स्थानीय चुनावमा एमाले : बलियो विरासत, कमजोर वर्तमान

१८ चैत, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले यतिबेला पाँच वर्ष पहिलेकै नियति भोगिरहेको छ । २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा पनि एमाले एक्लिएको थियो भने नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र गठबन्धन सरकारले चुनाव गराएको थियो ।

त्यतिबेला एमालेसँग बलियो राजनीतिक एजेण्डा र मजबुत पार्टी संगठन थियो । २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी गर्न नेतृत्वदायी पहलकदमी लिएको एमालेसँग भारतीय नाकाबन्दीविरूद्ध उभिएको राजनीतिक पूँजी पनि सुरक्षित थियो  ।

नभन्दै, निर्वाचनमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको बलियो गठबन्धन तोडेर एमाले पहिलो शक्ति बन्यो । त्यही नतिजाको पृष्ठभूमिमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन हुँदा झण्डै दुईतिहाइ संसदीय बहुमतसहित एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ३ फागुन २०७४ मा प्रधानमन्त्री बने ।

तर, बीचमै राजनीतिक ‘कोर्स’ बदलिँदा एमाले फेरि एक्लिएको छ । १७ चैतमा प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले स्थानीय चुनावमा एकताबद्ध भएर जाने निर्णय गरेकाले एमालेविरुद्ध लगभग महागठबन्धन बन्ने पक्का भएको छ ।

३० वैशाखको लागि निर्धारित स्थानीय निर्वाचनमा एमालेसँग तालमेल हुनसक्ने अनुमान गरिएको नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाले भने चुनावमा भाग नलिने निर्णय गरेको छ ।

एमाले स्थायी कमिटी सदस्य खगराज अधिकारी भने गठबन्धनलाई हराउन एमाले एक्लै काफी हुने बताउँछन् । ‘समृद्धिका लागि एमाले नेतृत्वको सरकारले गरेको कामकै आधारमा हामी जित्छौं’, उनी भन्छन्, ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा एमालेले गरेको कामको मूल्याङ्कन मतदाताले गर्नेछन् ।’

एमालेले स्थानीय स्तरमा लेखिने प्रतिबद्धतापत्रमा आफ्नो नेतृत्वको सरकारले गरेको कामलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएको छ ।

शीर्ष नेता, प्रदेश पदाधिकारी, जिल्ला इन्चार्ज, जिल्ला पदाधिकारी र स्थानीय तहका पदाधिकारी सामेल १६ चैतको भर्चुअल छलफलमा पार्टी अध्यक्ष ओलीले विकास निर्माणमा भएको प्रगतीको प्रचार गर्न निर्देशन दिए ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको समितिले केन्द्रमा र ७५३ वटै स्थानीय तहमा एमालेले प्रतिबद्धतापत्र तयार पार्दैछ ।

एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई मुलुक र समृद्धिका लागि यो गठबन्धन बाधक हुने जनताले बुझेको बताउँछन् । ‘यसपटक २०७४ कै नतिजा दोहोरिने निश्चित छ’, उनी भन्छन्, ‘हामीसँग डराएरै प्रधानमन्त्रीले गठबन्धन नगरी चुनाव जित्दैनौं भनिसक्नुभयो ।’

राजनीतिक गतिविधि, संगठन निर्माण र पार्टी निर्णयमा अन्य दललाई उछिन्दै अगाडि बढेको एमाले नेताहरू चुनावको नतिजा आफ्नै पक्षमा आउने दावी गर्छन् । अध्यक्ष ओली कार्यकर्ता र मतदातालाई एमाले बलियो रहेको सन्देश दिन निरन्तर लागेका छन् ।

१०-१४ मंसिरको १०औं महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा दोहोरिएका ओलीले एमालेलाई सशक्त देखाउन संगठन निर्माण र पार्टी गतिविधिमा जोड दिएका छन् । महाधिवेशनको चार महिनाभित्रै मधेश प्रदेशबाहेक लगभग सबै जिल्ला अधिवेशन गरेको एमालेले केन्द्रीय नेताहरूको कार्यविभाजन र विभाग गठन पनि गरिसकेको छ । २२ मध्ये सात जनसंगठनको महाधिवेशन पनि भइसकेको छ ।

नेतृत्वको उत्साहसहित सबै जनसंगठन स्थानीय चुनावमा परिचालित हुने परिस्थिति बनेको जनसंगठन समन्वय विभागका उपप्रमुख रचना खड्का बताउँछिन् ।

एमाले कमजोर नरहेको सन्देश दिन संगठित सदस्यता संख्या र पार्टी प्रवेशलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।

चुनाव केन्द्रीत एजेण्डामाथि केन्द्रीत रहनेगरी ९–१० चैतमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष ओलीले संगठित सदस्य संख्या ८ लाख ५५ हजार पुगेको प्रतिवेदन पेश गरे ।

जबकी, त्यसको ६ महिना अगाडि ईश्वर पोखरेलले तत्कालीन महासचिवका हैसियतमा सदस्य संख्या ६ लाख हाराहारी रहेको प्रतिवेदन तयार पारेका थिए ।

गएको १५–१७ असोजमा सम्पन्न प्रथम विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत सांगठानिक प्रतिवेदनभन्दा ओलीले अढाइ लाख बढी सदस्य संख्या रहेको जानकारी दिएका छन् । यसको अर्थ, २०७४ को निर्वाचनभन्दा अहिले संगठित सदस्यता तीन गुणा भन्दा बढी पुगेको छ ।

२०७१ सालको नवौं महाधिवेशनमा २ लाख ५६ हजार सदस्य रहेको एमाले प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसरी पार्टी सदस्य गुणात्मक रूपमा बढ्नुमा एमालेले तीन कारण देखाएको छ– पार्टी प्रवेश, नयाँ सदस्यता वितरण र नवीकरण ।
यो विवरणमार्फत् पार्टी पहिलेभन्दा झनै बलियो भएको एमालेले पुष्टि गर्न चोहेको छ । २ भदौ २०७८ मा मात्रै पार्टी विभाजन भएको तथ्यले भने एमाले संगठनात्मक रूपमा २०७४ को अवस्थामा नरहेको बताउँछ ।

पार्टीका संस्थापक तथा लामो समय नेतृत्व गरेका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालसहित नेताले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन गरेका छन् । नेपालले १४ वर्ष र खनालले १२ वर्ष एमालेको नेतृत्व गरेका थिए ।

एकीकृत समाजवादी अहिले कांग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनमा सामेल छ । एमालेकै प्रतिवेदनअनुसार पनि २० प्रतिशत नेता र १० प्रतिशत जनप्रतिनिधि एकीकृत समाजवादीमा गएका छन् । यो संख्या भनेको चुनावी नतिजामा निर्णायक मत नै हो । तर, एमाले नेताहरू पार्टी छोडेर जानेको ठाउँ प्रवेश गर्नेले भरिएको बताउँछन् ।

एमालेबाट ५५ जना केन्द्रीय सदस्य, २४ प्रतिनिधिसभा सदस्य, ८ राष्ट्रियसभा सदस्य, ५३ प्रदेशसभा सदस्य र १४ सयभन्दा बढी जनप्रतिनिधि समाजवादीमा गएको देखिन्छ । उनीहरुले छोड्दै गर्दा माओवादी केन्द्रबाट २३ केन्द्रीय सदस्य, दुई राष्ट्रियसभा सदस्य, चार प्रतिनिधिसभा सदस्य, ९ प्रदेशसभा सदस्य र १४ जना जनप्रतिनिधि एमाले प्रवेश गरेका छन् ।

कमजोर राजनीतिक एजेण्डा

पार्टी विभाजनको पीडासहित विपक्षमा रहेर एमालेले चुनावमा भाग लिने अवस्था बन्नुको पछाडि राजनीतिक कारण छ । गत वर्ष ५ पुसमा प्रधानमन्त्री रहेका पार्टी अध्यक्ष ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजन भएको थियो । नेकपा विभाजन नभएको भए ओलीले नै आगामी चुनाव गराउने थिए ।

प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा गठबन्धन गरेको एमाले र माओवादी केन्द्रले ३ जेठ २०७५ मा पार्टी एकता गरेपछि ओलीले पाँच वर्षे स्थीर सरकार चलाउने अवसर पाएका थिए । नेकपाको एकता जोगिएको भए फेरि पनि वाम उम्मेद्‍वार विजयी हुने अवसर बन्न सक्थ्यो ।

तर, पाटीभित्र कलह व्यवस्थापन गर्न नसक्दा ओली अवैधानिक तवरले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न उद्यत भए । परिणाम, अध्यादेशबाट संवैधानिक सिफारिसदेखि र दल विभाजनसम्मको परिघटना निम्तिए ।

७ जेठ २०७८ को मध्यराति ओलीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरेपछि त एमाले नै पनि जोगिएन । माधवकुमार नेपालसहित २३ सांसद कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपति कार्यालयदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्ने अवस्था बन्यो ।

सर्वोच्चले दोस्रोपटक पनि प्रतिनिधिसभा  पुनर्स्थापना गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएपछि बालुवाटारबाट बालकोट फर्किएका ओलीले वर्तमान सरकारलाई ‘परमादेशबाट जन्मिएको’ भन्दै आएका छन् । एमालेले आसन्न चुनावलाई पनि ‘परमादेश भर्सेस जनादेशको’ अर्थमा बुझ्न आह्वान गरेको छ ।

संविधान कार्यान्वयन र राजनीतिक स्थीरताको नारा निर्वाचनमा अनुमोदन भएपछि प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले संसदको पूरा कार्यकाल सरकार नचलाएकाले यसपटक एमालेको आह्वानमाथि प्रशस्त प्रश्न उठ्ने ठाउँ छ । संवैधानिक व्यवस्था र राजनीतिक स्थीरताको जनचाहना बिपरीत ओलीले दोहोर्‍याएर प्रतिनिधिसभा विघटन प्रयास थिए ।

एमाले नेताहरू ओलीको त्यो असंवैधानिक कदमको बचाऊ गर्न वाध्य छन् । त्यो निर्णय सहि भएको र जनताले त्यो कुरा बुझिसकेको स्थायी कमिटी सदस्य खगराज अधिकारी बताउँछन् । गएको २३ भदौदेखि लगातार एमालेले अवरोध गरिरहेको संसद प्रभावकारी नबनेकाले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय सहि पुष्टि भएको उनले बताए । पार्टी अध्यक्ष ओलीले चाहिँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टी कब्जा गर्न खोजेपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको बताउँदै आएका छन् ।

माधव नेपालसहित १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्ने आफ्नो निर्णय सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै एमालेले संसद अवरोधमा कीर्तिमान राखेको छ ।

आसन्न चुनावको लागि भने एमालेले आफुले गरेको सुशासन, राष्ट्रिय स्वाधीनता र विकास निर्माणको कामबारे प्रचार गर्ने तयारी गरेको छ । जनमत प्रभावित पार्ने सम्भावना रहेको अमेरिकी परियोजना मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बारे भने एमाले मौन रहन चाहेको छ ।

चर्को विवादकै कारण दुई वर्षभन्दा बढी संसदमा रोकिएको एमसीसी गत १५ फागुनमा व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित अनुमोदन हुँदा एमाले तटस्थ बसेको थियो ।

चुनावमा एमालेले डा. सिके राउतलाई पृथकतावादी अभियानबाट संसदीय राजनीतिमा ल्याएको र नेत्रविक्रम चन्दलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्काएको नारा पनि लगाउन सक्छ । संविधान बनाउने पहलकदमी लिएको र भारतीय नाकाबन्दीविरुद्ध उभिएको जस्तो बलियो एजेण्डा यो हुन नसक्नेमा भने एमाले नेताहरू सहमत छन् ।

‘संविधान कार्यान्वयन गर्दै राजनीतिक स्थीरता र समृद्धी ल्याउने केपी ओलीको चाहना थियो, तर पार्टीभित्रैबाट गर्न दिइएन भन्ने बाहेक बलियो एजेण्डा यसपटक छैन’, एक नेता भन्छन् ।

लिम्पियाधुरा सहितको भूगोल समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्न राष्ट्रिय सहमति जुटाएको भनेर एमालेले यसपटक प्रचार गर्न सक्छ । तर, अध्यक्ष ओली स्वयम् नयाँ नक्साको विषय बहसमा नलैजाने मनसायमा देखिन्छन् । गत कात्तिकमा भारतीय गुप्तचर संस्था रअका प्रमुख सामन्तकुमार गोयलसँग भेटेयता उनले चुच्चे नक्साको प्रसंग उठाएका छैनन् ।

जनप्रतिनिधिको भर

संघीयसँगै प्रदेश सरकारबाट पनि बाहिरिएको एमालेले स्थानीय सरकारका काममा विश्वास गरेको देखिन्छ । जनप्रतिनिधिलाई दिएको प्राथमिकताले त्यो देखाउँछ । एमालेले सातै प्रदेशमा आफ्नो तर्फका जनप्रतिनिधिलाई गत ३ फागुनदेखि प्रशिक्षण दिएको छ । त्यस्तै, प्रतिबद्धतापत्र तयार पार्ने कामलाई पनि प्राथमिकता दियो ।

१६ चैतको भर्चुअल छलफलमा एमालेले पार्टीको चुनावी प्रतिबद्धता तयार पार्न जनप्रतिनिधिहरूको सुझाव लिएको थियो ।

प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वीसुब्बा गुरूङ स्थानीय सरकारले गरेको कामले आगामी चुनाव प्रभावित हुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘स्थानीय सरकारमा हाम्रो तर्फका प्रतिनिधिले जनताको मन जित्नेगरी गरेको कामको प्रभाव पर्ने नै छ ।’

२०७४ मा तीन चरणमा भएको निर्वाचनमा एमालेले ७५३ मध्ये २९४ स्थानीय तह जितेको थियो ।

उपाध्यक्ष-उपप्रमुखमा त ७५३ मध्ये ३३१ जना एमाले उम्मेद्‍वार विजयी भए । ६ हजार ७४३ मध्ये एमाले एक्लैले २ हजार ५६० वडा र २६ हजार ९१२ मध्ये १० हजार ९१२ वडा सदस्य जित्यो ।

अहिले जनप्रतिनिधि रहेको ठाउँमा फेरि जित्ने एमालेको प्रयास छ । एमालले आगामी संसदीय निर्वाचनमा टिकट वितरणको आधार नै स्थानीय चुनावको नतिजालाई मानेको छ ।

स्थायी कमिटी सदस्य बिन्दा पाण्डे फेरि पनि एमाले राजनीतिक एजेण्डा लिएर जानुपर्ने बताउँछिन् । ‘समाजवाद उन्मुख संविधान भनेको विभेदरहित समाज हो, हामी संविधानले देखाएकै बाटो हिड्नुपर्छ’, उनी भन्छिन्, ‘एमालेले लैंगिक समानताको ग्यारेन्टी दिलाउनुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी दिलाउनेमा नागरिकको विश्वास जित्नुपर्छ ।’