‘कानुनले नै ठूला र साना दल भनेर विभेद गरेको छ’

२७ फागुन, काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनमा ठूला दलले दलीय चुनाव चिह्न पाउँछन् । तर पार्टी जिन्दगीभर एउटै चुनाव चिह्न लिएका साना दलका उम्मेदवारहरुले के चुनाव चिह्न पाउँछन् भन्ने यकिन छैन ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा २६ मा स्थानीय तहको निर्वाचनमा खडा भएका उम्मेदवारलाई चुनाव चिह्न वितरण गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त (ठूला) दललाई मात्र दलीय चुनाव चिह्न दिइने व्यवस्था छ । ‘यस दफा बमोजिम निर्वाचन चिह्न वितरण गर्दा राजनीतिक दल सम्बन्धी प्रचलित संघीय कानुन बमोजिम राष्ट्रिय दलको रुपमा मान्यता प्राप्त गरेको दलको उम्मेदवारलाई मात्र सम्बन्धित दलको निर्वाचन चिह्न वितरण गरिनेछ’ ऐनको दफा २६ (६) मा भनिएको छ ।

२०७४ मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि साना दलका उम्मेदवारलाई स्वतन्त्र उम्मेदवारको हैसियतमा चुनाव चिह्न दिइएको थियो । त्यसबेला नयाँ शक्ति पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा साना दलहरुले विरोध गरेका थिए, तर सुनुवाइ भएन । अहिले स्थानीय तह निर्वाचनको नजिकिएको बेला फेरि साना दलहरुले दलीय चुनाव चिह्नको विषयलाई उठाएका छन् ।

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलका अनुसार कानुन संशोधन नगरेसम्म निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका सबै दलहरुले स्थानीय निर्वाचनमा आफ्नै चुनाव चिह्न पाउन सक्दैनन् । ‘निर्वाचन आयोगले कानुन अनुसार गर्ने हो । कानुनमा राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएको दलले मात्रै दलीय चुनाव चिह्न पाउँछ भनेपछि सकियो’ पोखरेलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘कि ऐन संशोधन गर्नुपर्यो कि प्रचलित ऐन मान्नुपर्यो । यसको समाधान निर्वाचन आयोगले नभएर संसद र राजनीतिक दलहरुले नै दिनुपर्ने हो ।’

राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने आधारसम्बन्धी व्यवस्था राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५२ मा छ । राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ ३ प्रतिशत र प्रत्यक्षतर्फ कम्तिमा एक सिट जितेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । अर्थात, कानुनले नै चुनाव चिह्न वितरणको आधार ५ वर्षअघिको संघीय निर्वाचनको मतादेशलाई तय गरेको छ ।

साना दलहरुलाई चुनाव चिह्न दिने विषयमा कानुनले नै निर्देशित गरेको निर्वाचन आयोगको भनाइ छ । ‘हामीले कानुनको पालना गर्ने मात्रै हो । कानुन विपरीत गए दण्डनीय हुन्छ । यसकारण साना दलहरुको मागमा कानुनमा जे छ त्यही नै लागू हुन्छ’, एक अधिकारीले भने ।

पाँच वर्षको अवधिमा जनताका बीचमा जति नै राम्रो काम गरेर आफ्नो हैसियत बढाएको भए पनि साना दलहरुले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने गरी जनमत नलिएसम्म स्थानीय चुनावमा दलीय चुनाव चिह्न पाउँदैनन् ।

स्थानीय तहमा भएको दलीय उपस्थितिले पनि दलको हैसियत निर्धारण गर्दैन । यसकारण दलीय चुनाव चिह्न पाउन प्रतिनिधिसभाकै चुनावमा आफूलाई राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने गरी प्रस्तुत गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ । प्रचलित कानुनअनुसार आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा ६ वटा राजनीतिक दलले मात्रै दलीय चुनाव चिह्न पाउँछन् ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले पाँच वर्ष अघिको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पाएको मतादेशका आधारमा राष्ट्रिय दलको मान्यताप्राप्त दलहरु हुन् ।

साना दलको माग- ठूला दलको बेवास्ता

साना दलहरुले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउनका लागि निश्चित जनमत पाइसकेको हुनुपर्ने गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन बनाउँदै गर्दा चर्को विरोध गरेका थिए । तर, साना दलहरुको कुरा ठूला दलहरुले सुनेनन् । राजनीतिक स्थिरताका लागि थोरै दल हुनु आवश्यक रहेको तर्क ठूला दलका नेताहरुले गरे ।

अहिले साना दलहरु राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउनका लागि पाउनुपर्ने निश्चित मतादेशबारे कम बोलिरहेका छन् । उनीहरुको ज्यादा माग स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलीय चुनाव चिह्न पाउनुपर्नेमा छ । तर, साना दलहरुको यस्तो मागमा ठूला दलहरुको रुचि देखिंदैन ।

यही फागुन २ गते सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले ‘कानुनले नै ठूला र साना दल भनेर विभेद गरेको’ भन्दै निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका सबै दलहरुले स्थानीय निर्वाचनमा आफ्नै चुनाव चिह्न पाउनुपर्ने माग राखेका थिए ।

सांसद सुवालले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई भेटेरै यो विषयमा पटक–पटक ध्यानाकर्षण पनि गरे । तर, केही सिप नलागेको उनी बताउँछन् । ‘कानुन बनाउने पनि ठूला दलहरु नै हुन् । उनीहरुले बनाएको कानुनले ठूला र साना दल भनेर विभेद गरेकै छ । संशोधन गरौं भन्दा किन सहजै तयार हुन्थे त ? भएका छैनन् । तर, खबरदारी जारी रहन्छ’ सर्वदलीय बैठकपछि सुवालले भनेका थिए ।

नेकपा एमालेका नेता विष्णु रिमाल भने स्थानीय तहको चुनावमा दलीय चुनाव चिह्न पाउनुपर्ने साना दलहरुको मागबारे शीर्ष नेताहरुका बीचमा छलफल भएको बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहभागी बैठकमा पनि यो विषयमा छलफल भएको छ । कानुनमा जे छ त्योभन्दा बाहिर नजाने सहमति भएको नेताहरु बताउँछन् । यद्यपि यस्ता विषयमा निर्वाचन आयोगले विवेक पुर्यायो भने समस्या ठूलो नहुने स्थानीय तह निर्वाचन ऐन बनाउँदा सक्रिय रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी बताउँछन् ।

‘निरन्तर चुनाव लडिरहेका पार्टीहरुको हकमा आयोगले गल्ती गर्न हुँदैन । उदाहरणका लागि नेमकिपालाई आयोगले व्यावहारिक रुपमा मादल चुनाव चिह्न दिनसक्छ’ अधिकारीले भने, ‘तर जे चुनाव चिह्न छ, त्यही पाउनैपर्छ भनेर अड्डी गर्ने ठाउँ कानुनी रुपमा छैन । आयोगले व्यावहारिक रुपमा मिलाउन सक्छ ।’

एमाले नेता रिमाल पनि निर्वाचन आयोगले गर्ने निर्णयमा आफूहरु तयार रहने बताउँछन् । ‘कानुन बनाउने वा संशोधन गर्नुपर्ने भए पहल गर्ने निर्वाचन आयोगले नै हो । आयोगले यसो गरौं भनेको छैन’, उनले भने । मुलुक रहर र लहडले नचल्ने भएकाले प्रचलित कानुन सबैले मान्नुपर्ने भन्दै उनी साना दलहरुलाई राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने गरी मतादेश प्राप्त गर्नेतिर ध्यान दिन सुझाव दिन्छन् । नेता रिमाल भन्छन्, ‘कम्तीमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कानुनले भने अनुसार जनमत प्राप्त गरेपछि त भइहाल्छ ।’

‘साना दलको प्रभाव शून्यमा झार्ने प्रयास !’

ठूला दलहरु आफूहरुको माग सम्बोधन गर्न तयार नभएपछि साना दलहरु आन्दोलित भएका छन् । प्रचलित कानुन संशोधनका लागि जिम्मेवार निकायले पनि बेवास्ता गरेपछि साना दलहरुले ‘स्थानीय निर्वाचन चुनाव चिह्न संघर्ष समिति’ नै बनाएका छन् ।

‘…साना दलले आफ्नो चिह्नलाई परिचित बनाउन अगाडि गरेका गतिविधिहरुको प्रभावलाई स्थानीय निर्वाचनका क्रममा शून्यमा ल्याउने अवस्था आउने देखियो’, बिहीबार ३७ वटा दलको तर्फबाट जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाएका दलहरुलाई दलीय चुनाव चिह्न नदिनु संविधानको धारा ७४ मा उल्लिखित शासन प्रणाली ‘बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक’ रहेको भनी गरिएको व्यवस्था विपरीत भएको उनीहरुको ठहर छ र निर्वाचन आयोगले परिकल्पना गरेको ‘स्वतन्त्र र निष्पक्ष’ निर्वाचन विपरीत रहेको पनि उनीहरुको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

संघर्ष समितिका सदस्य दीपक उप्रेती आफूहरुले एकल वा सामूहिक रुपमा यस विषयमा निर्वाचन आयोगलगायत सम्बन्धित निकाय तथा नेतृत्वहरूको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको बताउँछन् । सुनुवाइ नभएकाले अब कानुनी उपचारको लागि सर्वोच्च अदालत रिट लिएर जाने तयारी रहेको उनले जानकारी दिए ।

अदालतमा रिट र संसदमा रहेका दलका प्रमुखहरुलाई भेटेर विभेदकारी ऐनको व्यवस्थालाई संशोधन गर्न ध्यानाकर्षण गराउने तथा देशव्यापी रुपमा विरोधका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने योजना सुनाए ।

संविधानको धारा १७ को स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गत उपधारा २ (ग) ले प्रत्येक नागरिकलाई राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको तर, चुनावमा दलीय चुनाव चिह्न नदिंदा यो अधिकारको हनन भएको साना दलहरुको ठहर छ । ‘स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा २६ ले दलको राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेको र नगरेको आधारमा विभेद गरेको देखिन्छ’ बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।