भुईंमान्छेको न्यायमा पहुँचको प्रश्न

नेपालको संविधानले प्रदान गरेको मौलिक हकको कार्यान्वयन गरी नागरिक स्वतन्त्रता, मानवअधिकार र मानवीय मूल्य-मान्यताको सम्मान, संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्दै स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष न्यायपालिकामार्फत छिटो, छरितो, सर्वसुलभ, मितव्ययी, निष्पक्ष, प्रभावकारी र उत्तरदायी न्याय व्यवस्था कायम गरी जनताले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्न सक्ने न्याय प्रणाली सुनिश्चित गर्नु आजको आवश्यकता हो। न्याय प्रदान गर्नका लागि राज्यबाट व्यवस्थित संरचनाको क्षमता, कार्यशैली आदिमा रहेका कमि–कमजोरी तथा कानुनी व्यवधानका कारणबाट समेत सेवाग्राहीले पाउने न्यायको गुणस्तर अपेक्षा अनुरूप हुनसकेको छैन। खासगरी महिला, विपन्न, असहाय, अक्षमलगायत फरक क्षमताका व्यक्तिहरू न्यायको पहुँचबाट झन् टाढा रहने जोखिमको अवस्थामा रहेकाले यी वर्गका समस्यालाई विशेष रूपमा सम्बोधन गर्नु राज्यको जिम्मेवारी हुन आउँछ।

न्यायमा पहुँच एउटा महत्वपूर्ण र सशक्त अभियान हो। अमेरिकाबाट सुरु भए तापनि यो अभियानलाई संसारका अधिकांश मुलुकका न्यायपालिकाले अवलम्बन गरेको पाइन्छ। नेपालमा २०७१ सालमा न्यायमा पहुँच आयोग गठन भएको थियो। न्यायमा पहुँच सहज र सरल तरिकाबाट न्याय प्राप्तिको लक्ष्य पनि हो। न्यायमा आमजनताको पहुँचका निम्ति विभिन्न कार्यक्रममार्फत सहुलियत प्रदान गर्ने परम्परा छ। यस अभियानले आमसर्वसाधारणलाई न्याय प्राप्तिका निम्ति सहज बनाउँछ। जुन वर्गका निम्ति न्याय सहज छैन त्यस्ता वर्ग पनि न्याय माग्न न्यायालयमा आउन सकून् भन्ने अभियानको ध्येय हो। न्यायमा पहुँचअन्तर्गत न्यायालय र जनताबीचको सम्बन्धलाई लिएर थुप्रै अध्ययन, अनुसन्धान र खोज भएका पाइन्छन्।

‘छिटो, छरितो न्याय, सबैका लागि न्याय‘

अदालत भित्रबाट प्रदान गरिने सामान्य प्रकृतिका सेवा एक घण्टाभित्र प्रदान गर्नेदेखि ४० प्रकारका निवेदन निःशुल्क उपलब्ध गराउने, जनतासँग न्यायाधीशलगायत दोभाषे समेतका सेवा सञ्चालनमा रहेका छन्। हाम्रो न्यायपालिका अन्तर्गत अदालतमा २०७२ सालको मंसिरदेखि ४० प्रकारका निःशुल्क सेवाको चर्चा मात्र होइन, काम पनि सुरु भएको देखिन्छ। न्यायका लागि अदालत आउने सेवाग्राही अदालतले दिएको निःशुल्क सेवा लिएर के-कति सन्तुष्ट भएका छन्, त्यसको मूल्याङ्कन भने भएको पाइँदैन।

नेपालको न्यायपालिकामा हुनसक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता तथा बिचौलियाबाट हुनसक्ने क्रियाकलाप र त्यसको रोकथामका लागि चाल्नुपर्ने प्रभावकारी उपायहरूका सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न सर्वोच्च अदालतले संवत् २०७७ साउन ३० मा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। समितिको कार्यादेशको पहिलो बुँदामा उल्लेख छ- ‘यस सम्बन्धमा भएका पूर्व अध्ययन प्रतिवेदनका सुझावहरू समेतको अध्ययन गरी न्यायपालिकामा हुनसक्ने विकृति-विसंगति अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवम् बिचौलियाबाट हुनसक्ने क्रियाकलाप रोक्न कानुनी संरचनागत लगायत उपयुक्त र प्रभावकारी उपायहरूसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने।’

सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनले समेत संवत् २०६३ चैत १४ गते ४ सदस्यीय न्यायपालिकाप्रति जनआस्था अभिवृद्धि अध्ययन समिति गठन गरेको थियो। यो समितिले २०६४ पुस २४ गते सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले विभिन्न सवाल उठाएको छ। त्यहाँ भनिएको छ- ‘जनताको न्यायसम्मको पहुँच समयसापेक्ष रूपमा सहज हुँदै जानुपर्नेमा झन् झन् जटिल हुँदै गएको छ। मुद्दाको बोझले अदालत थिचिएको छ। सेवाग्राहीको रोष र असन्तोष घट्नुपर्नेमा झन् झन् बढ्दै गएको छ। तर पनि किन समस्याहरू जिम्मेवार निकाय र अधिकारीहरूबाट समयमै सम्बोधित हुँदैनन् ? किन वर्षौं वर्षसम्म ती समस्या समाधान नभई ज्यूँका त्यूँ रहन्छन् ? सायद अधिकारप्रति चाहिनेभन्दा बढी सचेत रहने तर कर्तव्य भने न्यूनतम मात्रामा पनि पालना गर्न नचाहने प्रवृत्ति पो यस कुरामा जिम्मेवार छ कि भन्ने तर्क पनि अघि आएको पाइन्छ।’

वास्तवमा हाम्रो न्याय प्रणाली र कानुनी व्यवस्था जनमुखी छैन, अधिकारमुखी छ। यो प्रतिवेदनले न्यायपरिषद्को पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकतासमेत औंल्याएको थियो।

नेपालको न्याय प्रणालीको वर्तमानको वास्तविक चित्र उजागर गर्नका लागि उल्लेखित यक्ष प्रश्नहरू पर्याप्त छन्। समावेशी र संघीय लोकतन्त्र विश्वमै उन्नत मानिएको शासकीय पद्धतिको संवैधानिक व्यवस्था गरेको भए तापनि ‘व्यवहारमा नागरिकहरूले कानुनी शासन हैन कानुनद्वारा शासन’ को अनुभूति गरेको पाइन्छ। कानुनको बुझाइ र व्यवहार हुनेखाने पहुँचवाला र हुँदा खानेका बीच फरक फरक ढंगले हुने गरेको छ।

पछिल्लो समयमा आएर शक्तिको पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्त माथि नै बहसको आवश्यकता देखिन थालेको छ। व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाहरू कार्यपालिकाको छायाँका रूपमा विकास हुँदै गएको पाइन्छ। यस्तो अवस्थामा शासन पद्धति स्वेच्छाचारी बन्दै राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरी लोकतन्त्रको मृत्युको कारण बन्ने खतरा बढ्दै गएको देखिन्छ।

शासन व्यवस्था उपयुक्त हुन न्यायपालिका स्वतन्त्र र सक्रिय हुनैपर्छ। निरीह र निर्देशित न्यायपालिका भएको मुलुकमा लोकतन्त्र फस्टाउँदैन। नेपालमा न्याय सम्पादन छिटो, छरितो, मितव्ययी र सहज हुनसकेको छैन। सर्वसाधारणको पहुँच भन्दा परै न्याय प्रणाली रहेको अनुभूति हुन्छ। नेपालमा संविधानले नागरिकको न्यायमा पहुँचको मौलिक हक कायम हुने व्यवस्था गर्दागर्दै पनि न्याय भुइँमान्छेसम्म पुग्नसकेको छैन। यसका कारण देहायबमोजिम छन्-

न्यायका आकांक्षीहरूको कमजोर क्षमताका कारण सीमान्तकृत व्यक्तिहरू आफ्नो अधिकारबारे नै अनभिज्ञ रहनुका साथै नेपालमा संविधानले प्रत्याभूति गर्दागर्दै पनि न्याय भुइँमान्छेसम्म पुग्न सकेको छैन।
अदालतको संरचना जिल्लाको सदरमुकामसम्म पुगे पनि स्थानीय तहमा पुग्न सकेको छैन। तथापि नेपालको संविधान बमोजिम नै स्थानीय तहमा नगरपालिकाको उप-प्रमुख वा गाउँपालिकाको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति तथा वडा तहसम्म मेलमिलाप समिति गठन गरिएको छ।
न्यायमा पहुँच नागरिकको अधिकारको रूपमा स्थापित भइसकेको वर्तमान अवस्थामा यसलाई सम्बोधन गर्न विद्यमान जनशक्तिको क्षमता अपर्याप्त छ।
न्यायिक प्रक्रियामा अवलम्बन गरिने कतिपय कार्यविधिहरू झन्झटिलो र औपचारिक छन्।
न्यायमा पहुँच सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाहरू विभिन्न ऐनमा छरिएर रहनुका अतिरिक्त अपर्याप्त छन्।
न्यायपालिकाको रणनीतिक योजना छ तर न्यायमा पहुँच आयोगको आफ्नो छुट्टै रणनीतिक योजना हालसम्म बन्न सकेको छैन।
न्यायिक कार्यमा संलग्न कर्मचारीको व्यवहार सेवाग्राहीमैत्री छैन भन्ने गुनासो पाइन्छ।
हाल न्यायसम्बन्धी सेवा प्रदायक संयन्त्रहरूको काम प्रभावकारी नभएको गुनासो पाइन्छ।

नेपालको संविधानले कानुनी शासनलाई शासन सञ्चालनको मेरुदण्ड मानी संविधान विपरित बनेका कानुन अमान्य गर्न सक्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिएको छ। त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतले नयाँ कानुन निर्माणका लागि सरकारका नाममा आदेश जारी गर्न पनि सक्छ। तथापि कानुनी शासनको पद्धति निर्माणका लागि नेपालमा केही शासकीय अवरोधहरू रहेका छन्।

कानुनी शासनको पद्धति निर्माणका शासकीय अवरोध

संविधानतः कानुन निर्माण गर्ने जिम्मेवारी व्यवस्थापिकाको हो तर कानुन निर्माणमा संसदको चासो र सहभागिता भन्दा स्वार्थपरक व्यक्ति र संघसंस्थाको बोलवाला हुँदा कानुनी शासनको पद्धति निर्माण हुनसकेको छैन।
सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन बनाउने, स्वविवेकले नै मुद्दा फिर्ता लिने प्रवृत्तिले कानुनी शासनको उपेक्षा गरेको मान्न सकिन्छ।
अझै पनि मुलुकमा शान्तिसुरक्षाको कमी छ। आरक्षण, सकारात्मक विभेदमार्फत सशक्तीकरणको व्यावहारिक प्रयोग हुनसकेको छैन।
कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीले नै कानुन तोड्ने गरेको देखिन्छ। मानवअधिकारको प्रभावकारी संरक्षणको अभावमा कानुनी शासन हुनसकेको छैन।
कानुन मिच्ने प्रवृत्तिमा वृद्धि हुँदै गएको छ। अपराधीलाई राजनीतिक संरक्षण दिंदा मुलुकमा दण्डहीनता बढिरहेको छ।
कानुनी शासनलाई व्यवहारमा उतार्न राज्यका संयन्त्रको मूल्य, मान्यता, संस्कार र सोचमा रुपान्तरण हुनु जरुरी छ।
न्याय प्रणालीमा ढिलाइ, न्यायमा सबैको सहज पहुँच हुन नसकेको अदालतका फैसलाहरूको समुचित कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ।
अपराध अनुसन्धान र न्याय सम्पादन प्रणाली परम्परागत छ।
निर्णय प्रक्रिया स्वतन्त्र र निष्पक्ष नभई राजनीतिक तथा प्रशासनिक हस्तक्षेप दबावको प्रभावमा हुन्छ।
राजनीतिक दलको व्यवहार पनि लोकतान्त्रिक छैन। निर्वाचन प्रणालीमा धाँधली हुने, पैसाको चलखेल हुने गरेको गुनासो छ।
विवेकसम्मत कानुनको निर्माण हुन नसकी स्वविवेकी अधिकारको गलत प्रयोग हुँदा कानुनी शासनको पद्धति विकास हुनसकेको छैन।

न्यायप्रणालीमा गरिनुपर्ने समसामयिक सुधार

कानुन निर्माण गर्दा आमजनता तथा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल एवम् आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान गरी आम जनमानसमा अपनत्वको भावना विकास हुने वातावरण बनाउनुपर्छ।
न्यायिक प्रक्रियालाई छिटो, छरितो, प्रभावकारी र पूर्वानुमानयोग्य बनाउन वैज्ञानिक र सूचनाप्रविधिमैत्री मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गरिनुपर्छ।
फैसला कार्यान्वयनलाई स्वचालित बनाई मुद्दा अन्तिम किनारा भएको कम्तीमा ६ महिनाभित्र फैसला कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्छ।
न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना र न्यायपालिकाको सूचनाप्रविधि सम्बन्धी गुरुयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न प्रशासनिक संयन्त्रको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
अदालतहरूको भौतिक संरचना सुदृढीकरण र अभिलेख संरक्षणका लागि पूर्वाधार विकास गर्नुपर्छ।
न्यायिक कार्यविधिमा सरलीकरण र नवीन विधिशास्त्रीय विषयहरूमा नियमित अध्ययन अनुसन्धानको प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ।
मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन, नियम, निर्देशिका र कार्यविधि निर्माण तथा परिमार्जन समयसापेक्ष गर्दै लैजानुपर्छ।
निःशुल्क कानुनी सहायता सेवालाई सबैको पहुँचयोग्य र प्रभावकारी बनाउँदै कार्यान्वयन निकायको संस्थागत सुदृढीकरण एवम् क्षमता विकास गर्नुपर्छ।
न्यायमा सहज पहुँच अभिवृद्धिको लागि कानुनी पूर्वाधार तयार गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याई हिंसा तथा विभेदरहित न्यायपूर्ण समाज सिर्जना गर्नु आवश्यक छ।
स्थानीय न्यायिक समितिका पदाधिकारीको क्षमता विकास गरी मेलमिलाप, मध्यस्थता जस्ता सामुदायिक कार्यक्रममार्फत स्थानीय तहमा विवाद निरुपण एवम् द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ।

न्यायमा पहुँचलाई सहज बनाउनका लागि न्यायमा पहुँच आयोग स्थापना गरिएको छ। न्यायको खोजी र प्राप्ति गर्ने सबैको समान अधिकार रहने भए पनि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिकलगायतका विभिन्न कारणबाट न्यायमा सबैको पहुँच सुनिश्चित हुन सकिरहेको छैन। सो सम्बन्धमा रहेका व्यवधानहरूलाई सही रूपमा पहिचान गरी प्रभावकारी ढंगबाट सम्बोधन गर्नु आजको आवश्यकता हो। अदालतमा पेश गर्नुपर्ने सानातिना निवेदनहरूको ढाँचा बनाई सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा राखिएको पाइन्छ।

अदालतमा सेवा लिन आउने सेवाग्राहीहरूमध्ये अक्षम सेवाग्राहीलाई निःशुल्क रूपमा सेवा प्रवाह गर्नका लागि वैतनिक कानुन व्यवसायीको व्यवस्था गरेको छ।वैतनिक कानुन व्यवसायीमार्फत निःशुल्क कानुनी सेवा लिखत तयारी, बहस पैरवी, कानुनी परामर्श उपलब्ध गराउने काम हुन्छ। मुलुकले संघीय शासन व्यवस्था अवलम्बन गरेपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यकतानुसार प्राथमिकता निर्धारण गरी कानुन निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त भएको छ।

(लेखक पुरातत्व विभागमा कार्यरत छन्।)