+
+
अन्तर्वार्ता :

अनुदारवादी संघीयता किन बनाइयो, समीक्षा गर्नुपर्छ

संघीयताबारे एमालेले आफ्ना नेताहरूलाई सम्झाएकै छैन नि !

केन्द्र सरकार र स्थानीय तह त पहिले पनि थियो । संघीयतामा गयो भन्ने सार त प्रदेश सरकार हो । त्यही प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारलाई डमरु बनाइयो । अधिकार माथि र तल धेरै, बीचमा केही दिएकै छैन । त्यसैले जे दिन सक्नुपर्थ्यो, त्यो हुनसकेको छैन ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०७८ चैत ५ गते २०:३२

५ चैत, काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपमहासचिव एवं गण्डकी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ अधिकार बाँडफाँट, प्रदेशको कमजोर भूमिका जस्ता थुप्रै कारण संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या देख्छन् । उनको निष्कर्ष छ, ‘संघीयताका सन्दर्भमा संविधान नै पर्फेक्ट बन्न सकेको छैन ।’

तर जनताले आफ्नै गाउँमा सरकार हुनुको महत्व बुझ्न थालेको उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘धेरैजसो ठाउँमा पूर्वाधार निर्माणमा फड्को हानेको छ । अन्तरसरकारी सम्बन्ध राम्रो भयो भने संघीयता फलिफाप हुँदोरहेछ भन्ने अनुभूति भएको छ ।’

संघीयताप्रति अनुदार भएको आरोपमा उनले आफ्नो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भने बचाउ गरे । सबै दलका शीर्ष नेताहरू उस्तै भएको भन्दै उनले भने, अभिव्यक्तिका कारणले संघीयता विरोधी जस्तो देखिए पनि संघीयताको पक्षमा देखिएका वैचारिक नेता त हाम्रै पार्टीको अध्यक्ष हो नि !

प्रस्तुत छ, एमाले उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गरुङसँग अनलाइनखबरकर्मी बिनु सुवेदीसइन्द्र राईले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो पाँच वर्ष पूरा भएको छ । स्थानीय सरकारको काम–कारबाहीलाई कसरी समीक्षा गर्नुभएको छ ?

पहिलो, जनताले प्रत्यक्ष रूपमा सरकारको अनुभूति गर्ने अवसर पाएका छन् । जनताले घर–घरमा सेवा पाएका छन् । पहिले गाविस सचिवहरूले ठगेर खाइदिन्थे, अहिले घर–घरमा गएर कसरी जनतालाई सेवा दिने भन्ने प्रतिस्पर्धा छ । त्यसरी हेर्दा आफ्नै गाउँमा सरकार हुनुको अर्थ जनताले बुझ्न पाएका छन् ।

दोस्रो; स्रोत र साधनहरू परिचालन जति हुनुपर्थ्यो, त्यसको तुलनामा कम काम भएको होला । तर कतिपय ठाउँमा राम्रोसँग काम भएको छ, धेरैजसो ठाउँमा पूर्वाधार निर्माणमा फड्को हानेको छ । स्रोतसाधन परिचालन गर्दा स्थानीय सरकार आत्मनिर्भर हुनेरहेछ भन्ने महसुस भएको छ । संघीयता नआएको भए, उनीहरूले सरकारको मान्यता नपाएको भए सायद यति काम गर्न सक्दैनथे ।

सबै केन्द्रीकृत मानसिकताका मानिसहरू थिए, एकात्मक ढाँचालाई छोड्न नचाहने मानिसहरू थिए । त्यसैले अनुदारवादी केन्द्रीकृत संघीयता बनाए ।

तेस्रो; धेरै जनप्रतिनिधिले कानुन कसरी बन्दोरहेछ भनेर अलिअलि थाहा पाए, अलि अलि अभ्यास गरे । राज्य सञ्चालनका केही विधिहरू तल्लो तहका जनताले थाहा पाउनु पनि संघीयताको मर्म हो भन्ने लाग्छ । पहिले आदेश पालना गर्ने हुन्थ्यो, अहिले तीनै तहको सरकारमा कसैले कसैको आदेश पालना होइन, समन्वय र सहकार्यका आधारमा चल्नुपर्ने हुन्छ । अन्तरसरकारी सम्बन्ध राम्रो भयो भने संघीयता फलिफाप हुँदोरहेछ भन्ने अनुभूति भएको छ ।

झण्डै  ३३०० स्थानीय निकाय थिए । ७५३ स्थानीय तह बनाउँदा भौगोलिक रूपमा एकदम ठूलो भयो, नागरिकका लागि सरकार झन् टाढा भयो भन्ने तर्क पनि छ नि !

संरचना मात्र नहेर्नुस् न ! हिजो सानो संरचना थियो, अधिकार पनि थिएन । हिजो वडा वा पालिकामा के काम हुन्थ्यो र ? नाता कायम गर्न पनि जिल्ला सदरमुकाममै जानुपर्थ्यो । हिजो सदरमुकाम, अञ्चल वा काठमाडौं पुगेर गर्नुपर्ने धेरै काम अहिले नगर तथा गाउँपालिका होइन, वडा कार्यालयमै हुन्छ ।

त्यसैले संघीयता महँगो भयो भन्नेलाई सटिक जवाफ छ, लाखौं मान्छे जिल्लादेखि काठमाडौंसम्म धाउनुपर्थ्यो । कर्मचारीले आज हुने कामलाई एक हप्तापछि आउ भन्दिन्थे । जनताको लाखौं खर्च हुन्थ्यो, आज त्यो सबै समाप्त भयो । चिया नखान, हिंडेर आउजाउ गर्ने हो भने एक पैसा खर्च नगरी काम लिन सकिन्छ ।

स्थानीय र संघीय सरकारको समन्वय त भयो, तर प्रदेश सरकार नजोडिंदा स्थानीय निकाय जस्तै त भए भन्नेहरू पनि छन् । मुख्यमन्त्री रहँदा कस्तो समस्या देख्नुभयो ?

पहिलेको जस्तै त होइन । राजनीतिक, प्रशासनिक र बजेटरी सिद्धान्तका हिसाबले धेरै अधिकार स्थानीय सरकारले पाएको छ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकीय अधिकार एउटै संस्था (स्थानीय तह) ले पाएको छ ।

जहाँसम्म प्रदेशको भूमिकाको प्रश्न छ, प्रदेशले अभिभावकता प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने संवैधानिक प्रावधान नभएको कारणले गर्दा कतिपय ठाउँमा समस्या उत्पन्न भएको छ ।

स्थानीय सरकारहरूले गर्ने खर्चको निगरानी गर्ने कुनै संयन्त्र छैन । बजेट केन्द्रले दिए पनि खर्चको मूल्यांकन र अनुगमन प्रदेशले गर्नुपर्छ भन्ने थियो । तर सबै केन्द्रीकृत मानसिकताका मानिसहरू थिए, एकात्मक ढाँचालाई छोड्न नचाहने मानिसहरू थिए । त्यसैले अनुदारवादी केन्द्रीकृत संघीयता बनाए । यदि अन्तरसकारी विधेयक बनाउँदा मात्र पनि यसलाई सम्बोधन गर्न सकेको भए धेरै सहज हुन्थ्यो । त्यसो नहुँदा स्थानीय सरकारहरूले गर्ने खर्च केन्द्रले हेर्न नसक्ने, प्रदेशलाई हेर्न नदिंदा भ्रष्टाचार अलिकति बढ्यो ।

गण्डकी प्रदेशमा त हामीले विधेयक कसरी बनाउनुपर्छ भनेर प्रशिक्षण नै दिएका थियौं । विधि प्रक्रियामा जाउ, यसरी नीति कार्यक्रम पास गर, यसरी बजेट पास गर भनेर सुशासन ऐन अन्तर्गत कसरी योजना बनाउने भनेर सिकाएका थियौं ।

योजनाबद्ध विकासको अवधारणा अनुसार पञ्चवर्षीय योजनाहरू तय गर्नुस्, कमसेकम २५ वर्षमा तपाईंको पालिका कस्तो हुन्छ भनेर सपना देखाउनुस् भनेका थियौं ।  विपदलाई अनिवार्य बजेट छुट्याऊ भनेर त गण्डकी प्रदेशले निर्देशन नै जारी गरेको थियो । तर पुरानै कन्सेप्टबाट चल्न चाहनेहरू पनि भए । कतिले त गाउँ परिषद् जस्तो गाउँ सभा गर्न थाले ।

पद्धतिमा अग्रगामी जस्तो भयो, नेताहरूको सोच परिवर्तन हुन सकेन भन्ने तपाईंको निष्कर्ष हो ?

हामीले शान्तिपूर्ण जनक्रान्ति पूरा गर्‍यौं भनेका छौं, जसको म्यान्डेटका रूपमा गणतन्त्रको संविधान बनायौं । यो नेपालको इतिहासमा सबभन्दा अग्रगामी संविधान हो ।

प्रणालीका हिसाबले हामीले क्रान्तिकारी काममा छलाङ हानेका छौं, तर हाम्रो मानसिकता अहिले पनि केन्द्रीकृत छ, हाम्रो सोच एकात्मक छ । समावेशी भन्यो भने मान्छेहरू टाउको समाउन थाल्छन् । जबकि समावेशिता भनेको अधिकारमा मात्रै होइन, स्रोत र साधनमा पनि हुनुपर्छ भन्ने हो ।

केन्द्र सरकार र स्थानीय तह त पहिले पनि थियो । संघीयतामा गयो भन्ने सार त प्रदेश सरकार हो । त्यही प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारलाई डमरु बनाइयो । अधिकार माथि र तल धेरै, बीचमा केही दिएकै छैन । त्यसैले जे दिन सक्नुपर्थ्यो, त्यो हुनसकेको छैन ।

अर्को, पुरानो मानसिकता र कार्यशैलीको निजामती सेवा र नयाँ शासन प्रणालीको बीचमा ठूलो अन्तरविरोध छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार उनीहरूलाई प्रशिक्षित गरिएको छैन । सेना, प्रहरी, अदालत जस्ता संरचना विकेन्द्रित नहुँदा पनि समस्या भोगिरहेका छौं । मुलुक संघीयतामा गइसक्यो, तर न्याय प्रणाली पुरानै छ । न्याय प्रणाली एकात्मक ढाँचामै राख्दा पनि संघीयतामा समस्या पैदा भएको छ ।

हामीले साझा अधिकारको सूचीमा धेरै (३५) राख्यौं, एकल अधिकारको सूचीमा कम (२२) राख्यौं । एकल अधिकारको सूची धेरै, साझा अधिकारको सूची कम भएको ठाउँमा विवाद पनि कम हुन्छ । हामीले साझा अधिकार सूचीमा धेरै राखेपछि अधिकारको छिनाझपटी हुने नै भयो । शिक्षा, स्वास्थ्य, वन सबैतिर छ । कुन कसले गर्ने भनेर छुट्याएको छैन । संघले धेरै कुरा छोड्न चाहन्न । यसले पनि संघीयता कार्यान्वयनमा गम्भीर समस्या पैदा भएको छ ।

केन्द्र सरकार र स्थानीय तह त पहिले पनि थियो । संघीयतामा गयो भन्ने सार त प्रदेश सरकार हो । त्यही प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारलाई डमरु बनाइयो । अधिकार माथि र तल धेरै, बीचमा केही दिएकै छैन । त्यसैले जे दिन सक्नुपर्थ्यो, त्यो हुनसकेको छैन । वित्तीय संघीयतामा सबभन्दा कमजोर हाम्रो संघीयता हो ।

दुनियाँमा ९५ प्रतिशतसम्म कर उठाउने जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिइएको हुन्छ । स्रोतसाधन परिचालनमा प्रदेशलाई धेरै अधिकार दिइएको हुन्छ । हाम्रोमा त ९५ प्रतिशत भन्दा बढी कर उठाउने अधिकार केन्द्रलाई नै दिइएको छ । यसले प्रदेश मात्र होइन, स्थानीय तहहरूले आफ्नो राजस्वको स्रोतहरूको दायरा बढाउन पाएका छैनन् ।

तपाईं प्रदेश बलियो नहुँदा पनि समस्या भयो भन्नुहुन्छ, तर अरूभन्दा बढी एमालेकै नेताहरूले प्रदेश सरकारको आवश्यकतामाथि प्रश्न गरेको सुनिन्छ । प्रदेश नभई संघीयताको अर्थ रहन्न भनेर एमालेले आफ्ना नेताहरूलाई सम्झाउन सकेन ?

सम्झाउन नसकेको हैन, सम्झाएकै छैन नि ! संघीयता सम्बन्धी एउटा पनि प्रशिक्षण छैन अहिलेसम्म ।

म एउटा उदाहरण भन्छु : लुम्बिनी प्रदेशको अञ्चल भेला थियो, मलाई संघीयताबारे बोल्न भनियो । मैले बोल्दा माधव नेपालले जिब्रो टोक्नुभयो, तपाईंले यसरी पढाउनुहोला भनेर चिताएकै थिएनौं भन्नुभयो ।

संघीयता कसरी बन्छ ? संसारमा संघीयताको अनुभव के छन् ? हामीलाई कस्तो संघीयता चाहिन्छ ? भन्ने हाम्रा नेताहरूलाई केही थाहा थिएन । न आफू पढ्छन्, न अरूका कुरा सुन्छन् । हाम्रोमा ज–जसले बोलेका छन्, उनीहरू संघीयताप्रति वैरभाव राख्ने, तल अधिकार गएको देख्न नसक्ने समूह हुन् क्या ! पेटी बुर्जुवा हुन् । एमालेका नेता धेरै छुच्चा ! संसार आफैंले धानेझैं गरी बोल्नुपर्ने ।

एमालेभन्दा धेरै संघीयता विरोधी त कांग्रेसी छन् नि ! संघीयतामा जानुपर्छ, संविधानसभाको निर्वाचनमा जानुपर्छ भनेर संस्थागत निर्णय गर्ने त हामी पहिलो पार्टी हो नि !

त्यसलाई बोक्न नसक्दा बाहिर भ्रम भयो । एमालेले आफ्नो छवि सुधार्न पार्टी पंक्तिलाई शिक्षा दिएन । अहिले नै भोटिङ गर्ने हो भने संघीयता विरोधीले जित्छ होला । प्रभुत्वशाली समूहले खाईपाई आएको छोड्नै चाहन्न क्या !

खाइपाई आएको छोड्नुपर्‍यो, बहिष्करणमा परेकालाई मूलधारमा ल्याउनुपर्‍यो, भेदभावमा परेकालाई भेदभावबाट मुक्त गर्नुपर्‍यो, महिलालाई अंश र वंशमा समान हक दिनुपर्‍यो भन्दा दाजुभाइ र दिदीबहिनीको सम्बन्ध बिग्रिन्छ भन्ने कम्युनिष्टकै नेता हुन् नि ! त्यो उसको मनोभाव बोेलेको हो, एउटा मार्क्सवादीले त्यस्तो बोल्न मिल्दैन । मार्क्सवादले त लैंगिक विभेद गर्नुहुँदैन भन्छन् नि !

संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, संविधानसभा निर्वाचनको निर्णय गर्दा एमालेको एकखालको नेतृत्व थियो । कार्यान्वयन चरणमा पुग्दा अर्काे खालको नेतृत्व आयो, जसलाई अलिकति दक्षिणपन्थी, परिवर्तन नरुचाउने भनेर पनि व्याख्या गरिन्छ । त्यो बेला र यो बेलाको नेतृत्वको तालमेल नभएर पनि होला कि ?

यो गलत कुरा हो । तपाईंले दक्षिणपन्थी भनेर अहिलेको नेतृत्वलाई भन्न खोज्नुभएको हो भने सोह्रैआना गलत । जसले यति ठूलो क्रान्तिकारी छलाङ मारेर पार्टी र सरकारलाई यो ठाउँमा पुर्‍यायो, त्यसलाई दक्षिणपन्थी भन्नै मिल्दैन ।

म डिसक्लोज गर्छु तपाईंलाई, केपी ओली संघीयता विरोधी र अहिलेका बागीहरू झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाललाई संघीयता पक्षधर देख्नुहुन्छ भने त्यो भ्रम हो ।

२०७१ मा संविधान बनाउने भयंकर चटारो थियो, हाम्रा अध्यक्षले पदाधिकारीको बैठक राख्नुभयो । त्यो बैठकमा माधव नेपालजीले भन्नुभयो, प्रदेश तीन वटा बनाउने कि चार वटा बनाउने भनेर कार्यदल बनाएर काम गर्नुपर्‍यो ।

हाम्रा नेताहरू बढी बोलिदिंदा तित्रोको मुखै बैरी भनेजस्तो भएको छ एमालेलाई । तीन वटा पार्टीको जे स्थिति छ, त्यसमा अभिव्यक्तिका कारणले संघीयता विरोधी जस्तो देखिए पनि संघीयताको पक्षमा देखिएका वैचारिक नेता त हाम्रै पार्टीको अध्यक्ष हो नि !

झलनाथजीले उत्तर दक्षिण छुने गरी प्रदेश, कर्णाली, गण्डकी, कोशी र राजधानी प्रदेश हुनुपर्छ भन्नुभयो । केपी ओलीले ३ देखि ५ प्रदेश कति हुन्छ, यसबारे अध्ययन गरौं भन्नुभयो । त्यो बेला तीन–चार प्रदेश भन्ने अधिकार हामीलाई कसले दियो भनेर प्रश्न गर्ने व्यक्ति म नै हुँ । हाम्रो नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले सात प्रदेश बनाउने निर्णय गरेको छ, त्यसमा त अडिनुपर्‍यो ।

बहुमतले निर्णय गर्छ, सातबाट तीन प्रदेशमा झार्छ भने विषको घडा पिएर भए पनि म मान्छु । तर यो फोरम (पदाधिकारी बैठक) त्यो निर्णय गर्न सक्दैन भनेपछि बैठक सरेको थियो । त्यसैले संघीयताको सन्दर्भमा को दक्षिणपन्थी को उग्रपन्थी तपाईं हिसाब गर्नुस् । सबै एकै ड्याङका मुला हुन् ।

अहिले पनि उहाँहरूले जसरी गठबन्धन गर्नुभएको छ, उहाँहरूको अग्रगमन के त ? संघीयता राम्रोसँग कार्यान्वयन भएन, अब गर्नुपर्छ भन्ने एजेण्डा छ ? छैन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जे–जे समस्या पैदा भएको छ, त्यो समाधान गर्ने एजेण्डा छ ? छैन ।

संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा नेकपाकै नेतृत्वमा सरकार थियो, केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँ नेतृत्वमा हुँदा संघीयता विरोधी गतिविधि सत्ताबाट नै धेरै भयो । संघले धेरै अधिकार केन्द्रीकृत गर्‍यो भन्दै तपाईं नै पोखराबाट काठमाडौं आउनुभयो । यो सबै यति छिट्टै भुल्न मिल्छ र ?

संविधान मिचेर अधिकार केन्द्रीकृत गर्न त कहाँ मिल्छ र ? कसैले गरेको पनि छैन । म एउटा संघीयताको विद्यार्थीको नाताले के भनेको हुँ भने संघीयताका सन्दर्भमा हाम्रो संविधान पर्फेक्ट बन्न सकेन, विकृत खालको बनाइयो ।

किनकि हामीले प्रदेश कति बनाउनुपर्छ, त्यसको आधार के हुनुपर्छ भन्ने मात्र डिबेट ग¥यौं, तीन तहको सरकारबारे छलफल नै गरेनौं । त्यसबेला हामीले सामान्यतः सहमति गरेको कुरा के थियो भने संघीयताको आधार भूगोल, भाषा र जाति–समुदाय हुन्छ । परराष्ट्र नीति, मौद्रिक नीति, सुरक्षा नीति संघमै हुन्छ, बाँकी शक्ति विकेन्द्रित गर्ने भन्ने छलफल चलाएका थियौं ।

संघीयताको सन्दर्भमा तीनै पार्टी उस्तै हुन् । हाम्रा नेताहरू बढी बोलिदिंदा तित्रोको मुखै बैरी भनेजस्तो भएको छ एमालेलाई । तीन वटा पार्टीको जे स्थिति छ, त्यसमा अभिव्यक्तिका कारणले संघीयता विरोधी जस्तो देखिए पनि संघीयताको पक्षमा देखिएका वैचारिक नेता त हाम्रै पार्टीको अध्यक्ष हो नि !

यति धेरै अवरोध, राम्रो–नराम्रो, गुण–अवगुणका बीचमा पहिलो कार्यकाल सकियो, दोस्रो कार्यकालका लागि चुनाव हुँदैछ । यसपालि एमाले पहिले जस्तो बलियो छैन । यसपालिको स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेको तयारी के छ ?

म तपाईंको प्रश्न नै करेक्सन गर्छु, एमाले पहिलेभन्दा बलियो छैन भन्ने निष्कर्षमा कसरी पुग्नुभयो ?

फुटेको पार्टी एकढिक्का हुँदाभन्दा बलियो हुन्छ र ?

दुई जना पूर्वप्रधानमन्त्रीले छोडेर गएकाले हामीकहाँ भ्रम छ । तर फुटेकै छैन हाम्रो पार्टी, सानो टुक्रो चोइटिएर गएको मात्र हो । चोइटिंदा पनि नोक्सान त हुन्छ । तर एक किलो चोइटिएर १० किलो थपियो भने के हुन्छ ? दिनदिनै मान्छे प्रवेश गरेको गर्‍यै छन्, तपाईंहरू पो लेख्नुहुन्न । हाम्रो त मान्छे प्रवेश गरेको गर्‍यै छन् ।

गाउँमा तरुण दलका युवाहरू सकिन लागिसके । एमसीसीले माओवादीमा ठूलो पहिरो जान सुरु भएको छ । बाहिर तमासा गर्ने भित्रभित्र मन्त्रीका लागि आफ्नो सिद्धान्त परित्याग गर्ने कम्युनिष्टका नेता पहिलोचोटि देखियो ।

पूँजीवादीको नेतृत्वमा रहेको सरकार जोगाउने, कम्युनिष्ट पार्टी फेरि सत्तामा आउन नदिने व्याख्यात्मक घोषणाको मुखुण्डो लगाएर जुन तमासा गरे, अब फेरि प्रचण्डले कांग्रेसलाई भोट हाल्नुस् भन्ने भए ।

जिन्दगीभर कम्युनिष्ट भएर बाँच्ने हो भने माओवादी छोड्ने बेला आयो । बादलजीहरू पनि यतै बस्नुभएको छ । त्यसैले दिनदिनै सयौं प्रवेश गरेका छन्, माधवजीहरूको हिसाब नै गर्नुहुन्न ।

एमालेको चुनावी तयारी के छ त ?

लडाईंको भित्री रणनीति बताएर हुन्छ त ? बताउँदैनौं, चुनावपछि परिणाम हेर्नुस् ।

तस्वीरहरु : विकास श्रेष्ठ/अनलाइनखबर

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?