२४ चैत, पोखरा । सफा फुटपाथ र साइकल लेनसहित हरियालीयुक्त चिल्ला, फराकिला सडक । व्यवस्थित बसपार्क । मुख्य चोकमा ओभरहेड ब्रिज । अनेक वैकल्पिक सडक । मोनो रेल सेवा !
आसपासका डाँडाकाँडामा व्यवस्थित पदमार्ग । ठाउँठाउँमा खाने पानीका स्टेसन र सार्वजनिक शौचालय । व्यवस्थित ल्याण्डफिल साइट ।
चिटिक्क परेको स्मार्ट सिटीका नागरिकलाई स्मार्ट कार्डमार्फत स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, यातायात, बिजुली, दूरसञ्चार लगायत सेवा । महानगरको भव्य प्रशासनिक भवन यति स्मार्ट कि सेवाग्राहीले कतै लाइनमा बस्नु पर्दैन ।
महानगरको आफ्नै विश्वविद्यालय, वडा–वडामा प्राविधिक शिक्षालय । महानगरको आफ्नै सुविधासम्पन्न अस्पताल, वडा–वडामा स्वास्थ्य चौकी ।
महानगरको आफ्नै अनुसन्धानशाला । कृषिमा क्रान्ति, सीप अनुसारको रोजगारी । सुकुम्बासी समस्या समाधान । सार्वजनिक जग्गा संरक्षण, ठाउँ–ठाउँमा उद्यान । पोखरा देशकै उत्कृष्ट महानगर, साँच्चिकै ‘आहा पोखरा !’
नेकपा (एमाले)ले पाँच वर्षअघि गरेको पोखराको परिकल्पना हो, यो । यही घोषणापत्र पढेर, सुनेर पोखरेलीले एमालेका मानबहादुर जिसीलाई पोखरा महानगरको १५औं मेयर बनाएका थिए, त्यो पनि सानदार मतका साथ । आज आएर पोखरेलीका लागि त्यो एक रुमानी सपना सावित भएको छ ।
२०७४ जेठ १२ गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा पोखरेलीले ६० हजार ११८ भोटले जिसीलाई विजयी बनाउँदा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार रामजी कुँवरको भागमा जम्मा ४६ हजार ४१६ मत परेको थियो ।
उपमेयरमा पनि ५६ हजार ४४८ मत ल्याएर एमालेकै मञ्जुदेवी गुरुङ विजयी भएकी थिइन् । भूगोलको हिसाबले नेपालको सबभन्दा ठूलो महानगर पोखराका ३३ मध्ये २२ वडामा एमाले विजयी बनेको थियो ।
*****
हिजोआज पोखरा महानगरपालिकाको गेटैअघि थुप्रिएको फोहोरको गन्ध कार्यालय भित्रैसम्म फैलिनु सामान्य बनेको छ । महानगरले एउटा ल्याण्डफिल साइटको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । वडा नं. १४ स्थित ल्याण्डफिल साइट क्षेत्रका बासिन्दाले आन्दोलन गर्नासाथ पोखरा शहर फोहोरमय भइहाल्छ ।
महानगरपालिकाको साँघुरो कार्यालय भवनमा शाखा, महाशाखाहरू त्यस्तै अव्यवस्थित छन् । दोस्रो तलामा एकातर्फ मेयर मानबहादुर जिसी र अर्कोतर्फ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्ष छ ।
चैत पहिलो साता यो संवाददाता महानगरपालिका पुग्दा मेयरको कार्यकक्षमा मेयर जिसी होइन, उनका ज्वाईं राम भण्डारी फाइलहरू हेरिरहेका थिए । केही मानिस कार्यकक्ष छिर्दै–निस्किंदै गरिरहेका थिए । बेला बेला कर्मचारीहरू पनि छिर्दै निस्किंदै गरिरहेका थिए ।
गत साउन १ गते मस्तिष्कघात भएका मेयर जिसी अझै पूरै निको भइसकेका छैनन् । काठमाडौंमा उपचार गरेर असोज २३ गते फर्किएका उनलाई यताउता हिंड्न दोस्रो व्यक्तिको सहारा चाहिन्छ । अहिले पनि उनको दिनहुँ थेरापी चलिरहेको छ । उनको कार्यकक्षमा सेवाग्राही र कर्मचारी भेट्ने, फाइल हेर्ने काम ज्वाइँले गरिरहेका रहेछन् ।
जिसी आफ्नो कार्यकालमा भएका कामको अभिलेख तयार पार्न र दीर्घकालीन महत्वका निर्णयहरू गराउन चाहन्छन् । त्यसमा ज्वाइँ भण्डारीले महानगरपालिका गएर सघाइरहेका रहेछन् ।
विवादित कार्यकाल, असफलताको चाङ
मेयर जिसीले कार्यभार सम्हालेकै दिन २०७४ जेठ १४ गते सामाजिक सुरक्षा भत्तामा १० प्रतिशत थपेर दिने पहिलो निर्णय गरेका थिए । त्यसलाई रोक्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले १९ गते निर्देशन नै जारी गर्यो ।
त्यसपछि पनि उनको हरेक निर्णय विवादित, र आलोचित हुँदै आयो । विना अध्ययन र योजनाका चर्चामा रमाउने निर्णयहरू गरेका मेयर सिजीले पोखरामा धुमधामले चालेका कदमहरू असफल बने । लहडमा काम थाल्ने प्रवृत्तिले जनप्रतिनिधि र महानगर त आलोचित बन्यो नै पोखराको विकास पनि पछाडि पर्यो ।
मेयर जिसीले पृथ्वीचोकबाट लखन थापाको सालिक हटाउने भन्दै २०७४ असोज ९ गते राति डोजर चलाउने कामको नेतृत्व गरे । ठूलो आइल्याण्डले ट्राफिक व्यवस्थापन असहज भएको भन्दै डोजर चलाएपछि जातीय द्वन्द्व नै निम्तियो । त्यसपछि लखन थापाकै सालिक पुनर्स्थापना गर्न मेयर सहमत भए । त्यसको विरोधमा क्षेत्री समाजले आन्दोलन गरेपछि मेयरले थापाको सालिक हटाएर पृथ्वीनारायण शाहको सालिक पुनर्स्थापना गर्ने लिखित सम्झौता नै गरे । तर, पृथ्वीचोकमा फेरि लखन थापाकै सालिक ठडियो ।
सराङकोटमा शहीद पार्क निर्माण र पोखराका सबै चोकका सालिक स्थानान्तरण गर्ने योजना ल्याएकोमा अहिले सराङकोटमा पार्क बनेको छ तर पोखराका कुनै पनि चोकबाट सालिक स्थानान्तरण गर्न महानगर असफल बन्यो. ।
२० पुस २०७४ मा सुरक्षाकर्मीसहित डोजर लिएर खपौंदी पुगेको महानगरको टोलीले मापदण्ड विपरीतका निर्माणाधीन संरचना भत्कायो । निर्माण सामग्री पनि जफत गर्यो र भन्यो, मापदण्ड विपरीतका सबै संरचना अब भत्काइन्छ । तर, बेला–बेला महानगरकै भत्काए झैं गर्ने र केही समयपछि त्यही ठाउँमा संरचना बन्ने क्रम रोकिएको छैन ।
सार्वजनिक जग्गा संरक्षण वर्ष घोषणा गरेको पोखरा महानगरले २०७५ पुस २३ मा वडा–४ मा विष्णुमाया परियारको घर भत्कायो । तर, सार्वजनिक जग्गा र प्राकृतिक सम्पदा ठेक्का लगाउने कामले महानगरको धज्जी उडाएकै छ ।
मेयर जिसीले माटो पुरिएको निकालेर फेवाताल फराकिलो बनाउने योजना ल्याए । २०७५ माघमा गण्डकी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, मन्त्री विकास लम्साल, सांसद राजीव पहारी लगायतको टोली लिएर खहरेले थुपारेको माटो उठाउन पनि पुगे । तर, त्यो अभियान हल्लाखल्लामै सीमित भयो ।
मध्य शहरबाट बग्ने फिर्के खोलाको प्रदूषण हटाउने, दायाँबायाँ पैदल बाटो बनाउने भन्दै २०७५ असार १ गते शिलान्यास गर्न पुगेका मेयर जिसीले आफैंं डोजर चलाउँदा पाँच जना घाइते भए । तर, न बाटो बन्यो न त फिर्के सुधारियो । त्यो घटनाको समाचारले पोखराको बद्नाम मात्र भयो ।
गुजुल्टिएका बिजुली र केबलका तार हटाउने भन्दै २०७५ मंसिर २७ गते कैंचीले तार काटेर पनि मेयर जिसीले केही दिन चर्चा कमाए । काम भने थालनीमै सीमित भयो ।
चैत ३ गते पोखराका सार्वजनिक बसमा इ–टिकेटिङ लागु गर्न महानगरले एन्क्लाउड नामक कम्पनी र बस व्यवसायीसँग सम्झौतागर्यो । २०७६ वैशाखदेखि महानगर क्षेत्रमा लागु भएको इ–टिकेटिङ ४ महिना पनि टिकेन ।
त्यसको ठीक एक वर्षअघि २६ वैशाख २०७५ मा मेयर जिसीले चार जना पनि बस्न नमिल्ने डिजिटल यात्रु बस प्रतीक्षालय उद्घाटन गरेका थिए । निजी कम्पनीको स्वार्थमा बनाइएको प्रतीक्षालय मुख्यतः विज्ञापनबाट कमाउनका लागि थियो । ५० भन्दा बढी त्यस्ता प्रतीक्षालयको विज्ञापनबाट राम्रो आम्दानी गरेको निजी कम्पनीले महानगरलाई भने रु.४० लाख बक्यौता तिरेको छैन ।
फेवाताल पुरिएर बनेको १६२ रोपनी जमिनमा घडेरी बनाउन ‘रिच पोखरा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी’लाई दिएपछि २०७६ वैशाखमा चर्को आलोचना खेप्नेमा मेयर जिसी परे ।
पोखरामा होर्डिङबोर्ड व्यवस्थापन गर्ने नाममा होस् वा डिजिटल बोर्ड व्यवस्थापनको लागि, मेयर जिसीको कार्यकालमा महानगरले करोडौं राजस्व गुमाउने वातावरण बन्यो । उनको टिम आएपछि तामझामका साथ सुरु भएर नराम्ररी असफल बनेका योजनाको फेहरिस्त लामो छ ।
जिसीको नेतृत्वकालमा पोखरा महानगर बरु मानहानिको मुद्दा खेप्न तयार भयो, तर सर्वोच्च अदालतले दिएको फेवाताल संरक्षण गर्ने निर्देशन मानेन । अदालतले संरक्षणको मापदण्ड अनुसार अतिक्रमण रोक्न २०७५ वैशाख १६ गते महानगरलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, मेयर जिसीले तालको किनार ६५ मिटर हुनुपर्ने मापदण्ड घटाएर ३५ मिटर बनाएका छन् ।
उनको कार्यकालमा फेवाताल संरक्षणका लागि गेग्रान रोक्न भन्दै हर्पन खोलामा ८ करोड रुपैयाँमा बनाइएको बाँध हस्तान्तरण नहुँदै भत्कियो । पछि त्यही बाँधको ढुंगा–गिटी निकाल्न ठेक्का लगाएको मुद्दा अदालत पुग्यो ।
रामघाटमा सेती नदी थुनेर ३५ वर्षसम्म नदीजन्य सामग्री निकाल्न बतास समूहलाई दिने निर्णयले पनि पोखरा महानगरलाई आलोचित र बद्नाम बनायो । पाताले छाँगो, सेती खोंच लगायत प्राकृतिक सम्पदा ठेक्का लगाउने विषयले जनस्तरलाई नै आक्रोशित बनायो ।
२१ नम्बर वडाका अध्यक्ष खगराज आचार्य लहडमा चल्ने प्रवृत्तिले पोखरालाई पछाडि पारेको बताउँछन् । ‘महानगरको नेतृत्वले फिल्डको आवश्यकता नहेर्दा योजनाबद्ध काम हुन सकेन’ उनी भन्छन्, ‘कार्यपालिकामा तँ पनि थिइस् भन्नुहोला, तर व्यथा अर्कै छ । हाम्रो कुरै सुनिएन ।’
विस्मृतिमा घोषणापत्र
स्थानीय तह निर्वाचनमा पोखरेलीलाई लट्ठ पार्ने गरी एमालेले ल्याएको १५ पृष्ठको घोषणापत्रमा ‘समृद्ध महानगर, गौरवशाली नागरिक’ भनिएको छ । चुनावमा सबैभन्दा बढी उछालिएको नारा थियो– स्मार्ट सिटी ।
तर, प्रशासनिक भवन बनाउने पहिलो कार्यपालिका बैठकको निर्णय समेत यो कार्यकालमा अधुरै रह्यो । स्मार्ट सिटी र स्मार्ट सेवाको नारा पनि साँघुरो प्रशासनिक भवनमै खुइलियो ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा खतरा बनेको हालको ल्याण्डफिल साइटको विकल्प र व्यवस्थित बसपार्क बनाउने कुरा पनि जिसी नेतृत्वको एमाले टिमको यो कालको अधुरो सपना बनेका छ ।
नेपाली कांग्रेस, कास्की अध्यक्ष किशोरदत्त बराल एमाले नेतृत्वको पोखरा महानगरलाई जस दिन मिल्ने एउटा पनि काम नभएको बताउँछन् ।
यो टिमले उल्लेख्य नगरे पनि पोखरालाई थप बिगार्ने काम नगरेको पूर्वमेयर कृष्ण थापा बताउँछन् । विशेषतः कोरोना महामारी र पार्टी विभाजनले घोषणापत्र अनुसार काम गर्न प्रतिकूल अवस्था सिर्जना गरेको उनको भनाइ छ ।
वडा नम्बर ३२ मा पर्ने लामेआहालमा नयाँ बसपार्क बनाउने कुरा चर्चामै सीमित भयो भने लामेआहालदेखि मागमारा हुँदै विरौटा निस्कने वैकल्पिक मार्ग बनाउने घोषणापत्रमा उल्लेख भए पनि अध्ययनसमेत भएन भने चक्रपथ र अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल बनाउने घोषणाको कुरा गफमा सीमित भयो ।
उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिइरहने र कर्मचारीतन्त्रको समस्याले पनि योजना मुताबिक काम गर्न नसकेको बताउँछिन् ।
‘दक्ष कर्मचारी भएनन्, बरु धेरै प्रकारका भए’ उनी भन्छिन्, ‘कर्मचारीको घेरा तोड्न पनि सकस नै पर्ने रहेछ ।’
पोखरेली मतदातालाई निकै आशामुखी बनाउने चुनावी घोषणापत्र तयार पार्ने टिममा रहेका धनराज आचार्य त्यसबेला पोखरालाई पाँच वर्षमा देशकै उत्कृष्ट महानगर बनाउने परिकल्पना गरिएको बताउँछन् ।
‘तर, घोषणापत्र र अहिलेको पोखरा देखेर रुन मन लाग्छ’ उनी भन्छन्, ‘महानगरले घोषणापत्रलाई चटक्क बिर्संदा अगाडि बढ्नुपर्ने पोखरा पछाडि धकेलियो ।’
जाँदाजाँदै स्वार्थका निर्णय
गत माघ १० र ११ गते उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको कार्यपालिका बैठकले करारमा नियुक्त ३० कर्मचारीलाई एक तह बढुवा गरेर समायोजनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निर्देशन दिने निर्णय गर्यो ।
महानगरले कर्मचारी सेवा ऐन संशोधन गरेरै अन्य कर्मचारीलाई पनि स्थायी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । तीमध्ये अधिकांश एमालेका कृष्ण थापा मेयर हुँदा २०५४ सालमा करारमा भर्ना भएकाहरू छन् ।
मेयर जिसीको अध्यक्षतामा चैत १६ गते बसेको ५५औं कार्यपालिका बैठक यो कार्यकालको अन्तिम बैठक हो, जसले फेवातालको किनार ३० मिटर मात्र कायम गर्ने निर्णय गर्यो ।
फेवासँगै बेगनास र रूपातालको मापदण्ड ५५ मिटर
त्यस्तै; दिपाङ, खास्टे, गुदे, न्यूरिनी, मैदीको मापदण्ड २० मिटर कायम गर्ने निर्णय पनि कार्यपालिकाको अन्तिम बैठकले गरेको छ ।
सोही बैठकले पोखरा–१७, छोरेपाटनको पाताले छाँगो, गुप्तेश्वर गुफा परिसर लगायतको मापदण्ड खुकुलो पार्न संघीय सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
अन्तिम कार्यपालिका बैठकले वडा नं. ३३ मा ल्याण्डफिल साइट बनाउने, जग्गा र बाटो निकासका लागि १ करोड रकमान्तर गर्ने निर्णय गरेको छ । आसन्न निर्वाचनमा एमालेको आलोचना मत्थर हुने अपेक्षाका साथ यो निर्णय गरिएको बुझ्न सकिन्छ ।
सोही दिनको बैठकले रामघाटमा ३० वर्षसम्म सेती नदी थुनेर नदीजन्य पदार्थ निकाल्न बतास समूहलाई ठेक्का दिन लागिएको आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन महानगरले नै गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
गुम्दो राजस्व, बढेको बढ्यै बेरुजु
पोखरा महानगरपालिकाभित्र यस्ता वडा पनि छन्, जसको विकास खर्च शून्य छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ६ करोड ८ लाख रुपैयाँ पूँजीगत बजेट रहेको वडा नम्बर ३ ले विकास खर्च गर्नै सकेन । चालु खर्च उत्साहप्रद रहेको पोखरा महानगरको पनि विकास खर्च सन्तोषजनक रहेन ।
नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछि चार वटा बजेट र नीति तथा कार्यक्रम आएका छन् । आर्थिक प्रशासन शाखाका प्रवेश पौडेलका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ६ खर्ब ५७ करोड ४२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको पोखरा महानगरले ३३ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नै सकेन । त्यो सालको विकास खर्च ६१ प्रतिशत थियो ।
२०७६/७७ मा पोखराले ६ अर्ब १२ करोड ५८ लाखको बजेट ल्याएकोमा ५३ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गर्न सक्यो । त्यसमा पनि विकास खर्च जम्मा ३६ प्रतिशत छ । आव २०७७/८८ मा ५ अर्ब ५० करोड ८२ लाख रुपैयाँको बजेट थियो । त्यसका चालु खर्च ८७ प्रतिशत हुँदा विकास खर्च ५० प्रतिशत मात्र भयो ।
६ अर्ब ३१ करोड बजेट रहेको चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म २६ प्रतिशत कुल बजेट खर्च हुँदा १४ प्रतिशत विकास खर्च भएको छ ।
पोखरा महानगरले राजस्व स्रोत विस्तार पनि गर्न सकेको छैन । राजस्वलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा महानगरले करोडौं रुपैयाँ गुमाइरहेको छ ।
पोखरा महानगरले होर्डिङ बोर्ड व्यवस्थित गर्न नसक्दा राजस्वको ठूलो स्रोत गुमाइरहेको छ । महानगरले व्यवस्थित गर्न नसकेको ठूलो स्रोत घरबहाल कर पनि हो । सम्पत्ति तथा भूमि करमा पनि कडाइ गर्न सकेको छैन । ५ करोड ६१ लाख सम्पत्ति तथा भूमि कर उठाउन सकेको छैन । मणिपाल शिक्षण अस्पतालसँग मात्र २१ करोड रुपैयाँ बक्यौता लिन बाँकी छ ।
२०७५ साउन १ गतेदेखि २०७६ असार ३१ गतेसम्म २ अर्ब ३० करोड आन्तरिक आम्दानी गरेको पोखरा महानगरले अर्को वर्ष ३ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ उठाएको थियो । २०७७ साउन १ देखि २०७८ असार १ गतेसम्म १ अर्ब ८४ करोड ३१ लाख आम्दानी गरेको थियो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी पोखरा महानगरले आन्तरिक स्रोत बलियो बनाउने गरी राजस्वको क्षेत्र विस्तार गर्न नसकेको बताउँछन् ।
महानगरको बेरुजुको ग्राफ भने उकालो लागिरहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पोखरा महानगरपालिकामा ७० करोड ५७ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । योसँगै बेरुजु रकम १ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पोखरा महानगरपालिकामा करिब ८ करोड रुपैयाँ राजस्व नै गायब भएको देखाएको छ । १ अर्ब ३५ करोड आम्दानी हुनुपर्नेमा राजस्व संकलन खातामा १ अर्ब २७ करोड मात्र देखिएकाले छानबिन गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सुझाएको छ ।
गत साल पनि महानगरले १३ करोड रुपैयाँ राजस्व नै गायब भएको भन्दै महालेखाले छानबिन गर्न भनेको थियो । तर, त्यसलाई वास्ता गरिएको छैन ।
केही त भएकै छ
यो अवधिमा पोखरामा विकासका काम हुँदै नभएको भने होइनन् । सडक विभाग, प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाको सहकार्यमा २७ किलोमिटर सडकलाई अस्फाल्ट कंक्रिट गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
करिब पाँच वर्षमा ३९१ किमी सडक ढलान योजना, ८९३ किमी साना तथा ठूला सडक कालोपत्रे एवं मर्मतका योजना, ३०१ किमी सडक ग्राभेल तथा स्तरोन्नतिका योजना र ५७ वटा नयाँ ट्र्याकका योजना कार्यान्वयन भएको महानगरले जनाएको छ । महानगरपालिका कार्यालयलाई सबै वडाको केन्द्रसँग जोड्ने २७ वटा पहुँच मार्ग बनेका छन् ।
तीनवटै तहका सरकारको सक्रियतामा ३२३ किमी सडक ग्राभेल, ४४७ किमी सडक कालोपत्रे, २७८ किमी साना तथा मझौला सडक ढलान, ३७ किमी सडक स्तरोन्नति भएको महानगरको तथ्यांक छ ।
सिर्जना चोकमा निर्माण गरेको आकाशेपुल संचालनमा आएको छ । ६ वटा पुल निर्माण भएका छन् । तीन वर्षीय महानगर आवधिक योजना तयार छ । वडाहरूमा इन्जिनियरको व्यवस्था भएको छ ।
उज्यालो पोखरा अभियानअन्तर्गत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा ८० किमी सडकमा बत्ती राख्ने काम अगाडि बढेको छ । खानेपानीको काम पनि अगाडि बढेको छ । त्यस्तै, ८८ वटा ऐन–कानुन, नियमावली कार्यान्वयनमा छन् ।
‘कामै नभएको भन्ने विल्कुलै हैन । जति गर्न सकिन्थ्यो, त्यति गर्न सकिएन भन्ने मात्र न हो’ मेयर मानबहादुर जिसीले भने, ‘पोखराको मुहार नै फेर्न सकिन्छ भन्ने थियो, तर धेरै कुराले नसकिने रहेछ ।’
प्रभावकारी न्यायिक समिति
केही समय कार्यवाहक मेयरको जिम्मेवारी सम्हालेकी उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङले चैत १४ गते देशभरका उपप्रमुखहरूलाई पोखरा डाकेर भेला गरिन् । भेलामा संविधानले उपप्रमुखलाई दिएको न्यायिक अधिकार प्रयोगको क्रममा हासिल भएका अनुभवहरूको विषयमा छलफल भयो ।
पोखरा महानगरको न्यायिक समितिले गरेको काममा अहिलेसम्म कुनै विवाद आएन । ३३ वडामा १४४ जना मेलमिलापकर्ता र २९ वडामा केन्द्र छन् । न्यायिक समितिमा परेका ५०३ उजुरीमध्ये ३१४ वटा मिलापत्रमा टुंगिएको थियो ।
महानगरले बनाएको इजलासमा अमिन र इन्जिनियरसहित १२ जनाको टोली छ । सोमबार र बुधबार इजलास बस्छ ।
पोखरा महानगरपालिकाको इजलास ७५३ स्थानीय तहमध्येको उत्कृष्ट रहेको उपमेयर गुरुङको दाबी छ । ‘न्यायिक समितिको कार्यक्षेत्रभित्र रहेर धेरै काम गर्न सकिने रहेछ’, उनी भन्छिन् ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, सहकारी क्षेत्र
पाठ्यक्रम बनाएर लागु गर्ने, विद्यालयहरूको अनुगमन गर्नेलगायत काममा पोखरा महानगरले उल्लेख्य काम गर्न नसके पनि पोखरा महानगरपालिकाले आफ्नै गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरेको छ ।
सिभिल इन्जिनियरिङ र अटोमोबाइल इन्जिनियरिङमा स्नातकसम्मको पढाइ थालेको महानगरले अर्को शैक्षिक सत्रदेखि एचए, फार्मेसी, जियोम्याटिक इन्जिनियरिङ र वन विज्ञानको पढाइ थाल्ने गरी तयारी गरेको छ ।
पढाइको गुणस्तर सुधार्ने र विद्यालयहरूको जग्गा संरक्षण गर्ने कुरामा महानगरले ध्यान नदिएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । ९० वटा विद्यालय मर्मत, ४६ विद्यालयमा ४ कोठे र ८ कोठे भवन र छात्रावास निर्माणलाई महानगरले उपलब्धि ठानेको छ ।
महानगरपालिकाले १ देखि ५ कक्षासम्म यसै शैक्षिक सत्रदेखि स्थानीय पाठ्यक्रम लागु गरेको छ । ६ देखि ८ कक्षासम्म आगामी शैक्षिक सत्रमा पाठ्यक्रम तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी छ । १० वर्षे महानगर शैक्षिक योजना पनि कार्यान्वयनको चरणमा छ ।
कोरोना महामारीकालमा पोखरा महानगरमा अस्पतालमा बेड नपाउनेदेखि अक्सिजन अभावमा ज्यान गुमाउनेसम्मका घटना भए । महामारी घट्दै जाँदा गत जेठमा बनाएको १०० बेडको कोभिड अस्पताल अहिले अलपत्र छ ।
एक आयुर्वेद अस्पताल, ४६ वटा स्वास्थ्य चौकी र शहरी स्वास्थ्य केन्द्रमार्फत सेवा प्रवाह गरिरहेको पोखरा महानगरले १५ शय्याबाट ५० शय्यामा बढाएको शिशु अस्पताल व्यवस्थित ढंगले चलाउन सकेको छैन ।
लेखकको बारेमा
अमृत सुवेदी
पोखरामा रहेर पत्रकारिता गरिरहेका सुवेदी अनलाइनखबरका गण्डकी प्रदेश ब्युरो प्रमुख हुन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
.jpg)
प्रतिक्रिया 4