अनुदान ‘भिख’ हो कि ‘वैश्विक आय’ पुनर्वितरणको एक विधि ?

वैदेशिक अनुदानको अर्थ-राजनीतिक औचित्य के हो ? यो कुनै सार्थक मानवीय तथा आर्थिक विकास सहयोग हो कि वर्चश्व विस्तारको राजनीति ? ठूला र शक्तिशाली राष्ट्रहरूको निगाह, अनुकम्पा वा आशीर्वाद हो कि कमजोर र अल्पविकसित राष्ट्रहरूको अधिकार ? अनुदानले भौतिक पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुर्‍याउँछ कि राज्यलाई अल्छी, आशे र परनिर्भर मात्र बनाउँदै लैजान्छ ? अनुदान ‘भिख’ मात्रै हो कि वैश्विक आयको वितरण वा पुनर्वितरण गर्ने एक विधि ? अनुदानको राजनीति मात्र हुन्छ कि अर्थनीति पनि ?

नेपालका लागि यो बहस झनै सान्दर्भिक भएको छ । विशेषतः भर्खरै संसदबाट पारित एमसीसी अनुदान सहायता सम्झौताका क्रममा यो बहस अझ सतहमा आयो । अनुदानको ‘भिख’ ले धनी भएको राष्ट्र कहाँ छ ? कुन छ ? यदि अनुदानले देश धनी हुने भए आजसम्म नेपाल किन धनी भएन ? निःसन्देह यी प्रश्न निकै पेचिला हुन् । यी प्रश्नले एक महावादविवाद (द ग्रेट डिबेट) को माग गर्दछ ।

नेपाली अर्थतन्त्रको आकार र संरचना

एक अनुमान अनुसार सन् १९५२ यताको ७० वर्षमा नेपालले कुल २७ अर्ब डलर अर्थात् अहिलेको मूल्यमा करिब ३१ खर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक सहायता परिचालन गरेको छ । तर, नेपालको कुल अर्थतन्त्रको आकार भने भर्खरै ४० खर्ब बराबरको मात्रै भएको छ- यो एकदमै निराशाजनक अवस्था हो ।

वार्षिक बजेट निर्माण संरचनाको अनुपात करिब ६५ प्रतिशत चालु, २३ प्रतिशत पूँजीगत र १२ प्रतिशत वित्तीय खर्च हुने गरेको छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०७७/७८ अनुसार ५६ प्रतिशत चालु, ३४.१ प्रतिशत पूँजीगत र ९.९ प्रतिशत वित्तीय खर्च भएको थियो । कुल बजेट घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८.१ प्रतिशत थियो ।

नेपालको अधिकतम आन्तरिक राजस्व परिचालन क्षमता मुश्किलले ९ खर्ब हो, जो चालु खर्च बराबर मात्रै हो अर्थात् बचे पनि अत्यन्त थोरै बचत हुने हो । जताबाट जति नापे पनि पूँजीगत खर्चका लागि आन्तरिक आम्दानी पर्याप्त देखिन्न । कुनै कुनै आर्थिक वर्षमा वाषिर्क एक खर्बसम्मको आन्तरिक बचत भए नै छ भने पनि त्यो पूँजीगत खर्चका लागि पर्याप्त हैन । नेपालले तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने हो भने कम्तीमा वाषिर्क १५ खर्बको पूँजीगत लगानी चाहिन्छ । अन्यथा नेपाल अझै दशकौंसम्म ‘गरिब राष्ट्र’ नै रहिरहनेछ ।

साविक आर्थिक संरचनामा ऋण वा अनुदान लिनु बाहेक पूँजीगत खर्च बढाउने अरू कुनै उपाय देखिन्न । कि त कुनै विकासको काम नै नगरिकन, राज्ययन्त्र मात्र चलाएर, शासन-प्रशासन मात्र सञ्चालन गरेर भौतिक पूर्वाधार तथा मानवीय विकासका कामै नगरिकन बस्नुपर्ने हुन्छ, कि त बजेट संरचनामा कुनै उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याउनुपर्ने हुन्छ कि त देशको आन्तरिक अर्थतन्त्रको आकारमा ठूलो फड्को मारेर विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यी काम कसरी र कसले गर्ने ? अहिलेसम्म कसैले भन्न सकेको छैन । जुनसुकै पार्टी वा नेता सरकारमा पुगे पनि अर्थतन्त्रको आधारभूत ढाँचा र बजेट संरचनामा कुनै तात्विक भिन्नता आएको छैन । आधुनिक अर्थतन्त्र परिचालन र बजेट प्रणालीको ७० वर्षको अनुभवपछि पनि अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार गर्ने उपाय र आँट कुनै राजनीतिक शक्ति र व्यक्तित्वमा नदेखिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।

राजावादी भ्रमको खण्डन

वैदेशिक सहायता, अनुदान र अर्थतन्त्रको ढाँचाबारे नेपालमा राजावादी विचार राख्नेहरूका आफ्नै प्रकारका भ्रम छन् । उनीहरू ठान्दछन् कि २०४६ सालअघि नेपाल यस्तो थिएन । न वैदेशिक ऋण अनुदान लिइन्थ्यो, न अर्थतन्त्र परनिर्भर थियो, राजा र पञ्चायतको शासनमा देश स्वनिर्भर थियो, २०४६ मा कांग्रेस र कम्युनिस्ट आएपछि देशमा यस्तो नौवत आएको हो ।

यो तर्क कतैबाट कुनै तथ्य-तथ्यांकले पनि पुष्टि हुँदैन । नेपालले २०४६ सालपछि हैन, २००७ सालको हाराहारीबाटै वैदेशिक अनुदान लिन थालेको हो । राजा महेन्द्रको शासन र पञ्चायतको अवधिमा यो क्रम झनै तीव्र भएको थियो । नेपालले सन् १९५२ देखि वैदेशिक अनुदान लिन थालेको हो । तर, त्यतिखेर वैदेशिक सहायतामा ऋणको मात्रा कम र अनुदानको मात्रा बढी हुन्थ्यो ।

नेपालको पहिलो पञ्चवर्षीय योजना १९५७-६१ को कुल लगानीको ५५ प्रतिशत वैदेशिक अनुदानमा आधारित थियो । पञ्चायतको प्रारम्भतिर सन् १९६० को दशकबाट नेपालले वैदेशिक ऋणसमेत लिन थाल्यो । ६० को दशकमा वैदेशिक सहायतामा ऋणको अनुपात ४ प्रतिशत थियो भने पञ्चायतको अन्त्यतिर आर्थिक वर्ष १९८७-८८ मा आइपुग्दा त्यस्तो अनुपात २५ प्रतिशत पुगेको थियो ।

नेपालमा नवउदारवादी आर्थिक ढाँचाको प्रारम्भ पनि पञ्चायतकालमै भएको हो । सन् १९८३ मा प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंह श्रेष्ठ सरकारको वित्तमन्त्री हुँदा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सहायतामा ‘संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम’ सुरुवात गरेका थिए । २०४६ पछि नेपाली कांग्रेसको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले निजीकरण, उदारीकरण र भूमण्डलीकरण प्रक्रियालाई तीव्र पारेको भने सत्य हो ।

उदारीकरण अत्यावश्यक थियो नै । अन्यथा आज निजी क्षेत्रले यो स्तरमा विकास गर्ने थिएन । उदाहरणका लागि- एउटा रेडियो नेपालको साटो आज करिब एक हजार रेडियो स्टेशन होलान् । यो कुनै नराम्रो कुरा हैन । तर, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत क्षेत्रमा पनि यही स्तरको उदारीकरण जरूरी थियो कि थिएन भनेर सोच्नै पर्दछ । निजीकरण र भूमण्डलीकरणले किन उपलब्धि कम र परनिर्भरता बढी ल्यायो, त्यो पाटो पनि सोचिनै पर्दछ ।

राजा महेन्द्रका विकास

राजा महेन्द्रले सुरुवात गरेका र पञ्चायतकालमा भएका सबैजसो ठूला भौतिक पूर्वाधार तथा विकास परियोजनाहरू वैदेशिक सहयोग तथा अनुदानमा आधारित थिए । जस्तो- महेन्द्र राजमार्गबाटै कुरा सुरुवात गरौं । यसको काकरभिट्टा-ढल्केबर खण्ड भारतले, ढल्केबर-पथलैया खण्ड तत्कालीन सोभियत संघले, पथलैया-हेटौंडा खण्ड एडीबीले, हेटौंडा-नारायणघाट खण्ड अमेरिकाले, नारायणघाट-बुटबल खण्ड बेलायतले, बुटबल-बनवासा खण्ड भारतले बनाइदिएका थिए ।

अन्य महत्वपूर्ण सडकहरू जस्तो कि काठमाडौं-कोदारी अरनिको राजमार्ग र नौबिसे-पोखरा पृथ्वी राजमार्ग चीनले, नौबिसे-रक्सौल त्रिभुवन राजपथ र पोखरा-सुनौली सिद्धार्थ राजमार्ग भारतले बनाइदिएका थिए । राजा महेन्द्रका पालामा भएका ठूला र मुख्य भौतिक विकास यति नै हुन् । यी सबै वैदेशिक अनुदानबाट बनेका हुन् ।

पञ्चायतकालमा बनेको अर्को महत्वपूर्ण सडक धरान-धनकुटा राजमार्ग थियो । यो सडक बेलायतले बनाइदिएको थियो । राजतन्त्रमा सबै काम नेपालले आˆनै पैसाले गरेको थियो, कांग्रेस-कम्युनिस्टहरूले मात्र देशलाई वैदेशिक सहायतामा निर्भर गराएका हुन् भन्ने तर्क प्रणालीमा कुनै सत्यता छैन ।

विश्वको आर्थिक विकास क्रम र नेपालको विकास प्रक्रियालाई तुलना गर्दा नेपाल करिब ३०० वर्ष अघिदेखि नै आर्थिक अल्पविकासको सिकार हुन थालेको थियो । सत्रौं शताब्दीको उत्तरार्धतिरबाटै विश्वमा नयाँ-नयाँ यान्त्रिकी र प्रविधिले विकास गर्न र औद्योगिक क्रान्ति हुन थालिसकेको थियो । त्यो अवधिको नेपाल भने सामन्ती केन्द्रीकरण र जहानियाँ शासनको अँध्यारो कुवाभित्र फसेको थियो ।

अक्षमता कसको ?

२००७ सालअघि नेपाल आर्थिक ‘स्वर्ण युग’ मा छँदै थिएन । तराईको जग्गामा जमिनदारी कायम गरी कुत उठाउने र भारततिर जंगल बेचेर पैसा कमाउने बाहेक राणाशासकहरूसँग आर्थिक विकासको अरू कुनै सोच वा अवधारणा थिएन ।

तर, कृषि र पशुपालनमा आधारित जीवन निर्वाहमुखी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र भने थियो । रैती, दास र कृषि मजदूर बनाइएकासँग बाहेक सबैसँग सानो आकारको भूस्वामित्व थियो । आफ्नो जमिनको उत्पादनले वर्षभरि खान नपुगेर मान्छेहरू मुग्लान जान्थे । सन्तानलाई शिक्षा दिन न अवसर थियो न क्षमता । त्यस्तो अर्थतन्त्रलाई समृद्धि भन्न मिल्दैन । त्यो कृषि युगको आत्मनिर्भरता मात्रै हो, सम्पन्नता हुँदै हैन ।

२००७ सालयताको पछिल्ला ७० वर्षमा भौतिक पूर्वाधार, मानवीय विकास र आधुनिक सेवा-सुविधाको विस्तार नभएको हैन । तर, त्यसका बाबजुद अर्थतन्त्रको आकार र गुणस्तरमा किन उल्लेखनीय सुधार हुन सकेन ? यो सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न हो । कि त नेपाल एक अभिशप्त मुलुक हो भन्ने भाष्यमा विश्वास गर्नु पर्‍यो कि त यस्तो हुनुको पक्कै कुनै कारण हुनुपर्दछ भन्ने स्वीकार गर्नु पर्‍यो । त्यो कारण खोज्न र हटाउन सक्नु पर्‍यो ।

यदि अर्थतन्त्रको विकास र शासकीय सोच बीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ भनेर मान्ने हो भने अवधिका मुख्य शासक शक्तिहरू राजावादी, कांग्रेस र कम्युनिस्ट नै हुन् । २०१५ सालको आम चुनावपछि बनेको बीपी कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्व नेपाली कांग्रेसको सरकारको १९ महिने अवधि छोडेर २००७-१०१७ सालको मुख्य जिम्मेवार शाहवंशीय राजतन्त्र नै हो । पञ्चायतको २९ वर्ष र पछिल्लो समयको राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकाल जिम्मेवार पनि राजतन्त्र नै हुनेभयो । यसरी हेर्दा २००७ साल यताको ७० वर्षमा ४० वर्ष त राजतन्त्र नै जिम्मेवार थियो ।

यो अवधिमा बीपी कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवा गरी पाँच प्रधानमन्त्री नेपाली कांग्रेसबाट भए । यिनीहरूको शासनकालको कुल अवधि करिब १८ वर्ष हुन्छ । त्यसैगरी मनमोहन अधिकारी, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, डा. बाबुराम भट्टराई र केपी ओली गरी ६ जना कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री भए । यिनीहरूको कुल शासनकाल करिब १२ वर्षको हुन्छ ।

यी तीन राजनीतिक शक्तिको दार्शनिक तथा वैचारिक सोच पक्कै भिन्नाभिन्नै हुन् । तर, यिनीहरू जसले शासन गर्दा पनि आर्थिक ढाँचा, सोच र संरचनामा किन कुनै तात्विक भिन्नता आएन ? यहाँनेर सबै घोत्लिन जरूरी छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक अनुदानको योगदान

सन् १९७० यता निरन्तर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६ देखि १३ प्रतिशतसम्म वैदेशिक सहायताको योगदान रहने गरेको छ । पछिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो अनुपात राष्ट्रिय बजेटको २६.८७ प्रतिशत थियो । अझ रोचक तथ्यांक त के छ भने यस्तो वैदेशिक सहायतामध्ये ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत मात्र अनुदान हुने गरेको छ । वैदेशिक सहायताको ७५ प्रतिशत औपचारिक क्षेत्रबाट अर्थात् राष्ट्रिय बजेटमा समावेश भएर प्रवाह हुन्छ । अनौपचारिक क्षेत्र अर्थात् विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र स्थानीय एनजिओमार्फत प्रवाह हुने वैदेशिक सहायता २५ प्रतिशत मात्रै हो । यो तथ्यांक हेर्दा नेपालको गैरसरकारी संघसंस्थाले असाध्यै ठूलो वैदेशिक सहायताको रकम हात पार्दछन् र दुरुपयोग गर्दछन् भन्ने तर्क पनि सही सावित हुँदैन ।

अहिले नेपालका मुख्य १० वैदेशिक सहयोग संस्था र देशहरू क्रमशः एशियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, अमेरिका, बेलायत, भारत, चीन, जापान, युरोपियन युनियन र संयुक्त राष्ट्रसंघ छन । यसका अतिरिक्त थप ३० संस्था र देशहरूले नेपाललाई सहयोग गर्दै, अनुदान तथा ऋण दिंदै आएका छन् ।

वैश्विक आय असमानताको चित्रमा नेपाल

समकालीन विश्वमा आर्थिक असमानता झन्झन् बढ्दै गइरहेको छ । पछिल्लो एक तथ्यांक अनुसार करिब १० प्रतिशत धनीले कुल वैश्विक आयको ५२ प्रतिशत लिने गर्दछन् भने कुल ५० प्रतिशत गरिबहरूसँग ८ प्रतिशत मात्र आय हात लाग्दछ भने बाँकी ४० प्रतिशत मध्यम वर्गसँग कुल वैश्विक आयको ४० प्रतिशत आय वितरीत हुन्छ । सम्पत्ति स्वामित्व अनुपातको तथ्यांक भने झनै कहालीलाग्दो छ । उच्च १० प्रतिशत जनसंख्यासँग कुल सम्पत्तिको ७६ प्रतिशत स्वामित्व छ भने करिब ५० प्रतिशत गरिबसँग २ प्रतिशत मात्र सम्पत्ति स्वामित्व छ । बाँकी ४० प्रतिशतसँग २२ प्रतिशत सम्पत्ति स्वामित्व छ ।

विश्वमा करिब १ लाख ८० हजारसम्म प्रतिव्यक्ति आय भएका देश भइसकेका छन् भने आर्थिक सर्वेक्षण २०७७-७८ का अनुसार नेपालको प्रतिव्यक्ति आए ११९३ डलर मात्रै पुगेको छ । यो सूचीमा नेपाल १८५औं स्थानमा छ । अर्थात् नेपाल संसारका सबैभन्दा धनी देशभन्दा आर्थिक विकासमा १५० गुणा पछाडि छ । विश्वको औसत प्रतिव्यक्ति आय करिब १३ हजार ५०० डलर पुगेको देखिन्छ । अर्थात् हामी विश्व औसतभन्दा पनि ११ गुणा पछाडि छौं ।

नेपालकै आर्थिक क्षमतास्तर र मापदण्डबाट हेर्दा समेत कोभिड-१९ पछि निरपेक्ष गरिबीमा करिब ७ प्रतिशतको वृद्धि भई १८ प्रतिशतबाट २५ प्रतिशत पुगेको छ । यसको सीधा अर्थ हुन्छ कि न्यूनतम ७५ लाख मानिस निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि जीवन बाँचिरहेका छन् । विश्व मापदण्ड र बहुआयामिक गरिबीको अवधारणाबाट हेर्ने हो भने यो चित्र झनै कहालीलाग्दो हुन्छ ।

अर्थतन्त्रबारे कम्युनिस्ट स्वैरकल्पना

एउटा बडो गज्जबको भनाइ छ- कम्युनिस्ट ती हुन् जो कार्ल मार्क्स र फ्रेडरिक एंगेल्सले लेखेको ‘कम्युनिस्ट घोषणा पत्र’ पढ्दछन् । गैरकम्युनिस्ट ती हुन्, जो माक्र्सको ‘पूँजी’ केवल पढ्दैनन्, जो बुझ्छन् पनि ।

झट्ट हेर्दा यो भनाइ राजनीतिक पूर्वाग्रह जस्तो लाग्दछ । तर, विल्कुलै असत्य छ भन्न सकिन्न । केवल दार्शनिक तथा वैचारिक आग्रहले मात्र अर्थतन्त्र चल्दैन । अर्थतन्त्रका आफ्नै नियम, स्वस्फूर्तता र सीमा हुन्छन् । अर्थतन्त्र चलाउन राजनीति मात्र पर्याप्त छैन, अर्थनीतिको पनि उत्तिकै ज्ञान हुनुपर्दछ । कम्युनिस्ट भाष्यमा ‘राजनीति सबै नीतिको मुख्य नीति’ हो, जो स्वयं माक्र्सवादसँग मेल खाँदैन । माक्र्सवादले अर्थतन्त्रलाई आधार, राजनीति र दर्शनलाई अधिरचना मान्दछ । आधारबाट अधिरचनालाई हेर्ने कि अधिरचनाबाट आधारलाई हेर्ने, पहिलो अन्तर्विरोध त यही छ ।

मानौं कि अनुदान भिख नै हो, त्यो नलिने, ल ठीक छ, तर देशमा पूँजीगत खर्च बढाउने अन्य उपाय चाहिं के हो त ? कमरेडहरूले कहिल्यै कुनै उपाय सुझाएको पाइँदैन ।

ऋण राम्रो कि अनुदान ?

राजा महेन्द्रको बडो ठूलो चातुर्य वा सफलता के थियो भने उनले अनुदान बढी ऋण कम लिए । उनको समयमा वैदेशिक सहायता भन्नाले मूलतः ऋण हैन, अनुदान नै बुझिन्थ्यो । ऋणको सावाँ-ब्याज किस्ताबन्दीमा फिर्ता गर्नुपर्दछ । वाषिर्क बजेटमा त्यसको व्ययभार पर्दछ । अनुदानको सावाँ-ब्याज तिर्न पर्दैन । गरिब मुलुकका लागि ऋणभन्दा पाएसम्म अनुदान नै उचित हो भन्ने कुरामा दुईमत हुनै सक्दैन । यदि यो कुरामा समेत कसैले विमति राख्दछ भने त्यो अर्थनीतिबाट हैन, राजनीति र दर्शनशास्त्रबाट निःसृत सोच हो सजिलै भन्न सकिन्छ ।

अब यो प्रश्न आउँछ कि यतिका वर्ष यति धेरै अनुदान पाएर पनि नेपाल किन धनी भएन ? अनुदान लिंदैमा, पाउँदैमा देश धनी हुन्छ भन्ने छैन । देश धनी हुनु भिन्नै कुरा हो, अनुदानले आर्थिक सहजता सृजना गर्नु भिन्नै कुरा हो । अनुदान पाएर, लिएर मात्र हुँदैन, सदुपयोग गर्न सक्नु पर्‍यो । त्यसलाई आर्थिक गतिशीलता र दिगोपनासँग जोड्न सक्नु पर्‍यो ।

नेपाल असाध्यै धेरै अनुदान लिंदै, पाउँदै आएको देश हो भन्ने भाष्य सही हैन । विश्वमा असाध्यै धेरै आर्थिक अनुदान लिने पाउने देशको सूचीमा नेपाल उच्च २५ भित्र पनि पर्दैन ।

आत्मनिर्भरताको कृत्रिम भाष्य

कतिपय मानिस नेपाल अब आत्मनिर्भर हुने बाटोमा लाग्नु पर्‍यो भन्ने माग र आग्रह गर्ने गर्दछन् । यो पनि राजनीति प्रेरित विचारधारात्मक माग हो । अर्थनीतिमा आत्मनिर्भरता भन्ने शब्द नै स्वैरकल्पना हो । नेपाल मात्र हैन, संसारको कुनै पनि देश आत्मर्निभर छैनन् र हुँदैन पनि ।

परनिर्भरता घटाउन सकिन्छ, त्यो सत्य हो तर आत्मनिर्भर हुनै सकिंदैन । त्यसका मुख्य तीन अर्थशास्त्रीय कारण हुन्छ । एक- प्राकृतिक स्रोतसाधनको सीमा । दुई- प्रविधिको विकासक्रम, बद्लाव र उत्पादन विशिष्टता । तीन- उत्पादन लागतस्तर ।

आत्मर्निभर हुने नाउँमा नेपालले पेट्रोलियम पदार्थ आफैं उत्पादन गर्न सक्ला र ? या अर्को कुनै त्यसलाई तत्काल पूर्णतः प्रतिस्थापन गर्न सक्ला र ? सायद सम्भव हुँदैन । अर्कोतिर प्रविधिमा हुने आविष्कार र विकास कसैको पेवा हैन ।

जस्तो कि- हामी आफैं हवाईजहाज उत्पादन गर्न सक्ने भएपछि मात्रै जहाज चढ्ने छौं भन्ने हो भने कहिले चढ्थ्यौं होला ? ज्ञान, विज्ञान र प्रविधिको कुनै आत्मनिर्भरता हुँदैन । त्यसको विकासक्रम मात्र हुन्छ । संसारको जुनसुकै देशमा कुनै नयाँ प्रविधिको विकास र आविष्कार भए पनि त्यो सबै मानव जातिको हो ।

आत्मनिर्भरता असम्भव हुनुको अर्को कारण उत्पादनको विशिष्टीकरण र लागतस्तर हो । कुनै चिज यहाँ हामी महँगोमा बनाउँछौं, अन्यत्रबाट आयात गर्दा झनै सस्तो र राम्रो गुणस्तरको पाइन्छ भने आत्मनिर्भरताका नाममा कसैले उत्पादन गरी बस्दैन ।

भिख कि वैश्विक आयको पुनर्वितरण

ठीक हो, नेपालले सधैं गरिबी र अल्पविकासलाई बेच्ने र भिख मागी खाने गर्नुहुँदैन । भिख मागेर अर्बपति भएको भिखारी अहिलेसम्म संसारमा देखिएको छैन । आर्थिक पराक्रमको आधार उद्यमशीलता नै हो । आफैं सक्षम हुँदै जानु नै हो, आफ्नै अर्थतन्त्रको विकास गर्नु हो । तर, भट्टा बसेको अर्थतन्त्रलाई चालु राख्न वा गति दिन अनुदानले भूमिका गर्दछ भने त्यसप्रति पूर्वाग्रह राख्न जरूरी छैन ।

अनुदान केवल भिख हैन, यो अर्को तरिकाले वैश्विक आय पुनर्वितरणको एक विधि पनि हो । जस्तो- लोककल्याणकारी राज्यले गरिब जनतालाई सामाजिक न्यायको प्याकेज दिन्छ, त्यसलाई भिख भन्ने कि नभन्ने ? संघीय सरकारले कमजोर प्रदेशहरूलाई विशेष अनुदान दिन्छन्, त्यसलाई भिख भन्ने कि नभन्ने ? विश्वलाई पनि हामीले एक आर्थिक, मानवीय र राजनीतिक एकाइ बुझ्ने हो भने धनी राष्ट्रले गरिब राष्ट्रलाई अनुदान दिनु पनि त्यस्तै हो । त्यसमा हीनताभास गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।

एकातिर हामी राष्ट्रिय आयमा समानताको अधिकार हुनुपर्दछ भन्ने विश्वास गर्दछौं, यदि त्यसो हो भने वैश्विक आयमा पनि कुनै न कुनै तरिकाले समानताको अधिकार क्रियाशील हुनुपर्दछ ।