अबको बाटो : राजनीतिक स्थिरता र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र

जारी युक्रेन-रसिया लडाईंले आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ, ग्याँस, खानेतेललगायतको मूल्य आकाशिएसँगै अर्थतन्त्र झन् खराब अवस्थातिर धकेलिएको छ। केही समयदेखि बैंकहरूमा देखिएको तरलताको अभाव र विदेशी मुद्रा सञ्चयको घट्दो अवस्थाले समस्यामा परेको नेपाली अर्थतन्त्रलाई थप खराब बनाउन पछिल्लो युक्रेन-रसिया लडाईंले आगोमा घिउ थप्ने काम गरेको छ।

चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा मात्रै ११ खर्ब ४७ अर्बको आयात भएकोमा ४ खर्ब ९ अर्बको उपभोग्य वस्तुहरूको मात्र आयात भएको छ। पुँजी निर्माण तथा उत्पादन बढाउने वस्तुको आयात भने १ खर्ब २२ अर्ब मात्र भएको छ। यस आँकडाबाट के प्रष्ट हुन्छ भने देशको आर्थिक नीति गलत छ र यसलाई सच्याउनुपर्छ।

देशको नीति उपभोग्य वस्तुको उत्पादन बढाउने र आयात घटाउने हुनुपर्छ तर ठोस नीति नहुँदा समस्या बढ्दो क्रममा रहेको छ। वैदेशिक व्यापार घाटा अत्यधिक हुँदा समस्यामा परेको नेपाली अर्थतन्त्र पेट्रोलियम पदार्थको कीर्तिमानी मूल्य वृद्धिले थप व्यापार घाटा व्यहोर्न बाध्य भएको छ। १३ वर्षपछि तेल प्रति व्यारेल १३० डलर पुगेको छ। आगामी केही साताभित्र ३०० डलर पुग्ने अनुमान तेल पण्डितहरूले गरेका छन्।

नेपालमा बढ्दो पेट्रोलियम पदार्थ, ग्याँस, खानेतेलको मूल्य वृद्धिले मुद्रास्फीति बढ्ने क्रममा रहेको छ। आयल निगम अहिले नै महिनाको ५ अर्ब घाटामा गएको छ भने आगामी महिना झन् बढ्दो क्रममा रहेकोले आफूसँग भएको जगेडा रकम रित्तिएर सरकारले थप रकम नदिए पुनः तेलको मूल्य बढाउनुपर्ने वा अत्यावश्यक क्षेत्रमा मात्र तेल उपलब्ध गराएर बाँकी क्षेत्रमा तेल कटौती गरेर आयात घटाउनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ, जुन व्यवहारतः असम्भव छ।

विगतका सरकारले चालेको गलत आर्थिक नीतिको पीडा अहिले देशले भोग्न बाध्य भएको छ। २०४६ सालको परिवर्तनपछि बनेको नेपाली कांग्रेसको सरकारले अवलम्बन गरेको उदारीकरण र निजीकरणको नीतिको कारण आज देश आयातमुखी अर्थतन्त्रको चपेटामा परेको छ। नेपाली कांग्रेसको यो नीति भनेको देशका सबै ठूला पूर्वाधारहरू निजी क्षेत्रले मात्र बनाउनुपर्छ भन्ने हो। विदेशी सहायतालाई जोड दिने हो। तर नेपाल जस्तो अल्पविकसित र पुँजीको विकास नभइसकेको देशमा निजी क्षेत्रले ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्ने सामर्थ्य राख्दैन।

नेपाली समाज विगत लामो समयदेखि सामन्तवादी समाजको रूपमा रह्यो। एक शताब्दी लामो राणाशासनको समाप्तिसँगै २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि देश पुँजीवादतर्फ धकेलियो। हुन त वि.सं. १९९३ मा विराटनगर जुटमिलको स्थापना नै नेपालमा पुँजीवादको प्रस्थानविन्दु मानिन्छ। २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले फेरि शासन सत्ता हातमा लिएपछि जनताले प्राप्त गरेको प्रजातन्त्र फेरि एकदलीय शासन व्यवस्थामा ३० वर्षसम्म देश रुमल्लिन पर्‍यो। एकदलीय व्यवस्था भए पनि महेन्द्रको शासनकालमा धेरै विकास पूर्वाधारको निर्माण भएको देखिन्छ। पूर्व-पश्चिम राजमार्ग, चीनसँग जोड्ने अरनिको राजमार्ग, त्रिभुवन राजपथ, पृथ्वी राजमार्गहरू निर्माण भएका थिए भने वीरगंज कृषि औजार कारखाना, बाँसबारी छाला-जुत्ता कारखाना, भृकुटी कागज कारखाना, भक्तपुर ईंटाभट्टा उद्योग लगायतका राष्ट्रिय पुँजी निर्माणका कामहरू भएका थिए।

तर, उदारीकरण र निजीकरणका नाममा यी सरकारी पूर्वाधारहरू २०४६ पछि बनेको सरकारले निजीकरण गर्न थाल्यो । देशलाई आवश्यक पर्ने वस्तुहरू स्वदेशी उद्योगले लागत पनि उठाउन नसक्ने अवस्थाले देश आयातमुखी बन्न सुरु भयो। आज वैदेशिक व्यापारमा विकराल घाटा देखिनुमा तत्कालीन सरकारले लिएको सरकारी उद्योग-धन्दालाई निजीकरण गर्ने र स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन नगर्ने प्रमुख कारण हो।

देश आत्मनिर्भर बन्न नसक्दाको नियति अहिले भोग्न बाध्य भएको छ। एक खर्बका वस्तुहरू आयात हुँदा करिब १० अर्ब जतिको मात्र वस्तुहरू निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा देश रहेको छ।

संसारमा आज जति पनि देशहरू विकसित भएका छन्, ती देशको इतिहास हेर्ने हो भने लामो राजनीतिक आन्तरिक लडाईंले थिलथिलो हुँदै, हजारौं, लाखौं जनाको नरसंहार भएर एउटा बिन्दुमा राजनीतिक स्थिरता कायम भएपछि मात्र विकास र समृद्धिमा अगाडि बढेको पाइन्छ।

बेलायत, अमेरिका, फ्रान्स, बेल्जियम, नेदरल्यान्ड, जर्मनी, जापान जस्ता देशहरू राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य भएर नै आर्थिक विकासको बाटोमा अगाडि बढेका हुन्। यी मुलुकहरूले देशको अर्थतन्त्र विकास गर्न सुरुवाती चरणमा संरक्षणवादी नीति लिए। उनीहरूले भर्खर खुलेका उद्योगलाई बाल उद्योगको नीति अघि सारी त्यसलाई संरक्षण प्रदान गर्न विभिन्न अनुदान, विदेशी वस्तु आयातमा अत्यधिक भन्सारदर कायम गर्दै आयातलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिए। स्वदेशी उत्पादनलाई थप अनुदानको व्यवस्था गरेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग खडा गरेका थिए।

नेपालमा देखिएको बेरोजगारी समस्या, लाखौं युवा पलायन, विकराल व्यापार घाटा, घट्दो विदेशी, मुद्रा सञ्चयलगायत तमाम समस्याको कारण नै आयातमुखी अर्थतन्त्र हो। यसलाई अन्त्य नगरी अहिले देखिएको समस्या समाधान गर्न सकिंदैन।

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न नेपालमा प्रचुर सम्भावना भएका ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, उद्योगहरू नै हुन्। अहिले नेपाल ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुने क्रममा छ र बर्खाको समयमा भारत निर्यात समेत गर्न सुरुवात गरेको छ। नेपालमा उत्पादन हुने विद्युत नेपालमै खपत गर्ने वातावरण सृजना गर्ने राज्यको दायित्व पनि हो।

नेपालमा वर्षको २ खर्बको पेट्रोलियम पदार्थको आयात भइरहँदा त्यसलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ। केही समय पहिला एउटा यातायात कम्पनीले १८ विद्युतीय बस भन्सारसम्म ल्याएर महँगो भन्सारदरका कारण भारतमै बेचेको कुरा मिडियामा आएको थियो । अब यस्ता कुराहरूलाई राज्यले सम्बोधन गर्न ढिला गर्नुहुँदैन। विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्ने र व्यापार घाटा घटाउन यस्ता कुराहरूमा राज्यको ध्यान जानु आवश्यक छ।

कोरोनाका कारण थला परेको पर्यटन क्षेत्रलाई पुनर्जीवन दिन आवश्यक छ। प्राकृतिक रूपमै सुन्दर रहेको नेपालमा पर्यटनको प्रचुर सम्भावना रहेको छ। सम्भावना हुँदाहुँदै पनि पर्यटक आगमन बढाउन सकिएको छैन। यसका धेरै कारण छन्।

एउटा रोचक प्रसङ्ग जोडौं, तिब्बतमा जब रेल ल्याउने बहस सुरु भयो, भौगोलिक रूपमा कठिन ठाउँमा १५०० किमी लामो रेलमार्ग बनाउनुपर्ने र जनसंख्या पनि करिब ४० लाख मात्र भएको तिब्बतमा ठूलो लगानी गरेर अनुत्पादक पो हुने हो कि भन्ने आशंका जनाइयो। वर्षको १० लाख पर्यटकले रेलको प्रयोग गरे मात्र रेलको लगानी धान्ने आकलन गरियो। जब सन् २००६ मा रेल चल्न सुरुवात भयो, पहिलो वर्ष नै २० लाख पर्यटकले रेलबाट तिब्बत भ्रमण गरे। आज वर्षको ३ करोड स्वदेशी र विदेशी पर्यटकहरू तिब्बत घुम्न आउँछन्। आज तिब्बतमा विकासले कायापलट गरेको छ। यसको प्रमुख कारण रेल निर्माणपछि पर्यटक तिब्बतमा ओइरिनु नै हो।

नेपालमा पर्यटन विकास नहुनुको प्रमुख कारण सहज आगमनको सुविधा नहुनु पनि हो। एउटा मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल रहेको नेपालमा एउटा विदेशीले नेपाल आउन विभिन्न देशको ट्रान्जिट प्रयोग गर्नुपर्छ र महँगो हवाई टिकट लिनुपर्छ। पर्यटकको स्वभाव नै सस्तो र सहज खोज्ने हुन्छ। आज वर्षको ४ करोड पर्यटक भित्र्याउने थाइल्यान्ड जान र खानबस्न ज्यादै सस्तो छ। भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय  विमानस्थल सञ्चालनको तयारी छ भने पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको अन्तिम चरणमा छ। यिनीहरूको सञ्चालन पछि पक्कै पनि पर्यटक आगमन उत्साहजनक रूपमा बढ्नेछ।

कोरोना सुरुवात अघि १२ लाख पर्यटक नेपाल आएका थिए र सन् २०२० लाई पर्यटन वर्ष मनाउने गरी २० लाख पर्यटक भित्र्याउने तयारी थियो। तर, विश्वव्यापी कोरोना प्रकोपका कारण यो लक्ष्य पूरा हुन पाएन। आगामी दिनमा पर्यटन उद्योग देशको प्रमुख आर्थिक मेरुदण्ड रहेको कारण राज्यले पर्यटन पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिनु आवश्यक छ। कम्तीमा ५० लाख पर्यटक धान्ने पूर्वाधार निर्माण गर्नु आवश्यक छ।

औद्योगिक क्षेत्रको विकास विना आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण असम्भव छ। विगतमा जीडीपीमा १२ प्रतिशत योगदान गर्ने औद्योगिक क्षेत्र अहिले ६ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ। रोजगारी सृजना गर्ने र आयातलाई निरुत्साहित गर्न पनि उद्योगको विकास आवश्यक छ।

सरकारले सेजको अवधारणा मार्फत देशका सात वटै प्रदेशहरूमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास र निर्माण अगाडि बढाएको छ। तर पनि महँगो कर र विद्युतको प्रसारण अनियमित लगायतको कारण सोचे जस्तो यसको रिजल्ट देखिन सकेको छैन। आगामी दिनमा उद्योगमैत्री वातावरणको सृजना गर्दै लाखौं युवालाई रोजगारी सृजना गर्ने गरी समयानुकूल ऐन, नियमको तर्जुमा र कच्चा पदार्थको सहज आपूर्तिको व्यवस्था गर्दै राज्यले उद्योग विकासमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान अतुलनीय छ। अझै पनि जीडीपीमा २७ प्रतिशत योगदान कृषि क्षेत्रको रहेको छ। समयानुकूल कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न नसक्दा कृषि क्षेत्रको विकास हुन सकेन ।

परम्परागत ढङ्गबाट कृषि खेती अपनाउने र लागत अत्यधिक हुँदा स्वदेशी कृषि वस्तुहरू विदेशी कृषिउपजसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी खुम्चिएर बसेको अवस्था छ। उत्पादन मूल्यमा एकरूपता नहुने, आधुनिकीकरणको अभाव, कृषिलाई हेयको दृष्टिकोणले हेर्ने र राज्यको कृषिमैत्री नीति अभावका कारण कृषिको विकास हुन सकेन।

जग्गा वर्गीकरण गर्दै कृषि योग्यभूमिको कर मिनाहा, बीउबिजनमा अनुदान, उत्पादनको बजार ग्यारेन्टी, कृषिजन्य वस्तुहरूको आयातमा कडाइ लगायतका कुराहरूमा राज्यको ध्यान जानु जरुरी छ। यस्ता धेरै क्षेत्र छन् जसको विकासबाट देशलाई आत्मनिर्भरतातिर डोर्‍याउन सकिन्छ।

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै देशलाई विकास र समृद्धिमा लैजानको लागि पहिलो शर्त भनेको राजनीतिक स्थिरता नै हो। राजनीतिक अस्थिरता कायम भएसम्म देशको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक बाटोमा लैजान सकिंदैन। नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अस्थिर घटनाक्रमले त्यसको प्रत्यक्ष असर अर्थतन्त्रमा परेको देखिन्छ। कारण नेपाली अर्थतन्त्र समस्यामा परेको छ।

राजनीतिक अस्थिरतालाई अन्त्य गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा विदेशी हस्तक्षेप र राजनीतिक पार्टीहरूको आन्तरिक खिचातानीले अब दुईवटा पार्टी सिस्टममा जानुपर्ने बहस पनि सुरुवात भएको छ। बेलायत, अमेरिकामा लागु भएको यो सिस्टमले कम्तीमा पार्टीभित्र अवसर नपाउँदा पार्टी फोर्ने र नयाँ सत्ता समीकरण बनाएर राजनीतिक अस्थिरता कायम गर्ने अभ्यास सच्याउन यसको आवश्यकता खड्किएको छ ।

यसमा अरु विकल्पहरू पनि छन्। जस्तै, शासकीय स्वरूपमा संसदबाट प्रधानमन्त्री चुन्ने जुन संसदीय अभ्यास छ, अब जनताको प्रत्यक्ष मतबाट पाँच वर्षका लागि कार्यकारी प्रधानमन्त्री चुन्ने बाटोमा किन नजाने भन्ने पनि देखिन्छ। अस्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धाले देखिएको विकृतिलाई अन्त्य गर्ने भनेको कमजोरीबाट सिक्ने नै हो।

अहिले देखिएको राजनीतिक खिचातानीलाई सदाको निम्ति अन्त्य गर्दै एकमात्र अर्जुनदृष्टि विकास र समृद्धिको बाटोमा देशलाई हिंडाउन हुनुपर्छ। यसका लागि अब आउँदै गरेको निर्वाचनमा जनतासामु नयाँ दुई पार्टी सिस्टम वा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको एजेन्डामार्फत निर्वाचनमा विजय प्राप्त गर्ने र संविधान संशोधनमार्फत त्यसलाई लागु गर्दै राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गरेर देशलाई राजनीतिक स्थिरतातर्फ उन्मुख गराउन ढिला गर्नुहुँदैन ।