भ्रमको पर्दा आफैं च्यात्नुभयो, धन्यवाद ‘दिज्जू’हरू

एक जना सक्रिय महिला पत्रकार आफूले काम गरिरहेको सञ्चार संस्थाले अनाहकमा निकालेपछि न्याय प्राप्तिको बाटो के हुन्छ भनेर सोध्न अहिलेका लगभग सबैजसो वरिष्ठ महिला पत्रकार र सञ्चारिका समूहमा पुगिसकेकी छन् ।

उनलाई फेरि फर्किएर त्यही संस्थामा काम गर्नु त छैन, तर किन निकालियो भन्ने जानकारी भने जरूर पाउनु छ । काम गर्दागर्दै अचानक निकालिएको सूचना पाएकी उनी त्यसको कारण खोज्न भौंतारिएको दुई महिनाभन्दा धेरै भइसक्यो । यो दौडधुपमा उनले प्राप्त गरेको परिणाम भने केवल निराशा हो ।

‘हाम्रै लागि लड्छौं भन्नेहरूले, त्यही सञ्चारमाध्यम र मलाई अनाहकमा कामबाट निकाल्ने प्रधानसम्पादकमाथि पो सहानुभूति राखे’, उनले मसित भनिन् ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नाममा सञ्चारिका समूहको लेटरहेडमा बिहीबार निस्किएको विज्ञप्ति पढेपछि नै उद्वेलित भइसकेको मन ती पत्रकारको कुरा सुनेपछि थप अशान्त भयो । त्यो विज्ञप्तिलाई लिएर पक्ष विपक्षमा राम्रै बहस भइरहेका छन् । शोषणविरुद्धको लडाइँमा भर्खरै पाइला चाल्दै गर्दा रोक्न खोज्नेहरूको भ्रमको पर्दा पल शाहको पछिल्लो प्रकरणमा भने राम्रैसँग उघ्रिएको छ । नत्र, सञ्चारसंस्थाले कामबाट निकाल्यो भनेर ढोका ढकढक्याउन आउने पत्रकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका नाममा पीडितलाई थप पीडा दिनेगरी बोल्नेहरूमध्ये सञ्चारिका समूहले पीडित पत्रकारकै पक्ष लिन्थ्यो होला, उनको लडाइँंमा साथ दिन्थ्यो होला । पत्रकार महासंघ, फ्रिडम फोरम र महिला आयोगहरू विशिष्टहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताभन्दा बेसी पीडितहरूको बाँच्न पाउने अधिकारसित निकट रहन्थे होला ।

हुन त कुबेलामा बोलेर केही बिगारिएको रहेछ भन्ने अनुभूति बोल्नेहरूले गरेर समयमै आफूलाई सच्याएका थिए भने बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधको विषयमा महिला अधिकारकर्मीहरू विभाजित हुँदैनथे । तर, पल प्रकरणले कलाक्षेत्रको मात्रै होइन, सञ्चार र अधिकारकर्ममा रहेकाहरूको पनि नकाब उतारिदिएको छ ।

असामान्य मुद्दालाई सामान्यीकरण गर्न तपाईं हामीले जानेका, मानेका र सम्मान गरेकाहरूको भूमिका कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने छर्लङ्ग भएको छ यो प्रकरणमा । सिंगो मुलुक एकजुट हुनुपर्ने विषयमा सचेत भनिएको वर्ग नै विभाजित हुँदा पीडाबारेको हाम्रो आधारभूत बुझाइमै खोट रहेछ भन्ने पनि यो प्रकरणबाट स्पष्ट भएको छ । यसो हुनु एक हदसम्म जरूरी पनि थियो, किनभने हामीले मानेकाहरूले नै हामीलाई पारेको भ्रम बाहिर आउनुपर्थ्याे, थाहा त हामीले धेरै अघि नै पाएका हौं।

पत्रकारिता क्षेत्रभित्रको यौन हिंसाको अवस्था उधिन्न मैले २०७६ असारमा ‘दाइहरूको डर’ शीर्षकमा सेतोपाटीमा एउटा लेख लेखेकी थिएँ । त्यसबेला आफूमाथि किशोरअवस्थामा भएका शोषणको कुरा अब पनि लेख्नुपर्छ भन्ने हौसला दिएकोमा मेरी सानी छोरीलाई ठूलो धन्यवाद छ । त्यो लेख लेखेपछि पत्रकारिता जगत तरंगित भयो । वरिष्ठ पत्रकारहरू विभाजित भए । सञ्चारिका समूहको तत्कालीन पदाधिकारीमध्ये एकजनाले मलाई बोलाएर भन्नुभयो, ‘अब तिमीलाई पत्रकारितामा टिक्न कठिन हुन्छ ।’

त्यसपछि मलाई भेट्ने र फोन गर्ने, त्यो लेख पढेर बाहिर चर्चा गर्ने वरिष्ठ महिला पत्रकारको चिन्ता आउँदै गरेका बहिनीहरूप्रतिभन्दा पीडकतिर थियो, सहानुभूति पीडकमाथि नै थियो, जसरी अहिले बलात्कार आरोपमा थुनामा रहेका पल शाहलाई नै ‘शुभाशिष’ भनिएको छ ।

त्यसबेलै मैले बुझेकी थिएँ, यस्ता संघसंस्था ढोंग मात्रै रहेछन् । अहिले मेरी साथीमाथि उनीहरूले देखाएको पूर्वाग्रहले त्यसलाई थप पुष्टि गर्‍यो । अहिले ती महिला पत्रकारको समस्याबारे पत्रकार महासंघ मौनप्रायः छ, सञ्चारिका समूहले आवाज दिन सकेको छैन । बरु उनको लडाइँमा सहयोगी होइन, अवरोध बनेका छन् । अवरोधमा सहयोगी चाहिं सबैजसो बन्छन् ।

तत्कालीन सत्तारुढ दल नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको ‘असंवैधानिक कदम’ विरुद्ध एकजुट भएर चुनाव जितेको पत्रकार महासंघका बारेमा धेरै बोल्नु नै परेन । उसको तौरतरिकाबारे कम्तीमा पत्रकारहरू चाहि‌ं जानकार नै छन् । नाबालक गायिकामाथि एकपक्षीय आक्रमण हुँदा यी संस्थाहरू चुपचाप बसे । महिला आयोगले उनीमाथि भएको प्रहारलाई हेरेर विज्ञप्ति निकाल्ने सामान्य औपचारिकतासमेत पूरा गरेन । बरु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप भएको दुहाइमा भने समर्थन गरिरहेको छ ।

अहिले सुन्दर भविष्य बोकेर संघर्ष गरिरहेकी किशोरी गायिकामाथि भएको यौन शोषण र त्यसविरुद्ध उनले बोलेपछि सुरु भएको बहस मोड्ने गरी आएको जिम्मेवार संघसंस्था, ती संघसस्थाका पदाधिकारी र यो पुस्ताले वरिष्ठ मानेका व्यक्तित्वहरूको अभिव्यक्तिले निरास नबनाउने कुरै भएन । पीडितलाई झन पीडित बनाउने गरी आएका अभिव्यक्तिलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मान्नुपर्ने कि बेमौसमको छाडा अलाप भन्नुपर्ने हो, बहस जरूरी छ ।

हाम्रो मुलकको संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक २०४७ सालमै स्पष्ट गरेको छ । २०६२-६३ को जनआन्दोलनपछिको अन्तरिम संविधान र नेपालको संविधान २०७२ मा पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबारे खुलस्तै लेखिएको छ । यो अधिकार प्रयोग गर्न पाइँदैन भनेर कसैले भनेको पनि छैन, तर कुन जिम्मेवारीमा बसेको मान्छेले, कुन बेला, कस्तो कुरा बोल्नुपर्छ त्यो उसको नैतिकताको कुरा हो ।

बेमौसममा बोल्न नहुने कुरा बोलेर शेरबहादुर तामाङले मन्त्री पद गुमाएका थिए, जबकी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता उनको पनि थियो, छ । त्यसैले, पत्रकार महासंघ, सञ्चारिका समूह, महिला आयोगजस्ता संस्थाले पहिलो नजरमै पीडितले न्याय पाउनुपर्ने विषयलाई गिजोल्नेहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा गर्नु यो समयको माग होइन ।

अर्कातिर, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार प्रयोग गर्दा उचाइमा पुगेकाहरूले पीडितलाई झन धेरै पीडा दिनु कति जायज हो ? त्यसमाथि बलात्कारविरुद्धको कानून निर्माणको पृष्ठभूमि कम्तीमा महिलाको क्षेत्रमा काम गर्नेहरूलाई राम्ररी थाहा छ । पुरानो कानुनमा भएको ३५ दिने हदम्यादलाई वर्ष दिनको बनाउन महिलाहरूले सानो संघर्ष गरेका थिएनन् । त्यस्तो संघर्षमा अहिले कानुन संशोधन हुनुपर्छ भनेर वकालत गर्नेहरू अग्रपंक्तिमै थिए ।

कानुनका छिद्रहरू छैनन् भन्ने मेरो दलिल होइन । दुई-दुई पटकको प्रयासपछि संविधानसभाबाट बनेको संविधानमा सहमत नभएर संविधानै जलाउने कामसम्म भएको छ यो मुलुकमा । तर, जसरी मुलुकको संविधान असंशोधनीय होइन, त्यसैगरी कानुन पनि असंशोधनीय छैन । यसमा बहस गर्न, दबाव दिन सकिन्छ । कतिपयको हैसियत त कानुनको कुन दफामा के राख्ने भनेर प्रभाव नै पार्न सक्ने खालको पनि छ ।

‘यो कानुनमा अहिले पनि धेरै कुरा पुगेको छैन, त्यो सत्य हो । तर, जे छ त्यो पनि एक कदम प्रगतिशील छ, त्यसैले यसमा परिवर्तन गर्ने आवाज उठाउँदा पीडितको पक्षमा न्याय हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सोच्नु हामी सबैको जिम्मेवारी हो’ महिला अधिकारकर्मी डा. रेणु अधिकारी भन्छिन्, ‘आफ्नो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार प्रयोग गर्दा पीडित र अदालतमा भएको मुद्दामा पर्ने प्रभावको पनि हेक्का राख्नुपर्छ । सार्वजनिक ओहदामा रहेका व्यक्तिले आफ्नो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक प्रयोग गर्नु कर्तव्य पनि हो भन्ने मानवअधिकारको आधारभूत मान्यतासमेत हो ।’

अहिलेको बहस यति हो । उच्च ओहदामा बसिसकेकाहरूले बोल्दा कुन धरातलमा टेकेर बोल्दैछु भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ भन्ने कुरा नै मुख्य मुद्दा हो । तर, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भनेर बहसलाई मोड्ने दुष्प्रयास संस्थागत रुपमै भइरहेका छन् । समाजशास्त्री डा. मीना पौडेलको शब्दमा, ‘शाही महिलावाद’ पुनः उजागर भएको छ, जहाँ प्रश्न सोधिन्न चाकडी गरिन्छ ।

तर, शोषणका विरुद्ध उठाएको आवाजलाई कमजोर बनाउने गरी आएका जुनसुकै अभिव्यक्ति न लोकतन्त्रसित न त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकसित नै सम्बन्धित हुन्छ ।