भत्ता र भ्यू टावरको राजनीतिले निम्त्याएको अन्धकार भविष्य

१९औं शताब्दीका प्रख्यात अमेरिकी लेखक तथा दार्शनिक जेम्स क्लार्कको एउटा भनाइ रोचक छ । क्लार्क भन्छन्– एउटा राजनीतिकर्मीले आउँदो निर्वाचनका बारेमा सोच्छ भने एउटा राजनेताले आउँदो पुस्ताका बारेमा मनन गर्छ ।

उनको यो भनाइ यहाँ सम्झन सान्दर्भिक लाग्यो । क्लार्कको भनाइलाई नेपालको सापेक्षतामा हेर्ने हो भने हामीले अहिलेसम्म कुनै राजनेता नै पाउन सकेनौं, जसले आउँदो निर्वाचनका लागि नभई आउँदो पुस्ताका लागि सोचोस् । यो पुस्ताले भोगेको सकसपूर्ण जीवनबाट पाठ सिकेर भावी पुस्ताका लागि उन्नत समाजको निर्माणमा योगदान गरोस् ।

समयक्रममा भएका विभिन्न राजनीतिक विद्रोह र संघर्षबाट उदाएका एवं जनताले धेरै नै अपेक्षा गरेका नेता र पार्टीहरूले भावी पुस्ताका लागि नभई आसन्न निर्वाचनका लागि मात्र सोच्छन् भन्ने तथ्य भत्ता र भ्यू टावरको अर्थ–राजनीति हेर्दैमा पुग्छ ।

२०५१ सालमा एमाले सरकारले १०० बाट सुरु गरेको वृद्धभत्ता कार्यक्रमको विकासक्रम हेर्ने हो भने हालसम्म आउँदा हरेक पार्टीका सरकारले त्यही वृद्धभत्तालाई बढाउनेभन्दा अलावा उत्पादनशील सामाजिक सुरक्षाका कुनै नौला कार्यक्रम ल्याउन सकेका छैनन्, चाहँदैनन् वा जानेकै छैनन् । जसले राज्यको व्ययभार बढ्नुको साटो समाजको उत्पादकत्व पनि बढाओस् र विपन्न, ज्येष्ठ तथा अशक्त नागरिकको सामाजिक सुरक्षाको पनि प्रत्याभूति गर्न सकोस् ।

नेपालको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक सापेक्षताका आधारमा विश्लेषण गर्ने हो भने वृद्धभत्ता राज्यका लागि विशाल व्ययभार हो । जुन निर्वाचनकेन्द्रित लोकप्रिय कार्यक्रममा मात्र सीमित भएको छ । विज्ञ र बुद्धिजीवीले जति नै सुझाव दिए पनि राज्य सञ्चालनमा पुग्ने पार्टी र नेताहरूले सधैं वितरणमुखी बजेट निर्माणमा मात्र समय खर्च गरे । किनकि उनीहरूलाई भावी पुस्ताको होइन भावी चुनावको चिन्ता छ ।

१०० रुपैयाँबाट सुरु भएको वृद्धभत्ता हाल आएर ४ हजार पुगेको छ । अघिल्लो वर्षदेखि ३३ प्रतिशतले भत्ता बढाइएको छ । सर्सर्ती हेर्दा यो कार्यक्रम बडो लोकप्रिय र कल्याणकारी देखिन्छ । केही हदसम्म यो कार्यक्रमको औचित्य पनि छ । तर, के हाम्रो अर्थतन्त्र बर्सेनि वृद्धभत्ता बढाउँदै जान सक्ने सामथ्र्यको छ ? पक्कै पनि छैन ।

खुल्ला बजार अर्थतन्त्र अवलम्बन गरेको तीनदशक नाघ्दा समेत आर्थिक वृद्धिदर दोहोरो अंकमा पुर्‍याउन नसक्ने अदूरदर्शी र अक्षम राजनीतिक नेतृत्वले हरेक चुनावका मुखमा अचाक्ली भत्ता किन बढाउँछन् त ? प्रश्न गम्भीर छ ।

सरकारी तथ्यांकलाई नै मान्ने हो भने नेपालबाट बर्सेनि ६ लाख युवा विदेश पलायन हुन बाध्य छन् । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि मात्र ५० लाखभन्दा बढी युवा रोजगारीका लागि विदेश पलायन भइसकेका छन् । नेपालमै भएका युवा पनि अझै २० प्रतिशत पूर्ण रूपमा बेरोजगार छन् ।

स्नातकतह अध्ययन गरेकै पनि २६ प्रतिशत युवा अझै पूर्ण बेरोजगार छन् । यो तथ्यांक कहालीलाग्दो छ । खोइ यी तमाम युवाको भविष्यबारे सोचेको ? युवाका नाममा विभिन्न नीति, कार्यक्रम र योजना ल्याइए पनि त्यसले न त एउटा आम युवालाई छुनसकेको छ न त उनीहरूको आर्थिक, सामाजिक सुरक्षणको प्रत्याभूति दिनसकेको छ । भएकै कार्यक्रमहरू पनि राजनीतिक कार्यकर्ताको भरणपोषणमा दुरुपयोग हुने गरेको छ ।

युवालाई लक्षित गर्दै राष्ट्रिय युवा नीति ल्याइयो, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष स्थापना गरियो । युवा परिषद् ऐनमार्फत राष्ट्रिय युवा परिषद् स्थापना गरियो । तर, यी सबै राजनीतिक भर्तिकेन्द्र र राज्यदोहन गर्ने नयाँ तरिकाका रूपमा मात्र सीमित भए ।

यति मात्र नभएर युथ भिजन भनिने १० वर्षीय कार्यक्रम ल्याइयो । त्यसबाहेक, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम कति हो कति । तर, अहँ युवाका समस्या उस्तै रहे । युवाका लागि एकमात्र विकल्प विदेश नै बन्यो ।

न त, युवा सम्मिलित श्रमबजारको उत्थान भयो । न त श्रमबजारले युवालाई उचित आर्थिक, सामाजिक सुरक्षा प्रदान नै गर्न सक्यो । यसको जिम्मेवारी कोही लिन तयार छैनन् । बरु तिनै बेरोजगार युवालाई विभिन्न प्रलोभनमा पारी निर्वाचनमा र पार्टीमा परिचालन गरेर चुनाव जित्ने मात्र दाउमा राजनीतिक नेतृत्व लागेको देखिन्छ ।

अर्को एउटा रोचक कुरा के छ भने, २० लाखभन्दा मुनिको संख्यामा रहेका अनुत्पादक जनसंख्याका लागि राज्यले सामाजिक सुरक्षाको नाममा बर्सेनि पौने खर्ब खर्च गर्नुपरेको छ । तर, त्यसको झण्डै आठगुणा बढी जनसंख्या रहेको युवाका लागि वार्षिक करिब १५ अर्बमात्र लगानी गरिरहेको छ । तर, त्यो पनि लक्षित समुदायमा पुग्न सकेकै छैन । बीचतिरै राजनीतिक दलालहरूले पच् बनाइदिएका छन् ।

यो कस्तो विकास, कस्तो योजना र क्रान्ति हो ? बर्सेनि लाखौं युवा आफ्ना प्रियजन, परिवार र समाजलाई छाडेर जीवन धान्नका लागि ऋण काढेर खाडी मुलुक र अन्य देशमा पलायन हुन बाध्य भएका छन् ।

के यी विदेशिने युवालाई देशमै उचित श्रमबजार र योग्य पारिश्रमिकको व्यवस्था हुने गरी राज्यले काम गर्न सक्दैन ? युवा भनेका गतिशील हुन्छन्, विद्रोही हुन्छन्, परिवर्तनका भोका हुन्छन् । तर, उनीहरूलाई विदेश लखेटेर वृद्धवृद्धालाई भत्ता बाँडेर सधैं चुनाव जित्ने र राज गरिरहने दुर्नियत यथास्थितिवादी दलहरूको देखिन्छ । जुन बडो विडम्बनापूर्ण यथार्थ हामीमाझ रहेको छ ।

यहाँ वृद्धभत्ताको कार्यक्रमलाई पूर्णतः खराब देखाउने पंक्तिकारको उद्देश्य होइन । बरु, युवामा उत्पादनमूलक लगानी बढाउने र समृद्ध युवाहरूको काँधमा अभिभावकको जिम्मेवारी सुम्पने सुविचार मात्र अभिव्यक्त गरिएको हो । के मासिक ४ हजार भत्ताले वृद्धवृद्धालाई लाग्ने दीर्घ रोगको उपचार सम्भव छ ?

के ४ हजार रुपैयाँले कुनै शहरमा एक्लै बसेर एउटा ज्येष्ठ नागरिकले जीवन बाँच्न सक्छ ? छोरा–नातिलाई विदेश लखेट्ने र उनीहरूले पठाएको विप्रेषणको रकमबाट भत्ता बाँडिरहने हो ? एउटा युवा पलायन हुँदा उसले र उसको परिवारले भोग्नुपर्ने आर्थिक, सामाजिक, मानसिक पीडा र रिक्तता ४ हजार भत्ताले पुर्न सक्छ ? पक्कै पनि सक्दैन ।

देशभित्र नागरिकलाई उत्पादनशील बनाउनु, उद्यमशील बनाउनुको साटो विदेश लखेट्ने अवस्थाले कति दिन धान्न सकिन्छ ? युवाको जनसांख्यिक अनुपात प्रत्येक दिन घट्दो छ । जनसंख्या वृद्धिदरमा आएको ह्रास र बसाइँसराइले निम्त्याएको असन्तुलनले गर्दा भविष्यमा न विदेश गएर पैसा पठाउने युवा बाँकी रहन्छन् न त राज्यले यही अनुपातमा वृद्धवृद्धालाई भत्ता बाँड्न र बढाउन सक्छ । खोइ यतातिर ध्यान गएको ?

अब छोटकरीमा चर्चा गरौं– भ्यू टावर क्रान्तिको । २०७२ सालको संविधान आएसँगै बनेका स्थानीय तह र त्यहाँका जनप्रतिनिधिमा अनौठो विकासको भोक जाग्यो । त्यो हो भ्यू टावर । यसैलाई मात्र हेर्दा पनि हाम्रा शासकहरूको चेतनास्तरको परीक्षण गर्न सकिन्छ । सुन्दर पहाड, टापु र हिमालहरूले भरिएको देशमा कृत्रिम कंक्रिटका टावरहरू ठडिएका छन् ।

यसले मानव विकासको कुन चाहिं आयामलाई छुन्छ ? खासखास पर्यटकीय क्षेत्रमा भ्यू टावरको औचित्य भए पनि यहाँ त प्रत्येक पालिकाले एउटा टावर बनाउनैपर्ने अनिवार्यता जस्तो हुनगयो ! यो कुन प्रकारको विकास हो ? के त्यो भ्यू टावरमा चढेर गरिबी, भोकमरी र अभावले पिल्सिएका जनता हाम्फालेर मृत्युवरण गर्ने हो ? वा पर्यटकहरूले सो भ्यू टावरमा गएर त्यो भूगोलको गरिबी, अविकास र पीडाहरू नियाल्ने हो ?

शिक्षा र स्वास्थ्यमा भएको निजीकरण, व्यापारीकरण र माफियाकरणले निम्नमध्यम वर्गीयको जीवन कति कष्टकर भएको छ कसैले ध्यान दिएको छैन । यातायात र ढुवानीको सरल र उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा साँचो अर्थमा राज्य र विकासको विकेन्द्रीकरण हुनसकेको छैन ।

उद्योगधन्दा र रोजगारीका क्षेत्रमा कुनै ठोस विकास हुनसकेको छैन । सामाजिक उद्यमशीलताको प्रवद्र्धन हुनसकेको छैन । बेरोजगारी, महँगी र भ्रष्टाचारको जालो नागरिकस्तरसम्म विस्तार भएको छ । प्राकृतिक स्रोत–साधनको दोहन असन्तुलित र अनियन्त्रित भएको छ । पर्यावरणका मुद्दा दूर–दूरसम्म पनि गुञ्जायस भएको छैन ।

यस्तो अव्यवस्थाको चाङमुनि बसेर यो राज्यका सञ्चालक भोट किन्नका लागि प्रत्येक वर्ष वृद्धभत्ता बढाइरहेका छन् । एक पालिका एक भ्यू टावरका नाममा नितान्त अनुत्पादक र हास्यास्पद विकासको छलाङ मारिरहेका छन् ।

अनि यो सब जेम्स क्लार्कले भनेको जस्तो चुनावमुखी राजनीतिकर्मीका हर्कत होइनन् र ? खोइ हामीले भावी पुस्ताका लागि सोच्ने र इमानदार प्रयत्न गर्ने राजनेता पाएको ?

भेटुवाल विवेकशील साझा पार्टीका नेता हुन् ।