‘निर्वाचन आचारसंहिताका कतिपय प्रावधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित बनाउँछ’

निर्वाचन आयोगले ५ चैतमा सार्वजनिक गरेको आचारसंहिता २५ चैतदेखि लागू गरेको छ । आचारसंहिताका कतिपय प्रावधान विवादमा तानिएका छन् । उम्मेदवार बन्नुअघि स्थानीय जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधानमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमार्फत् रोक लगाइएको छ ।

निर्वाचन आचारसंहितामा प्रचारप्रसारमा सीमित तप्काको मात्रै प्रतिनिधित्व हुनेगरी अरूको संलग्नतालाई रोक लगाइएको छ । आयोगको यो निर्णयले संविधानप्रदत्त विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामै संकुचन भएको भन्ने प्रश्नहरू उठेका छन् ।

यसै सन्दर्भमा अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले साइबर स्वतन्त्रता एवं विचार तथा अभिव्यक्तिको मामलामा अध्ययन गर्ने अधिवक्ता तथा डिजिटल राइट्स नेपालका अध्यक्ष सन्तोष सिग्देलसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ को सन्दर्भ पारेर आचारसंहिता जारी गरेको छ । त्यसको परिभाषामा नै प्रविधिको प्रयोग गरेर हुने दुईपक्षीय संवादलाई पनि सामाजिक सञ्जालको रूपमा अथ्र्याइएको छ । के भन्नुहुन्छ ?

सामाजिक सञ्जाल भनेको एउटा खुला ‘प्लेटफार्म’ हो । जहाँ प्रयोगकर्ताहरू आएर अन्तरसंवाद गर्छन् भन्ने मान्यता छ । आचारसंहिताको परिभाषामा सामाजिक सञ्जाल के हो भन्दा पनि केही सामाजिक सञ्जालको उदाहरण राखिएको छ । सूचना प्रविधि विधेयकमा पनि सामाजिक सञ्जालको परिभाषा गर्न खोजिएको थियो । त्यसमा पनि केही समस्या देखिएका थिए ।

तर आचारसंहितामा त्योभन्दा पनि बढी समस्या देखियो । व्यक्ति व्यक्तिबीचको संवादको साधन एसएमएसलाई पनि सामाजिक सञ्जाल भनिएको छ । म्यासेन्जर, भाइबर, ह्वाट्सएपजस्तो कुराकानीका लागि प्रयोग हुने माध्यमलाई पनि सामाजिक सञ्जाल भनिएको छ ।

इन्टरनेटमा आधारित नभएको टेलिफोन सञ्जालबाट सूचना आदानप्रदान हुने म्यासेजलाई पनि सामाजिक सञ्जालको परिभाषामा राख्नु अमिल्दो हो । यो सामाजिक सञ्जाल नभएर ‘म्यासेजिङ प्लाटफर्म’ हो । गुगल प्लसजस्तो २०१९ मा बन्द भइसकेको सेवालाई पनि निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जाल हो है भनेर उदाहरणमा राखेको देखिन्छ ।

यो परिभाषाले भोलि गएर निर्वाचन आचारसंहिता कठोर रूपमा लागु हुने हो भने उम्मेदवारहरूले म्यासेज पठाउन पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्न उठ्छ । त्यसलाई सामाजिक सञ्जाल भन्ने कि नभन्ने भन्नेबारे विवाद हुनेछ ।

आचारसंहिताको दफा ४ मा सामाजिक सञ्जालमा के राख्ने र के नराख्ने भनेर निर्देशित गरिएको छ । कतिपय प्रावधानको सीमारेखा देखिंदैन । उदाहरणका लागि कस्ता अभिव्यक्तिलाई घृणाजन्य भन्ने ? भोलि यसबाट अन्यौल हुँदैन र ?

आचारसंहितामा लेखिएका विषयवस्तु स्पष्ट छैन । कानुनले कसुरको रूपमा परिभाषित नगरेका विषयवस्तुहरू आचारसंहितामा समेटिएका छन् । आचारसंहितामा समावेश भएका तर परिभाषित नभएका कैयौं विषयहरू छन् ।

झूटा साइट, झूटा एकाउन्टका बारेमा आचारसंहितामा कुनै परिभाषा छैन । सामाजिक सञ्जालमा झूटो साइट खोल्न नहुने भन्ने प्रावधानलाई कसरी व्याख्या गरिन्छ भन्ने स्पष्ट छैन । व्यक्तिले आफ्नो पहिचान खुल्ने गरी नाम थर उल्लेख गरेरै सामाजिक सञ्जालमा एकाउन्ट खोलेको हुन्छ वा हुनुपर्छ भन्ने छैन ।

साथै, त्यसरी व्यक्तिगत पहिचान खुल्ने खाताबाट मात्र व्यक्तिले विचार र आफ्नो धारणा राख्छ भन्ने छैन । आयोगलाई कुनै विषयवस्तु, सामग्री वा साइट मन परेन भने भोलि त्यसैलाई झूटा भनिदिने खतरा रहन्छ । यसको कुनैपनि औपचारिक नाम ठेगाना छैन भनिदिन सक्छ ।

यस्तो व्यवस्थाले नागरिक र व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अनि राजनीतिक विमर्शमा भाग लिने अधिकारलाई कुण्ठित बनाउँछ । इन्टरनेटको दुनियाँमा एउटा महत्वपूर्ण सिद्धान्त भनेको अज्ञात हुन पाउनु पनि हो ।

मानिसलाई अज्ञात रहने अधिकारसहित सामाजिक सञ्जालमा संलग्न हुने स्वतन्त्रता रहन्छ । किनभने त्यसबाट उसले पूर्ण रूपमा संवाद, विमर्श तथा छलफलमा भाग लिन पाउँछ भन्ने अपेक्षा गरिएको हुन्छ । त्यसबाट उसले भोलि आफूमाथि राजनीतिक रूपमा प्रतिशोध हुँदैन भन्ने सुनिश्चितता समेत खोज्छ ।

आयोगले ल्याएका प्रावधानले हामी यस्तो संकुचित समाजको परिकल्पना गरेका छौं । जहाँ राज्यले प्रत्येक अभिव्यक्ति तथा आलोचना कुनै व्यक्ति वा नागरिकबाट आएको हो, त्यसको पहिचान गरिनेछ र त्यसरी बोल्ने नागरिकलाई यसरी ठीक लगाइनेछ भन्ने वातावरणको कल्पना गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसैले आचारसंहितामा उल्लेखित झूटा साइट र झूटा एकाउन्ट भन्ने प्रावधानको दुरुपयोग हुनसक्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

आचारसंहितामा होच्याउन, घृणाजन्य अभिव्यक्ति दिन निषेध गरिएको छ । त्यस्ता अभिव्यक्तिको सीमारेखा के हो ?

सामाजिक सञ्जालमा होच्याउने, द्वेषपूर्ण भाषण लगायतका अभिव्यक्ति राख्न नहुने उल्लेख छ । नेपालमा अहिलेसम्म कुनैपनि कानुनले घृणाजन्य अभिव्यक्ति वा द्वेषपूर्ण भाषण के हो भनेर परिभाषित गरेको छैन ।

सर्वोच्च अदालतले त्यससम्बन्धी कानुन बनाउनु आदेश दिएपनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । परिभाषित नभइसकेको द्वेषपूर्ण भाषण भन्ने शब्दको अर्थ के हो ? भन्न सकिन्नँ । कुनै परिभाषाविना आयोगले द्वेषपूर्ण भाषण के हो वा के होइन भनी कसरी निर्धारण गर्नेछ भन्ने अन्यौल देखिएको छ ।

यसले वैध अभिव्यक्तिहरू पनि नियन्त्रण हुन सक्ने जोखिम रहन्छ । साथै, आयोगले ‘होच्याउने, अपमान गर्ने, द्वेषपूर्ण भाषण (हेट स्पिच) जस्ता भ्रामक टीकाटिप्पणी गर्न वा गराउन नहुने’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । होच्याउने, अपमान गर्ने, द्वेषपूर्ण भाषण र भ्रामक टीकाटिप्पणी भनेका फरक विषयवस्तु हुन् । यो सबै विषयलाई एउटै डालोमा राखिएको छ, जुन समस्याजनक छ ।

‘होच्याउने, अपमान गर्ने’ भन्ने विषयलाई कसरी परिभाषित गर्ने र नियमन गर्ने भन्ने व्यावहारिक समस्या पनि रहला नि ?

केही दिनअघि एउटा दलको शीर्ष नेताले अर्कोलाई तपाईंहरूले यति सिट ल्याएर देखाउनुस् भन्नुभयो । अर्को दलको नेताले मलाई यो अभिव्यक्तिले होच्याएको महसुस भयो भनेर उपचार खोज्न गए के भन्ने ? प्रतिउत्तरमा अर्को दलको नेताले पनि तानाशाह, क्रूर लगायतका शब्द प्रयोग गरेको देखिन्छ ।

क्रियाप्रतिक्रियामा शब्दहरू कडा बन्दै जान्छन् । निर्वाचनको मिति नजिकिंदै जाँदा दलहरूले भाषण र अभिव्यक्तिबाटै एकअर्कासँग संवाद वा आरोप–प्रत्यारोप गरिरहेका हुन्छन् । कुन विन्दुमा पुगेपछि त्यसले घृणाजन्य अभिव्यक्तिको रूपधारण गर्छ भन्ने स्पष्ट छैन ।

शुक्रबार रातिदेखि निर्वाचन आचारसंहिता सुरु भएको छ । कुनै स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि फेरि पदमा उठ्ने भयो भने नागरिकले उसका काम कारबाहीको प्रशंसा र आलोचना गर्न सम्क्छन् । भोलि कुनै मतदाताले ‘तिमीले यो यो काम गर्छु भनेका थियौं, केही पनि गरेनौ’ भन्न पाउने कि नपाउने ?

त्यसरी आलोचना गर्दा होच्याएको हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न पनि रहन्छ । राजनीतिमा आफ्ना धारणा राख्दा र भाषणहरू गर्दा होच्याउने भन्ने शब्द निकै नरम प्रकृतिको हो । त्यसले कठोर रूप लिँदा ‘घृणाजन्य अभिव्यक्ति’को आकार लिन्छ ।

कुनै पनि मानिस वा सरोकारवालाले भोलि ‘फलानाले मलाई होच्यायो’ भनेर उजुरी गर्न जानसक्ने भयो । यसको अर्को कार्यविधिगत अस्पष्टता पनि छ । कुनै अभिव्यक्तिले होच्याएको महसुस भयो भने महसुस गर्ने मानिस निर्वाचन आयोगमा जाने हो वा निर्वाचन आयोग आफैंले नोटिसमा लिएर त्यसमाथि कारबाही थाल्ने हो भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन ।

सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारबाहेकले मत माग्न, प्रचारप्रसारमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था छ, यो जायज हो ?

यो एकदमै ठूलो समस्याजनक प्रावधान हो । नागरिकको राजनीतिक अधिकार भनेको मतदानको अधिकार मात्र होइन, यो त विना धाकधम्की मोलाहिजा राजनीतिक प्रकृयामा भाग लिने, आफूले विश्वास गरेका राजनीतिक दलको सदस्यता लिने, उक्त दलको प्रचारप्रसार आदिमा भाग लिने, राजनीतिक कार्यक्रम, आमसभा, विरोध कार्यक्रम आदिमा भाग लिने लगायतका सबै अधिकार पर्दछन् ।

यो आचारसंहिताले त मतदातालाई ‘तिमी नागरिक हौं, मतदान गर्नेबाहेक तिम्रो केहीपनि काम छैन । तिमी चुप लागेर बस्ने र निर्वाचनको दिन मतदान गर्ने मात्रै हो, अरू होइन’ भन्ने शैलीमा व्यवहार गरेको छ ।

आचारसंहिताले मतदातालाई राजनीतिक विमर्शमा सहभागी हुन, उम्मेदवारलाई प्रश्न गर्न दिँदैन नै । यो उम्मेदवार ठीक छ, यसलाई मतदान गर्नुपर्छ भनेर सामाजिक सञ्जालमा वकालत गर्न पनि रोकेको छ । यस्तो पनि लोकतन्त्र हो ? निर्वाचन आयोगले यस्ता प्रावधान ल्याएर के गर्न खोजेको हो ? आचारसंहिताले त नागरिकलाई रोबोट सरह व्यवहार गरेको छ ।

नागरिकले जे काम भौतिक रूपमा गर्न पाइरहेको हुन्छ, त्यो काम भर्चुअल रूपमा पनि गर्न पाउनुपर्ने होइन र ?

मानव अधिकारको पछिल्लो विकासक्रमले भौतिक वा अफलाइनमा भएका सबै अधिकारहरू अनलाइनमा वा इन्टरनेटमा पनि समान संरक्षण प्राप्त छ भनी स्थापित गरेको छ । यसलाई संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार समितिले पनि पुनर्पुष्टि गरेको छ ।

राजनीतिक अधिकारअन्तर्गत् कुनैपनि नागरिकले अफलाइनमा कुनैपनि उम्मेदवारको पक्षमा मत माग्न पाउँछ । भौतिक रूपमा वा अफलाइनमा मत माग्न पाइन्छ भने सामाजिक सञ्जालमा वा अनलाइनमा पनि पाउनुपर्छ । अफलाइनमा यो उम्मेदवार राम्रो हो, यसलाई मतदान गर्दा हुन्छ भनेर प्रचारप्रसार गर्न पाइन्छ भने सामाजिक सञ्जालमा पनि त्यो काम गर्ने अधिकार रहन्छ ।

हामी भौतिक रूपमा उपस्थित भएर वा वास्तविक संसारमा जति विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोग गर्नसक्छौं, सामाजिक सञ्जालमा पनि त्यही सरह स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न पाउनुपर्छ ।

तर, आचारसंहिताले ‘अनलाइन’ भनेको निकै फरक कुरा हो, यहाँ यो यो काम गर्न पाइँदैन भनेर सीमित गरिदियो । नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार, सूचनाको अधिकार, राजनीतिक अधिकारलाई संकुचित बनाएको छ । यो निकै गलत छ र यसले लोकतन्त्रलाई नै घाटा पुर्‍याउँछ ।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्च बढ्यो भनेर चिन्ता गरिरहेको हुन्छ । तुलनात्मक रूपमा किफायती र प्रभावकारी मानिने सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा पनि अंकुश लगाउन खोजेको छ । यो दुई व्यवहार विरोधाभाषयुक्त भएनन् र ?

केही वर्षयता प्रविधिको प्रयोगमा व्यापकता आएको छ । मानिसहरूले त्यसलाई अँगाल्दै लगेको पनि देखिन्छन् । तर, निर्वाचन आयोगले यो पाटोलाई बिर्सियो । अथवा आयोगले निर्वाचन भौतिक रूपमा मात्रै हुन्छ । अनलाइनबाट प्रचारप्रसार र अरू अभियान गर्न मिल्दैन भन्ने बुझ्यो ।

निर्वाचन आयोगले सडक नाटकबाट समेत निर्वाचनमा प्रचारप्रसार गर्न नपाउने व्यवस्था थपेको छ । सडक नाटक पनि गर्न नहुने भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुको आधार के हो ? सडक नाटकका कारण के जोखिम हुन्छ र निर्वाचन आयोगले त्यसलाई किन रोक लगायो भन्ने कुरा नै बुझिएन । निर्वाचन आयोगले परम्परागत प्रचारशैली र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा आएको विकास र सहजता दुवैलाई नै अनदेखा गरेको जस्तो देखिन्छ ।

आचारसंहिताले आचार संहिता लागू भएपछि राजनीतिक दलले अनलाइन वेभपेज पनि चलाउन नपाउने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसको अर्थ दलहरूले आफ्नो दलको उम्मेदवार को हो र कहाँ कहाँबाट को उठेका छन् भन्ने विषय पनि वेभसाइटमा राख्न मिलेन ।

कुनै दलले निर्वाचनलाई लक्षित गरेर एप चलाइरहेको छ । त्यो पनि बन्द गर्नुपर्ने भयो । एप खोलेपछि अनलाइन वेभपेजमा जान्छ भने त्यो पनि बन्द गर्नुपर्ने भयो । आचारसंहिताले राजनीतिक दलको अनलाइन उपस्थितिलाई नै इन्कार गरेको छ ।

राजनीतिक दलहरू जनताकोमा पुग्ने, आफ्ना नीति कार्यक्रमलाई जनतासम्म पुर्‍याएर सचेत गराउने लगायतमा सूचना प्रविधिको प्रयोगको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । यस्ता नित्तान्त राजनीतिक क्रियाकलापलाई आयोगले निस्तेज पार्न खोजेको देखियो । यो व्यवस्थाले दलका सामाजिक सञ्जालका खाता सञ्चालनमा समेत प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।

आचारसंहितामा दलका साथसाथै मतदातालाई समेत संकुचित पार्ने प्रावधान रहेको छन् भन्नुभयो । तर, यति हुँदाहुँदै पनि यस विषयमा किन बलियोसँग सार्वजनिक बहस हुन सकेन ?

हामीले आचारसंहिता सार्वजनिक हुनासाथ यो गलत छ है भनेका थियौं । यसले नागरिकको मात्र होेइन, राजनीतिक दलको अधिकारलाई समेत खुम्च्याएको छ भन्यांै । तर यस विषयमा खासै सार्वजनिक बहस हुन सकेन । यसरी चर्चा र बहस हुँदै गर्दा पनि राजनीतिक दलहरूबाट यस्ता प्रावधानको खासै विरोध भएन । बरु उहाँहरूले पनि निर्वाचन आयोगमा आचारसंहिता पालना गर्छौं भनेर सही गरेर आउनुभयो ।

निर्वाचन आयोगले बीचमा चेतावनी पनि दियो । यो कत्तिको लागू हुन्छ भनेर खेलाँची नगर्नुहोला है, हामीले हेरिरहेका छौं पनि भन्यो । आयोगको यस्तो चेतावनीले ‘प्रि–सेन्सरसिप’को काम गरेको छ । एकातिर आचारसंहिता लागू भयो, अर्कोतर्फ त्यसको उल्लंघनको विषयमा चेतावनी पनि दिइयो । अनि राजनीतिक दलहरूलाई बोलाएर हस्ताक्षर पनि गराउनुभयो । आचारसंहितामा समावेश भएका विषय अब कानूनतः निर्वाचन कसुर भएका छन् ।

निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयनमा निर्वाचन आयोगको विगतको पनि अनुभव छ । यस्ता लागू हुन नसक्ने विषयहरूलाई समेट्ने निर्णयले आयोगलाई झनै हलुका बनाउँछ कि भन्ने मेरो अनुमान हो । निर्वाचन आचारसंहितामा समेटिएका विषयहरू सैद्धान्तिक रूपमा पनि गलत छन् । व्यावहारिक रूपमा पनि कार्यान्वयन गर्न सकिंदैन । आंशिक रूपमा उहाँहरूले दुई चार जनामाथि कारबाही गर्न सक्नुहोला । अरूलाई गाह्रो छ ।

आचारसंहिता लागू गर्ने तर कार्यान्वयन हुन नसक्दा के असर पर्ला ?

एक करोडभन्दा बढी व्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा आबद्ध भएको मुलुकमा आचारसंहिता साँच्चिकै लागू गर्न सकिएन भने निर्वाचन आयोग आफैं हलुका हुन पुग्छ । भोलि गएर निर्वाचन आयोगले जारी गर्ने आचारसंहिता त कागजी बाघ हो भन्ने पर्छ । आचारसंहिता जारी हुनेमात्रै हो, कार्यान्वयन हुन सक्दैन भन्ने सन्देश जान्छ ।

यसले व्यवहारमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचित गर्न नसकेपनि कानुनी रूपमा संकुचित बनाएको सन्देश समेत जान्छ । हामीकहाँ धेरैले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएनन् । गम्भीर रूपमा लिने हो भने लोकतान्त्रिक समाजमा स्वीकार्न नसकिने प्रावधानहरू यहाँ आएका छन् । आचारसंहितामा सामाजिक सञ्जालमा सर्वसाधारणले मत माग्न नहुने व्यवस्था छ ।

आचारसंहिताले कुनै गैरसरकारी संस्थाको कर्मचारीलाई २४ घण्टा नै कर्मचारी रहन्छ भन्ने सोच्यो, ऊ नागरिक पनि हो भन्ने पक्ष भुल्यो । उसले आफ्नो प्रतिनिधि छान्न र मलाई यो मानिसमा विश्वास छ भनी बोल्न नपाउने भयो । यस्तो व्यवस्थाले नागरिकलाई राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुने अधिकारलाई नै संकुचित गर्‍यो । नागरिकलाई कर्मचारीको भूमिकामा मात्रै देख्यो ।

भौतिक प्रचारप्रसारको तुलनामा भर्चुअल (अनलाइन) प्रचारप्रसारमा किन कडाइ गरेको होला ?

निर्वाचन आयोगले भौतिक प्रचारप्रसारका क्रियाकलापमा जे–जे काम नियन्त्रण गर्न सक्दैन, त्यसलाई अनलाइनमा नियन्त्रण गर्न खोजेको देखियो । नागरिकले कुनै दलको प्रचारप्रसार र आलोचना गर्न पाउछ भने त्यही काम उसले अनलाइनमा र सामाजिक सञ्जालमा पनि गर्न पाउनुपर्ने हो ।

यदि आमनागरिक प्रचारप्रसार र अरू क्रियाकलापमा संलग्न हुन नपाए उनीहरू आगामी ३० वैशाखसम्म सुत्ने, अनि त्यो दिन गएर भोट हाले मात्रै हुने रहेछ । यो परिभाषा भौतिक प्रचारप्रसारमा लागू हुने हो भने त उम्मेदवारले मात्रै निर्वाचनको प्रचारप्रसार गरे हुने भयो । यस्तो त लोकतन्त्र भएन ।

उम्मेदवारले आफ्नो प्रचारप्रसार गर्न पाउनुपर्छ । हामी मतदाताले पनि कुन दल ठीक, कुन बेठीक, हिजोको प्रतिबद्धता किन पालना भए ? किन राम्रो काम गरेनौं । तिमीले लिएको यो नीति ठीक छ भनेर बोल्न पाउनुपर्छ । राजनीतिक दलले आफूले कस्तो सरकार बनाउँछु र आफ्नो नीति के हो भनेर त बोल्छ नै तर त्यसमा पनि अनलाइनमा वेभपेज बनाएर गर्न नपाइने भनेको छ ।

आचारसंहिता त लागू भइसक्यो । अब के गर्ने ?

हो लागू भइसक्यो । अब आचारसंहितालाई जसरी परिभाषित गरिएको छ, भोलि त्यसरी लागू हुन सक्दैन । आचारसंहिता जारी गर्ने, तर लागू गर्न नसक्दा भोलि निर्वाचन आयोगलाई नै हलुका बनाउँछ । भोलिको दिनमा लागू हुनसक्ने जति प्रावधान पनि कार्यान्वयन नहुने जोखिम आउनसक्छ ।

आयोगले के गर्नुपर्ने थियो ?

निर्वाचन आयोगले नागरिकलाई भन्दा पनि राजनीतिक दलहरूलाई एउटा निर्देशिका बनाइदिएको भए हुने थियो । सामाजिक सञ्जालमा के गर्न पाइने ? के नपाइने भन्नेबारे एक ढंगले कानुनले नै निर्धारित गरेको छ । सामाजिक सञ्जाल नियमन नै नभएको क्षेत्र पनि होइन ।

सामाजिक सञ्जालमा भएका व्यवहार नियमन गर्न अहिलेपनि कानुनहरू छन् । निर्वाचनको दृष्टिकोणबाट केही प्रावधान आउनसक्थ्यो, तर त्यसले संविधानले सुनिश्चित गरेका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र गोपनीयताका विषयहरूलाई समेट्नुपर्ने थियो ।

गोपनीयताका विषयहरू भन्नाले ?

गएको निर्वाचनमा नागरिकको व्यक्तिगत तथ्यांकको दुरुपयोग भएको थियो । त्यस्तो विषयमा राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचन आयोगले सचेत बनाउनुपर्ने थियो । निर्वाचनको केही दिनअघि मेरो मोबाइलमा ‘फलानो जी, निर्वाचनमा फलानो दलको फलानो उम्मेदवारलाई यो चिह्नमा मतदान गर्नुहोला’ भनेर म्यासेज आयो र तलपट्टि यो यो ले अनुरोध गरेको भनी व्यहोरा समेत खुलाइयो ।

फोन नम्बर, नामलगायत राज्यका निकायमा हुने मेरो अभिलेखको दुरुपयोगका कारण नै मलाई त्यसरी म्यासेज आयो । निर्वाचन आयोगमा भएको मेरो तथ्यांकको पनि दुरुपयोग भएको हुनसक्छ । दलहरूले त्यहीं वा कतैबाट पाएर यो तथ्यांक दुरुपयोग गरे ।

यसपटक नागरिकको वैयक्तिक जानकारी दुरुपयोग नगर भन्नुपर्ने थियो, आयोग त्यो विषयमा बोलेन । जता समस्या छ, निर्वाचन आयोग त्यतातिर गएन । गतवर्ष नै हामीले यो त नागरिकको तथ्यांक दुरुपयोग भयो भनेका थियौं, ऊ त्यता नगएर सडक नाटक निषेध गर्नतिर लाग्यो ।

आयोगले निर्वाचन प्रचारप्रसारमा सामाजिक सञ्जालको विषयमा सहजीकरण भन्दापनि निषेधात्मक सोचलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ, होइन ?

कुनै दलले उत्कृष्ट प्रचार सामग्री बनाउनेलाई पुरस्कार दिइने भनेर रकम नै घोषणा गर्‍यो । अहिले टिकटक बनाएका छन्, प्रचारप्रसार भइरहेको छ । आचारसंहिता जारी भएका कारण ती सामग्री रोकिंदैनन् । अब निर्वाचन आयोगले त्यो विषयमा के गर्छ ?

दलले कार्यकर्तालाई उत्प्रेरित गरिरहेका छन् । निर्वाचन आयोगले यस्ता काममा हामीले रोकेका छौं त भन्ला । अब ती सामग्री लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न हुने कि नहुने ? अब आयोगले यो सबै विषय हेर्न सम्भव छ कि छैन भन्ने पनि प्रश्न हो । ऊ अति महत्वाकांक्षी भयो र नियमन गर्न सकिने नसकिने सबै विषयलाई आचारसंहितामा हाल्यो ।

युट्युबलाई नियमन गर्ने भनेर विद्युतीय प्रशारण नियमावली ल्याइयो । कानुनमा लेखिदिन सजिलो छ, भोलि त्यो लागू भएन भने कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको विश्वसनीयता घट्छ । भोलिका दिनमा दलहरूलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनसक्ने क्षमता पनि गुमाउने खतरा हुन्छ । यसरी अव्यावहारिक रूपमा कठोरता अपनाउँदा छिद्रहरू भेटिन्छन् र आचारसंहिता कार्यान्वयनमा झनै कठिनाइ हुन्छ ।

हाम्रो राजनीतिक स्वतन्त्रता भनेको दलको स्वतन्त्रता मात्रै होइन । कार्यकर्ता हुने, सदस्यता लिने र प्रचारमा भाग लिने काम पनि राजनीतिक स्वतन्त्रता हो । दलहरूलाई नागरिकसम्म पुगेर आफ्ना कुरा राख्न पाउने अवसर दिनु पनि राजनीतिक स्वतन्त्रता हो ।