प्रदेश सरकारको औचित्यमा प्रश्न

पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रदेश सरकार बनेको पाँच वर्षपछि प्रदेश–१ को नाम कोशी प्रदेश राख्न सुझाव दिए । प्रेस चौतारीको एउटा कार्यक्रममा उक्त सुझाव दिइरहँदा उनलाई आफ्नो पार्टीको नेतृत्वले करिब चार वर्ष उक्त प्रदेश सरकार सञ्चालन गरेको हेक्का भने भएन ।

पाँचवर्षे सिङ्गो एउटा कार्यकाल सकिंदासमेत प्रदेश–१ सरकारले आफ्नो प्रदेशको नामकरण र राजधानीसमेत तोक्न सकेन । त्यसो त संघीय प्रणाली कार्यान्वयनको सिलसिलामा सुरुका वर्षदेखि नै लगभग सबैजसो प्रदेश तहमा भएका तमाम विवाद र असन्तुष्टिहरूलाई राजनीतिक पार्टीहरूले अझै साम्य पार्न सकेका छैनन् ।

नेकपा विभाजनपश्चात् प्रदेश सरकारहरू परिवर्तन हुँदा राजनीतिक भागबन्डा मिलाउन गरिएका तमाम हर्कतले प्रदेश सरकारहरूको संरचनाप्रति नै जनमानसमा वितृष्णा बढ्न थालेको छ । प्रदेश संरचना अत्यन्तै खर्चिलो र बोझिलो भएको गुनासा बढ्दै जानु र प्रदेश तहको जिम्मेवारी र भूमिका पनि प्रभावकारी नदेखिनुले देशमा प्रदेश सरकारहरूको औचित्य र आवश्यकतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।

‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा’ भन्ने मूल नाराका साथ नेपालमा संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरिएको थियो । संघीय शासन प्रणालीे लागू गर्नकै लागि थुप्रै जनताले बलिदानी दिनुपर्‍यो तर जुन अपेक्षाको साथ सङ्घीय शासन प्रणालीको अवलम्बन गरिएको थियो हालसम्म परिणाम त्यति सन्तोषजनक देखिंदैन । राजनीतिक भागबन्डा मिलाउनकै लागि वैधानिक रूपमा निश्चित गरिएका मन्त्रालयसमेत फुटाएर खर्च बढाउने कार्यले आम जनतामा प्रदेश सरकारप्रति वितृष्णा जाग्न थालेको हो ।

लामो समयसम्म एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन प्रणालीले सृजना गरेका तमाम समस्यालाई समाधान र सम्बोधन गर्न भन्दै मुलुकमा संघीयताको अवधारणा आएको हो । देशमा व्याप्त चरम गरिबी, जातीय, लैङ्गिक र भौगोलिक विभेद तथा सीमान्तीकरणको समस्या समाधान र शासकीय कमजोरीहरूको न्यूनीकरणका लागि भनेर संघीय प्रणालीको सुरुवात भएको हो । तर, आम नागरिकले सोचेजस्तो प्रतिफल संघीयताले अझै दिन सकेको छैन, बरु तमाम जटिलता र समस्यासँगै अनेकौं आशंका थपिंदै गएका छन् ।

संघीय प्रणालीको बहुआयामिक र आधारभूत मर्मलाई बुझेर भन्दा पनि सतही र भावनात्मक रूपमा एकात्मक प्रणालीको विकल्पका रूपमा मात्र लागू गरिएकाले यतिखेर संघीयताको औचित्य र कार्यान्वयनमा अनेकौं जटिलताहरू देखिंदै छन् । यसको एउटा कारण प्रदेश सरकारको आवश्यकता र औचित्यमाथिको प्रश्न हो ।

यतिखेर संघीयताअन्तर्गत प्रदेश तहको संरचना हचुवाको भरमा भएको आभास जनमानसले गरिरहेको छ । हचुवाको भरमा भएका त्यस्ता कतिपय निर्णयहरू विवादित बन्दै जाँदा संघीयता कार्यान्वयनमा थप जटिलता थपिएको महसुस भइरहेको छ । यससँगै विद्रोह र द्वन्द्व अझ बढ्दै जाने आशंका बढेको छ ।

नेपालको संविधानले केन्द्र, ७ वटा प्रदेश र ७५३ स्थानीय तह निर्धारण गरी केन्द्रमा दुई सदनात्मक र प्रदेशमा एक सदनात्मक संसद्को व्यवस्था गरेको छ । यससँगै केन्द्रमा ३३४ सदस्य तथा प्रदेश सभामा ५५० सदस्य गरी कुल ८४४ सदस्यको व्यवस्था गरेको छ । यी दुवै तह गरी मन्त्रीको संख्या पनि ७५ देखि १३३ सम्म पुग्ने देखिन्छ । यसका साथै ७५३ स्थानीय तहको प्रशासनिक खर्चसमेत जोड्दा यी तीन तहको शासकीय संरचना अत्यन्त खर्चिलो र बोझिलो भएका छन् ।

संघीयता अवलम्बन गरेका विश्वका अधिकांश देशमा दुई तहको मात्र सरकार छ तर नेपालमा भने तीन तहको । यति सानो मुलुकमा ७६१ वटा सरकारहरू स्थापना भएका छन् । कुनै गम्भीर अध्ययन अनुसन्धान विना नै संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी देशमा तीन तहका सरकारको व्यवस्था गरिएका छन् । ती सरकारहरूको संरचनागत, प्रशासनिक र राजनीतिक व्ययभार धान्न मुलुक र जनता साँच्चै सक्षम छन् त ? आशंका र प्रश्न दुवै उब्जिएका छन् ।

संघीय प्रणाली नेपालका लागि नौलो र पहिलो अभ्यास हो । नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू लामो समयसम्मको एकात्मक प्रणाली, शासकीय बेथिति र मनोमालिन्यमा अभ्यस्त भएका छन् । त्यसैले त यतिखेर पनि संघीयताको मर्म र संविधानको प्रावधानअनुरूप गरिनुपर्ने कार्य पनि शक्ति केन्द्रका राजनीतिक स्वार्थअनुकूल भइरहेका छन् ।

अर्कोतर्फ राज्यको ढुकुटीसमेत तहगतका सरकारहरूले विभिन्न बहानामा आफ्ना आसेपासे, पार्टी कार्यकर्ता र राजनीतिक लाभका लागि असामान्य रूपले बाँड्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यसर्थ पनि नेपालमा प्रदेश सरकारसँगै सिङ्गो संघीयताको औचित्य र आवश्यकतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको हो ।

नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयन भइरहँदा खासगरी प्रदेश तहमा अनेकौं चुनौती थपिएका छन् । अत्यन्त खर्चिलो प्रणाली थेग्नका लागि आर्थिक स्र्रोत कहाँबाट कसरी जुटाउने भन्ने विषयमा न कुनै अनुसन्धान भएको छ न त कुनै चिन्ता र चासो नै ।

बरू विभिन्न शीर्षकका करहरू थपेर वा बढाएर सांसद र मन्त्रीहरूको तलब व्यवस्थापनमा खर्च गर्ने गरिएको छ । नेता र मन्त्री पाल्नका लागि गरिएका यस्ता कार्यका कारण प्रदेश सरकारहरू जनतालाई राहत दिनेभन्दा पनि आहत दिने निकायका रूपमा परिणत हुन थालेका छन् ।

यतिखेर प्रदेश सरकारको खर्च व्यवस्थापन निकै कठिन एवं चुनौतीपूर्ण बनेको छ । संघका अतिरिक्त प्रदेश एवं स्थानीय सरकारका लागि आवश्यक संरचना निर्माण तथा व्यवस्थापनमा धेरै नै खर्च हुने गरेको छ । जसले गर्दा विकास निर्माण र जनजीविकाका सवालमा प्रदेश सरकारहरूले खासै केही गर्न सकेका छैनन् ।

खर्च व्यवस्थापन गर्ने क्रममा विभिन्न प्रादेशिक एवं स्थानीय सरकारहरूद्वारा लगाइएका कर एवं शुल्कहरूले आम जनमानसमा एक किसिमको आतङ्क नै सृजना गरेको छ । यसले सिङ्गो संघीयतामाथि नै रोष बढाएको छ ।

दुई दशकदेखिको अस्थिर राजनीति र संक्रमणका कारण जर्जर भएको सामाजिक–आर्थिक अवस्था र कुशासनको दुष्चक्रले गर्दा बिथोलिएको कमजोर आर्थिक अवस्थाको पृष्ठभूमिमा यो प्रदेश तहको खर्चिलो संघीय प्रणाली मुलुकले धान्न सक्ला कि नसक्ला ? गम्भीर चिन्ता एकातिर छ भने यसैका लागि विदेशीसँग हारगुहार गरी अनेकौँ शर्तका सहायता लिनुपर्ने बाध्यता अर्कोतिर देखिंदैछ ।

अत्यन्त खर्चिलो र जटिल संघीय प्रणाली कार्यान्वयनका लागि कसरी प्रदेश र स्थानीय तहको आर्थिक विकास र वित्तीय दायरा फराकिलो पार्ने भन्नेमा शासकहरूमा कुनै चासो देखिंदैन । संघीय प्रणालीअन्तर्गत प्रदेश तह धान्न आवश्यक पर्ने स्रोत सम्बन्धी खासै अध्ययन अनुसन्धान भएका छैनन् भने यसबारे अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने कुनै निकाय अहिलेसम्म पनि स्थापनासमेत गरिएको देखिंदैन ।

प्रदेश तहको अत्यन्त जटिल पाटो भनेकै शक्ति सन्तुलन र अधिकार बाँडफाँडको विषय हो । यही कारणले नै तमाम विवाद सिर्जना भएका छन् । प्रदेश संरचनाले क्षेत्रीय–सामाजिक सन्तुलनसमेत बिग्रन थालेको आभास हुँदैछ । अविकसित, कमजोर, विपन्न प्रदेश र क्षेत्रहरूलाई माथि ल्याउन नसक्दा प्रदेश–प्रदेशबीच नै द्वन्द्व बढ्ने खतरा एकातिर छँदैछ भने अर्कोतिर पृथकतावादी आवाजसमेत उठ्न थालेको छ ।

नेपाल एकात्मक शासन प्रणालीबाट संघीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गरेकोले यसलाई प्रदेश तहमा कार्यान्वयन गर्ने काम निकै चुनौतीपूर्ण र जटिल बनेको छ । प्रदेश संरचनाकै कारण राष्ट्रिय भावनाभन्दा प्रादेशिक तथा क्षेत्रीय भावनाले प्रश्रय पाउँदै गएको छ ।

हाम्रा प्रादेशिक सरकारहरूले विदेशी सरकारप्रमुख नेपाल आउँदा उनका अगाडि आफ्नो देशको सरकारकालाई गालीगलौज गर्नेसम्मका विडम्बनापूर्ण कार्य हुने गरेका छन् । वास्तवमा संघीयताको कार्यान्वयनले राष्ट्रिय एकता र अखण्डता मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएकोमा यसको उल्टो परिणाम देखिन थालेको छ । यसबारे गम्भीर बन्नैपर्छ ।

हामीले संविधान निर्माण गरेको ६ वर्ष पुगिसकेको छ भने सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरी नयाँ सरकार बनेर पनि एक कार्यकाल बित्न लागेको छ । बिहानीले दिनको संकेत गर्दछ भने जस्तै नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयनको प्रारम्भिक अवस्था हेर्दा स्थिति त्यति सन्तोषजनक देखिंदैन ।

यो असन्तोषलाई समयमै उचित सम्बोधन गर्न सकिएन भने फेरि अर्काे विद्रोह नहोला भन्न सकिन्न । तसर्थ संघीयता कार्यान्वयनमा हालसम्म भोग्नुपरेका तमाम समस्या एवं चुनौतीलाई समयमै पहिचान गरी तिनलाई घटाउँदै र हटाउँदै संघीयतालाई प्रभावकारी रूपमा लैजानु नै आजको टड्कारो आवश्यकता हो ।

अधिकांश कार्यहरू संघ र स्थानीय तहबाट सम्पन्न हुने भएपछि प्रदेश सरकारको आवश्यकता किन भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ नै । जनताका काममा अनावश्यक झन्झट र दोहोरोपन देखिएको र राज्यले थेग्नै नसक्ने गरी राजनीतिक र प्रशासनिक संरचना विस्तारमा खर्च भइरहेको यथार्थलाई बोध गराउँछ । जुन अधिकांश प्रदेशले अब धान्न सक्ने अवस्था देखिंदैन । यसर्थ हामीले प्रदेश तहको संरचनाको औचित्य र आवश्यकताबारे बेलैमा कठोर निर्णय लिन जरूरी छ ।

प्रदेश सरकारको आफ्नै स्रोत निकै नै कम भएको हुँदा प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । सबै प्रदेशको बजेटको आकार तथा स्रोत व्यवस्थापन हेर्दा देशमा संघीय शासन व्यवस्थाको अनुभूति गर्न सकिने अवस्था छैन । प्रदेश सरकारले आफ्नो औचित्य तथा भूमिका प्रमाणित गर्ने अवसरसमेत गुमाएको छ ।

तसर्थ, विश्वका धेरै देशमा अभ्यास गरेजस्तै स्थानीय तहलाई छुट्टै स्थानीय सरकारको रूपमा राख्दै प्रदेश अन्तर्गतका स्वायत्त र अधिकारलाई कटौती गर्ने वा खारेजी गर्ने गरी दुई तहको मात्र सरकारको व्यवस्था हुने गरी संविधान नै संशोधन गरिनु आवश्यक देखिन्छ ।

प्रदेश र संघका अधिकांश जिल्लास्तरीय कार्यालयहरू खारेज गरी तिनले गर्दै आएका कामहरू पूर्णरूपमा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिने हो भने प्रदेश तहको बोझ गरिब जनताले बोक्नुपर्दैन ।
प्रदेश सरकारमा लाग्ने खर्च विकास निर्माण र जनहितका काममा लगाउने हो भने बल्ल संघीयताको आभास जनतालाई हुनेछ । यसर्थ प्रदेश सरकारको औचित्य, आवश्यकता र भूमिकाका बारेमा अब व्यापक छलफल र सार्थक बहस गरेर उचित निष्कर्ष निकाल्ने कि ?

(ज्ञवाली रूपन्देहीका शैक्षिक अगुवा हुन् ।)