+
+

युद्धको अर्थशास्त्र

गोविन्दराज केसी गोविन्दराज केसी
२०७८ चैत ३ गते १०:०८

युद्ध किन हुन्छ ? यसको एउटा मात्रै कारण छैन। विश्वमा जे जति युद्धहरू भएका छन्, त्यसका पछि असीमित तत्व लुकेका छन्। गृहयुद्ध पछिका कारणहरू पनि त्यति नै छन्। मुख्यतः अस्तित्वको खोजीमा युद्ध हुन्छ। भाषा, धर्म, सम्प्रदाय, सार्वभौमिकता, प्रभुत्व, सुरक्षा, श्रेष्ठता, भौगोलिक विस्तार जस्ता तत्वहरू जोखिममा पर्न थालेपछि त्यसको प्रतिरक्षामा देशहरू युद्धमा होमिने गर्छन्। रूस-युक्रेन युद्ध पनि अस्तित्व रक्षा र प्रभुत्व सुनिश्चितताको लागि गरिएको युद्ध हो। अमेरिका, बेलायत तथा युरोपियन युनियन वा अन्य देशले युक्रेनमाथि गरिरहेको आर्थिक सहयोग पनि अस्तित्व संकटकै परिणाम हो। रूसले युक्रेन निल्यो भने अन्य युरोपियन देशहरूलाई पनि कब्जा गर्न सक्ने भय विश्वभर व्याप्त छ। लेख रूस युक्रेन युद्धकै वरिपरि घुमेको छ।

युद्ध अर्थतन्त्र

अहिले रूस र युक्रेन युद्ध अर्थतन्त्र हुन्। २४ फेब्रुअरी २०२२ मा रूसले आक्रमण थालेपछि दुवै देश आक्रमण र प्रत्याक्रमणमा उत्रिएका छन्। युद्ध अर्थतन्त्र भन्नाले जब देश युद्धमा धकेलिन्छ, तब औद्योगिक उत्पादन गर्ने कलकारखानाहरूले सुरक्षा सम्बन्धी काम थाल्छन्। दैनिक उपभोग्य वस्तुका साथसाथै युद्धका लागि आवश्यक सामग्रीहरूको उत्पादन तथा वितरण पनि सुरु हुन्छ। मुख्यतः सरकारले युद्धको बन्दोबस्तीका लागि स्रोतसाधनहरूको कुशलतापूर्वक बाँडफाँट गर्ने र नागरिकहरूको लागि आवश्यक वस्तुहरू उपलब्ध गराउनु हो। युद्धको बेला सरकारको प्राथमिकता युद्धका लागि आवश्यक सामग्रीहरूको उत्पादनमा रहन्छ। साथै अर्थतन्त्रलाई सुचारु राक्न र युद्धलाई भरथेग गर्न करको दर र दायरालाई पनि वृद्धि गरिन्छ। यस्तो बेला राज्यको मुख्य जोड सशस्त्रीकरणमा रहेको हुन्छ। कतिपय देशहरू युद्धको पूर्वतयारी स्वरूप सैन्य क्षेत्रको आधुनिकीकरण, तालिम तथा शस्त्र-अस्त्रको जोहो गर्न आवश्यक आर्थिक तयारी गरेका हुन्छन्। जस्तो दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु हुनु अगावै जर्मनीमा एडोल्फ हिटलरले देशको पुन: शस्त्रीकरण गरिसकेका थिए। २००८ को जर्जियासँगको भिडन्तपछि रूसले पनि आफ्नो सुरक्षा क्षेत्रको आधुनिकीकरणमा निकै तीव्रता दिएको थियो।

अर्थशास्त्री तथा कूटनीतिज्ञ जोन केनेथ गालब्रेथ भन्छन्, ‘युद्ध अर्थतन्त्रमा जनताको दायित्व भनेको जे आवश्यकता छ त्यो गर्नु हो । जस्तो कि- सैन्य प्रयत्नलाई समर्थन गर्नु, गृह क्षेत्रको रक्षा गर्नु र बचाउनु र विशेषत: भौतिक भलाइ, एक्यबद्धता र मनोबल कायम राख्नु हो।’

अमेरिका, युरोपियन युनियन तथा अन्य मुलुकहरूले रूसमाथि लगाएको आर्थिक नाकाबन्दीले रूसको वैदेशिक विनिमय सञ्चित अलगथलग पारेको छ। आन्तरिक तरिकाले युद्धको भीषण तयारी गरेको रूसले युद्धको समयमा भैपरी आउने संकटको सामनाका लागि ६३० बिलियन अमेरिकी डलरको विशाल जगेडा कोष खडा गरेको थियो।

सन् २०१४ को क्रिमिया युद्धबाट पाठ सिकेका अमेरिका तथा युरोपियन युनियन लगायतका देशहरूले सुरुमै आर्थिक नाकाबन्दीको घोषणा गरे। यसले रूसको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तत्कालै अवरुद्ध हुनपुग्यो। अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विभिन्न देशको बीचमा हुने आर्थिक कारोबारको सन्देश आदानप्रदान गर्ने सञ्जाल ‘विश्वव्यापी अन्तरबैंक वित्तीय दूरसञ्चार समाज’ (स्विफ्ट) बाट रूसलाई अलग गरेपछि रूस आर्थिक संकटमा फसेको छ। रूसका वित्त मन्त्री सिलुयनोभ एन्टोनले नाकाबन्दीका कारण झण्डै ५० प्रतिशतको वैदेशिक विनिमय सञ्चिति ठप्प हुनपुगेको बताएका छन्। यसले युद्धलाई निर्णायक तहसम्म लैजान अरु जटिलता थप्ने निश्चित छ।

युद्ध लम्ब्याउन अमेरिकाले युक्रेनलाई १३.६ बिलियन अमेरिकी डलर राशिको सहयोग प्याकेजको घोषणा गरेको छ। युरोपियन युनियन तथा अन्य देशहरूले पनि युक्रेनलाई उल्लेख्य आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइरहेका छन्। तर रूस विश्वसामु एक्लिएको छ। फोब्स पत्रिकाका क्रिस्टोफर हेलम्यान र ह्यान्क टकरले १६ अगष्ट, २०२१ मा लेखेका छन्- अमेरिकाले अफगानिस्तानको युद्धमा प्रतिदिन ३०० मिलियन अमेरिकी डलर खर्च गरेको थियो। बेइजिङ शीतकालीन ओलम्पिक उद्घाटनताका चीनसँग सम्झौता गरे पनि चीनले देखिने गरी कुनै आर्थिक सहयोग गरेको छैन।

‘इन्स्टिच्युट फर इकोनोमिक्स एण्ड पिस’का अनुसार २०१९ मा हिंसा र द्वन्द्वका कारण विश्वले झण्डै १४.४ ट्रिलियन अमेरिकी (पीपीपी) डलर मूल्यको आर्थिक प्रभाव वहन गर्नुपरेको थियो, जुन विश्वव्यापी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १०.५ प्रतिशत हो।

वस्तुको मूल्यले आकाश छुने (मुद्रास्फीति)

अर्थशास्त्री ‘ग्रेगरी म्यान्क्यु’का अनुसार जनवरी १९२१ मा जर्मनीमा एउटा दैनिक पत्रिकाको मूल्य मात्र ०.७० मार्क पर्थ्यो। नोभेम्बर १९२२ मा पुग्दा उक्त दैनिक पत्रिकाको मूल्य ७ करोड मार्क पुग्यो। मुद्रास्फीतिको यस्तो अनौठो रूप विश्वमा विरलै देख्न पाइन्छ। रूस-युक्रेन युद्धले यहीस्तरको मूल्यवृद्धि नभए पनि विश्वभरि वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा अत्यधिक वृद्धि हुने प्रारम्भिक लक्षणहरू देखिएका छन्।

२००८ पछि कच्चा तेलको मूल्य सबैभन्दा उपल्लो विन्दुमा पुगेको थियो। कोरोनाको महामारी सुरु भएपछि अप्रिल २०२० मा प्रति ब्यारेल ९ अमेरिकी डलरसम्म झरेको मूल्य जनवरी २०२२ मा ९० डलरमा उक्लेको थियो। युद्ध सुरु भएपश्चात् बढेर १३९ डलरसम्म पुग्यो। वार्ता प्रक्रिया सुरु हुने समाचारसँगै पुनः ओरालो लाग्न थालेको छ। गत सोमबार प्रति ब्यारेल तेल १०० डलर मुनि ओर्लिएको छ।

रूस र युक्रेनले विश्वको कुल उत्पादनको झण्डै २० प्रतिशत मकै निर्यात गर्ने गर्दछन् भने ८० प्रतिशत सूर्यमुखी तेलको निकासी गर्दछन्। विश्वका एक दर्जन भन्दा बढी देशहरूले १० प्रतिशत भन्दा बढी गहुँ रूसबाट आयात गर्ने गरेका छन्। टर्कीदेखि मध्यपूर्व, चीन, भारत हुँदै नेपालसम्म यसको प्रत्यक्ष असर परेको देखिन्छ। खाद्य वस्तुहरूको मूल्यले आकाश छोएको छ।

त्यस्तै रूस रसायनिक मलको मुख्य उत्पादक भएको कारण यो पटक सहजै त्यो उपलब्ध नहुन सक्छ। युद्धको कारण मलको निकासीको आपूर्ति श्रृङ्खलामा आउने अड्चनले कृषि उत्पादनमा पनि प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिन्छ।

इन्धन तथा ग्याँस, तेल, पेट्रोल, डिजल लगायत वस्तुको मूल्यमा वृद्धिले लागतका कारण हुने मूल्य वृद्धि (कष्ट-पुस इन्फ्लेशन) बढ्ने देखिन्छ। हुन त युद्धको कारण दुवै प्रकारका मूल्य वृद्धिको सम्भावना रहन्छ। मागमा हुने अत्यधिक वृद्धिले मागले तान्ने मुद्रास्फीति (डिमाण्ड पुल इन्फ्लेशन) पनि सँगै हुने गर्दछ। यसले गर्दा आर्थिक वृद्धिमा कमि, प्रति व्यक्ति आम्दानी घट्ने र बेरोजगारी बढ्ने सम्भावना रहन्छ। यसले राजनीतिमा सीधा प्रहार गर्दछ । कारण राजनैतिक संकट पैदा भई अस्थिरताको खतरा आउने सम्भावना रहन्छ। तर मुद्रास्फीतिका कारण समस्या झेल्ने भनेको गरिब तथा विपन्न मुलुकका कमजोर आर्थिक अवस्था भएका समुदायहरूले नै हो।

आणविक हतियारको प्रसार

अमेरिकाले २० वर्षमा २.२६ ट्रिलियन अमेरिकी डलर अफगानिस्तानमा मात्र खर्चियो। यो भनेको प्रतिदिन झण्डै ३०० मिलियन डलर हुनआउँछ। यो रकम प्रति अफगानी जनताको भागमा बाँड्ने हो भने ५० हजार अमेरिकी डलर पर्न जान्छ

रूस-युक्रेन युद्धले आणविक हतियारको प्रसारलाई बढावा दिने खतरा बढेको छ। रूसलाई अमेरिका तथा उसका मित्र तथा साझेदारहरूले आर्थिक नाकाबन्दी र युक्रेनलाई सक्दो आर्थिक तथा सैन्य हतियारहरू उपलब्ध गराएपछि रूस निकै चिढिएको छ। यस्तो अवस्थामा रूसले आवश्यकता अनुसार अप्ठ्यारोमा आफ्नो पक्षमा उभिएका देशहरूलाई आवश्यक आणविक हतियारको प्रविधि उपलब्ध गराउने र आणविक शस्त्रीकरण गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ।

१ जुलाई १९६८ मा हस्ताक्षर भएर १९७० देखि कार्यान्वयनमा आएको ‘आणविक अप्रसार सन्धि’ले अनावश्यक आणविक हतियारको होडबाजीलाई कम गर्ने उद्देश्य राखेको छ। तीन मुख्यः उद्देश्य रहेको यस सन्धिले आणविक अप्रसार, निशस्त्रीकरण र आणविक ऊर्जालाई शान्तिपूर्वक उपयोग गर्न पाउने अधिकारलाई भने सुनिश्चित गरेको छ।

भारत, पाकिस्तान, इजरायल, उत्तरकोरिया र दक्षिणी सुडानले अहिलेसम्म उक्त सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका छैनन्। इरान लामो समयदेखि यही मुद्दामा अमेरिकासँग अल्झिरहेको छ। मध्यपूर्वको क्षेत्रीय शक्तिको रूपमा आणविक हतियारले सम्पन्न बनेर हैकम जमाउने इरानको अभीष्ट देखिन्छ।

रूसले युक्रेन कब्जा गरेको खण्डमा युरोप अरु भयानक युद्धमा फस्न सक्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। सम्भावित खतरालाई मध्यनजर गर्दै जर्मनीले आफ्नो सुरक्षा बजेटमा कुल अर्थतन्त्रको २ प्रतिशत वृद्धि गरेको छ। साथै पहिलो पटक अमेरिकासँग ३५ वटा अत्याधुनिक एफ-३५ ‘ए’ लडाकु विमान किन्ने घोषणा समेत गरेको छ। युरोपमा शक्ति केन्द्रमा दरिने उत्कट चाहना देखाइरहेको टर्की लगायत देशले आत्मसुरक्षाका लागि आणविक हतियार प्राप्त गर्न सक्छन्। यस अघि नै अमेरिकाले अष्ट्रेलियालाई आणविक पनडुब्बी उपलब्ध गराउने सहमति गरिसकेको छ।

यस्तो अवस्थामा दक्षिण कोरिया र जापानले पनि आणविक कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने निश्चित छ। एशियामा चीनको बढ्दो सैन्य शक्ति र उत्तरकोरियाको लामो दूरी प्रहार गर्ने आणविक क्षमताको क्षेप्यास्त्रका कारण दुवै देश त्रसित छन्। यसले गर्दा जापान र दक्षिण कोरिया दुवै सैन्य आधुनिकीकरणलाई जोड दिइरहेका छन्। यसले एशियामा आणविक हतियारको होडबाजीलाई अरु तीव्रता दिनेछ। अर्थतन्त्रको स्थान सैन्य क्षेत्रले ओगट्ने खतरा बढ्दो छ।

युद्ध र हतियारको अन्तरनिर्भरता

अर्थतन्त्र र राजनीतिक स्थिरताका बीच अन्तरसम्बन्ध भए जस्तै युद्ध र हतियारका बीचमा पनि अन्तर सम्बन्ध हुन्छ। ठूला देशहरूले चाहेको बेला कमजोर र साना देशहरूको सार्वभौमिकता हडप्ने खतरा जतिबेला पनि रहन्छ। यस्तो अवस्थामा साना देशहरूसँग शक्तिशाली हतियार छ भने आक्रमण हुने सम्भावना कम रहन्छ भन्ने धेरै दृष्टान्तले पुष्टि गरेको छ। सिरिया, लिबिया, अफगानिस्तान, इराक माथि आक्रमण गरेको अमेरिका किन उत्तरकोरियासँग झस्कियो ? मुख्यः कारण उत्तरकोरियासँग आणविक हतियार हुनु नै हो।

तर आणविक हतियार र मिसाइल निर्माणका लागि उत्तरकोरियाले निकै ठूलो मूल्य चुकाउनु परेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको सम्बन्ध पूर्णतः कटेको छ भने आर्थिक अवस्था टाट पल्टिएको छ। चीनले भरथेग गरेर आफ्नो अर्थतन्त्र धानिरहेको छ भने जनता भोकमरीले गर्दा कुपोषणको सिकार हुन पुगेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय नाकाबन्दी र खडेरीले भोकमरीको खतरा बढिरहेको छ।

अफगानिस्तान, सिरिया, लिविया, इराक, युगोस्लाभियामाथि अमेरिकाले १९९० यता पालैपालो सघन बमवर्षा गर्‍यो। मुख्यतः सन् २००१ मा अमेरिकामा भएको आतंकवादी हमला पश्चात यो अभियानले गति लियो। इराक सैन्य हिसाबले तुलनात्मक रूपमा बलियो भए पनि अमेरिकी फौजसँग धेरै टिक्न सकेन। यी देशका प्रायः प्रमुख नेताहरूलाई मारियो वा फौजदारी मुद्दामा दण्डित गरियो। तर युक्रेनमा किन अमेरिका र नेटो प्रत्यक्ष सेना तैनाथ गरेर रूससँग लड्दैनन् ? त्यस्तो भयो भने तेस्रो विश्वयुद्ध सुरु हुन्छ र आणविक हतियारको प्रयोग हुन्छ। त्यो स्तरको खतरा मोल्न शक्ति राष्ट्रहरू तयार छैनन्।

‘मिलिटरी-इन्डष्ट्रियल कम्प्लेक्स’

सैन्य-औद्योगिक सञ्जाल (मिलिटरी-इन्डष्ट्रियल कम्प्लेक्स) हतियार तथा सैन्य सामग्री उत्पादन गर्ने व्यक्ति तथा समूहको सञ्जाल हो। यसले हतियार खरिद–बिक्रीको मुनाफालाई प्रोत्साहन गर्दछ। यसमा सरकार, राजनीतिक दलका नेताहरू, सैन्य क्षेत्रका व्यक्ति, सुरक्षा ठेकेदार र व्यापारीहरूको सञ्जालले एकअर्कालाई सहयोग पुर्‍याइरहेको हुन्छ। घातक हतियार तथा प्रविधि निर्माणको लागि सुरक्षा बजेट वृद्धि गर्न यस्ता संस्थाहरूले सरकारलाई निरन्तर दबाव दिइरहेका हुन्छन्। यसलाई युद्ध माफियाहरूको सञ्जाल पनि भन्न सकिन्छ।

खुला अर्थतन्त्र अपनाइएका देशहरूमा सैन्य उपकरण तथा प्रविधिको विकास र निर्माणमा निजी क्षेत्रको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको हुन्छ। तर राज्यले नै उत्पादनको सबै जिम्मेवारी आफैं लिएको अवस्थामा यस्तो सञ्जाल क्रियाशील रहँदैन। चीनमा सरकारले प्रायः सुरक्षा प्रविधि र हतियार उत्पादन सरकारको नियन्त्रण भित्र राखेको छ। अमेरिका, बेलायत तथा युरोपियन युनियनका केही देशहरूमा निजी क्षेत्रले हतियार उत्पादन तथा बेचबिखन गर्न पाउने कारण यस्तो सञ्जालहरूले मनग्ये मुनाफा आर्जन गर्ने र कैयन् सवालमा आन्तरिक हिसाबले द्वन्द्वलाई बढावा दिने काम पनि गर्दछन्।

वाट्सन इन्स्टिच्युटका अनुसार अमेरिकाले ११ सेप्टेम्बर २००१ देखि २०२१ सम्म अफगानिस्तान युद्ध सुरु भएयता सुरक्षा खर्चमा १४.१ ट्रिलियन अमेरिकी डलर खर्चेको छ। यसमध्ये झण्डै ५० प्रतिशत सुरक्षा ठेकेदारहरू (डिफेन्स कन्ट्याक्टर) कोमा पुग्ने गर्छ। त्यसमध्ये ५ वटा मुख्य हतियार उत्पादन गर्ने कम्पनीहरू लकहिड मार्टिन, बोइङ, जेनेरल डाइनामिक्स, रेइथियन र नर्थरोप ग्रम्मनले मात्र एक तिहाइ हात पारेका थिए।

खुला अर्थतन्त्र भएका देशहरूमा सैन्य उपकरण तथा प्रविधिको विकास र निर्माणमा निजी क्षेत्रको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको हुन्छ। सरकारका सीमित मानिस, युद्ध व्यापारी र दलालको समूहले सरकारमा आफ्नो अनुकूलको नीति, योजना र कार्यक्रम तय गरी हतियारको वैध तथा अवैध बिक्रीबाट अकुत आर्जन गर्ने गर्छन्। मुख्यतः अमेरिकी स्वार्थ समूहहरूको संलग्नता र विभिन्न देशका संगठनहरूलाई हतियार आपूर्ति गर्ने काम यस्ता स्वार्थ समूहको रहेको हुन्छ। साना तथा कमजोर देशहरूको सरकार जुन अमेरिकी स्वार्थ अनुकूल चल्दैन। त्यसलाई सत्ताच्युत )रेजिम चेन्ज) गर्न आर्थिक तथा सैन्य हतियार उपलब्ध गराउने भूमिका अमेरिकाले लामो समयदेखि गरिरहेको छ।

युद्धको बेला उद्योग तथा कम्पनीहरूले तीन तरिकाबाट अत्यधिक मुनाफा आर्जन गर्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। जसमध्ये रसदपानी (लजिस्टिक) र पुनर्निर्माण, निजी सुरक्षा अनुबन्ध (प्राइभेट सेक्युरिटी कन्ट्रयाक्टिङ) र हतियार आपूर्तिबाट। युद्धको बेला धेरै कानुनी झण्झट पनि सामना गर्नु नपर्ने र शीघ्र युद्ध सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्ने कारण पनि मुनाफामा उछाल आउँछ।

चीन र भारत युक्रेन मामलामा तटस्थ बसेका छन्। असंलग्न परराष्ट्र नीतिका मुख्य हस्तीहरू यसरी चुपचाप रहनुमा आर्थिक तथा सुरक्षाको सवाल प्रमुख रहेको छ

११ सेप्टेम्बर, २००१ देखि सुरु भएको आतंकवादको लडाईंमा अमेरिकाले २० वर्षमा २.२६ ट्रिलियन अमेरिकी डलर अफगानिस्तानमा मात्र खर्चियो। प्रतिदिन झण्डै ३०० मिलियन डलर हुनआउँछ। यो रकम प्रति अफगानी जनताको भागमा बाँड्ने हो भने ५० हजार अमेरिकी डलर पर्न जान्छ। त्यो रकम अफगानिस्तानको आर्थिक विकासमा खर्चेको भए सायद त्यसको उपलब्धि निकै ठूलो हुन्थ्यो। युद्ध जारी रहेको खण्डमा यो लागत सन् २०५० सम्म ६.५ ट्रिलियन डलर पुग्ने आकलन गरिएको थियो।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि कोरियाको युद्धमा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ह्यारी एस. ट्रुमनले उच्च आम्दानी गर्नेहरूको ९२ प्रतिशत कर वृद्धि गरेका थिए। त्यसैगरी भियतनाम युद्धमा लिन्डन जोन्सनले ७७ प्रतिशतसम्म कर वृद्धि गरेका थिए भने अफगानिस्तान र इराक युद्धमा जर्ज बुशले उल्टो ८ प्रतिशत कर कटौती गरेका थिए। यस्तो कर कटौतीले सुरक्षा दलालहरूलाई नै फाइदा पुग्ने देखिन्छ।

मानवीय संवेदनाका हिसाबले यिनीहरूको स्वार्थमा लाखौं मानिसको पीडा, दुःख र दर्द लुकेको हुन्छ। लाखौंका घर उजाडिन्छन्। परिवारको बिचल्ली हुन्छ। शरणार्थीको लस्करले दुनियाँलाई चिथोर्छ।

रूसमा पुटिनको सत्ता ढलाउने खेल

युद्धले निम्त्याउने भीमकाय खतरा भनेको सत्ताको परिवर्तन (रेजिम चेन्ज) पनि एक हो। जारी युद्धमा रूसको अर्थतन्त्र अमेरिकी प्रहारले तहसनहस भएको छ। आर्थिक नाकाबन्दीको कारण रूस आफ्नो जगेडा कोष समेत प्रयोग गर्नबाट वञ्चित छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशिएको छ। साथै सडकमा विपक्षीहरू राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र युद्धका विपक्षमा दैनिक प्रदर्शन गरिरहेका छन्।

रूसको बेरोजगारी दर बढ्ने निश्चित छ। रुबलको भाउ नेपाली मुद्राभन्दा कमजोर बनेको छ। वैदेशिक आयको मुख्यः स्रोत तेल आपूर्ति पूर्णतः बन्द छ। वस्तु तथा सेवाको आयात निर्यात थप्प छ। अमेरिकाले युक्रेनमा सैन्य, प्राविधिक र आर्थिक सहयोग मार्फत लडाईं लम्ब्याउन चाहन्छ। जुन रूसको उद्देश्य विपरीत हुन्छ। लामो समय युद्धमा अल्झिनु पर्दा अर्थतन्त्र टाट पल्टने र राजनैतिक अस्थिरता सृजना हुन्छ। पुटिनको लोकप्रियतामा ठूलो ह्रास आउन सक्छ। सेनाले पुटिनलाई साथ नदिने र विद्रोह गर्न सक्छ। यस्तो रणनीतिक योजनाका साथ अमेरिका अगाडि बढिरहेको छ।

यही मौकामा अमेरिका तथा युरोपियन युनियन र अन्य देशहरूले पुटिनलाई सत्ताच्युत गर्ने अनुकूल मौका कुरिरहेका छन्। पुटिन सत्ताच्युत भएको अवस्थामा युरोपमा अमेरिकी एकछत्र प्रभाव लामो समय रहिरहनेछ। तर अमेरिकी चालबाजी बुझेका पुटिनले युक्रेन विरुद्ध कडा कदम उठाउन सक्छन्।

बसाइँसराइको लर्को

संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार ३० लाखभन्दा धेरै युक्रेनीले देश छोडिसकेका छन्। छिमेकी पोल्याण्डले मात्र १८ लाख ३० हजार शरणार्थीलाई व्यवस्थापन गरेको छ। गृहयुद्धले बसाइँसराइको रफ्तारलाई तेज बनाइदिन्छ। सरकार तथा विद्रोहीहरूको शक्ति सन्तुलनको अवस्था आयो भने त झन् त्यो नागरिकका लागि दुर्दशा नै हुन्छ।

नेपालमा पनि १० वर्षे युद्धको क्रममा आन्तरिक विस्थापन हुनेको संख्या १ लाख ८० हजारदेखि २ लाख रहेको विभिन्न अनुसन्धानमूलक लेखहरूले जनाएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालयले २०६९ मा प्रकाशित गरेको प्रतिवेदन अनुसार त्यस्तै १० वर्षे द्वन्द्वमा मारिनेहरूको संख्या १३ हजार २४६ रहेको देखाएको छ।

युद्धले द्वन्द्वरत देशलाई त तहसनहस पार्छ नै छिमेकीहरूलाई पनि त्यतिकै प्रभाव पारेको हुन्छ। शरणार्थीको लर्कोले आर्थिक संकट निम्त्याउँछ। झन् कमजोर अर्थतन्त्र र गरिबीको चपेटामा परेका देशहरूलाई त आन्तरिक द्वन्द्वमा समेत धकेल्ने खतरा रहन्छ।

शरणार्थी सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालयले निकालेको प्रतिवेदन अनुसार २०२० को अन्त्यसम्ममा विश्वभरि बलपूर्वक विस्थापित हुनेको संख्या ८ करोड २४ लाख रहेको छ।

द्वन्द्वपछिको पुनर्निर्माण र वैकल्पिक अर्थव्यवस्थाको खोजी

दोस्रो विश्व युद्धपछिको २० वर्षलाई ‘पुँजीवादको स्वर्ण युग’ पनि भनिन्छ। १९४७ पछि अमेरिकी नेतृत्वमा सुरु भएको युरोपको पुनर्निर्माणले तीव्र आर्थिक वृदधि र रोजगारी सृजना गर्‍यो। जसले गर्दा दोस्रो विश्वयुद्धमा धरासायी भएको युरोपले पुनर्जीवन पायो। तर सबै ठाउँमा युद्धपछि समान प्रक्रियाले विकास हुन सक्दैन।

द्वन्द्वपछिको पुनर्निर्माण निकै चुनौतीपूर्ण कार्य हो। माओवादी जनयुद्धपछि नेपालले जुन गतिमा विकास गर्नुपर्थ्यो त्यो हुन सकेन। आम्दानीको स्रोतहरूको वितरण असमान बन्न पुग्यो। टाठाबाठाहरूको हातमा राज्यको शक्ति र स्रोत केन्द्रित हुने र पोस्ने काम भयो। अन्य देशहरूको अध्ययनले पनि त्यस्तै आँकडाहरू देखाउँछ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि १९४७ मा अमेरिकाले युरोपको पुनर्निर्माणका लागि ठूलो आर्थिक रकम उपलब्ध गरायो। त्यसले युरोपको आर्थिक विकास र पुनर्निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। त्यसपछिको राजनीतिक कारण जे भए पनि युरोप र अमेरिकाले सहकार्यमा विकासको नयाँ रूप दिए।

तर प्रायः द्वन्द्वपछिको विकास र पुनर्निर्माणमा सोचेअनुरूप परिणाम आएको भेटिंदैन। मुख्यतः अल्पविकसित देशहरूमा विकासले गति लिन सकेको देखिंदैन। अरबौं डलर खर्च गर्दा पनि परिणाम हात पर्दैन। दक्ष जनशक्ति, विज्ञान र प्रविधिको प्रयोगमा कमि, नीतिगत उल्झन, ढिलासुस्ती, कर्मचारीतन्त्रको अदक्षता र ढिलासुस्ती, नीतिगत भ्रष्टाचार जस्ता कुराले विकासलाई ओझेलमा पार्ने गरेको हामीले अनुभूत गरेका छौं।

सरकारले व्यापारी तथा उद्योगीहरूलाई मौद्रिक हिसाबले ब्याजमा छुट र वित्तीय हिसाबले करमा छुट दिएर तथा आफैं लगानी गरेर विकास निर्माण प्रकियालाई तीव्रता दिने गर्दछ। यसका लागि सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूको क्षमता, दक्षता, कार्यकुशलता, परिचालन विधि र कामप्रतिको निष्ठा महत्वपूर्ण हुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा यस्तो भेट्न मुश्किल पर्छ।

पुनर्निर्माणलाई राष्ट्र निर्माण (नेशन बिल्डिङ) को रूपमा लिन सकिन्छ। यदि विकास निर्माण सही र सन्तुलित ढंगले हुनसकेन भने असन्तुष्ट क्षेत्र, समुदाय, जातिले विद्रोह गर्ने र गृहयुद्ध मच्चिने खतरा बढ्छ। अमेरिकाले अफगानिस्तानमा तालिवानलाई त हटायो तर राज्य निर्माणको प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न सकेन र फर्कनु पर्‍यो।

आर्थिक कोणबाट १९९० पछिको विश्वलाई उदार अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था अन्तर्गतको अन्तरनिर्भर अर्थतन्त्र (इन्टरडिपेन्डेन्ट इकनोमी) को भाष्यको रूपमा अगाडि सारियो। तर २०२० मा देखापरेको कोरोना महामारीले आपूर्ति श्रृङ्खलालाई क्षतविक्षत पारिदियो। औषधि-उपकरण तथा अन्य उत्पादित वस्तुहरूको सहज ओसारपसार विच्छेद भयो। कच्चा पदार्थ तथा अन्य औद्योगिक उपकरणको अभावमा उत्पादन प्रक्रिया पूर्णत: ठप्प भयो। प्रतिस्पर्धात्मक लाभको विश्वव्यापी मान्यतालाई संरक्षणवादले धक्का दियो।

युक्रेनमाथिको हमला र रूसलाई लगाइएको नाकाबन्दीले अब विश्व पुरानो मान्यताबाट चल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। अमेरिका तथा उसका मित्रराष्ट्रहरूले आफ्नो प्रतिकूलतामा जुनसुकै देशमाथि नाकाबन्दी थोपर्ने र झुक्न बाध्य पार्ने अवस्थाले विश्व अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। आर्थिक नाकाबन्दीलाई अमेरिकाले एउटा महत्वपूर्ण अस्त्रको रूपमा प्रयोग गर्दै आइरहेको छ। क्युबा, भेनेजुयला, उत्तरकोरिया, इरान, अफगानिस्तान लगायत देशमा उसले लामो समयदेखि नाकाबन्दी लगाइरहेको छ। रूसमाथिको नाकाबन्दीले अन्तरनिर्भरताको ठाउँलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रले विस्थापित गर्ने खतरा बढ्दो छ।

रूसले तेल आपूर्तिमा कडाइ गरेपछि अमेरिकाले त्यसको सहजताको लागि भेनेजुयलासँग संवादलाई अगाडि बढाएको छ। आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि नाकाबन्दी लगाउने र कुनै सुधार विना नै खुकुलो पार्ने हद तहको स्वार्थले चीन, रूस तथा अन्य देशलाई आन्तरिक अर्थतन्त्रको वृद्धि र विस्तार तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नयाँ अर्थव्यवस्थाको खोजी टड्कारो बनेको छ। यसको सम्भावित खतरालाई मध्यनजर राखेर चीनले नयाँ आर्थिक प्रणालीको रूपमा दोहोरो प्रसार (ड्युल सर्कुलेसन) प्रणाली अगाडि सारेको छ। आन्तरिक उपभोगलाई केन्द्रमा राखेर विकास गर्न खोजिएको यो खाकामा विदेशी कम्पनीहरूले आफ्ना आर्थिक गतिविधि निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्न पाउनेछन्।

युद्धको अर्थ-भूराजनीतिक प्रभाव

ताजिकिस्तान विश्वमा सबैभन्दा बढी विप्रेषण आम्दानीबाट अर्थतन्त्र चलाउने देश हो। ६ जनवरी, २०२१ को ‘द डिप्लोम्याट’मा खिराडमान्ड शेरालियभका अनुसार २०१९ मा ताजिकिस्तानको कुल अर्थतन्त्रमा रूसबाट प्राप्त हुने विप्रेषणको हिस्सा ३० प्रतिशत रहेको थियो। झण्डै २५ प्रतिशत ताजिकहरू कामको खोजीमा रूस जाने गरेका छन्। २०१३ मा देशको ४२.२ प्रतिशत अर्थतन्त्र रूसबाट आउने विप्रेषणले धानेको थियो। तर २०१४ मा क्रिमियामाथिको आक्रमणले रूसको अर्थतन्त्र संकटमा पर्‍यो। जसको कारण रूसबाट ताजिकिस्तान जाने विप्रेषण ६५.१ प्रतिशतले खुम्चिएको थियो। कोरोनाका कारण २०२० मा रूसबाट आउने विप्रेषणमा ५० प्रतिशतले कमी आएको थियो।

यसपटक ताजिकिस्तानको अर्थतन्त्र पनि चौपट हुने खतरा निश्चित छ। यसका कारण राजनैतिक संकट उत्पन्न भई अस्थिरता आउन सक्छ। ताजिकिस्तान अफगानिस्तान र चीनसँग सिमाना जोडिएको पूर्व सोभियत गणराज्य हो। जसले गर्दा तीनवटै देशमा यसले अशान्ति उत्पन्न गर्न सक्छ। चीनले पहिले नै ताजिकिस्तानसँगको सिमानामा सैन्य पोष्ट र जासुसी सुपरीवेक्षण सुरु गरिसकेको छ।

अत्यधिक मात्रामा रूस निर्भर ताजिक अर्थतन्त्रमा आउने संकटले मध्य एशिया र यसको छिमेकी देशमा गम्भीर राजनैतिक संकट सिर्जना गर्न सक्छ।

नेपालमा पनि सशस्त्र संघर्षको बेला वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको हिस्सा उल्लेख्य बढेको तथ्याङ्कहरूले देखाउँछ। सन् २००० मा देशको कुल अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको भार २.०३ प्रतिशत रहेकोमा सन् २००५ मा पुग्दा १४.९ प्रतिशत र सन् २०१० मा २२.०९ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने मानिसको संख्या माओवादी मूलधारमा आएपछि झन् बढेको देखिन्छ। यसरी बढ्नुको कारण सूचना प्रविधिको पहुँच, खुलापनसँग अभ्यस्त र बढ्दो चेतना पनि हो।

चीन र भारत युक्रेन मामलामा तटस्थ बसेका छन्। असंलग्न परराष्ट्र नीतिका मुख्य हस्तीहरू यसरी चुपचाप रहनुमा आर्थिक तथा सुरक्षाको सवाल प्रमुख रहेको छ। भारत ५० प्रतिशत बन्दा बढी हतियारको आयात रूसमा भर पर्छ भने चीन अमेरिकासँग व्यापारिक युद्ध तथा ताइवान र दक्षिणी चिनियाँ समुद्रमा टक्कराइरहेको छ। शीतयुद्धताका चीनसँग मिलेर अमेरिकाले सोभियत संघलाई सवक सिकाएको थियो। चीनको सहयोग हुँदैनथ्यो भने परिणाम पृथक् पनि आउन सक्थ्यो।

यसपटक चीन रूससँग सहकार्य गरेर अमेरिकी विश्व प्रभावलाई निस्तेज पार्न चाहन्छ। भू-राजनीतिको यही स्वार्थका कारण दुई विशाल देश रूस मुद्दामा तटस्थ रहेका छन्।

ब्रेन ड्रेनको खतरा र विपक्षीलाई फाइदा

युद्धले डाक्टर, नर्स, इन्जिनियर, शिक्षक, वैज्ञानिक, प्राध्यापक तथा अन्य उच्च सीप र क्षमता भएका जनशक्तिलाई देश छोड्न बाध्य गराउँछ। यस्ता प्रतिभाहरू अवसर तथा क्षमताको खोजीमा विकसित देशहरू पलायन हुन्छन्। दक्ष जनशक्तिको पलायनले देशको आर्थिक विकासमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्छ। नेपाल स्वयंले पनि यस्तो खतरा लामो समयदेखि सामना गरिरहेको छ।

दोस्रो विश्वयुद्धले विकसित देशहरूमा ठूलो प्रतिभा पलायन (ब्रेन ड्रेन) गरायो। जर्मनीमा हिटलरको यहुदी विरोधी (एन्टी-सेमिटिज्म) चरमताले अल्बर्ट आइन्स्टाइनले मातृभूमि त्याग गर्नुपर्‍यो। एनरिको फर्मीले इटाली छोड्नु पर्‍यो। त्यस्तै अर्का भौतिकशास्त्री निल बोर डेनमार्कबाट स्विडेन हुँदै बेलायत पलायन भए। बोर पनि आणविक संरचना र क्वान्टम विज्ञानका ज्ञाता थिए। १९२२ को भौतिक शास्त्रको नोबेल पुरस्कार प्राप्त गरे।

दोस्रो विश्वयुद्धमा पहिलो आणविक हतियार निर्माण गरेको अमेरिकी म्यानह्याटन प्रोजेक्टमा काम गर्ने प्रसिद्ध रकेट विज्ञ शियन स्यु-सेन पनि शीतयुद्धको सिकार भएका थिए। उनी गणितमा पनि सिद्धहस्त थिए। १९४७ मा अमेरिकाको स्थायी बासिन्दाको सुविधा पाए पनि अंगीकृत नागरिकता भने पाउन सकेनन्। स्यु-सेन म्याककार्थिज्म अन्तर्गत कम्युनिस्ट भएको आशंकामा १९५० मा घरमा नै नजरबन्दमा राखियो। पछि कहिल्यै अमेरिका नफर्कने उद्घोषका साथ चीन फर्किए। उनकै पहलमा चीनले रकेट क्षेप्यास्त्रको निर्माण गर्‍यो। चीनमा उनलाई रकेटका पिता भनेर चिनिन्छ। घृणित व्यवहारका कारण अमेरिका छोडेका स्यु-सेनकै योगदानका कारण आज चीनले अमेरिकालाई अन्तरिक्ष, चन्द्रमा र मंगल ग्रहमा चुनौती पेश गरिरहेको छ।

त्यस्तै सोभियत संघका आणविक वैज्ञानिक आन्द्रेइ शखारोव पनि राज्य दमनको सिकार भएका थिए। विदेशै पलायन नभए पनि कम्युनिस्ट पार्टी र नेतृत्व तथा आफ्नै सहपाठीका कारण उनी लामो समय प्रहरी निगरानीमा रहे। सोभियत संघले अफगानिस्तानमाथि गरेको सैन्य हमलाको उनले कडा आलोचना गरेपछि समय झन् उनको विपरीत दिशामा घुम्न थाल्यो।

चीनले ‘हजार प्रतिभा योजना’ (थाउजेन्ड ट्यालेन्ट प्लान) अन्तर्गत विदेशमा रहेका उत्कृष्ट र क्षमतावान मानिसलाई देश भित्र्याउने कार्यक्रम २००८ देखि लागु गरेको छ। विदेशका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयहरूमा अध्ययन गरेका वैज्ञानिक खोज, नव-प्रवर्तन र उद्यमशीलतामा ख्याति प्राप्त मानिसलाई देश भित्र्याएर २०५० भित्र विज्ञान, प्रविधि र अर्थतन्त्रमा चामत्कारिक उपलब्धि हात पार्ने गुरुयोजनाका साथ लागि परिरहेको छ। २००८ देखि २०१६ सम्म यो अभियानले ६० हजार प्रतिभालाई चीन भित्र्याएको थियो। राज्यले प्रतिभाहरूको क्षमता पहिचान गर्न असफल भयो र देशमै थेग्न सकेन भने त्यसले निम्त्याउने परिणाम निकै घातक हुने तथ्यहरूले स्पष्ट पारेको छ।

बीबीसीले जनाए अनुसार युक्रेनमाथि आक्रमण थालेपछि २ लाख भन्दा बढी रूसीहरूले देश छोडेका छन्। यसले रूसले आगामी दिनमा ठूलो बौद्धिक संकट झेल्नुपर्ने खतरा देखिएको छ। त्यस्तै युक्रेन बेलारूसको पनि अवस्था झन् डरलाग्दो देखिएको छ।

जब सरकार फरक मतप्रति असहिष्णु बन्छ र दमनमा उत्रन्छ तब आलोचनात्मक मत राख्ने ठूलो समूह अलगावमा पर्छ। राज्यले चाहेको खण्डमा गैरकानुनी हत्या समेत गर्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा बौद्धिक समुदायले खतरा झेल्ने ल्याकत राख्दैन र ऊ देश छाडेर भाग्छ। दुनियाँभरिका युद्धले यो स्पष्ट सन्देश दिएको छ। यसले दीर्घकालीन रूपमा देशको आर्थिक, प्राविधिक र उद्यमशीलतालाई नराम्रोसँग प्रभावित गर्दछ।

युद्धको विभीषिकाले निम्त्याउने दुष्परिणामबारे युक्रेनमा पुटिनले गम्भीर नजरअन्दाज गरे। ग्रेटर रूस र शीघ्र विजयको मनोकांक्षाले उनलाई आँखै नदेख्ने बनायो। पश्चिमाहरूले यति कडा कदम उठाउनेबारे उनले सोचेनन्।

लम्बिएको युद्ध, बढ्दो आन्तरिक विरोध, बाह्य समर्थनको खडेरीले रूस अलगथलग हुने र युक्रेनमा विजय प्राप्त गरिहाले पनि अमेरिका लगायत देशहरूको समर्थनमा युक्रेनले गुरिल्ला युद्धको सामना गर्दै अफगानिस्तानको परिणाम झेल्नुपर्ने खतरा बढ्दो छ। यस्तो अवस्थामा जीर्ण अर्थतन्त्रले युद्ध थेग्न निकै कठिन छ। समय पुटिनको विपरीत दिशातिर हुइँकिरहेको छ।

लेखकको बारेमा
गोविन्दराज केसी

त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधी गरिरहेका लेखक भू-अर्थ राजनीतिमा कलम चलाउँछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?