राष्ट्रिय जनमोर्चाले समर्थन फिर्ता लिए के होला गण्डकी सरकार ?

१६ फागुन, पोखरा । अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित भएपछि राष्ट्रिय जनमोर्चाले सत्तारुढ गठबन्धनबाट अलग हुने घोषणा गरेको छ ।अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सोमबार विज्ञप्तिमार्फत गरेको यस्तो घोषणाले गण्डकी प्रदेशमा तरंग ल्यएको छ ।

हुनत राष्ट्रिय जनमोर्चाले केन्द्र र प्रदेशमा पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन । तर गठबन्धनबाट अलग भएको उसले सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिँदा गण्डकी प्रदेश सरकार के हुन्छ ? भन्ने चर्चा सुरु भएको छ ।

अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिन सक्ने बताएका छन् ।

‘गठबन्धनले जनतामाथि घात गर्ने काम गर्‍यो । पाँच दलीय गठबन्धनले देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताविरुद्ध निर्णय गरेपछि साथ दिनुको औचित्य समाप्त भयो,’ केसीले भने । तर उनले सरकारलाई दिएको समर्थनबारे पार्टीको बैठकले निर्णय गर्ने बताए ।

फागुन १९ गतेदेखि २२ गतेसम्म स्थानीय तहसम्मै विरोधका कार्यक्रम भएकाले २३ गतेमात्र सरकारबारे टुंगो लाग्ने राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय महासचिव मनोज भट्टले जानकारी दिए । ‘पार्टीका केही जिम्मेवार व्यक्तिहरु भारत हुनुहुन्छ । २२ गतेसम्म आन्दोलनकै कार्यक्रम पनि छ । २३ गते बैठक बसेर सरकारलाई दिएको समर्थनबारे टुंगो लगाउँछौं,’ भट्टले भने, ‘नैतिक, तार्किक हिसाबले गठबन्धनबाट अलग हुनु भनेको सरकारलाई दिएको समर्थन पनि नरहनु नै हो । तर, बैठकमा विमर्श, छलफल गरेर टुंगो लगाउँछौं ।’

राष्ट्रिय जनमोर्चा गण्डकी प्रदेश संसदीय दलको नेता पियारी थापाले पनि सरकारलाई समर्थन रहने वा नहरने बारे पार्टीको बैठकपछि मात्र थाहा हुने बताइन् ।

पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि त्यसको विरुद्धमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले पाँच दलीय गठबन्धन बनाएका थिए । हाल केन्द्रदेखि सबै प्रदेशमा यही गठबन्धनको सरकार छ ।

गण्डकीमा पनि एमाले नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारको ठाउँमा जेठ २९ गते गठबन्धनको समर्थनमा कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री भएका छन् ।

६० सदस्यीय प्रदेश सभामा २ सदस्य रहेको जनमोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइदियो भने पनि पोखरेल सरकार अल्पमतमा पर्छ । जनमोर्चाले साथ छोड्दा गण्डकीमा नेपाली कांग्रेस १५, नेकपा माओवादी ११ (सभामुखबाहेक), जनता समाजवादी २ र एक स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेसहित २९ सांसद हुन्छन् । जनमोर्चाका ३ मध्ये कृष्ण थापा कारबाहीमा परेपछि एक पद रिक्त छ ।

तत्कालिन मुख्यमन्त्री गुरुङको साथ छोडेर स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेले गठबन्धनलाई साथ दिएपछि मात्र पोखरेल सरकार निर्माण भएको थियो । नेकपा एमालेका २७ सांसद छन् ।

नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम पोखरेल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकाले यो सरकार ढलेमा अर्को सरकार बन्छ वा प्रदेशसभा विघटनमा जान्छ भन्ने विषयमा फरक फरक मत छ ।

जनमोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेबित्तिकै गण्डकी सरकार अल्पमतमा पर्ने र उसले कि राजीनामा दिनुपर्ने कि विश्वासको मत लिनुपर्ने निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको भनाइ छ ।

‘अल्पमतको सरकार चलाइरहन मिल्दैन, अर्को विकल्प खोज्नुपर्छ,’ गुरुङले भने । एमाले सांसद धनञ्जय दवाडीले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले पनि विकल्प हुँदासम्म संसद विघटन नहुने भन्ने भएकाले प्रदेशसभा विघटनमा नजाने बरु बहुमत पुर्‍याउनेले फेरि सरकार निर्माण गर्न सक्ने बताउँछन् ।

मुख्यमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकारसमेत रहेका मुख्य न्यायाधिवक्ता रोहित बास्तोलाले संविधान अनुसार अन्तिम विकल्पबाट बनेको सरकार भएकाले यही सरकारले नै निर्वाचन गराउने बताए ।

‘अब अविश्वासको प्रस्ताव लैजान मिल्दैन । संविधानअनुसार पनि अन्तिम विकल्पबाट बनेको सरकार भएकाले अबको बाटो भनेको चुनाव नै हो,’ बास्तोलाले भने, ‘त्यसैले अब अर्को सरकार निर्माण हुँदैन । कानुनी जटिलता पनि छन् ।’

सत्तारुढ दल नेकपा माओवादीका एक सांसदले जनमोर्चाका कारण सरकारबारे पार्टीभित्र र बाहिर पनि चर्चा भएको बताए । राष्ट्रिय जनमोर्चाका गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष शंकर बरालले गठबन्धनबाट अलग भएको र जनतामाथि घात गर्ने काम गठबन्धनले गरेका कारण सरकारलाई समर्थन पनि दिइरहनुपर्ने कुनै औचित्य नरहेको बताए । सरकारमै बस्ने र सरकारकै विरोध गर्दा नैतिक प्रश्न पनि उठ्ने भएकाले पार्टीले गम्भीरतापूर्वक निर्णय गर्ने उनको भनाइ थियो ।