घरेलु मदिरालाई ‘ब्राण्डिङ’ गर्दै गण्डकी सरकार, गाँजाखेती खुला गर्ने तयारी

फाइल फोटो

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

गण्डकी प्रदेश सरकारले गाँजाखेती र औषधिजन्य उत्पादनका लागि कानुन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
प्रदेश सरकारले घरेलु मदिरालाई नियमन गर्न विधेयक तयार पारी प्रदेशसभामा दफाबार छलफलका लागि पेस गरेको छ।
विधेयक अनुसार घरेलु मदिरा उत्पादनका लागि इजाजतपत्र लिनुपर्ने र वार्षिक ५० लिटरसम्म धर्म, परम्पराका लागि उत्पादन निःशुल्क हुनेछ।

२२ साउन, गण्डकी । लामो समयदेखि बहसमा रहेको गाँजाखेती र घरेलु मदिरालाई वैधता दिन गण्डकी प्रदेश सरकारले कानुन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

यसअघि प्रदेश सरकारले आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्फत गाँजाखेती र घरेलु मदिरालाई कानुनी मान्यता दिने घोषणा गरेको थियो । औद्योगिक उत्पादन र औषधिजन्य प्रयोजनका लागि गाँजाखेती खुला गर्ने गरी प्रदेश सरकारले विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको हो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको कानुन तथा संवैधानिक मामिला महाशाखाका सचिव रामजी दनाईले मस्यौदामाथि प्राररम्भिक छलफल सुरुआत भएको बताए ।

‘मुख्यमन्त्रीसहित सरोकार भएका पक्षहरुबीच एक चरण छलफल भइसकेको छ, मस्यौदा थप परिमार्जन तथा संशोधन हुनसक्छ’, उनले भने, ‘सेवनका लागि नभई गाँजाको औद्योगिक र औषधीजन्य उत्पादनलाई मात्र वैधता दिने गरी प्रदेश सरकारले कानुन ल्याउन लागेको हो ।’

प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रदेशसभा सदस्य, राजनीतिक दलका नेता, विधेयकको प्राररम्भिक मस्यौदा तयारीमा प्रदेश सरकारलाई सहयोग गरिरहेको नेपाल कानुन समाजका पदाधिकारीलगायत सम्मिलित उक्त बैठकमा गाँजाखेतीलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्नेमा एकमत देखिएको थियो ।

सचिव दनाईले प्रस्तावित विधेयकको खाकाले पूर्णता पाइनसकेकाले ऐन निर्माणको प्रक्रियाले केही समय लिने बताए । लागूऔषध सम्बन्धी सङ्घीय ऐन र अन्य प्रचलित कानुनसँग नबाझिने गरी कानुन ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रस्तावित विधेयकमा गाँजाखेती र व्यवसायका लागि कडा प्रावधान राखिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले गाँजाखेती सम्बन्धी नौ प्रकारका इजाजत दिने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको हो । जसमा प्रतिव्यक्ति निवेदन दस्तुरको रु. पाँच हजारदेखि खरिद बिक्रीसँगै आयात निर्यातका लागि रु. एक करोड ५० लाखसम्म तिरेर अनुमति लिनुपर्ने पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

गाँजाखेतीका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकाबाट अनुमति लिनुपर्ने र सोको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार मुख्मन्त्रीमा रहने गरी विधेयमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

अनुमतिबिना गाँजाखेती, ओसारपसार र बिक्रीवितरणमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ । गाँजाजन्य पदार्थको विज्ञापन गर्न नपाइने तर रेशाबाट बनेका कपडा, तेल, महल जस्ता औद्योगिक उत्पादनको भने विज्ञापन गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । गाँजाखेती व्यवस्थापन र नियमनका लागि शक्तिशाली ‘गाँजा नियमन बोर्ड’ गठनको प्रस्ताव गरिएको छ ।

लुकीछिपी उत्पादन र बिक्री वितरण भइरहेको घरेलु मदिरालाई पनि नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकार ऐन ल्याउने तयारीमा छ । सो सम्बन्धी विधेयक विषयतगत समितिबाट पास भई दफाबार छलफलका लागि प्रदेशसभामा पेस गरिएको छ । उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री मित्रलाल बस्यालले अर्थ विकास समितिमा विज्ञहरुसहित सरोकार भएका पक्षहरुबीच दफाबार छलफल भएको बताए ।

‘प्रदेशसभा अधिवेशन सुरु हुनासाथ यस विधेयकमा दफाबार छलफल हुन्छ र विधेयक पारित गर्ने प्रकृया अगाडि बढ्छ’, उनले भने । प्रदेश सरकारले सोसम्बन्धी विधेयकलाई गत चैत १४ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको थियो । मन्त्री बस्यालले घरेलु मदिराको ‘ब्रान्डिङ’का लागि कानुनी प्रबन्ध गर्न लागिएको बताए ।

मापदण्ड र गुणस्तर तय गरेर घरेलु मदिराको व्यावसायिक उत्पादनलाई खुला गर्न लागिएको हो । सङ्घीय कानुनसँग नबाझिने गरी विधेयकलाई पूर्णता दिइने मन्त्री बस्यालले बताए ।

परम्परागतरुपमा घरघरमा बनाइँदै आएको मदिरालाई एकसाथ वैध घोषणा गर्दा गुणस्तर सुनिश्चितताको समस्या आउन सक्ने हुँदा व्यावसायिक उत्पादनलाई मात्र कानुनी दायरामा ल्याइने उनको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारले घरेलु मदिराको ‘ब्राण्डिङ’ र बजारीकरणलाई पनि आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा पनि समेट्दै आएको छ । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पनि पटकपटक घरेलु मदिरालाई ‘ब्राण्डिङ’ गरेर कानुनी मान्यता दिने बताउँदै आएका छन् ।

पछिल्लो समय प्रदेश र स्थानीय तहले घरेलु मदिरालाई वैधानिकता दिनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन् । सर्वोच्च अदालतले केही वर्षअघि संस्कारजन्य कार्यका लागि एक परिवारले वर्षमा ३० लिटरसम्म उत्पादन गर्न पाउने फैसला गरे पनि व्यावसायिक उत्पादन र बिक्री वितरणका लागि घरेलु मदिरा वर्जित छ । मदिरा ऐन, २०३१ ले पनि घरेलु मदिरालाई वैधानिक मान्यता दिएको छैन ।

सोही ऐनमा टेकेर प्रहरीले बेलाबेला घरेलु मदिरा नष्ट गर्ने अभियान नै चलाउँछ । जनजाति समुदायको संस्कृतिसँग गाँसिएको र कतिपयको आयआर्जनको माध्यम बनेको घरेलु मदिरा जफत गरेको भन्दै प्रहरीकै आलोचना हुने गर्छ ।

वैज्ञानिक विधिबाट गुणस्तरीय घरेलु मदिरा उत्पादन र बजारीकरण गर्न सके राज्यलाई ठुलो आर्थिक लाभ मिल्ने मन्त्री बस्यालले बताए । केही समयअघि गण्डकी विश्वविद्यालयले गरेको घरेलु मदिरा बनाउन प्रयोग हुने मर्चाको गुणस्तर निर्धारण अनुसन्धान सफल भएको थियो ।

प्रदेशका ११ वटै जिल्लाबाट रक्सी बनाउने विधिको अध्ययनसहित मर्चा सङ्कलन गरेर रासायनिक विश्लेषण गरिएको थियो । मर्चाको मापदण्ड र गुणस्तर कायम गरेर घरेलु मदिरालाई सुरक्षित बनाउन सकिने आधार अनुसन्धानबाट देखिएपछि प्रदेश सरकारले घरेलु मदिरालाई कानुनी मान्यता दिन लागेको हो ।

विधेयकमा घरेलु मदिरा उत्पादनका लागि प्रदेश सरकारबाट इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीले उद्योग दर्ता नगराई घरेलु मदिराको उत्पादन, संकलन, प्रशोधन, प्याकेजिङ, लेबलिङ तथा बिक्री वितरण गर्न मनाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

धर्म, परम्परा, घरायसी प्रयोजन तथा निजी उपयोगका लागि वार्षिक ५० लिटरसम्म उत्पादन गर्न इजाजत पत्र लिनु नपर्ने व्यवस्था विधेयकमा रहेको मन्त्री बस्यालले जानकारी दिए । उद्योग दर्ता गराउन स्थानीय तहको सहमति, स्थान, आवश्यक पर्ने भाँडा, उपकरण, अन्न तथा फलफूल जस्ता कच्चा पदार्थको आपूर्ति गर्ने क्षेत्र उल्लेख गर्नुपर्ने विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

घरेलु मदिरालाई गण्डकी प्रदेश भित्रका कृषि सहकारीलेसमेत दर्ता गर्न सक्नेछन् । यस्तो मदिरामा अन्य मिसावट गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । कोदो , फापर, उवा, जौ, गहुँ, मकै, स्याउ , सुन्तला, खुर्पानी, मौवा, अम्वा, लिची, ऐसेलु, चुत्रो, डिम्बर जस्ता अन्न र फलफूलबाट मदिरा बनाउन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

प्रदेशसभा सदस्य रेशमबहादुर जुग्जालीले घरेलु मदिरालाई कानुनी दायरामा ल्याउँदा स्थानीय अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुग्ने बताए । मदिराको व्यावसायिक उत्पादनसँगै संस्कार र संस्कृतिलाई पनि ध्यान दिन जरूरी रहेको उनको भनाइ छ ।