर्ने एक प्रमुख नेता समेत भएकाले पौडेलको अभिव्यक्ति अर्थपूर्ण छ । गठबन्धन जोगाउँदै एमसीसी अनुमोदन गराउने प्रयोजनका निम्ति पौडेलले सोमबार मात्रै सत्ता साझेदार दलका प्रमुखहरु प्रचण्ड, माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवसँग भेटेका थिए । तर एमसीसीको पक्षमा पार्टीभित्र निर्णय गराउन नसक्ने नियतिमा पुगेका तीनै जना नेताबाट पौडेलले सकारात्मक जवाफ पाउन सकेनन् ।

जसरी बन्यो, उसैगरी भत्कदै

एमसीसी अनुमोदन गराउने एजेण्डामा एमाले अध्यक्ष ओलीको लाइन भने प्रधानमन्त्री देउवासँग मिल्छ छ । एमसीसी अनुमोदन नगराउने पक्षमा प्रचण्ड र माधव नेपाल उभिएपछि चर्किएको मतभेदकै क्रममा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरेका थिए । ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सात मध्ये ६ प्रदेश र संघमा झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकार चलाइरहेको नेकपा फुटे्यो ।

ओलीलाई सत्ताबाट हटाउन प्रचण्ड र माधव नेपाल लागि परे । एमसीसी अनुमोदनको एजेण्डामा समान मत रहेका देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न प्रचण्ड, माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवले लगातार आग्रह गरे । ११ फागुन २०७७ मा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएपछि देउवालाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरिएको थियो । तर ओलीले ७ जेठ मध्यरात दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि भने पाँच दलीय गठबन्धनको जग तयार भयो ।

गएको २८ असारमा सर्वोच्च अदालतबाट दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने परमादेश जारी भयो । देउवालाई विश्वासको मत दिएपछि एमाले पनि फुटेर माधव नेपालको नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादी जन्मियो । संघ र सातै प्रदेशमा एमाले विपक्षी दल बन्यो ।

तर २३ भदौदेखि लगातार एमसीसी अगाडि बढाउन अमेरिकी दबाव बढ्दै जाँदा गठबन्धन फेरि संकटमा परेको छ । एमसीसी अनुमोदनका निम्ति एमसीसीका उपाध्यक्ष फातिमा सुमार, अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू नेपाल भ्रमणमै आएका थिए । २३ भदौमा सुमारले चार दिने नेपाल भ्रमण गरी नेताहरुसँग भेटवार्ता गरेकी थिइन् । यसपछि प्रधानमन्त्री देउवा र प्रचण्डले १३ असोजमा संयुक्त पत्र लेखेर १६ फागुनसम्मको समय मागे । फेरि १ मंसिरमा डोनाल्ड लू नेपाल भ्रमणमा आए ।

गएको २७ माघमा त लूले प्रधानमन्त्री देउवा, एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई टेलिफोन गरी एमसीसी अनुमोदन नभए चीनको दबावका रुपमा बुझ्ने चेतावनी दिए । यो टेलिफोन वार्तापछि प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी अनुमोदनका निम्ति लगातार सत्ता गठबन्धनका नेताहरुसँग संवाद गरे । तर १६५ सांसदको विश्वासको मत पाएर प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले गठबन्धनबाट साथ नपाउने भएपछि एमसीसी अनुमोदनकै निम्ति एमालेसँग सहकार्यको प्रस्ताव अगाडि बढाएका छन् ।

गठबन्धनका माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपाका उपेन्द्र यादव समूह र जनमोर्चा भने एमसीसी संशोधन बिना अनुमोदन गर्न तयार छैन । ‘कांग्रेसले एमालेसँग सहकार्य गर्छ भन्दैमा हामी एमसीसीको पक्षमा उभिन सक्दैनौं । कांग्रेस बाहेकको गठबन्धन कायमै राख्छौं’, एकीकृत समाजवादीका एक पदाधिकारी भन्छन् ।

१२ माघको राष्ट्रियसभा निर्वाचनपछिको सघन छलफलबाट एमसीसी सदनमा पेश गराउनसम्म सफल प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धनबाट अनुमोदन चाहिँ नहुने देखेपछि बिहीबार निर्धारित प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित गरेका थिए । अर्थात् एमसीसी अनुमोदन गर्न प्रधानमन्त्रीले ‘ट्रयाक टू’ मा जाने प्रष्ट सन्देश दिएका छन् । एमसीसीविरुद्ध देखिएको जनमतका कारण पनि प्रधानमन्त्री देउवा एमालेसँग सहकार्यमा जाने सम्भावना बढी छ ।