व्यावसायिक रुपमा बँदेलदेखि गोहीसम्म पाल्न पाउने मापदण्ड बन्दै

१७ चैत, काठमाडौं । सरकारले अब वन्यजन्तुलाई व्यावसायिक प्रयोजनमा पाल्नेहरुलाई नियमनको दायरामा ल्याउने भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ‘व्यावसायिक रुपमा वन्यजन्तु पालन तथा प्रजनन् सम्बन्धी मापदण्ड २०७८’ को मस्यौदा तयार गरी सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार व्यावसायिक वन्यजन्तु पालन, प्रजनन् र सदुपयोग गर्ने कार्यलाई व्यवस्थापन र नियमन गर्न यस्तो प्रावधान ल्याइएको हो । यसबाट वन्यजन्तुको दीगो संरक्षण हुने र यसको सदुपयोगबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न यस्तो नियम ल्याइएको मस्यौदामा उल्लेख छ । मस्यौदा अनुसार व्यावसायिक रुपमा पाल्न सकिने स्तनधारी वन्यजन्तुको सूचीमा बँदेल, दुम्सी, चित्तल, रतुवा, लघुवा, निलगाई/घोडगधा र खरायो (संरक्षितबाहेक) रहेका छन् ।

सरिसृपअन्तर्गत सर्प प्रजातिका सबै सर्पहरु पाल्न सकिने भएको छ । यसबाहेक मगर गोही र कछुवा समेत यो सूचीमा राखिएको छ । उभयचरमा भ्यागुता र पाहा राखिएको छ । पन्छी प्रजातिमा भने मयूर, कालिज (संरक्षितबाहेक), लुँइचे (वनकुखुरा), बट्टाइ, च्याखुरा, तित्रा, पिउरा, ढुकुर, मैना र सुगा राखिएको छ । सरकारले राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावलीमा संशोधन गरी २०७६ सालमै वन्यजन्तुको व्यावसायिक पालना तथा बिक्री वितरण गर्न सक्ने बाटो खोलेको थियो । सो प्रावधानको कार्यान्वयनका लागि मापदण्ड बनाइएको हो ।

अनुमति लिनुपर्ने

यो नियम बनेपछि वन्यजन्तुको व्यावसायिक पालन गर्न राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागबाट अनुमति लिनु पर्ने गरी मापदण्डको मस्यौदा बनेको छ । सो क्रममा व्यावसायिक योजना बमोजिमको विस्तृत कार्ययोजनासहित निवेदन दिनुपर्ने गरी मापदण्ड बन्ने छ ।

नियमावलीले व्यावसायिक प्रयोजनमा वन्यजन्तु पाल्नेहरुले तिर्नुपर्ने शूल्क तोकेको छ । सो शूल्क तिरेर विभागबाट व्यावसायिक पालन तथा प्रजनन्को अनुमति पाइने भएको छ । नियमावली अनुसार बँदेल पालन तथा प्रजनन् अनुमति वापत १० हजार रुपैयाँ दस्तुर तोकिएको छ ।

निलगाई/घोडगधा पालनाको अनुमति लिन ७५ हजार रुपैयाँ दस्तुर लाग्छ । जरायोका लागि ७५ हजार, चित्तल, लगुनाका र सरिसृपका लागि ५० हजार रुपैयाँ दस्तुर राखिएको छ । पन्छी पालनामा २५ हजार दस्तुर तिरेर अनुमति लिन पाइने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

बिउ प्राणी माग गर्न सकिने

सञ्चालकले आफूलाई पायक पर्ने स्थानबाट राष्ट्रिय निकुन्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र वा डिभिजन वन कार्यालयमा अनुमतिपत्रमा उल्लेख गरेको वन्यजन्तुको भाले र पोथीको संख्या उल्लेख गरी तोकिएको ढाँचामा बिउ प्राणीका लागि अनुमति माग्नु पर्ने भएको छ । त्यसरी माग भएपछि कार्यालयले विभागमा राय पेश गर्नेछ । त्यसपछि नियमावलीमा उल्लेख गरिएको प्राविधिक समितिले अध्ययन गरी विभागमा सिफारिस गर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

विभागबाट अनुमति पाएपछि प्राविधिक कर्मचारीको रोहवरमा सञ्चालकले बिउ प्राणी संकलन गर्न सक्ने भएका छन् । बिउ प्राणीको अभिलेख संचालक र सम्बन्धित कार्यालयले अध्यावधिक गरी प्रतिवेदन विभागमा पठाउनु पर्ने गरी मापदण्ड बनाइएको छ ।

बिउ प्राणी समात्दा घाइते भएमा त्यसको उपचार संचालकले गर्नुपर्ने भएको छ । सो क्रममा वन्यजन्तु मरेको अवस्थामा भने सम्बन्धित कार्यालयको रोहवरमा सरोकारवालाको उपस्थितिमा मुचुल्का उठाएर कार्यालयले तोकेको स्थानमा खाडल खनि पुर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ । बिउ प्राणी विदेशबाट समेत आयात गर्न सकिने भएको छ । सो क्रममा सम्बन्धित मुलुकले तोकेको मापदण्ड पुरा गरी विभागका अनुमति दिनु पर्ने भएको छ । आयत भएपछि त्यसको विवरण १५ दिन भित्र विभागलाई गराउनु पर्ने मापदण्डमा तोकिएको छ ।

अहिले सञ्चालनमा रहेका फार्मले एक वर्षभित्र मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने

मापदण्ड कार्यान्वयनमा आएपछि नयाँ खुल्ने सबै फार्मले यसै मापदण्ड अनुसार नै वन्यजन्यु पालन गर्न सक्ने भएका छन् ।

मापदण्ड कार्यान्वयनमा आउनु अगाडि नै खुलेका फार्मले भने एक वर्ष भित्र मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने भएको छ । त्यसरी अनुमति नलिएमा फार्मको अनुमति स्वतः खारेज भएको मानिने भएको छ ।

सरकारी जग्गामा पाल्न नपाइने

कुनै सरकारी जग्गा वा राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गामा निजी फार्मलाई वन्यजन्तु पालनको अनुमति दिइने छैन । निजी जग्गामा समेत विवादित जग्गा भएमा वन्यजन्तुको पालन तथा प्रजनन् लागि अनुमति नदिइने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

निकुन्ज, आरक्ष, जैविक मार्गको क्षेत्रको सीमानामा पर्ने गरी समेत फार्म संचालनको अनुमति दिइने छैन । सञ्चालकले वन्यजन्तुलाई पिउने, आहाल खेल्ने तथा सरसफाईको लागि आवश्यक पानीको प्रवन्ध स्वयमःले गर्नुपर्ने भएको छ । बोटविरुवा तथा वनस्पतिको समेत वृक्षारोपण र घाँसरोपण गर्नुपर्ने गरी मापदण्ड बनेको छ ।

तोकेको स्थानबाट बिक्री–वितरण गर्न सक्ने

व्यावसायिक प्रयोजनमा पालिएका वन्यजन्तुको उपयोग, बिक्रि वितरण गर्न सम्बन्धित कार्यालय र निकासीका विभागमा निवेदन दिनु पर्ने भएको छ । निवेदन प्राप्त भएपछि दोस्रो वा सो भन्दा पछाडीका पुस्ताका वन्यजन्तुको उपयोग, बिक्रि, वितरण गर्दा कार्यालयले तोकिएको स्थानबाट गर्नुपर्ने गरी मापदण्ड बनेको छ । सो क्रममा गुणस्तर कायम गरी ब्राण्डिङ, प्रशोधन र प्याकेजिङको कार्य गर्नुपर्ने भएको छ । फोहोर तथा सिनो व्यवस्थापनको काम समेत संचालनबाटै हुनुपर्ने गरी नियम बनाईएको छ ।

घनावस्ती नजिक फार्म खोल्न नपाइने

मापदण्ड अनुसार घनाबस्ती भित्रको १५ वा बढी घरधुरी नजिकमा जोडिएको क्षेत्रमा फार्म स्थापना गर्न पाइने छैन । फार्मका संरचना सार्वजनिक सडकबाट कम्तीमा ५० मिटर टाढा बनाउनु पर्ने भएको छ ।

नदी, खोला, ताल वा पानीको स्रोतसँग जोडिएको जग्गामा समेत फार्म खोल्न नपाइने गरी मापदण्ड बनेको छ । वन्यजन्तु राख्ने संरचना फार्मको मुल ढोकाबाट कम्तीमा १५ मिटर भित्र हुनुपर्नेछ । जंगली, घरपालुवा, जनावर, पन्छी छिर्न नमिल्ने गरी फार्मलाई पर्खाल वा बलियो तारजालीले घेनुपर्छ ।