खाँचो सही एजेन्डा उठाउने र विश्वास जगाउने घोषणापत्रको

नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक सङ्घीय शासन प्रणाली लागुपछि स्थानीय तहले आफ्नो पहिलो कार्यकाल पूरा गरेको छ । ३० वैशाख २०७९ मा स्थानीय तहमा नागरिकले आफ्नो नयाँ सरकार चयनका लागि मतदान गर्दैछन् । स्थानीय सरकार विगतको ५ वर्ष भौतिक संरचना र कानुन निर्माणमा केन्द्रित भए । अब आर्थिक, सामाजिक बिषयलाई दलहरूले मुख्य एजेण्डा बनाउनुपर्छ ।

राजनीतिक दलले घर घरमा सिंहदरबार पुगेको जनताले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने गरी स्थानीय तहका उम्मेदवारलाई मैदानमा पठाउनुपर्छ ।

जनताको जनजीवनमा आमूल परिवर्तन ल्याउने खालका कार्यक्रम समेटर घोषणा पत्र तयार गर्न राजनीतिक दल गम्भीर बन्न आवश्यक छ । वर्तमान अवस्थामा पार्टीका घोषणा पत्रप्रति जनताको विश्वास गुम्दै गएको छ । पार्टीले घोषणा पत्र प्रस्तुत गर्दा कार्यान्वयनको उचित मापदण्ड पनि सँगसँगै जनतासामू प्रस्तुत गर्नु अहिलेको आवश्यकता बनेको छ ।

निश्चित लक्ष्य वा उद्देश्य हासिल गर्ने ‘घोषणा पत्र’ एक गुरुयोजना हो । यसमा के गर्ने ? कसले गर्ने ? कहिले गर्ने ? के का लागि गर्ने ? कहाँ गर्ने ? कति स्रोत र साधनमा गर्ने ? भन्ने प्रश्नहरूको जवाफको श्रृंखला हुन्छ र यी सबै प्रश्नको उत्तर आउने गरी हरेक राजनीतिक दल प्रतिबद्ध हुनु अहिलेको आवश्यकता हो ।
एजेण्डा उठान

घोषणा पत्र खासमा ६ महिना अघि बनाइनुपर्छ र त्यसको स्तरीयता र कार्यान्वयनको सुनिश्चितता जाँच गरेर मात्र जनताको बीचमा लैजानुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा एजेण्डाहरू उठान प्रक्रिया सबै केन्द्रीकृत अवधारणा अनुरूप छन्, वास्तवमा हामीले टोल हुँदै वडा, वडा हुँदै पालिका, पालिका हुँदै जिल्ला, जिल्ला हुँदै प्रदेश र प्रदेश हुँदै केन्द्रको घोषणा पत्र तयार पार्नुपर्ने हो । तर, हाम्रोमा केन्द्रको अनुसार तल्लो तहको घोषणा पत्र तयार पारिन्छ । यसले गर्दा हामी स्थानीय तहका समस्याहरू एजेण्डाको रूपमा उठान गर्न सकिरहेका छैनौं र यो बिषयमा सम्पूर्ण राजनीतिक दलको ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी छ।

२०७४ सालको निर्वाचनमा आवश्यक स्थानीय मुद्दाहरू उठान हुन सकेका छैनन् । संघीयता कार्यान्वयन र राज्यको पुनर्संरचनाको सन्दर्भसँग जोडिएको यो निर्वाचनमा स्थानीय मुद्दा ओझेलमा परे । राजनैतिक दलका प्रचार कार्यको समीक्षा गर्दा दल र नेताले सबैभन्दा कम महत्व दिएको विषय नै संघीयता सम्बद्ध विषय हुन् । कसैले पनि संघीयता कार्यान्वयन र प्रदेश, स्थानीय सञ्चालनको खाका सार्वजनिक गरेका छैनन् । प्रतिनिधि सभा र केन्द्रीय सरकारकै वरिपरि प्रायः सबै दल अलमलिए ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा पाँच वर्षअघि आफूले गरेको प्रतिबद्धता अनुसार काम गर्न असफल भएको आरोप लाग्दै आएका राजनीतिक दलहरू वैशाख ३० गते हुने देशभरका स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र सदस्यका लागि आवश्यक ३५ हजार २२१ पदका लागि हुने निर्वाचनका लागि घोषणापत्र लेखनमा लागेका छन् । गएको निर्वाचनमा गरेका प्रतिबद्धता अपूरा राखेर उनीहरू मतदातालाई आकर्षित गर्न घोषणापत्र तयारीमा लागेका हुन् ।

संविधानको भाग १७, १८ र १९ मा सुस्पष्टरूपमा घरघरका सिंहदरबारबारे व्यवस्था गरिएको छ । पालिका स्वयं एउटा सरकार हो, जसको आफ्नै भूगोल छ, अनेकौं स्रोत छन् । विभिन्न सम्पदा, संस्कृति, भाषा, धर्म र सभ्यता छ । मुख्य कुरा जनता छन् र यो सबैको सुखद व्यवस्थापन गर्न पालिकासँग संवैधानिक अधिकार छ । राजनीति आफैंमा उत्तरदायित्व हो, जिम्मेवारी हो । आफ्ना वाचा, काम र परिणाम, पदप्रतिको उत्तरदायित्व लिन नसक्ने राजनीति कमजोर हुन्छ । उत्तरदायित्व विनाको राजनीति एउटा चुनावबाट अर्को चुनावसम्म घुमिबस्ने तमासा मात्र हो । अब यो दुश्चक्र तोडेर नयाँ चुनावले राजनीतिलाई जिम्मेवारीमा फेर्नुपर्छ ।

सामाजिक रुपान्तरण नभई मुलुकमा समृद्धि सम्भव छैन । सामाजिक रुपान्तरण गर्ने अभिभारा बोक्नुपर्ने दलहरू सडक निर्माणदेखि पुलपुलेसा निर्माणकै मुद्दामा रहेका छन् । समाजमा व्याप्त कुरीति अन्त्य गर्न सामाजिक विकासका मुद्दालाई एजेन्डा बनाउनुपर्नेमा स्थानीय तहहरूले पनि खासै पहल गरेको पाइँदैन । ग्रामीण जनजीवनलाई प्रभावित पार्ने सामाजिक मुद्दालाई सही ढंगले उठान गरी त्यसको समाधान गर्नेतर्फ ध्यान दिए मात्रै सामाजिक रूपान्तरण हुन सक्छ । मनोसामाजिक विमर्श तथा सकारात्मक सोचसम्बन्धी कैयौं कार्यक्रम राखेर यस्ता समस्या न्यूनीकरण गर्नतर्फ दलहरूले ध्यान दिनु जरुरी छ । २००७ सालदेखि हालसम्म जनताका आवश्यकताहरू र विकासका चाहनाहरू निकै फराकिलो र विविधतापूर्ण भैसके, तर राजनीतिक दलले पस्कने चुनावी घोषणा पत्रमा २००७ सालकै एजेण्डाको कपि, पेस्ट र इडिट झल्को आउँछ । देशको व्यवस्था परिवर्तन भइसकेको अवस्थामा हिजोका दस्तावेजहरू थन्क्याएर आफ्ना अनुभवहरू समेटेर नयाँ आधुनिक तरिकाले सोच्नुपर्ने हैन र ?

एजेण्डाको कार्यान्वयन

राजनीतिक पार्टीले घोषणापत्र लेख्दै गर्दा सम्भव हुन सक्ने विषयवस्तुहरू मात्र उल्लेख गर्नुपर्छ अन्यथा आम नागरिकको घोषणापत्रप्रतिको अविश्वास झन् बढ्दै जाने खतरा हुन्छ । ५ वर्ष अगाडि तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष केपी ओलीले बयान गरेको घोषणापत्रमा प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थुप्रै बिषयवस्तु कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा हुँदा पनि अलपत्र परे अर्थात् २ प्रतिशत पनि कार्यान्वयन गर्न सकेनन् । जस्तै, एमालेले आफ्नो घोषणा पत्रमा भनेको थियो- १० वर्षमा ५० लाख पर्यटक भित्र्याइने छ, सबै स्थानीय सरकारदेखि केन्द्र सरकारले शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट छुटाउने उल्लेख छ तर उसले ३ वर्ष भन्दा बढी सरकार चलाउँदै गर्दा शिक्षाको बजेट १०-११ प्रतिशत भन्दा बढी छुट्टाउन सकेन ।

एमालेको घोषणा पत्र भन्छ- १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट थप बिजुली उत्पादन गरिनेछ तर यो बीचको ५ वर्षमा थप २००० मेगावाट बिजुली उत्पादन समेत हुन सकेन । त्यस्तै गरी ५ वर्षमा पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई ६ लेनमा स्तरोन्नति गर्ने र त्यही पूर्व-पश्चिम राजमार्गमा समानान्तर हुनेगरी अत्याधुनिक रेल सञ्चालन गरिने प्रतिबद्धताको हालत पनि हामीले देखेकै छौं । त्यसैले राजनीतिक दलहरू सबै भन्दा जिम्मेवार निकाय भएकोले अब घोषणापत्र जनता सामू ल्याउँदै गर्दा पूरा गर्ने आधार र कार्यान्वयनमा ल्याउने मापदण्ड पनि साथसाथै प्रस्तुत गर्नु पर्दछ । यसका लागि मैले नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिमा आवाज उठाउँदै आएको छु ।

स्थानीय तहले बेग्लै घोषणापत्र तयार गर्दैगर्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा नभई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा जोड दिनुपर्छ । स्थानीय तहले गर्ने आर्थिक पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, फजुल खर्चमा कटौती, आधुनिक र प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाह, उत्पादन वृद्धिका कार्यक्रम, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यको योजना, रोजगारी अवसरका सिर्जना, स्वच्छ र प्रदूषणमुक्त वातावरण, वैज्ञानिक शहरी व्यवस्थापन, ग्रामीण भेगका नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने जस्ता कार्यक्रमले संघीयताको महत्त्व स्थापित पनि हुन्छ र लोकतन्त्रको जगलाई बलियो पनि बनाउँछ ।

एजेण्डा कार्यान्वयनका सन्दर्भमा देशैभरिका नगरपालिका मध्ये सर्वोत्कृष्ट नगरपालिकालाई हेर्दा विकासलाई जनतासँग जोडेर अत्यन्तै राम्रो काम गरेको प्रतिवेदन पनि हामी सामू छन् । जस्तै, देशभरिका नगरपालिकामध्ये वालिङ नगरपालिका सर्वोत्कृष्ट भई पुरस्कारसमेत प्राप्त गरिसकेको छ । नगरपालिकाले गरेको उत्कृष्ट सेवा प्रवाह, सहरी योजना, सुशासन, फोहरमैला व्यवस्थापन लगायतका विषयवस्तुलाई मूल्याङ्कन गर्दै वालिङ सर्वोत्कृष्ट बन्न सफल भएको थियो । यसअघि सङ्घीय तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले २०७४ सालमा पनि देशभरका पालिकामध्ये सर्वोत्कृष्ट सफा नगरका रूपमा वालिङलाई पुरस्कृत गरेको थियो । सहरी योजना, विपद् व्यवस्थापनमा धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका, वातावरण तथा उत्थानशीलतामा इलामको इलाम नगरपालिका, स्थानीय आर्थिक विकासमा सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका, सामाजिक विकासमा रूपन्देहीको तिलोत्तममा नगरपालिका र चितवनको राप्ति नगरपालिका गरी पाँच विधामा सात नगरपालिका उत्कृष्ट घोषित भएका छन् । विकासको इच्छा राख्ने जनप्रतिनिधिहरूलाई माथि उल्लेखित नगरपालिका प्रेरणादायी र अनुकरणीय हुनसक्छन् ।

स्थानीय सरकारमाथि खडा भएका प्रश्नहरू ?

नेपालमा परम्परागत रूपमा रही आएको एकात्मक र केन्द्रिकृत शासन प्रणालीको अन्त्य गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल हुने व्यवस्था नेपालको संविधानले गरेको छ । संविधानले राज्यको मूल संरचनाका रूपमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तह हुने र स्थानीय तहमा गाउँपालिका, नगरपालिका एवं जिल्ला समन्वय समिति रहने व्यवस्था गरेको छ । संविधान बमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था रहेको छ । संविधान तथा कानुन बमोजिम राज्यका तीनवटै तहले नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग गर्छन् । राज्यका सबै तहले आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रको बिषयमा कानुन बनाउने, बार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । स्थानीय तहको हकमा राज्य शक्तिको प्रयोग, कानुन बनाउने लगायतका कार्यहरू गाउँपालिका र नगरपालिकाले मात्र गर्छन् जुन कार्यान्वयन गर्ने कुरामा स्थानीय सरकार सफल भएको छैन । स्थानीयको दुःख बुझ्न, स्थानीयको अधिकार स्थापित गर्न, स्थानीय समग्र विकास गर्ने परिकल्पना स्थानीय सरकारबाट गरिएको छ । तर स्थानीय सरकार माथि विभिन्न प्रश्न खडा भएका छन्, जसले स्थानीय सरकारमाथिको विश्वसनियता घट्दै गएको पाइन्छ ।

सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनका सम्पूर्ण नीति नियम अनुसार अगाडि बढ्न नसक्दा स्थानीय तहमा बेरुजु बढ्दै गएको पाइन्छ । देखिएको बेरुजुको अंकलाई नियाल्दा स्थानीय तहका कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, लाभग्राही, उपभोक्ता समूह र पालिकाबाट लाभ लिने र लाभ लिन खोज्नेहरू, महालेखा परीक्षकको कार्यालय एवं संघीय सरकारको मनोविज्ञानमा परिवर्तन हुन जरुरी छ । नयाँ नयाँ अभ्यास गरिरहेका स्थानीय तहलाई ठीक बाटोमा डोर्‍याउनको लागि संविधानले तोकेका जिम्मेवारी र स्थानीय तहको आवश्यकतालाई गहन विश्लेषण गरेर बेरुजु न्यूनीकरणका रणनीति बनाउनुपर्छ । खर्च प्रणालीलाई सजिलो बनाउनको लागि मार्गदर्शन जारी गर्न सकिन्छ ।

नीतिगत भ्रष्टाचार  

जनशक्ति व्यवस्थापन र दरबन्दी मिलानमा नीतिगत भ्रष्टाचार देखिन्छ । राजनीतिक दलको चुनावी घोषणापत्रमा भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा प्राथमिकतामा राखिए पनि चुनाव नसकिँदै दलहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी त्यस्ता प्रतिबद्धता बिर्सन्छन् । त्यसो त, स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्रको अवस्था पनि दलहरूको जस्तै छ । लोकसेवा पास गरेर निजामती सेवामा प्रवेश गर्नुभन्दा अघिदेखि नै धेरैले कसरी, कहाँ र कुन कार्यबाट अवैध आम्दानी गर्न सकिन्छ भनेर योजना बनाउन थालिसकेका हुन्छन् । पैसा कमाउनकै लागि सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने जमात बढ्दो छ । पैसावाललाई हेर्ने सामाजिक दृष्टिकोणले पनि यसलाई बल पुर्‍याएकै छ । यसले राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रको साँठगाँठका कारण नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाएको छ । त्यसैले पनि स्थानीय तहमा हुने यस्ता भ्रष्टाचारलाई समयमै रोक्न सरकार र जनप्रतिनिधिहरूले पहलकदमी लिन जरुरी छ । नागरिक समाजले पनि यस्ता विषयलाई निरन्तर रूपमा खबरदारी गर्दै भ्रष्टाचार कम गर्ने भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ । त्यसो भयो भने मात्र अहिले मौलाउँदै गएको यस किसिमको भ्रष्टाचारलाई केही हदमा भए पनि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

वितरणमुखी र अनुदानमुखी कार्यक्रम

राजनीतिक नेतृत्वको हस्तक्षेप र पर्याप्त कानूनी अभिमुखीकरण र सचेतना नहुनु, कानुनी जनशक्तिको अभाव र कार्यान्वयनका जटिलता लगायत अन्य कुराले पालिकाहरूमा वितरणमुखी कार्यक्रमको बाहुल्यता रहेको छ । जस्तापाता, खानेपानीका पाइप, ह्यूम पाइप, बिजुलीका तार, गहुँको बीउ, तरकारीको बीउ, दूध उत्पादन अनुदान, सट्टा शिक्षक राख्ने अनुदान, क्याम्पसका शिक्षकलाई तबल खुवाउने अनुदान, राजनैतिक दलका भातृ संगठनका कार्यक्रमका लागि दिइने अनुदान, राजनैतिक दलका कार्यक्रमका माग्ने चलन, धम्कि त्रास देखाउने र अतिरञ्जनापूर्ण समाचार लेख्ने संचारकर्मीका आवरणमा दिइने अनुदान, विभिन्न राजनीतिक दल सम्वद्ध मुखपत्रमा छापिने विज्ञापनका नाममा दिइने अनुदानले समेत स्थानीय तहको गरिमा घट्नुको साथै अविश्वास पैदा भएको छ । संघीय र प्रदेश सरकारको वितरणमुखी कार्यक्रमको अनुसरण गर्दै पालिकाहरूले विभिन्न नाममा ठूलो रकम वितरणमुखी कार्यक्रममा खर्चिंदा वित्तीय जोखिम बढाएको छ । नेपालको समग्र अनुदान प्रणालीलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

आगामी सरकारबाट अपेक्षा

पहिलो निर्वाचित स्थानीय सरकारको पाँच वर्षको पदावधि सकिनै लागेको छ। यो अवधिमा स्थानीय सरकार संस्थागत हुँदै गएको देखिन्छ। यो जनता नजिकको सरकार पनि हो। यो पाँच वर्षमा कतिपय स्थानीय सरकारले विकास निर्माणका काम पनि गरेका छन् । कतिपय विवादित पनि भएका छन् । संविधान कार्यान्वयनको दायित्व तीन तहका सरकारको हो । स्थानीय सरकारका रूपमा ७५३ वटा सरकार कार्यान्वयनमा छन् । संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारका सूची २२ वटा छन् । ५ वर्ष नीति निर्माणमा काम गर्‍यो, अनुभव थिएन । थुप्रै अनुभव लिन सफल भयौं । अबको सरकार जनताप्रति पूर्ण बफादार भएर जनतालाई नजिकबाट सुन्ने, देख्ने र हेर्ने स्थानीय सरकार अहिलेको आवश्यकता हो । संविधान प्रदत्त अधिकारबाट संघले निर्माण गरेका कानुन र गाउँ वा नगर सभाबाट बनेका कानुन मार्फत स्थानीय सरकारले विकास निर्माण र नियमनकारी काम गर्दै आएका छन् । गाउँपालिकादेखि महानगरपालिकासम्म चार स्वरूपमा रहेका ७५३ वटा सरकारका आ-आफ्नै कार्यसम्पादन शैली छन् । यी सबै सरकारका कार्यान्वयन अवस्था आफ्नै भूगोल र परिवेश अनुसार पनि छन् । दिगो विकास लक्ष्य र आवधिक योजनालाई कमिलाका समूहले झैं आ-आफ्नो विशिष्ट शैलीले विकास कार्यसम्पादन गर्नुपर्छ र स्थानीय सरकारले गर्दै आएका छन् ।

कार्यसम्पादन शैलीमा आधुनिकता र स्थानीय विशिष्टता समाहित गर्नु आजको सान्दर्भिकता र आवश्यकता पनि हो । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघको आ-आफ्नो स्पष्ट भूमिका सुनिश्चित गरी स्थानीय सरकारलाई र बिशेषगरी वडालाई थप अधिकार र स्रोत साधनको प्रत्यायोजन गर्नुपर्छ । यसबाट स्थानीय बासिन्दाहरू र स्थानीय सरकारका उपभोक्तालाई सेवाको सुनिश्चितता गर्न सकिन्छ ।

आधुनिक राजनीतिको मुख्य उद्देश्य राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र अन्य संवैधानिक आधारभूत अधिकारहरू कार्यान्वयनको उचित वातावरण सिर्जना गर्नु हो । नागरिकलाई सम्मान र निर्भयपूर्वक जीवनयापन गर्न सहयोग गर्नु हो । यी सबैका लागि प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली अति उत्तम मानिन्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्था र पद्धतिको अर्को अनिवार्य सर्त भनेको आवधिक निर्वाचन हो । आवधिक निर्वाचन विना लोकतान्त्रिक व्यवस्था क्रियाशील हुने कुराको कल्पनासम्म गर्न सकिन्न । तर, आवधिक निर्वाचन मार्फत निर्वाचित सरकार भने नागरिकलाई राज्य र व्यवस्थाको सर्वोत्तम अनुभूति दिलाउने खालको हुनु आवश्यक हुन्छ । जुन कुरा घरदैलो नजिकको स्थानीय सरकारबाट अपेक्षा गरिएको हुन्छ । यसर्थ, यसपटकको स्थानीय निर्वाचनबाट निर्वाचित सरकारले विगतबाट भएका गल्ती, कमजोरी सच्याउँदै जनताको मन जित्ने कार्यको थालनी गर्ने आशा र भरोसामा जनता जगाउनु पर्दछ।