५२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिविरुद्ध भएन अन्तरिम आदेश

९ चैत, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

योसँगै तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याएपछि बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकको सिफारिसबाट नियुक्त संवैधानिक पदाधिकारीको पद कायम रहने भएको छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीश मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त भएको एक वर्ष भन्दा बढी भएको र उनीहरुको नियुक्तिसम्बन्धी विवाद अन्तिम सुनुवाइकै क्रममा टुंगिने भन्दै अन्तरिम आदेश अस्वीकार गरेको हो ।

‘विवादित निर्णअनुसार नियुक्त हुनुभएका कतिपय संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुले पद बहाली गरी कार्यसञ्चालन गरेको समेत एक वर्ष भन्दा बढी अवधि ब्यतित भइसकेको र निवेदकले उठाउनुभएका संवैधानिक र कानुनी प्रश्नहरुको विषय र प्रकृतिबाट सबै प्रश्नहरुको अन्तिम सुनुवाइ हुँदाका अवस्थामा नै निरुपण गरिनु मनासिब हुने देखिएको हुँदा अहिले निवेदन माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन’ आदेशमा भनिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐन संशोधन गरी तीन जना सदस्यकै उपस्थितिमा बैठक र निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना सहभागी संवैधानिक परिषदको बैठकको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २१ माघ २०७७ मा ३२ जना र १० असार २०७८ मा २० जना गरी विभिन्न संवैधानिक आयोगमा ५२ जना नियुक्त गरेकी थिइन् ।

सो नियुक्ति गैर कानुनी भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालसमेतले नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिट निवेदकले नियुक्त भएका पदाधिकारीलाई कामकाज गर्नबाट रोक्न अन्तरिम आदेश पनि माग गरेका थिए ।

संवैधानिक इजलासले यो मुद्दामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय, संघीय संसद सचिवालय र ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । र यो मुद्दालाई अग्राधिकार प्रदान गरेको छ ।

हेर्नुहोस् सर्वोच्चको आदेश