एनआरएनएको संरक्षक परिषद् र उच्चस्तरीय समितिलाई पूर्ववत् काम गर्न आग्रह

१.  संस्थाको विधान अनुसार आइसीसीको बैठक बोलाउन कम्तीमा ७ दिनको सूचना दिनु पर्नेमा मार्च २, २०२२ मा बैठक बोलाउदा जम्मा २ दिनको सूचना दिइएको, बैठकमा पेश गर्ने एजेन्डाहरु अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारी सचिवालय (आइइएस) तथा पदाधिकारी बैठकले अनुमोदन गर्नु पर्नेमा त्यसो नगरिएको र आइसीसीका १४० बढी सदस्यहरु मध्ये ५० जना भन्दा कम मात्रै उक्त बैठकमा सहभागी भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। आइसीसीको ८१ औं पूर्ण बैठकले टर्म्स अफ रेफरेंस सहित उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको तर समितिले तयार गरेको रिपोर्ट माथि छलफल नै नगरी  समिति भंग गरिएको भन्नु एनआरएनएको परम्परा र मर्यादासंग  सुहाउने व्यवहार हैन। संस्थाको संरक्षण गर्न परिकल्पना गरिएको संरक्षक परिषद एक स्थायी संरचना हो। यसलाई भंग गर्ने कुनै प्रावधान विधानमा छैन।

मार्च २, २०२२ मा बसेको आइसीसी बैठकले संरक्षक परिषद तथा  उच्चस्तरीय समिति भंग गरिएको भन्ने निर्णयहरुको कुनै कानूनी हैसियत नहुने (null and void हुने) स्वत: स्पष्ट छ। त्यसैले संरक्षक परिषद तथा उच्चस्तरीय समितिलाई पूर्ववत् रुपमा काम गर्न यो बैठक आह्वान गर्दछ।  संघलाई विभाजनको संघारबाट जोगाएर सहमति र सहकार्यको आधारमा दशौँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्न आवश्यक सबै  पहल गर्न पनि यो बैठक प्रमुख संरक्षक डा. शेष घले, संरक्षकज्यूहरु तथा उच्चस्तरीय समितिलाई आह्वान गर्दछ।

२. मार्च २, २०२२ मा बसेको आइसीसी बैठकले एनसीसी अमेरिका, युके, अस्ट्रेलिया, क्यानडा तथा जापानलाई सदस्यता शुल्क बुझाउन दबाब दिंदै अध्यक्ष कुमार पन्तको नाममा हजारौ पंजीकृत सदस्यहरुलाई सोझै इमेल पठाउने कार्यप्रति यो बैठकको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । संघको विधानले एनसीसीहरुलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा स्वायत्तता प्रदान गरेको छ । एनआरएनएका सबै एनसीसीहरुले आ-आफ्नो देशमा त्यहांको स्थानीय कानुन अनुसार छुट्टै विधान, नियमहरु बनाएर स्थानीय कानुन अनुसार दर्ता भै कार्य गरिरहेका छन् । त्यसैले यस्ता दबाब र धम्की दिने कामहरु तत्काल बन्द गर्न यो बैठक आईसीसीलाई आग्रह गर्दछ।

३. उच्चस्तरीय समितिका संयोजक डा. शेष घलेले निर्वाचन समितिले प्रकाशित गरेको मतदाता नामावली उपर दावी विरोध गर्नु भएको र उच्चस्तरीय समितिले गरेको छानबिनले संघको दशौँ महाधिवेशनका लागि मताधिकार प्राप्त प्रतिनिधिहरुको संख्यामा ठूलो फरक देखिएकाले प्रतिनिधि विवाद समाधान गरेर मात्र निर्वाचन कार्यक्रम अगाडि बढाउन आह्वान गर्दछौं।

४. निर्वाचन समितिले सेल्फी अनिवार्य गर्ने, विधानमै नभएको वैकल्पिक मतदाताको प्रावधान राख्ने जस्ता काम गर्दा निर्वाचनको निस्पक्षता माथि गम्भीर आशंका उत्पन्न भएको छ।  त्यसैले स्वतन्त्र, निस्पक्ष र धांधलीरहित निर्वाचन सुनिस्चित गर्न हामी आइसीसी र निर्वाचन समितिलाई आग्रह गर्दछौं।