‘नेपाल चीन-अमेरिका लडाएर धनी हुन खोज्या हो ?’

सोमबार चीनका विदेशमन्त्री इस्लामावाद गएकै दिन एउटा स्टेटमेन्ट जारी गरेर चीनले जुनसुकै बेला पाकिस्तानसँगको मित्रतालाई अति महत्व दिन्छ भनेको छ । एकातिर त्यो अवस्था छ, अर्कातिर पाकिस्तान र चीन सम्बन्धमा पनि केही गडबड छ किनभने सोमबार वाङ वी जानुअघि इमरान खानको सरकार अल्पमतमा पर्ने स्पष्ट छ । त्यही बीचमा उहाँले भारतको गुणगान गरेर धेरै स्टेटमेन्ट दिनुभएको छ । इस्लामिक देशहरूले कश्मिर सम्बन्धमा जुन ‘स्ट्यान्ड’ लिएका छन् त्यसले पनि भारतमा आगो बलेको छ ।

पहिले पनि दोक्लाम, लद्दाखलगायत ‘इस्यु’ मा भारतले एक किसिमले ‘बार्गेनिङ’ गरेको थियो, त्यसमा चीनले कुनै पनि जवाफ दिएको थिएन । त्यसैलाई मुद्दा बनाएर भारतले वाङको भ्रमणलाई अफिसियल्ली प्रकाशमा ल्याएन । त्यसैले निकै तनावग्रस्त अवस्था छ । चीनले ‘अफिसियल्ली’ काश्मिर मामिलामा करिब-करिब पाकिस्तानको लाइन लिएको पहिलो पटक हो ।

हिजै फेरि भारतको राज्यसभामा त्यहाँका अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले भारतले सुरुमै काश्मिरको मामिलामा जे काम गर्‍यो त्यो नै गलत थियो भनिन् । त्यो भनेको के भने जवाहरलाल नेहरूले काश्मिर इस्युलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न हुँदैनथ्यो भन्ने हो । यो भनेको धेरै जटिल परिस्थिति हो । अरू कुराहरू जे-जे भए पनि काश्मिर मामिला आएपछि भारतमा जनताको अपिनियन पनि एकदम ‘स्ट्रङ’ हुन्छ ।

यस्तो अवस्थामा चीनका विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमण अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिले पनि धेरै नै संवेदनशील हुने नै भयो । फेरि अर्काे रमाइलो कुरा के भन्नुहुन्छ भने नेपालको पनि स्थिति जटिल छ । नेपालले पारम्परिक रूपमा आफ्नो परराष्ट्र नीतिको बेस अर्थात् ‘फाउन्डेसन’ भनेर जेलाई भनिएको छ त्यसलाई विस्तारै छोडेजस्तो देखिन्छ ।

अर्को मुख्य कुरा हामी हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिबाट घोषित रूपमा हैन अघोषित रूपमा विस्तारै धेरै टाढा गइसक्यौं भन्ने देखिन्छ । म उदाहरण दिन्छु पहिलो कुरा, वर्तमान परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त हुनेबित्तिकै अफगानिस्तानमा तालिवानको सरकार आयो । तालिवानको सरकार आउने बित्तिकै परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालले तालिवान सरकारलाई मान्यता दिंदैन भनेर विज्ञप्ति निकाल्यो । त्यो गलत थियो । किनकि अफगानिस्तान सार्कको सदस्य र नेपाल सार्कको अध्यक्ष भएकाले पनि त्यसो गर्न हुँदैनथ्यो ।

अर्कातिर अफगानिस्तानको तालिवान सरकारलाई चीनले सहयोग गर्छु भनेको थियो । चीनसँगको जुन एउटा सौहार्दता छ यसबाट त्यो अलिकति बिगि्रयो । सात दिन पछि त्यही तालिवानसित अमेरिकाले कुरा गरेपछि हाम्रो त्यसमा फेरि दोहोरो प्रतिक्रिया केही पनि आएन ।

नम्बर दुई ! युक्रेनमा रूसको आक्रमण भइरहेको छ । त्यो लडाईं होइन । त्यहाँ शान्ति स्थापना गर्ने नाममा ‘आफ्नो विरोधी दल खडा नहोस्’ भन्ने रूसको चाहना हो । ठ्याक्कै त्यही चिज चीनले नेपालमा चाहन सक्छ, एमसीसी पारित भएपछि । अहिलेसम्म ओपन अफिसियल केही भएको छैन । तर चीनको संवेदनशीलतालाई हेर्ने हो भने त्यो नहोला भन्न सकिने अवस्था छैन ।

त्यो भयो भने नेपालले नपाउने दुःख पाउँछ । त्यसमा पनि के भयो भने संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रस्ताव आयो । प्रस्ताव आउँदा नेपालले युक्रेनको पक्ष लियो । भारत, चीन सहभागी भएनन् । नेपालले युक्रेनको पक्षमा भोट हाल्यो । भनेपछि सरसर्ती हेर्दा, नेपालले असंलग्नता छोडिसक्यो । यसरी हेर्दा नेपाल एउटा धुरीमा जोडिनलाई करिब करिब सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेको देखिन्छ । हाम्रो दुवै छिमेकीको अडान, विचारधारा र नेपालको विचारधारामा अन्तर देखियो ।

अर्काेतिर हामीले भर्खरै एमसीसी पास गर्‍यौं । एमसीसीको सारा प्रक्रिया त्यसपछि अन्तिममा अमेरिकन साइडको मूभमेन्ट यहाँ भयो, कुन दिन कुनै छिमेकीको मिडियाले ‘अफिसियल्ली’ अब चाहिं नेपालको वर्तमान सरकारलाई ‘अमेरिकन ब्याक्ड्ट’ सरकार भन्छ । हेर्दाखेरि त्यस्तो नदेखिएला नेपाली जनताले चुनेको भनौंला हामी तर एमसीसी काण्डले त हाम्रो असंलग्नता कहाँ रहृयो र ? अर्काे एमसीसीमा जुन किसिमको प्रावधानलाई हामीले स्वीकार गरेका छौं, त्यो नेपालको पक्षमा कति छ भनेर आउँदो दिनले बताउँदै जाला ।

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले तपाईंहरूसितकै कुराकानीमा पनि के भन्नुभएको छ भने एमसीसी हामीले पास गर्‍यौं । चीनले पनि एमसीसी जस्तै प्रोजक्ट दिन्छ भने हामीले स्वीकार गर्छाैं । यो भनेको के हो भने चीनसँगको हाम्रो परम्परागत र भाइचाराको सम्बन्धलाई च्यालेन्ज हो । यसले एउटा प्रोजेक्टसँग मुलुकको सम्बन्धलाई दाँज्न खोज्यो । यस्तो गलत चिजहरूलाई चीनले एकदमै ‘सेन्सेटिभ’ भएर लिन्छ । नेपालको सरकार चाहिं चीन र अमेरिका लडाएर आफू धनी हुन खोज्या हो त ? यो कुरा त उठ्छ ।

अहिलेको अवस्थामा सबैले खोजिरहेको त चीनलाई घेर्न हो । चीनले यो हेर्न खोजिरहेको छ कि, चीनलाई घेर्ने कुरामा नेपाल मतियार हो कि हैन ? जति पनि वार्तालाप हुन्छन् त्यसमा नेपाल के चीन विरुद्धको मतियार बन्न खोजेको हो त ? भनेर हेर्न खोजेको हो मूल कुरा । नत्र यो ‘अनसेड्युल्ड भिजिट’ हो, पहिले योजना थिएन । परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले फोन गरेर आउनुस् भन्ने बित्तिकै खुरुक्कै आएको हैन । चीनमा उनलाई त्यति फुर्सद हुँदैन । अहिले नेपाल सरकारले कति तयारी गरेको छ ? नेपाल त खासै तयारी गर्दैन । फेरि यो सरकारले त दीर्घकालीन ‘इन्ट्रेष्ट’ हेरिरहेको पनि देखिंदैन ।

नेपालको तयारी शून्य

अहिले हामी अमेरिका देखाएर चीनसित ‘बार्गेनिङ’ गर्न खोजिरहेका छौं । भारत पनि नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूको व्यवहारसित सन्तुष्ट छैन । हामीसित भारत पनि तात्विक रूपमा सन्तुष्ट छैन, चीन पनि छैन । तर हाम्रा दुई छिमेकी त यिनै हुन् ।

हुन त हाम्रा नेताहरूलाई पर्दै पर्दैन होला तर परेको अवस्थामा के हुन्छ नेताहरूलाई नै थाहा छैन । तर चीनले भने यो अवस्थालाई धेरै संवेदनशील रूपमा लिएको छ । अब अहिले वाङको भ्रमणले नेपालमा के छ भनेर यही कुरा पर्गेल्न खोज्छ । यसमा नेपालीले फेरि असाध्यै उत्साहित हुन आवश्यक छैन ।

केही परियोजना छन्, जसमा चीनले पहिलेदेखि रुचि देखाइरहेको तर नेपालले वास्तै नगरेको, थाहै नपाएको जसरी बसिरहेको छ । ती परियोजनामा केही अगाडि बढ्न सक्लान् । त्यसमा पनि नेपालले ‘कन्डिसन’ राख्ने हो कि ! किन भने एमसीसी प्रोजेक्ट सही गरिसक्यौं, बीआरआई अन्तर्गतको परियोजनाले एमसीसीलाई अप्ठ्यारो पार्न सक्छ, हामी सही गर्दैनौं भन्ने कुरा पो ल्याउने हो कि !

त्यो पनि संभावनाहरू छ किनभने, हामीसँग त अहिले जम्मा रसुवागढी र तातोपानी नाका मात्रै हो नि ‘अफिसियल्ली’ खुलेको । सन् १९५९ सम्म पनि यस्ता नाका उत्तरतिर १६ ठाउँमा थिए । चीनलाई ‘कन्फिडेन्स’ मा लिने हो भने त १६ नाकामध्ये आधा मात्रै खोल्ने हो भने नेपालीलाई धेरै फाइदा हुन्थो नि !

तर नेपालतिरको तयारी शून्य छ । मानिलिनुस्, चीनले रेल पनि रसुवासम्म ल्याइदेला, काठमाडौंसम्म ल्याउला, बाटो पनि चार लेनको काठमाडौंसम्म जोडिदेला । चीनबाट त २२ वटा डब्बा भएको रेल सामान टनाटन हालेर टुँडिखेलमा ल्याएर ती सामान थुपारिदियो भने नेपालले के हालेर पठाउँछ ?

चीनसँग सम्बन्ध खराब गर्न हामीले धेरै मिहिनेत गरिसक्यौं

नेपालले चीनसँगको सम्बन्ध खराब गर्ने क्रमको सुरुवात सन् २००८ देखि नै गरेको छ । नेपालको लोकतान्त्रिक सरकारले चीनमा लोकतन्त्र प्रमोसनका लागि काम गर्न सुरु गर्‍यो यहाँबाट । बेइजिङ ओलम्पिकको बेलामा फ्रि तिब्बत मूभमेन्टका लागि काठमाडौंमा नारा लाग्यो । त्यतिबेला चीनले सदाशयताका साथ तातोपानी क्षेत्रमा नेपालका लागि व्यापार खुला गरेको थियो नि ! त्यतिबेला डान्स रेस्टुरेन्टसम्म खुलेका थिए त्यहाँ नेपालीका । चिनियाँ रेस्टुरेन्टमा पनि नेपालीले काम पाएका थिए ।

तर २००८ को ओलम्पिकमा त्यहाँ ‘पि|m तिब्बत मूभमेन्ट’ को पर्चा भेटियो । त्यसपछि चीनले बोर्डर नै बन्द गर्‍यो । चीनले नेपाललाई लिएर झस्किएको त्यो पहिलो पटक हो । त्यो बढ्दै बढ्दै गयो । सुधि्रन्छ कि भनेर चीनले बारम्बार यहाँ आयो, नेपाली कांग्रेसको सरकारलाई ‘सफ्ट वार्निङ’ दिएर गयो । त्यसपछि हो चीनले नेपालका कम्युनिस्टहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न सुरु गरेको । तर कम्युनिस्टहरूले त्यही गरे जुन कांग्रेसले पहिले गरेको थियो । यो १३ वर्ष लागिसक्या छ चीनसँग सम्बन्ध खराब गर्नलाई हामीले धेरै मिहिनेत गरिसकेका छौं । अब चाहिं ‘रिजल्ट’ आउन लागेको हो कि जस्तो देखिन्छ ।

चीनसँगको सम्बन्धलाई जटिल हामीले बनाएका छौं

यहाँका विद्वान र विश्लेषकहरूको पनि पार्टी छ । पार्टीहरूकै ‘सपोर्ट’ मा अन्तर्राष्टिय शक्तिहरू छन् भनेपछि तिनैबाट दीक्षित भएर आएकाहरू न होलान् त विद्वानहरू पनि । यहाँका विश्लेषकहरूको चीनलाई नि अब के के न भयो भन्छन्, यो चाहिं नेपालले आफूलाई ठूलो देखाएको हो । नेपालको औकात छैन त्यस्तो । अमेरिकनले ल्यायो त्यही भएर चिनियाँहरू दौडिएर आए भन्ने तर्क धेरैको छ तर त्यसो हैन ।

तपाईंलाई एउटा उदाहरण दिन्छु दोक्लामको । अहिले म नेपालकै बारेमा किन भन्दिनँ भने समय आएको छैन । दोक्लाममा चीनको ‘मिलिटरी बिल्डअप’ त सन् २०१५ मा भएको होला । सन् २००७/८ देखि नै चिनियाँहरूले त्यहाँ ‘बिल्ड अप’ सुरु गरेका थिए । दोक्लाम त सामान्यतः भुटानको सिमानामा पर्छ नि भारतको सिमानामा हैन । तर भारतले त्यहाँ गएर सिंगौरी खेल्यो । तर पराजित भएर फर्कियो ।

चीनले त्यहाँ आफूले जे बनाउन खोज्या थियो बनाइछोड्यो । चीनले बनायो, चीनको फौज त्यहाँ बसिरहेको छ, अब भारतले गर्ने के ? भुटानको सिमाना नजिक छ तर भुटानलाई कुनै मतलब छैन । हामीकहाँ पनि परिस्थिति त्यस्तै त्यस्तै छ । चीनसँगको सम्बन्धलाई जटिल हामीले बनाएका छौं । चीनले हरेक चीज अब गन्न लाग्यो । यो चाहिं हाम्रो लागि धेरै ‘च्यालेन्जिङ सिचुएसन’ छ । भन्न त हामीले एउटा मात्रै उपनिवेश नभएको देश इतिहासको गौरव भन्छौं । तर नेपालका सत्ताधारीलाई नेपालको इतिहास नै बोझ भएको छ ।

सम्झौता भयो, काम गरिएन

भारतले नाकाबन्दी गर्‍यो । नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओली हुनुहुन्थ्यो । उहाँ चीन भ्रमणमा जानुभयो, चीनले चारवटा बन्दरगाह खोलिदियो नेपालका लागि । चारवटा बन्दरगाह खुला गरिसकेपछि अर्काे ‘सप्लिमेन्ट्री एगि्रमेन्ट’ पनि थियो । हामीले पेट्रोलियम पदार्थ सस्तो ठाउँबाट ल्याएर चीनमा रिफाइन गरेर यता ल्याउने भन्ने । त्यसो हुँदा नेपाललाई एकदमै सस्तो पथ्र्याे ।

तर समस्या के भने त्यो त्यसै उडेर त आउँदैन । चीनले त्यो रिस्क लिएर गरिदिएको हो । ‘ल्यान्डलक’ मुलुकका लागि त्यो ठूलो उपलब्धि थियो । त्यो सम्झौता भयो, यता सिरान हालेर सुते । त्यसका लागि त हामीले पनि पूर्वाधारहरूको विकास गर्नुपथ्र्याे । देशभरि टावर बनाउने भनेर ८७/८८ खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने तर योजना नबनाउने काम त हामी नेपालीले गरेको हो ।

काम त दुई तिहाइको सरकार हुँदा पनि भएन नि Û चीनले नगर्नका लागि चार-चारवटा बन्दरगाह दिएको त हैन Û चीनले सि आउनुभन्दा अगाडि नेपालसँग जोड गरेरै प्रोजेक्ट माग्यो तर नेपालले दिएन । नेपाल दुई वर्षसम्म चुप लागेर बस्यो । अन्तिममा देउ नत्र ‘टर्मिनेट’ हुन्छ भनेपछि बल्लतल्ल जोडेर ३५ वटा प्रजेक्टको लिष्ट दिए । त्यसमा विस्तृतमा केही पनि छैन । नाम दिएर हुन्छ ? चीनजस्तो मुलुकसँग यस्तो व्यवहार गर्नु नेपाललाई राम्रो हुँदैनथ्यो । त्यसैले यसपालि पनि केही हुन्छ जस्तो मलाई चाहिं लाग्दैन ।

(चीन मामिलाविज्ञ प्रा.डा.अधिकारी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा राजनीति शास्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पढाउँछन् । उनीसँग अनलाइनखबरकर्मी बिनु सुवेदीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।)