नेपालको जलविद्युत् : भारत नजिकिंदा चीन पर धकेलिने डर

२३ चैत, काठमाडौं । नेपालबाट थप ३२५ मेगावट विद्युत किन्न भारत सहमत भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको १८-२० चैतमा भएको भारत भ्रमणका क्रममा जारी गरिएको ‘संयुक्त विद्युत निर्यात भिजन पेपर’ कार्यान्वयनका क्रममा ३६४ मेगावाट विद्युत भारतीय बजारमा विक्री गर्ने बाटो खुलेको हो ।

यसबारे जानकारी दिन बुधबार ऊर्जा जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पम्फा भुसालले भनिन्, ‘थप उत्पादन, बजार विस्तार, ट्रान्समिसन र क्रसबोर्डर ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्ने सन्र्दभमा बीबीआईएन (भारत, बंलादेश, भुटान र नेपाल)को अवधारणामा जाँदा नयाँ ढंगले अगाडि बढ्नसक्ने शुभारम्भ भएको संकेतका रुपमा लिएको छु ।’ तर नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा भारत वरवर र चीन परपर हुने जोखिम बढेको छ ।

चिनियाँ लगानी पर-पर धकेल्ने खतरा

भारतको अन्तर्देशीय विद्युत व्यापार कार्यविधिले भन्छ, सीमा जोडिएको भएपनि आफूसँग विद्युत् क्षेत्र सहयोगसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौता नभएका मुलुकका व्यक्ति र कम्पनीको लगानी या नियन्त्रण भएका आयोजनाको बिजुली आयात गरिने छैन ।

भारतले सीमा जोडिएको चीन र पाकिस्तानसँग विद्युत् क्षेत्र सहयोगसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौता गरेको छैन । पाकिस्तानले नेपालको जलविद्युतमा लगानी गरेको छैन । अर्थात चिनियाँ लगानीमा बनेका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत भारतले किन्दैन । व्यवहारमा हेर्ने हो भने भारतले चिनियाँ लगानीका मात्र होइन, चिनियाँ ठेकेदारले बनाएका आयोजनाको विद्युत पनि किन्न मानेको छैन । नेपालको प्रस्तावअनुसार नेपालको लगानी रहेका करिब साढे ४ सय मेगावाटबराबर आयोजनाका बिजुलीले अहिलेसम्म अनुमति पाएका छैनन् । अमेरिकी लगानीको भोटेकोशीकै बिजुली पनि भारतले रोकेको छ ।

नपालकै लगानीमा बनेको परियोजनामा चीनको संलग्नता देखाएर रोकिएको प्रमाण हो, माथिल्लो तामाकोशी । ४५६ मेगावाटको यो परियोजना नेपाली लगानीमा बनेको हो । तामाकोशीको विद्युत किन्न नमानेको ९ महिना भयो । त्यसको कारण हो, तामाकोशीको ठेकेदार चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रो हुनु ।

नेपालले अन्तर्देशीय विद्युत व्यापार कार्यविधि सच्याउन भारतसामू लबिइङ गर्दै आएको छ । उर्जासम्बन्धी छलफलमा नेपाली पक्षले तामाकोशीसहित आयोजनामा भएको लगानीबारे अविश्वास नगर्न आग्रह गर्ने गरेको छ । तर भारतीय अधिकारीहरुले तेस्रो मुलुकको लगानी र निर्माण संलग्नता रहेका आयोजनाको बिजुलीलाई तत्कालै भारतमा बजार दिन नसक्ने जवाफ दिने गरेका छन् ।

अहिले ऊर्जा सहकार्यबारे ६ बुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दा पनि न भारतले अन्तर्देशीय विद्युत व्यापार कार्यविधि, जसले अप्रत्यक्ष रुपमा नेपालमा हुने चिनियाँ लगानीलाई निरुत्साहित गर्छ, त्यसलाई सच्याउने प्रतिवद्धता जनाएको छ, न माथिल्लो तामाकोशी जस्ता आयोजनाको विद्युत खरिद गर्ने ग्यारेन्टी गरेको छ ।

यसबारे पत्रकार सम्मेलनमा ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्कीले तामाकोशी सहितका अन्य आयोजनाले पनि भविष्यमा अनुमति पाउने बताए । तर, भारतसँग भारतीय कार्यविधि सच्याउने गरी छलफल भयो कि भएन भन्ने प्रश्नबारे जवाफ दिन चाहेनन् ।
नेपालको जगेडा विद्युतलाई भारतका सबैखालका ऊर्जा बजारमा पहुँच दिने, संयुक्त लगानीमा ठूला आयोजना विकास गर्ने, अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको सञ्जाललाई बलियो बनाउने, बीबीआईएनमा आवद्ध देशहरु बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपालले क्षेत्रीय विद्युत् बजार विकास गर्ने लगायतका विषय मात्र समेटिएको छ । यसले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको तत्कालीन संकट त टार्न सघाउँछ, तर भारतको बजार सबै खालका आयोजनाका लागि लागि नखुलेमा दीर्घकालमा यही विषय टाउको दुखाइ बन्नसक्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।

ऊर्जा जलस्रोतमन्त्री नेपाल अहिलेसम्म नेपालको बिजुलीको एकाधिकारवाला क्रेता भएको बताउँछन् पूर्वमन्त्री तथा जलस्रोतविद् दीपक ज्ञवाली । ‘भारतले नेपालको ऊर्जालाई रणनीतिक स्रोत मानेको छ, आफूलाई नेपालको ऊर्जा बजार भनेर मानेको नै छैन,’ उनी भन्छन्,’बजारमा त स्वतन्त्र ढंगको माग र आपूर्ति हुन्छ, तर हाम्रो ऊर्जालाई रणनीतिक स्रोत मानेकाले अहिले भारतलाई बजार भन्न सकिने अवस्था नै होइन ।’

भारतले चाहेको मूल्यमा नेपालको ऊर्जा खरिद विक्री अवस्थाको अन्त्य गर्ने नगरी अरुण-३ को मोडलमा भारतसँग थप आयोजनाको विकास अघि बढ्न नहुने उनको मत छ । उनी भारतको ऊर्जा बजार भारतीय लगानी रहेका आयोजनाको हकमा मात्रै खुला रहेको बताउँदै त्यो अवस्थाको अन्त्य नभएसम्म नेपालको जलविद्युत् विकासमा भारतीय प्रभाव रहिरहने ज्ञवालीको मत छ ।

भारतको नीतिले नेपाललाई संकट

नेपालमा हालसम्म चिनियाँ लगानीमा ५० मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजना मात्र बनेको छ । तर विद्युत विकास विभागका अनुसार पछिल्लो समय जलविद्युतमा चिनियाँ लगानी बढ्दो छ । सानाठूला आयोजनामा चिनियाँ लगानी आएको छ भने चिनियाँ ठेकदारहरुले पनि प्रतिस्पर्धाकै आधारमा जलविद्युतको ठेक्का हात पारेका छन् । चिनियाँ बजारमा हाइड्रोमेकानिकल र इलेक्ट्रोमेकानिकल प्रविधि, जनशक्ति र सामाग्री सस्तो छ । त्यहीकारण अरुभन्दा न्युन रकम कबोल गर्दै चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का पाएका छन् ।

१२०० मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुवा वाटर एण्ड पावर ग्रुपको हातमा छ । लगानी बोर्डले ७५६ मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त आयोजनामा पनि पावर चाइनालाई लगानी अनुमति दिएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेपाल भ्रमणमा आएको बेला २६ असोज २०७६ मा बोर्डले यो चिनियाँ कम्पनीलाई आयोजना जिम्मा लगाएको थियो ।

जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) सँग ज्वाइन्ट भेन्चरमा काम गरिरहेको पावर चाइनाले तमोर जलाशययुक्त आयोजनामा ७४ प्रतिशत लगानी गर्नेछ । एचआईडीसीएल र पावर चाइनाले १५६ मेगावाटको माडी बहुउद्देश्यीय आयोजना (रोल्पा) मा पनि लगानी गर्न लागेको छ ।

६०० मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङ्दी आयोजनाको लाइसेन्स चीनकै सिञ्चेङ इन्टरनेसनल इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी र क्यूवाईसी इन्टरनेशनलले पाएको छ । दुबै चिनियाँ कम्पनीले ६०० मेगावाटकै मनाङ मर्स्याङ्दी र २८२ मेगावाटको मर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजनामा पनि लगानी गर्ने तय भएको छ ।

ऊर्जा अधिकारीहरुका अनुसार नेपालको जलविद्युतमा बढ्दो चिनियाँ लगानी तथा ठेकदारको उपस्थिति रोक्न भारतले रणनीतिक रुपमा तामाकोशीबाट उत्पादित बिजुलीलाई आफ्नो बजारमा प्रवेश दिएको छैन ।

साथै भारतले अहिलेकै नीति कायम राखे भोलिका दिनमा अरु आयोजना पनि प्रभावित हुनेछ ।

यसले अप्रत्यक्ष रुपमा नेपालको जलविद्युतमा चिनियाँ लगानीलाई निरुत्साहित गर्नेछ भने नेपालको जलविद्युतलाई भारतले थप निर्भर बनाउने खतरा हुन्छ । किनकी चीनसँग न विद्युत व्यापार सम्झौता हुन सकेको छ, न त अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन नै बनेको छ । बंगलादेशसँग विद्युत व्यापार समझदारी त भएको छ, तर भारतकै बाटो भएर विद्युत लैजाने भएकाले सहज छैन ।

एचआईडीसीएलका एक पूर्व कार्यकारी अधिकृत चिनियाँ लगानी पनि नेपालका लागि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने बताउँछन् । भन्छन्, ‘लगानीका लागि सबैलाई खुला छोड्नुपर्छ । चीनतर्फ पनि प्रशारण पूर्वाधार विकास गरी बजार विस्तारमा जोड दिनुपर्छ, अहिलेको भारतीय नीति नेपालका लागि हितकर छैन ।’

नेपालको विद्युत् उत्पादनको जडित क्षमता करिब २१०० मेगावाट पुगेको छ । निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट करिब ९०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन्छ । प्रणालीमा उच्चतम लोड १७०० मेगावाटसम्म पुगेकाले वर्षायाममा उत्पादन हुने सबै बिजुली देशभित्र खपत हुन सक्ने अवस्था छैन । विद्युत प्राधिकरणले विद्युत खरिद सम्झौताअनुसार केही वर्षभित्र निर्माणाधीन आयोजनाबाट उत्पादन हुने करिब ३३०० मेगावाट विद्युत किन्नुपर्छ । ६ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनासँग प्राधिकरणले ‘लेउ वा तिर’ (पीपीए मोडालिटी) मा सम्झौता गरेको छ । यसकारण वर्षायाममा बढी हुने विद्युत भारतलाई बेच्नु प्राधिकरणका लागि अनिवार्य छ । त्यसो हुन नसके अर्बौ क्षतिपूर्ति तिनुपर्ने जोखिम छ । आयोजनाहरु बनेर उत्पादन बढ्दै जाँदा भने प्राधिकरण दबावमा छ । भारतको बजारको अस्थिर र असहयोगी नीतिका कारण नयाँ आयोजनासँग प्राधिरकणले विद्युत् खरिद समझौता (पीपीए) रोकेर राखेको छ ।

भारतसँग गरेका नयाँ सहमतिले भारतको विभेदकारी ऊर्जा बजार नीतिलाई थप प्रोत्साहन गर्ने खतरा देख्छन् ऊर्जा विज्ञहरु । विद्युत नियमन आयोगका एक पूर्वसदस्य भारतसँग ऊर्जा सहकार्यलाई बाक्लो बनाउनु सुखद भएपनि चीनलाई पर-पर धकेल्ने भारतको प्रयासमा नेपाल सहयोगी बन्न नहुने बताउँछन् । ‘तत्कालको संकट टार्न गरिएको सहमतिले भविष्यमा चीन लगायतका मुलुकले जलविद्युतको विकासमा गर्नसक्ने लगानी र हुनसक्ने ऊर्जा सहकार्यलाई हतोत्साहित नगरोस् भन्नेमा सचेत हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘हामी भविश्यमा चीनको ऊर्जा बजारसँग जोडिनुको विकल्प छैन, तर त्यसका लागि चीनलाई पनि नचिढ्याउने गरी काम गर्नुपर्छ ।’

ऊर्जा उद्यमी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान भारतको कर्मचारीतन्त्रले अनावश्यक बखेडा झिक्दा नेपालमा चिनियाँ लगानी निरुत्साहित हुने आवस्था देखिएको बताउँछन् । यसलाई नेपालले उच्च राजनीतिक सम्वादबाटै सल्टाउनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘भारतले चिनियाँ लगानी रहेका आयोजनाको बिजुली किन्दैनौं भनेर नीतिगत रुपमै भनेको हो । चिनियाँ ठेकदार नै संलग्न भएका कारण बिजुली नकिन्ने घोषित नीति छैन । भारतीय प्रधानमन्त्रीको वव्यक्तले पनि त्यही भन्छ’ प्रधान भन्छन्, जुनकुनै खालको लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने खालको नीति संशोधन गर्न उच्च राजनीतिक तवरमै छलफल हुनुपर्छ । कर्मचारीको तहमा हुने सम्वादले हाम्रा आयोजनाको लगानी र विकासमा आएका अवरोध हट्दैनन् ।’

पूर्व उर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्याय भने भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालको सबै जगेडा विद्युत किन्ने वक्तव्य दिएकाले धेरै अविश्वास गर्न नहुने बताउँछन् । ‘नेपालमा उत्पादन हुने बिजुलीमा विदेशी लगानी हुन्छ भन्नेमा भारत जानकार छ,’ उनी भन्छन्, ‘भारतीय प्रधानमन्त्रीले नै त्यसो भनेपछि हामीले नेपालमा विदेशी लगानी निरुत्साहन गर्ने खालको नीति सच्याउन पहल गर्नुपर्छ ।’