स्थानीय तहका उपप्रमुख : प्रमुखका लागि स्वाभाविक दाबेदार

२४ फागुन, काठमाडौं । पाँचथरको फिदिम नगरपालिका वडा नं. १४ की दलित वडा सदस्य तेजमाया कामी (विश्वकर्मा)लाई नेपाली कांग्रेसले कारबाही गर्‍यो । माओवादी केन्द्रको सदस्यता लिएको आरोपमा नेपाली कांग्रेसले पत्र पठाएर निर्वाचन आयोगमार्फत पदमुक्त भइन् । उनका श्रीमान् माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका थिए । तर कारबाही उनीमाथि भयो ।

कांग्रेसले पार्टी परित्याग गरेको आरोपमा निर्वाचन आयोगमा दल त्यागको निर्णय गर्न पत्र पठायो । उनी पदमुक्त भइन् । तर हिम्मत हारिनन् । आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालिन्, अनि अन्तरिम आदेशमार्फत पदबहाल भएर फेरि जनप्रतिनिधिकै रुपमा क्रियाशील छन् । भन्छिन्, ‘मैले पार्टी छाडेकी थिइनँ, त्यसैले अदालतमा गएँ । त्यहींको आदेशमार्फत फेरि वडा सदस्यको रुपमा काम गरिरहेकी छु ।’

पछिल्लो पाँच वर्षमा विभिन्न दलहरूले तेजमायालाई जस्तै दल त्यागको कारबाही गरिरहेका छन् । २८ मध्ये ११ जना स्थानीय तहका महिला जनप्रतिनिधिहरू सर्वोच्च अदालत आए र अन्तरिम आदेशमार्फत काममा फर्किए । आफैं स्थानीय तहको मुद्दामामिला र विवाद मिलाउनुपर्ने उनीहरूले आफ्नो हक हनन हुँदा चुप लागेर बसेनन् । कानुनी उपचारमा गए अनि आफ्नो अधिकारका लागि संघर्ष गर्नुपर्छ भन्ने सिके ।

‘आफ्नै हक हनन हुँदा न्याय खोज्न नसक्ने हामीले स्थानीय जनतालाई कसरी न्याय दिन सकौंला र ?’ अदालतको आदेशले पुनर्स्थापित, तर दलका कारण अप्ठेरो पर्नसक्ने भन्दै नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक जनप्रतिनिधि भन्छिन्, ‘आफ्नै दलले गरेको अन्यायविरुद्ध लडेर पदमा पुनर्स्थापित भएका हौं ।’

आफ्नो संवैधानिक हक हनन भएको महसुस हुँदा कानुनी उपचार खोज्ने स्थानीय तहका महिला जनप्रतिनिधिले पछिल्लो पाँच वर्षमा विभिन्न जिम्मेवारी सम्हालेर बहुआयामिक रुपमा आफ्नो क्षमता विकास पनि गरेका छन् । योजना अनुगमनदेखि गैरसरकारी संस्थाको कामकारबाही हेरेका छन् । सामान्य विवाद, झैझगडादेखि एक वर्षभन्दा कम कैद हुने सामान्य कसुरका घटनामा न्याय निरुपण समेत गरेका छन् । यसबाट उनीहरूले कानुनको ज्ञान, विवाद निरुपणको क्षमता लगायतको अनुभव विकास गरे ।

महिला प्रतिनिधित्वको लहर

२०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा महिला उमेद्वारी र त्यसैको अनुपातमा निर्वाचित हुने लहर देखियो । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा १७(४) मा दलले स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुखको उम्मेदवारी मनोनयन गर्दा गराउँदा कम्तीमा आधा महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यो कानुनी बाध्यताका कारण हरेक दलले हरेक स्थानीय तहमा प्रमुख वा उपप्रमुखमा एकजना महिला अनिवार्य उम्मेदवार तय गर्न बाध्य भए ।

त्यही बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण अधिकांश दलले प्रमुखमा पुरुषहरूलाई उम्मेदवार बनाएर महिलालाई उपप्रमुखको रुपमा अघि सारे । महिला/महिलाबीच नै प्रतिस्पर्धा भएकाले अहिले धेरैजसो स्थानीय तहमा महिला उपप्रमुख छन् । देशभरका २९३ नगरपालिकामध्ये ७ वटा नगरपालिकामा महिला मेयर छन् भने २८६ नगरपालिकामा पुरुषले नेतृत्व गरेका छन् ।

ठीक उल्टो २७७ नगरपालिकामा महिला उपमेयर छन् भने पुरुष उपमेयरको संख्या १६ मात्रै छ । ४६० गाउँपालिकामध्ये ११ जना महिला अध्यक्ष छन् भने बाँकी ४४९ पुरुष अध्यक्ष छन् । ठीक उल्टो ४२४ उपाध्यक्ष निर्वाचित हुँदा ३६ जनामात्रै पुरुष निर्वाचित भए । ६ महानगरपालिकामध्ये भरतपुरबाट रेणुकुमारी दाहाल एकमात्रै मेयर हुन् ।

नेपाल नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटा पछिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा क्षमताले खारिएका स्थानीय तहका धेरै उपप्रमुखहरूलाई नेतृत्वमा पुर्‍याउनु अहिलेको चुनौती ठान्छन् । उनका अनुसार, २०५४ सालको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा महिला मेयर थिएनन् । जिल्ला विकास समितिमा पनि महिलाले नेतृत्व गर्न पाएनन् ।

दलहरूले कानुनी बाध्यताकै कारण भए पनि पछिल्लो पाँच वर्षमा स्थानीय तहले महिला नेतृत्वको विकास गरेको उनी बताउँछन् । ‘केही समयअघि अष्ट्रेलियाको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले नेपालको समावेशीपनका बारेमा प्रस्तुति सुनेपछि निकै आश्चर्य माने’ उनी भन्छन्, ‘उनीहरूको स्थानीय तहमा ३३ प्रतिशत पुर्‍याउनु नै चुनौती रहेछ । हाम्रो पाँच वर्षको अनुभव उपलब्धिपूर्ण रह्यो । यसलाई कायम राख्नुपर्छ ।’

देशभरका नगरपालिकाहरूको छाता संगठनको सचिवालयको नेतृत्व गर्ने देवकोटाले कुराकानी र छलफलका क्रममा अधिकांश उपमेयरहरू अब मेयरको आकांक्षी रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो पाँच वर्षको अनुभवले उनीहरूलाई प्रमुखको रुपमा उम्मेदवार बन्ने आत्मविश्वास बढाइदिएको छ ।’

स्थानीय तहका कुल ३ लाख ५० हजार ४१ जनप्रतिनिधिमध्ये १४ हजार ३५२ जना महिला निर्वाचित भए भने २० हजार ६८९ पुरुष जनप्रतिनिधि छन् । कुल संख्यामा हेर्दा महिला जनप्रतिनिधिको संख्या ४१ प्रतिशत छ । बरु तुलनात्मक रुपमा वडाध्यक्षहरूको संख्या कम छ । ६ हजार ७४३ वडाहरूमध्ये ६१ वडामा मात्रै महिला वडाध्यक्ष छन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्याकुरेल अघिल्लो कार्यकालमा वडास्तरको नेतृत्वमा महिलाको अभाव देखिएको बताउँछन् ।

‘त्यतिबेला हरेक वडामा एकजना महिला सदस्य र अर्को दलित महिला सदस्य निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था थियो’ उनी भन्छन्, ‘यो अवधिमा उनीहरूको क्षमता विकास भएकाले वडाको नेतृत्वमा प्रतिस्पर्धा गर्ने हो भने आगामी कार्यकालहरूमा स्थानीय तहकै महिला नेतृत्व पाउन कठिनाइ हुँदैन ।’

न्यायिक समितिबाट क्षमता विकास

स्थानीय तहका उपप्रमुखले ‘न्यायिक समिति’को नेतृत्व गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । ठूलो संख्यामा महिलाले उपप्रमुख/उपाध्यक्षमा अवसर पाउँदा उनीहरुले आफूहरूलाई कानुनी रुपमा परिपक्व बनाउन सिके । स्थानीय तहभित्रका विवाद निरुपणका लागि गठित समितिमा उपप्रमुखको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ । समितिको नेतृत्व गर्न उनीहरूले कम्तीमा पनि आधारभूत कानुनी ज्ञान हासिल गरे ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहको न्यायिक समितिलाई विभिन्न १३ प्रकारको अधिकार दिएको छ । स्थानीयस्तरका साना विवाददेखि पारिवारिक कलह र देवानी प्रकृतिका साना विवादसमेत यही समितिले प्रारम्भिक रुपमा टुंग्याउनुपर्छ । अनि उनीहरूले अदालत सामान्य प्रकृतिका मुद्दाहरूसमेत मेलमिलापको माध्यमबाट मिलाउने अधिकार पाएका छन् । अदालतको इजलासमा झैं दुवै पक्षको विवाद सुनेर न्यायनिरुपण गर्दा उनीहरुको नेतृत्वक्षमता विकासमा थप मद्दत भयो ।

त्यसबाहेक स्थानीय तहका उपप्रमुखका अन्य कैयौं अधिकार छन् । गैरसरकारी संघसंस्थाको क्रियाकलापमा समन्वयदेखि योजना र कार्यक्रमको अनुगमन र सुपरीवेक्षण गरी प्रतिवेदन पेश गर्नेसम्मका काम उपप्रमुखको जिम्मेवारीमा छन् । स्थानीय तहको सभा र कार्यपालिकाले गठन गर्ने विभिन्न समितिहरूको काममा सहजीकरण र समन्वयको कामको अनुभवसमेत उनीहरूले यो पाँच वर्षको अवधिमा हासिल गरे ।

डोटीको दिपालय सिलगढी नगरपालिकाकी मेयर मञ्जु मलासीको विचारमा, स्थानीय तहमा महिला जनप्रतिनिधिका कारण गाउँ/नगरमा महिलाका समस्यामाथि सम्बोधन भएको छ । महिलाहरूले घरेलु हिंसालगायत पारिवारिक समस्यामा नजिकैको निकायबाट सर्वसुलभ रुपमा न्याय पाएका छन् । यही कामको अनुभवले नेतृत्वमा पुगेका जनप्रतिनिधिहरूसमेत आत्मनिर्भर भएको उनी बताउँछिन् । ‘हिजो एउटा निर्णय गर्नुपर्दा अनेक ठाउँमा सोध्नुपर्थ्यो, प्रशासनिक र कानुनी ज्ञान थिएन’ उनी भन्छिन्, ‘यो पाँच वर्षले धेरै अनुभवी बनाएको छ । उपप्रमुख/उपमेयरको त्यो अनुभव नेतृत्वमा पुगेर प्रयोग हुनुपर्छ ।’

अबको बाटो नेतृत्वतिर

महिलाहरूबीचको प्रतिस्पर्धाका कारण अघिल्लो निर्वाचनमा उपमेयर/उपाध्यक्ष तहमा ठूलो संख्यामा महिला प्रतिनिधित्व कायम भए पनि अब भने त्यसलाई कायम राख्नु चुनौती रहेको जानकारहरू बताउँछन् । यसै पनि अहिले वडाध्यक्ष तहमा महिला प्रतिनिधत्व कम छ । नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्वउपाध्यक्ष उषा मल्ल पाठक दलहरूले कानुनी बाध्यतावश अघि सारेको महिला उम्मेदवारीले अब संस्थागत स्वरुप लिइसकेको बताउँछिन् ।

‘हिजोका दिनमा महिला जनप्रतिनिधिहरूको जिम्मेवारी यत्तिको होला भनेर न दलहरूले सोचेका थिएनन् । पछिल्लो पाँच वर्षको बीचमा उनीहरूले आफूलाई पुष्टि गरेर देखाइसके’ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको क्षमता विकास तालिमका दौरान विभिन्न ठाउँमा पुगेकी उनी भन्छिन्, ‘कानुनमै बाध्यकारी व्यवस्था नभएको भए यो सम्भव हुने थिएन । त्यसैले भोलिका दिनमा महिला उम्मेदवारको विषयमा यसैगरी खबरदारी गर्नुपर्छ ।’

अघिल्लोपटक र यसपालिको उम्मेदवारीमा कतिपय विषय फरक हुने देखिन्छ । लामो समयदेखि मुलुक जनप्रतिनिधिविहीन रहेको अवस्थामा अघिल्लो निर्वाचन भएको थियो । उम्मेदवारी दिनेहरूमध्ये अधिकांशमा स्थानीय तहको नेतृत्व गरेको अनुभव थिएन । तर अहिले महिला जनप्रतिनिधिहरू नै स्थानीय तह सञ्चालनमा पोख्त भइसकेका छन् । हरेक वडाले सदस्यको रुपमा काम गरेका दुई महिला जनप्रतिनिधिलाई वडाध्यक्षको रुपमा काम गर्ने आत्मविश्वास बढाइदिएको छ ।

झापाको कमला गाउँपालिका अध्यक्ष मेनुका काफ्ले उपमेयर/उपाध्यक्षको हैसियतले महिला जनप्रतिनिधिले अनुगमन, मूल्यांकनदेखि राजस्व परामर्श समितिमा बसेर काम गर्दा धेरै क्षेत्रको प्राविधिक ज्ञान बढेको बताउँछिन् । त्यसमाथि पछिल्लो पाँच वर्षमा विषम परिस्थितिका कारण पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले आफूलाई अब्बल बनाएको उनको भनाइ छ । संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा समेत जनप्रतिनिधिहरूले नौलो अनुभव हासिल गर्न पाए ।

‘हामी निर्वाचित भएर आउँदा स्थानीय तहमा न कर्मचारी थिए, न भवन नै थियो । कानुनहरूको त्यस्तै अभाव थियो । बाढी पहिरोदेखि कोरोना महामारीको सामना यही बेलामा गर्नुपर्‍यो’ गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी उपाध्यक्षसमेत रहेकी काफ्ले भन्छिन्, ‘यो अप्ठेरो परिस्थितिमा गरेको काम हेर्दा अवसर पाए हामी पनि सक्छौं भन्ने पुष्टि भइसकेको छ । आजका उपाध्यक्ष र उपमेयरले भोलि प्रमुख जिम्मेवारी बहन गर्न सक्छन्, अवसर दिनुपर्छ ।’