आयात निरुत्साहनपछि महँगियो बजार : चुनावको नाममा अनुगमन ठप्प !

२ वैशाख, काठमाडौं । विदेशी मुद्रा सञ्चिती घटेको भन्दै केन्द्रीय बैंकको निर्देशनमा धेरै प्रकारका वस्तुको आयात रोकिएको दोस्रो साता सुरु भयो ।

कहिले कोरोना त कहिले युक्रेन–रुस युद्धको कारण देखाएर केही समयदेखि बजारमा सबै प्रकारका वस्तुको मूल्य बढेको छ । दाल, चामल, चिनी, तेल, लत्ता कपडालगायतका वस्तुको मूल्य बढिरहेका बेला मूल्यवृद्धिका लागि नयाँ निहुँ थपिएको छ– सरकारले आयातमा गरेको कडाइ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा २१ चैत २०७८ बाट विलासितादेखि दैनिक प्रयोगका कयौं वस्तुको आयातका लागि जारी गर्ने बैंक ग्यारेन्टी (एलसी) रोकिएको छ । जसका कारण ती वस्तुहरुको आयात स्रोत मुलुकबाटै रोकिएको छ ।

आयात रोकिएका कारण देखाएर बजारमा महँगी सुरु भइसकेको छ । तर, यसलाई नियमन, व्यवस्थापन, अनुगमन र आवश्यक पर्दा हस्तक्षेप गर्ने सरकारी निकाय भने निम्छरा देखिएका छन् ।

नेपाल खुद्रा व्यपार संघकाअनुसार पछिल्लो दुई सातामा खाने तेल, चिनी, चामल, स्टील्स, मैदाको खुद्रा बिक्री मूल्य बढेको छ ।

खाने तेलको मूल्य लिटरमा १० देखि १५ रुपैयाँसम्म बढाइएको छ भने चिनीको मूल्य किलोमा १० रुपैयाँसम्म बढेको छ । यस्तै चामलको मूल्य बोरामा एक सय रुपैयाँले बढ्दा मैदाको मूल्य किलोमै तीन रुपैयाँसम्म बढेको संघले जनाएको छ । यस्तै स्टील्स रडको मूल्य किलोमा ३६ रुपैयाँसम्म महँगो भएको छ ।

तर, महँगी नियन्त्रणमा बजारमा सरकारी निकायको हस्तक्षेप पटक्कै नभएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुको गुनासो छ । बजारको नियमन र अनुगमनको केन्द्रीय निकाय वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग भने कर्मचारी सरुवामै रमाइरहेको छ । विभागको नेतृत्वमा ६ महिना पनि नबित्दै प्रेमकुमार श्रेष्ठलाई तानेर मन्त्रालयले लिलाप्रसाद शर्मालाई विभागको नेतृत्व दिएको छ ।

नवनियुक्त महानिर्देशक अहिले बजारको अवस्थाबारे मातहतका निकायसँग ब्रिफिङ लिइरहेका छन् । तर, बजारमा उपभोक्तालाई महँगीले छोपिसकेको छ । बजार अनुगमनको अधिकार पाएको स्थानीय तह चुनावी रौनकमा होमिएका कारण उसले गर्ने छिटफुट अनुगमन पनि प्रभावित भएको छ । कालाबजारी नियन्त्रण गर्ने कानुनी अधिकार पाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि चुनावी माहोलमा अलमलिएर अनुगमन तिर ध्यान दिएको छैन ।

कस्तो छ बजारको अवस्था

सरकारको अदुरदर्शी नीतिका कारण बजारमा अनावश्यक मूल्यवृद्धिको अवस्था सिर्जना भएको उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जन बताउँछन् । मुलुकको अर्थतन्त्र हल्ला गरे जसरी नबिग्रिएको भन्दै उनी अनेक हल्ला गरेर बजारमा अनावश्यक भय सिर्जना गरिएको आरोप लगाउछन् ।

भयकै कारण खाद्यान्न मात्रै नभएर वस्तु तथा सेवाको मूल्य महँगो भएको भन्दै यसो हुनुमा नियामकको गैर जिम्मेवारीपन कारक भएको उनले बताए । ‘महामारीले थिचिएका उपभोक्तालाई थप महँगीको भार थपिएको छ’ मर्हजन भन्छन्, ‘तर, यसलाई नियमन र नियन्त्रण गर्न कुनै पनि निकाय जागेको देखिन्न ।’ सरकार व्यापारीको इसारामा चल्दा उपभोक्ताको अधिकार खोसिएको मर्हजनले बताए ।

अर्का उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिना बजारमा सबै प्रकारका वस्तुको मूल्य बढेको बताउँछन् । खाद्यन्न, तरकारी, माछा मासुदेखि सेवा क्षेत्रका सबै वस्तु महँगो भएको उनको दाबी छ । ‘आयातका लागि राष्ट्र बैंकले लिएको नीति, रुस युक्रेन युद्ध र आन्तरिक महँगी जस्ता कारण देखाएर बजारमा मूल्य बढाइएको छ,’ तिमिल्सिनाले भने ‘तर, बजारको अवस्था अनुसार अनुगमन र नियमन गर्ने निकाय भने चुनावमा रमाएका छन् ।’

चुनावले रित्तियो वाणिज्य विभाग

केन्द्रीय बजार अनुगमनको नेतृत्वदायी निकाय वाणिज्य विभागका अनुगमन शाखा निर्देशक हरि पंगेनी स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि बझाङ खटिएका छन् । निर्वाचन अधिकृतको रुपमा सरकारले खटाए पछि पंगेनीले विभाग छोडिसकेका छन् । विभाग स्रोतकाअनुसार विभागका रहेका चार जना निर्देशक निर्वाचनका लागि खटिइएका छन् ।

रहेका काम चलाउ कर्मचारीबाट दैनिक २ वटा टोलीले ५ वटासम्म फर्महरुको अहिले अनुगमन भइरहेको छ । काठमाडौंको ६ लाख फर्म तथा व्यवसायमा यो अनुगमन निम्छरो रहेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी महर्जन बताउँछन् ।

यता कालाबजारी ऐनमार्फत बजार हस्तक्षेप गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अवस्था पनि उस्तै छ । चुनावी तयारीका कारण अनुगमन प्रभावित भएको काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक पौडेलले बताए ।

‘हामीले गत साता केही संयुक्त अनुगमन गरेका थियौं । यो साताभर अनुगमन गर्न सकिएन,’ पौडेलले भने ‘निर्वाचनको तयारीमा जनशक्ति खटिानु पर्दा उपभोक्ता केन्द्रित बजार अनुगमन प्रभावित भएको छ ।’