घरजम गर्न खोज्दा मानव बेचबिखन मुद्दा !

१८ चैत, काठमाडौं । प्रेमिकासँग बिहे गरेर घरजम गर्न खोज्ने कैलाली बेलादेवीपुरका बमबहादुर सार्की अनाहकमा ३२ महिना जेलमा परे । आफूले अपराध गरेको होइन भन्दाभन्दै पनि उनले सुख पाएनन् । आधार र प्रमाण विना शंका लागेका व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने र मुद्दा चलाउने राज्यको प्रवृत्तिबाट उनी समेत पीडित भए ।

अनुसन्धान गर्ने प्रहरी र मुद्दा अभियोजन गर्ने सरकारी वकिल फौजदारी न्यायप्रणालीका अभिन्न अंग हुन् । तर ती निकायका अधिकारीहरू शंका लागेका व्यक्ति (आशंकित)का न्यूनतम कुरा पनि सुन्दैनन् र जसरी हुन्छ आफ्नो अभियोगमा दृढ रहन्छन् भन्ने कञ्चनपुर गड्डाचौकीको यो घटनाबाट पुष्टि हुन्छ ।

१३ जेठ २०६६ मा बेलादेवीपुरका बमबहादुर र मायादेवी सार्कीले प्रेम विवाह गरे । र, घरमा थाहा पाउने डरले भारतको हल्दानीमा गएर आफन्तकोमा बस्ने र काम खोज्ने निधो गरे । पर्सिपल्ट कञ्चनपुरको गड्डाचौकी हुँदै भारतको वनबासा जान लाग्दा उनीहरूलाई माइती नेपालका कर्मचारीहरूले केरकार गरे र नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीलाई बुझाइदिए ।

प्रहरी र माइती नेपालका कर्मचारीले मायादेवी सार्कीलाई उनका नवविवाहित पति बमबहादुर विरुद्ध ‘मलाई बेचविखन गर्ने उद्देश्यले भारत लैजान लागेको’ भनेर जाहेरी दिन लगाए । पछि मायादेवीकी आमा तुल्सीदेवी पनि प्रहरीकोमा आइन् र छोरीलाई बेच्न लैजान खोजेको हो भनेर जाहेरी दिइन् ।

बमबहादुरमाथि मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ अनुसार मायादेवीलाई भारतमा लगेर बेच्न खोजेको आरोप लाग्यो । बमबहादुरले विवाह गर्ने पक्कापक्की भएपछि टिकाटालो गरी आफन्त भएको ठाउँमा लैजान खोजेको तर मायादेवीलाई बेच्न नलगेको भनेर बयान दिए । मायादेवीले पनि त्यही भनाइ दोहोर्याइन् । तर अदालतले उनीहरूको कुरा सुनेन ।

सरकारी वकिल नरेन्द्रबहादुर चन्दले २८ जेठ २०६६ मा जिल्ला अदालत कञ्चनपुरमा मुद्दा पेश गरे । त्यसमा १० वर्ष कैद सजाय र एक लाख जरिवाना हुनुपर्ने मागदाबी थियो । अदालतमा पुगेपछि पनि मायादेवीले ‘आफूहरू सरसल्लाहमा बिहे गरी भारत जान लागेको र आफूलाई बमबहादुरले बेच्न लगेको होइन’ भन्ने बयान दिइन् ।

न्यायाधीश भोजराज शर्माको इजलासले मानव बेचबिखनको अभियोग पुष्टि नहुने तर यौनशोषण गरेको ठहरिने फैसला गर्यो । उनले ७ वैशाख २०६७ मा यौनशोषणको आरोपमा डेढ वर्ष कैद सजाय तोके । सरकारी वकिलले अदालतमा पेश गरेको अभियोगपत्रमा यौनशोषणको आरोप थिएन । अभियोगभन्दा बाहिर गएर सजाय गर्न नहुने फौजदारी न्यायप्रणालीको आधारभूत सिद्धान्त हो ।

जिल्ला अदालत कैलालीको फैसला अनुसार, डेढ वर्ष कैद विताएपछि बमबहादुर २०६७ मंसिरमा कारागारबाट छुटे । पत्नी मायादेवीलाई साथमा लिएर उनी काम खोज्न भारत गए । उनले पुनरावेदनपत्र लेखे अनुसार, ‘उनी भारतमा नोकरीको लागि गएपछि चाडपर्वमा मात्र नेपाल आउने–जाने गर्दथे ।’

कारागारमा डेढ वर्ष कैद विताएपछि उनले आफू विरुद्धको त्यो मुद्दा सधैंका लागि टुंगिएको ठानेका रहेछन् । हुन पनि सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालतको फैसला स्वीकारेर पुनरावेदन नगर्ने निर्णय गरिसकेको थियो ।

तर, पुनरावेदन सरकारी वकिलको कार्यालय, महेन्द्रनगरले जिल्लाको राय स्वीकार गरेन । उसले बमबहादुर कारागारबाट छुट्नुभन्दा दुई महिनाअघि पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरमा फैसला विरुद्ध पुनरावेदन दियो । उसले बमबहादुरलाई कम सजाय भएकाले अधिकतम व्यवस्था अनुसार १० वर्ष कैद र एक लाख जरिवाना हुनुपर्ने मागदाबी लियो ।

पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरले बमबहादुरका नाममा म्याद जारी गर्नुपर्ने थियो, तर भारतमै बस्ने भएकाले उनले आफूविरुद्धको मुद्दा पुनरावेदन अदालतमा अघि बढेको थाहा पाउने कुरै भएन । अदालतले पनि बमबहादुरलाई थाहै नदिई मुद्दाको सुनुवाइ अघि बढायो । मानव बेचबिखनको मुद्दामा उनलाई दोषी ठहर गर्यो ।

‘ठेगाना थाहा नपाएका आफन्तकोमा विवाह गर्न पीडितलाई लैजान लागेको भन्ने कुरा पत्यारलायक देखिएन’ न्यायाधीशहरू डिल्लीराज आचार्य र बाबुराम रेग्मीको इजलासले गरेको फैसलामा भनिएको छ, ‘विवाह गर्ने भन्ने कुरा बनावटी रहेको देखिन्छ ।’ पुनरावेदन अदालतले पीडित भनिएकी मायादेवी होस्टाइल (प्रभावित भएर अदालतमा बयान फेर्ने) भए पनि अरू प्रमाणले मानव बेचबिखन पुष्टि हुने फैसला गर्यो ।

त्यति मात्रै होइन, पुनरावेदन अदालतले मानव बेचबिखन जस्तो संगठित अपराधमा पीडितलाई विभिन्न किसिमको प्रलोभनमा पारी वा धम्की दिई बयान फेर्न लगाउने काम भइरहने भन्दै साक्षीको संरक्षण गर्ने व्यवस्थाको अभावमा यस्तो घटना दोहोरिरहेको ठोकुवा गर्यो । आरोपित बमबहादुरको भनाइ परस्पर विरोधाभासपूर्ण र शंकास्पद रहेको भन्दै पुनरावेदन अदालतले त्यसको साटो मायादेवीको जाहेरी र उनकी आमाको भनाइमा विश्वास गर्नुपर्ने ठम्यायो ।

पुनरावेदन अदालतले १० जेठ २०६८ मा बमबहादुरलाई एक लाख जरिवाना र १० वर्ष कैद सजाय हुने फैसला गर्यो । त्यो फैसला थाहा नपाएका बमबहादुर थुप्रै वर्ष रोजगारीको सिलसिलामा भारतमा बसिरहे । र चाडबाडको बेलामा नेपाल आउजाउ गरिरहे । पहिले नै डेढ वर्ष कारागार बसेर छुटेपछि उनीहरूबाट २०७०, २०७१ र २०७३ सालमा तीन सन्तान भए । त्यसपछि पनि थुप्रै पटक नेपाल आउजाउ गरिरहे । एक्कासी २८ मंसीर २०७७ मा बमबहादुर फेरि पक्राउ परे । उनलाई ९ वर्षअघि पुनरावेदन अदालतको फैसला कार्यान्वयनका सिलसिलामा कञ्चनपुर कारागार पुर्याइयो ।

जिल्ला अदालतको फैसला अनुसार आफूले कैद भोगिसकेको र पुनरावेदन अदालतको मुद्दाबारे कुनै जानकारी नपाएको भन्दै कानुन व्यवसायीको सहयोगमा उनले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिए । उनले पत्नी र परिवारसँग भारतमा रहेका बेलामा आफूमाथि स्वच्छ सुनुवाइको न्यूनतम मान्यता समेत पालना नगरी मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढेको र फैसला भएको दाबी गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले २ चैत २०७८ मा बमबहादुरलाई निर्दोष ठहर्यायो । बेच्न खोजिएकी भनिएकी मायादेवी र बमबहादुरबीच बिहे भइसकेको आधारमा सर्वोच्च अदालतले आरोपमा सत्यता देखेन । बिहे दर्ता  र तीन जना सन्तानको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र पेश भएकाले मानव बेचबिखनको आरोप पुष्टि नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले उनलाई तत्काल रिहा गर्न आदेश दिएको हो । न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र कुमार रेग्मीको इजलासको संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘फैसलाको पूर्णपाठ तयार हुन समय लाग्ने हुँदा आजकै मितिमा प्रतिवादी (बमबहादुर) लाई थुना मुक्त गरिदिनू ।’