१८ फागुन, काठमाडौं । १६ कात्तिक २०७८ का दिन संसदको अर्थ समितिमा आयोजित छलफलमा पञ्चकन्या स्टिलका प्रबन्ध निर्देशक प्रदीपकुमार श्रेष्ठले भनेका थिए, ‘सरकारी नीतिका कारण व्यवसायीहरु निकै जटिल अवस्थामा पुगेका छन् ।’ आर्थिक विधेयक २०७८ ले भन्सार शुल्क र अन्तःशुल्कमा गरेको परिवर्तनका कारण नेपालका दुई दर्जन उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेसँगै निजी व्यवसायी आक्रोसित बनेका थिए । श्रेष्ठले भनेका थिए– ‘केही उद्योगलाई स्वार्थपूर्ण नाफाका लागि २४ वटा उद्योग डुबाउने गरी सरकारले कर नीति ल्यायो ।’
आर्थिक विधेयकमार्फत सरकारले फलामको कच्चा पदार्थ स्पन्ज आइरन र तयारी फलाम बिलेट आयातमा लाग्ने भन्सार र अन्तःशुल्कमा गरेको हेरफेरले स्वदेशी उद्योगी संकटमा परेको उनको दाबी थियो । सोही बैठकमा साखः स्टिल इन्डस्ट्रिजका प्रबन्ध निर्देशक किरण साखःले सरकारले आर्थिक ऐनमा गरेको व्यवस्थाले मुलुकका डन्डी उद्योगमा गरिएको १ खर्ब ५० अर्ब लगानी जोखिममा परेको दाबी गरेका थिए । फलाममा लगाइने कर र शुल्कबारे उठेको यो बहस अझै सल्टिएको छैन । वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गरेको करनीतिको परिवर्तनपछि उद्योगीहरु आक्रोसित बनेका हुन् ।
शर्मा मात्र होइन यस अघिका सरकार र अर्थमन्त्रीले पनि करका दरलाई पटक–पटक चलाएका छन् । जसको असर निजी क्षेत्रले भोग्नु परेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले फेरबदल गरेको पेट्रोलियम पदार्थ, विद्युतीय मोटर र चकलेटलगायत वस्तुमा गरिएको करको दर हेरफेरको समेत चर्को आलोचना भएको थियो । ‘कर’ आफैंमा ‘अलोकप्रिय नीति’ मानिन्छ । अझ यसमा राज्यले पटक–पटक गिजोल्दा करदाता रुष्ट देखिएका हुन् । उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गतको कर तथा राजस्व समितिमा दुई कार्यकाल बिताएका व्यवसायी अशोककुमार तोडी नेपालको कर प्रशासनले स्वार्थपूर्ण रुपमा गर्ने अदलबदलले निजी क्षेत्र आजित भएको बताउँछन् ।
स्वदेशी तथा लगानीकर्तालाई लगानी र प्रतिफलको योजना बनाउन कर प्रणाली घातक रहेको उनको भनाइ छ । ‘अस्थिरताले कुनै पनि क्षेत्रलाई हित गर्दैन्, करमा हुने अस्थिरताले त हाम्रो दीर्घकालिन योजना नै चौपट हन्छ’, तोडी भन्छन्, ‘७ वर्ष अघि हामी करको जे मुद्दामा बहस गर्थ्यौं, अहिले पनि मुद्दा जहाँको त्यहीं छ, नचाइने क्षेत्रमा सरकारले करका दर फेरेको छ ।’ करको दायरा बढाएर स्थायी नीति अवलम्बन गर्नुको साटो अर्थतन्त्र र यसको भविष्यलाई आकलन नगर्ने परिपाटी कर प्रशासनमा देखिएको उनले बताए ।
शृंखलाबद्ध अस्थिरता
नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ सालमा बनेको थियो । विसं २०५४ बाट कार्यान्वयनमा आएको यो ऐन अहिले २४ वर्ष पुगेको छ । तर, यो २४ वर्षमा ऐन मात्रै २७ पटक संसोधन भएको कर विज्ञ शेषमणि दाहालले जानकारी दिए ।
दाहालका अनुसार नियमावली समेत यस अवधिमा २३ पटक संशोधन भएको छ । आयकर ऐनको अवस्था पनि उस्तै छ । आयकर ऐन २०५८ मा बनेर नियमावली २०५९ सालबाट कार्यान्वनमा आएको हो । २० वर्षको यो कर कानुनको ऐन २८ पटक संशोधन भएको छ । नियमावली १२ पटक र दफा ११ मात्रै २० पटक संशोधन भएको छ ।
कानुनमा अस्थिरता स्वार्थ प्रेरित छ विज्ञ
कर कानुनहरुको अभ्यासमा नेपाल सिक्दै गरेको र यस्तो अवस्थामा सकेसम्म नीतिहरुमा स्थिरता कायम गर्नु पर्ने कर विज्ञ शेषमणि दाहालको बुझाइ छ । संसारका निकै थोरै मुलुकुहरुले मात्रै करका दरलाई अस्थिर राख्ने भन्दै उनले कर नीतिले लगानी, त्यो देशको आर्थिक विकास र लगानी वातावरणको चित्रण गर्ने बताउँछन् । हामीले मूल्य अभिवृद्धिमा २४ र आयकरमा २० वर्षको अभ्यास भनेको अझै पाको भइसकेका छैनौं भन्ने हो, नीति नै अस्थिर भए पछि यसले अर्थतन्त्रको सबै पाटोमा अस्थिरता निम्त्याउँछ’ दाहालले भने ।
कर बढाउने वा अन्य कुनै पनि मानसिकताले नीतिमा निम्त्याइने अस्थिरता भन्दा करको दायरा विस्तार र अन्य कमजोरी सुधार गर्न सरकारलाई उनको सुझाव छ ।
करको दायरा विस्तार, डिजिटल ट्रान्सफरमेसन, अवस्था मूल्यांकन, प्रणाली सुधार र अध्ययन नभइ नीति मात्रै फेरबदल गर्ने काम नेपालको कर प्रणालीको समस्या भएको दाहाल बताउँछन् । अर्थशास्त्री प्रा.डा. गोविन्दराज पोख्रेल पनि कर नीतिको अस्थिरतालाई समस्याको रुपमा चित्रण गर्छन् ।
आर्थिक ऐनको जगमा टेकेर हुने करको फेरबदल क्षति र असरबारे अध्ययन नै नहुने उनको आरोप छ । ‘करनीति अस्थिर र स्वार्थ केन्द्रित छ कोही पनि यसमा जवाफदेही भएको देखिदैंन,’ प्रा.डा. पोख्रेल भन्छन्, ‘जर्नादन शर्माको पालामा स्पन्ज आइरन आयातमा करको दर घटाउने निर्णय व्यवसायीले मागेको भन्दा धेरै भयो । यसअघि खतिवडाको पालमा विद्युतीय सवारी साधन र चकलेटमा यस्तै गरी करनीति अवलम्बन गरियो जसको कुनै जवाफदेहिता छैन् ।’
करको दर किन बढ्छ, किन घट्छ तथा यसको असर र फाइदाबारे अध्ययन र उत्तरदायी कोही नभएको उनको आरोप छ । आयकर ऐनको दफा ११ मा करमा व्यवसायिक छुट तथा सुविधा भन्ने विषय २० वर्षमा २० पटक संशोधन हुनुले पनि शंका जायज भएको विज्ञहरुको मत छ ।
समिति भन्छ : सुझावको कार्यान्वयन कमजोर छ
चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ बाट बजेटमा कर नीति र लक्ष्य सिफारिस गर्न स्थायी संयन्त्र सक्रिय रहेको छ । राजस्व परामर्श विकास समितिमार्फत अहिले कर प्रशासन सुधारमा काम भइरहेको छ । यद्यपि समितिको सुझावलाई समेत सरकारले गम्भीर रुपमा लिएर कार्यान्वयनमा जाने परिपाटी भने बसिनसकेको समितिका अध्यक्ष महेश दाहाल स्वीकार गर्छन् ।
अघिल्लो साता काठमाडौंमा आयोजित एक अन्तर्क्रियामा उनले समितिका सुझावहरु गम्भीर रुपमा कार्यान्वयनमा नगएको बताए । यस प्रकारको प्रवृत्तिले अस्थिर करनीतिलाई अझ मलजल गर्ने करविज्ञहरु बताउँछन् ।
यस्ता थिए चालु आवमा सिफारिस भएका प्रमुख सुझाबहरुः
- संघीय राजस्व नीतिको आवश्यकता ।
- द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय व्यापार सम्झौताका प्रावधानहरुको पुनरावलोकन ।
- छद्मभेषी व्यवसायको नियन्त्रण ।
- आयात व्यपारको व्यवस्थापन ।
- अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिहरुको औपचारिक ।
- राजस्वको दायरा विस्तार ।
- मूल्य अभिवृद्धि करमा व्यापक सुधार ।
- राजस्व छूुटमा पुनरावलोकन ।
- एकीकृत राजस्व प्रणालीका लागि छाता ऐनको व्यवस्था ।
लेखकको बारेमा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
.jpeg)
.jpeg)
%20-%20Copy.jpg)
प्रतिक्रिया 4